आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

प्रचण्ड पुत्री रेनु दाहालको अर्को काण्ड बाहिरियो, थाहा पाउने सबैजना चकित

प्रकाशित
7.8K
SHARES

काठमाडौ। मतपत्र च्यातेर मेयर बनेकी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पुत्री रेनु दाहालले करोडौँ रुपैयाँ बाँडेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार दाहालले २ करोड ८४ लाख रुपैयाँ आफन्त कार्यकर्तालाई बाँडेकी छन्।

ठूला करदातासँग उठाउनुपर्ने कर उठाउन चासो नभएको भरतपुर महानगरपालिकाले २ करोड ८४ लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको महालेखाले जनाएको छ। अरु स्थानीय तहभन्दा आर्थिक स्रोत बलियो भएको भरतपुर महानगरपालिकाले यति ठूलो मात्रमा रकम वितरण गरेको हो।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहको रकमबाट आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार एवं संस्थागत अनुदान वितरण गर्न पाउने व्यवस्था छैन। तर भरतपुर महानगरपालिकाले २ करोड ८४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता प्रदान गरेका छन्।

आर्थिक सहायता वितरण गर्ने कार्यविधि तयार नभएकाले खर्चमा नियन्त्रण गर्नैपर्ने महालेखाको ठहर छ ।भरतपुर महानगरपालिकाले पटिहानीमा बनाएको अम्रेला स्ट्रिटमा दैनिक १ हजार जनाले अवलोकन गर्छन्, जहाँ स्थानीय व्यवस्थापन समितिले अवलोकन कर्ताबाट प्रतिव्यक्ति २० रुपैयाँ लिने गरेको छ ।

तर त्यहाँबाट महानगरलाई आय प्राप्त नभएको महालेखाले औंल्याएको छ । नारायणी नदी किनारामा महानगरीय पार्क बनाएपछि व्यवसायीले स्टिमर सञ्चालन गरी व्यवसाय गरेका छन् । तर त्यहाँबाट महानगरलाई आय प्राप्त नभएको पनि महालेखाले जनाएको छ।

त्यस्तै, काठमाडौं महानगरले मात्रै अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अनुदानको नाममा २५ करोड २१ लाख रुपैयाँ वितरण गरेको छ । आर्थिक बर्ष २०७६÷७७ मा काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफन्त तथा कार्यकर्तालाई यो रकम वितरण गरेको हो।

महानगरपालिकाहरुले सार्वजनिक खरिदमा मनलाग्दी प्रक्रिया अपनाएको महालेखाको प्रतिवेदनका तथ्यहरुले देखाउँछन्। उपभोक्ता समितिका नाममा जथाभावी निर्माणको जिम्मा दिने र ठेक्का नगर्न प्याकेजलाई टुक्र्याएर काम गराउने प्रवृत्तिमाथि पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ।

निर्माण व्यवसायी, सेवा प्रदायक तथा उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गर्न ललितपुर महानगरपालिकाले अग्रपंक्तिमा देखिन्छ । नियम विपरीत सम्झौताको समयमै ६० प्रतिशत एकमुष्ठ पेस्की उपलव्ध गराउने र पेस्की लैजाने उपभोक्ता समितिले समयभित्र कार्य नगरे पनि छुट दिने मामिलामा पनि ललितपुर अघि देखिएको छ।

यही कारण प्रत्येक वर्ष योजना अधुरो रहने र अर्को वर्षका लागि जिम्मेवारी सार्ने गरेको महालेखा परीक्षकको ठहर छ । २०७६÷७७ सम्म अधुरो रहेको योजनाको को काम सक्न १ अर्ब १८ करोड ८ हजार रुपैयाँ खर्च लाग्ने अवस्था छ । यसरी योजना अधुरो रहने प्रवृत्ति बढेकाले नियन्त्रण गर्न महालेखाले सुझाएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार ललितपुर महानगरले उपभोक्ता समितिलाई सम्झौता रकमको बढीमा एक तिहाइ रकमसम्म पेस्की दिने नियम पनि उल्लंघन गरेको छ। उसले सम्झौता रकमको ६० प्रतिशत पेस्की दिने गरेको छ।

कानूनमा उल्लेख भएभन्दा बढी पेस्की दिने गरेको कारण २०७६÷७७ को वर्षान्तमा ५९ करोड १ लाख ३१ हजार पेस्की फर्छ्यौट हुन बाँकी छ । महानगरले २०७७ असार महिनामा विभिन्न उपभोक्ता समितिलाई १० करोड ७२ लाख ७३ हजार रुपैयाँ पेस्की दिएको छ।

तर खरिद सम्झौताबमोजिम निर्माण व्यवसायीलाई दिएको पेस्कीको बैंक जमानतको अवधि सकिएको छ । यसले महानगरको ३ करोड ७७ लाख ९५ हजार पेस्की जोखिममा परेको महालेखाले आंल्याएको छ।

ललितपुर महानगरपालिकाले सडक संरचना निर्माणका लागि डिभिजन सडक कार्यालय, ललितपुर र भवनका लागि महानगरपालिकाका प्राविधिकले तयार गरेको दर विश्लेषणलाई स्वीकृत गरेको छ। तर त्योभन्दा फरक दर प्रयोग गरी तयार गरिएको लागत अनुमान स्वीकृत गरेर उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरेको पाइएको छ।

यही कारण महानगरले उपभोक्ता समितिलाई लागत दर विश्लेषणमा उल्लेख भएकोभन्दा बढी ३ करोड ७८ लाख १६ हजार बढी भुक्तानी दिएको छ । महानगरले श्रमिकबाट कार्य गर्ने गरी दररेट स्वीकृत गरेको छ । तर उपभोक्ता समितिले मेसिनको प्रयोग गर्ने गरेको छ।

मेसिनको प्रयोग गरेको अवस्थामा महानगरपालिकाले दररेट तथा लागत अनुमान संशोधन नगरेको कारण लेखापरीक्षणको क्रममा नमूना छनौट गरेको १० योजनामा मात्र ४७ लाख १७ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी भएको महालेखाले जनाएको छ। ‘मेसिन प्रयोग गरी भएको कार्यलाई मानिसबाट भएको उल्लेख गरी मूल्यांकन गर्ने प्राविधिकलाई जिम्मेवार बनाई बढी भुक्तानी भएको रकम असुल हुनुपर्छ,’ महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ।

विराटनगर महानगरपालिकाले १६२ उपभोक्ता समितिसँग विभिन्न निर्माण कार्यको लागि सम्झौता गरी २०७७ असारमा २ करोड ४३ लाख ३९ हजार रुपैयाँ पेस्की दिएको छ । तर, त्यही महिना निर्माण कार्य सकिएर बाँकी रकम पनि लगेको पाइएको भन्दै महालेखाले पेश्की रकम दिने र काम सकिएर सबै भुक्तानी एउटै महिनामा कसरी भयो भनेर प्रश्न उठाएको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले योजना टुक्राउने र सोझै खरिद गर्ने गरेको पाइएको छ । महालेखाका अनुसार ९७० वटा निर्माण कार्यमा १० लाखभित्रका कार्यक्रम स्वीकृत गरेर सोझै खरिद गरिएको छ। यसरी एक वर्षमा ८५ करोड ८८ लाख २१ हजार खर्च गरेको पाइएको छ।

पोखरा महानगरपालिकाले फेवा जलाधार संरक्षण योजना अन्तर्गत चेक ड्याम र सिल्टेशन ड्याम बनाउन २८ करोड १६ लाख ११ हजार खर्चिएको छ। महालेखाले गुणस्तरमा प्रश्न उठाएको छ।

खहरे अँधेरी खोलाको चेक ड्यामको तल्लो साइडमा लगाइएको ढुङ्गाको गाह्रो र तटबन्ध लन्चिङ्ग भत्किएको छ। निर्माण व्यवसायीले त्यसको मर्मत त गरेका छन्, तर उत्तरपट्टकिो ग्राबेलको ड्याम करिब २५ मिटर भत्किएर नदीको बहाव परिवर्तन भएको पाइएको महालेखाले जनाएको छ।

हर्पन खोला सिल्टेसन बाँधको तल्लो भागमा ढुङ्गाको गाह्रो र तटबन्ध लन्चिङ खोतलेको छ । निर्माण व्यवसायीले ढुङ्गाको गाह्रो मर्मत गरे पनि तटबन्ध लन्चिङतर्फ मर्मत कार्य समेत गरेको छैन।

परामर्शदाताले तयार गरेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनअनुसार नदीबाट बगेर आउने ढुंगा, माटो, बालुवा लगायतका सामाग्री सिल्टेशन तथा चेक बाँधभन्दा माथि प्रत्येक १५ दिन वा महिना दिन झिक्नुपर्ने हो । तर त्यसअनुसार काम नहुँदा पनि बाँधलाई असर गरेको पाइएको छ ।

अहिले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ‘रिभ्यु’ गर्दा नदीको बहाबलाई वर्षातमा धान्न बाँधको माथिल्लो भाग र तल्तो भाग भागमा आरसीसी ज्याकेटिङ गरी साविकको बाँधलाई रेट्रोफिट गर्नुपर्ने पाइएको छ र यसका लागत थप ३६ करोड लाग्ने भन्दै पहिले राम्रो अध्ययन नै नगरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरेको ठहर महालेखाले गरेको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाले नै निर्माण कार्यमा ढिलाइ गर्ने ठेकदारबाट क्षतिपूर्ति लिनुको साटो अन्तिम बिलको भुक्तानी दिएको छ । खरिद सम्झौतामा उल्लेख भए भन्दा ढिला निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने १३ निर्माण व्यवसायीबाट ४६ लाख ९ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति असुल गर्नुपर्ने महालेखाको ठहर छ ।

वीरगन्ज महानगरपालिकाले रनिङ बिलको रकम भुक्तानीमा ढिला गर्दा ८९ लाख १५ हजार व्याज तिरेको पाइएको छ । मझौला शहर एकीकृत वातावरणीय सुधार आयोजना, वीरगञ्ज अन्तरगतको रनिङ बिलको भुक्तानी समयमै गरेको थिएन। त्यही कारण जनताको कर ठेकदारलाई ब्याजका रुपमा तिर्नुपरेको महालेखाले औंल्याएको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले आव २०७६÷७७मा २५ संस्थालाई विभिन्न निर्माण कार्य, जग्गा खरिद तथा सञ्चालन अनुदानको लागि कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ। नियम विपरीत प्रत्येक संस्थालाई एकमुष्ट भुक्तानी दिएर २२ करोड ६३ लाख ७६ हजार खर्च लेखेको महालेखाले औंल्याएको छ। अनुदानबाट तोकिएको कार्य सम्पन्न भएको सुनिश्चित गर्नुपर्छ,’ महालेखाले भनेको छ।

आफ्नो ढुकुटीको दुरुपयोग बढ्दै गर्दा महानगरहरुले कर उठाउन भने आनाकानी गर्दै आएका छन्। ठूला करदाताबाट उठाउनुपर्ने कर असुल्न महानगरपालिकाहरुले पहल गरेका छैनन्।

काठमाडौं महानगरपालिकासँग सम्पत्ति कर असुल गर्न बाँकी करदाता कति छन् भनेर लगत समेत छैन। महानगरको लेखा परीक्षणका क्रममा महालेखाले निश्चित संख्यामा करदाता छनोट गरी हेर्दा मात्र पनि २५ करोड १९ लाख ४२ हजार रुपैयाँ सम्पत्ति कर असुल गर्न बाँकी देखिएको छ।

ललितपुर महानगरपालिकाको अवस्था यो भन्दा फरक छैन । लेखा परीक्षणका क्रममा छनौट गरिएका १९ करदाताबाट मात्र ३ करोड ३० लाख ८४ हजार सम्पत्ति कर असुल उपर गर्न बाँकी पाइएको छ।

पोखरा महानगरपालिकाको अद्यावधिक विवरणमै समस्या छ । साथै सफ्टवेयरबाट केही करदाताको नमूना छनौट गर्दा सम्पत्ति कर वापत ३ करोड २८ लाख ३० हजार रुपैयाँ तथा भूमिकर बापत २ करोड ३३ लाख ५६ हजार समेत ५ करोड ६१ लाख ८६ हजार रुपैयाँ असुल्न बाँकी देखिएको छ ।

घर बहाल करको अवस्था पनि उस्तै छ। महालेखाले अध्ययन गर्ने क्रममा छनोट गरेका करदाताबाट मात्र काठमाडौं महानगरपालिकाले विभिन्न वर्षको घर बहाल कर १२ करोड ९० लाख ४६ हजार रुपैयाँ र व्यवसाय कर १ करोड ९२ लाख ५२ हजार रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी रहेको पाइएको छ ।

काठमाडौं महानगरमा ७ करदाताले सम्झौताबमोजिम बुझाउनुपर्ने ६ करोड २४ लाख १५ हजार रुपैयाँ असुल हुन बाँकी छ। उक्त रकम १० प्रतिशत व्याज समेत गणना गरी असुल गर्नुपर्ने महालेखाको ठहर छ।

पोखरा महानगरले रामघाट, गढीघाट लगायतका ४ स्थानको नदीजन्य पदार्थ बिक्रीको लागि गरेको सम्झौताअनुसार ८ करोड ३ लाख २७ हजार रुपैयाँ असुल हुन बाँकी देखिएको छ। यस्तै पाँच निर्माण व्यवसायीबाट ५९ लाख ८१ हजार रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर उठाएको छैन। विराटनगर महानगरपालिकाले हाट बजार, विज्ञापन, सवारी कर, बसपार्क सञ्चालन लगायतका आय ठेक्काको ८३ लाख ३१ हजार रुपैयाँ असुल गरेको छैन।

केआई सिंह पुल नजिक दृश्यावलोकन शुल्क संकलन गर्न दुई वर्षका लागि एक निर्माण व्यवसायीसँग ६६ लाख ६७ हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरेको पोखरा महानगरपालिकाले ४२ लाख रुपैयाँ असुल भएको छैन। आर्थिक ऐनअनुसार महानगरभित्रको एक अस्पतालबाट २१ करोड ५७ लाख १२ हजार नक्सापास शुल्क र १३ लाख ८ हजार वातावरण शुल्क असुल्न बाँकी छ।

राष्ट्र बैंक चोक र महेन्द्र पुलमा रहेका शटरहरू भाडामा दिएकोमध्ये केही शटरको भाडा पनि समयमा उठाएको छैन । महालेखाका अनुसार सम्झौताअनुसार १ करोड २२ लाख ३४ हजार प्राप्त भएको देखिएको छैन। सृजनाचोकस्थित शपिङ्ग कम्पेक्सको भाडा तथा जरिवाना समेत गरी ५० लाख २७ हजार पनि महानगरले उठाउन बाँकी देखिएको महालेखाले जनाएको छ।

वीरगन्ज महानगरपालिकाले फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा सेवा शुल्क संकलनका लागि एक जेभीसँग गरेको सम्झौताअनुसार कबोल अंकको ३० प्रतिशत अर्थात १७ लाख ५३ हजार उठाउन सकेको छैन। यस्तै आन्तरिक आय ठेक्काबाट ९ करोड ८० लाख १९ हजार असुल गर्न बाँकी छ।

‘शुल्क, जरिवाना र हर्जाना सहित बाँकी आन्तरिक आय असुल गर्नुपर्दछ,’ महालेखाले भनेको छ। वीरगन्ज महानगरपालिकामा सम्पति कर, व्यवसाय कर, बहाल करतर्फ करदाताको रूपमा ४९ हजार ३९६ दर्ता भएकामध्ये २६ हजार ४३९ जनो कर तिर्न बाँकी छ।

ठेक्का वा करारअन्तर्गतको भुक्तानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर रकमको ५० प्रतिशत सम्बन्धित राजस्व शीर्षकमा र बाँकी ५० प्रतिशत सम्बन्धित र्फमलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने भएपनि पोखरा महानगरपालिकाले राजस्व शीर्षकमा दाखिला गर्नुपर्ने ४० लाख २६ हजार सम्बन्धित र्फमलाई नै भुक्तानी दिएको छ।

प्रतिक्रिया