आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबीच भनाभन, यी प्रहरी अफिसर बने कारण

प्रकाशित
1.8K
SHARES

काठमाडौ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडबीच बोलचाल बन्द भएको छ। एउटा प्रहरी अफिसरको सरुवाको विषयमा प्रधानमन्त्री देउवाले हस्तक्षप गरेको भन्दै गृहमन्त्री खाँड रिसाएर बोलचाल बन्द गरेका हुन्।

महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी अशोक सिंहलाई त्यहाँबाट हटाउने निर्णय मन्त्री खाँडले निर्णय गरेका थिए। मन्त्रालयले सुदीप गिरीलाई काठमाडौं प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरे पनि सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न देउवाले निर्देशन दिएपछि लफडा भएको हो।

काँग्रेसभित्रको शक्तिकेन्द्रको स्वार्थ बाझिँदा निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको गृह प्रशासनका एक जना उच्च अधिकारीले बताए। सिंह २०७७ मंसिर ५ मा काठमाडौं प्रहरी प्रमुख बनेका थिए । मंगलबार साँझ गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले सिंहलाई हटाएर गिरीलाई पठाउने निर्णय गरेका थिए ।

तर, निर्णय भएको थाहा पाएपछि अशोक सिंहले आफूलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग राख्दै शक्तिकेन्द्रमा दौडेपछि गृहमन्त्री पछि हटेका छन्। एसएसपी सरुवाको निर्णय गोप्य राखिएको छ’ गृह मन्त्रालयका एकजना उच्च अधिकृतले भने–‘सो निर्णय कार्यान्वयन हुन गाह्रो छ।

सिंहलाई भैरहवा विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयमा सरुवा गरिए पनि उनले डीआईजी बढुवा अघि आफूलाई काठमाडौंमा राखिदिन मन्त्रीलाई दबाब दिएका छन्। सुदूरपश्चिमका नेतामार्फत राति नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भनेर उनले सरुवा रोकाएको काँग्रेस वृतमा चर्चा छ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा कार्यरत एसएसपी गिरी पूर्व प्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरीका छोरा हुन् । निर्मला पन्त प्रकरणमा अनुसन्धान गरेका गिरीले प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) हुँदा पर्साको कमाण्ड गरेका थिए ।

यसबारे जिज्ञासा राख्दा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले काठमाडौंका प्रहरी प्रमुख फेर्नेबारे कुनै निर्णय नभएको स्पष्ट पारे। धनुषा र सर्लाहीका भने प्रहरी प्रमुखहरु फेरिएका छन्।

यसैगरि, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट मानिएका ४ जना न्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतमा जारी न्यायाधीशहरुको आन्दोलन बहिस्कार गरेका छन् । उनीहरु आन्दोलनमा अनुपस्थित भएर आन्दोलनको विपक्षमा रहेको स्पष्ठ सन्देश दिएका छन्।

तर उनीहरुले बाहिरि रुपमा अरु न्यायाधीशहरुले सुरुवात गरेको अभियानमा ऐक्यवद्धता जनाएको श्रोतको दावि छ।न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी यो आन्दोलनमा सहभागी छैनन् । खतिवडाले भने इमेलमार्फत न्यायाधीशहरुको अभियानमा ऐक्यवद्धता रहेको जनाएका छन् ।

‘ईश्वर श्रीमानले हामी सबैजनालाई इमेल लेखेर तपाईंहरुले शुरु गरेको शुद्धीकरण अभियानमा भौतिक रुपमा साथ दिन नसकेपनि मेरो नैतिक समर्थन छ भन्नुभयो’ सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले भने, ‘न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धिका लागि अभियान जारी राख्नुहोला भन्नुभएको छ ।’

ती न्यायाधीशका अनुसार, खतिवडाले सबै न्यायाधीशहरुलाई इमेल लेखेका छन् । खतिवडा एक कार्यक्रमको सिलसिलामा अमेरिकामा छन् ।त्यसैगरी दशैंविदामा खप्तडको पदयात्रामा रहेका न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्लले पनि केही न्यायाधीशहरुलाई इमेलमार्फत अभियानप्रति ऐक्यवद्धता जनाएको अर्का न्यायाधीशले जनाए ।

उनका अनुसार, छलफलका क्रममा न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई इमेलको व्यहोरा पढेर सबैलाई सुनाएका थिए । ‘हामी आएपछि त सामेल भइहाल्छौं, त्यतिञ्जेल यतैबाट हाम्रो समर्थन छ भनेर इमेल लेख्नुभएको रहेछ’ ती न्यायाधीशले भने।

सर्वोच्च अदालतमा हाल २० जना न्यायाधीश छन् भने एउटा पद रिक्त छ । २० मध्ये प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा बाहेक १५ जना मंगलबारको छलफलमा सामेल थिए । सोमबार विदामा बसेका न्यायाधीश कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी पनि मंगलबारको छलफलमा सामेल भएका थिए।

चारजना न्यायाधीश अहिले विदामा छन् । खतिवडा, सिन्हा र मल्लबाहेक केसी दशैं विदापछि अदालत फर्केका छैनन्। उनी अदालतमा हाजिर भइनसकेको र कसैसँग पनि सम्पर्क गरेर आफ्नो धारणा व्यक्त नगरेकाले न्यायाधीशहरुले शुरु गरेको अभियानबारे उनको दृष्टिकोण सार्वजनिक भइसकेको छैन।

उनीहरु न्यायाधीश हुनपूर्व जुन पार्टीमा भएपनि अहिले ओलीलाई साथ दिदै आएका थिए। ओलीले परमादेश दिने सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिन पर्छ भनेकाले उनीको यो आन्दोलनमा नैतिक समर्थन मात्र रहेको स्पष्ट हुन्छ।

यसैगरि,  प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशरे जवरा प्रकरणमा सत्तारुढ नेकपा एसले धारणा व्यक्त गरेको छ। यो प्रकरणमा मौन देखिएको नेकपा एस बोलेको छ तर अनुसन्धान गरिरहेको भन्दैं स्पष्ट धारणा बाहिर नल्याएको हो ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता गजन्नथाथ खतिवडाले सो प्रकरणलाई पार्टीले नोटिसमा लिएको भन्दै मौनता साधेका हुन् । सत्ता नेतृत्व कांग्रेसले भने यसबारे पार्टीले धारणा नराख्ने बताइसकेको छ।

नेकपा एसका प्रचार विभाग प्रमुख एवं उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले ‘प्रधानन्यायाधीश प्रकरण नोटिसमा लिइएको र अध्ययन भइरहेको’ बताए । ‘यसबारे पार्टीमा छलफल गरेका छैनौ, तर विषयबस्तु नोटिसमा लिएका छौँ।

अध्ययन गर्दैछौँ,’ खतिवडाले भने । यस्तै यता सर्वोच्च अदालतका १४ न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणालाई राजीनामा दिन सुझाव दिने भएका छन्।

सोमबार फुल कोर्ट बहिस्कार गर्दै छुट्टै छलफलमा जुटेका १४ न्यायाधीशले न्यायिक क्षेत्रलाई स्वच्छ र विवादरहित राख्नका लागि प्रधान्यायाधीश राणालाई राजीनामा दिन सुझाव दिने निर्णय गरेको एक न्यायाधीशले जानकारी दिए। भोलि बिहान ११ बजे भेटेर राजीनामा दिन सुझाव दिन्छौं,’ उनले भने, ‘राजीनामा नदिएको खण्डमा विद्रोह गर्छौं।

१४ न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश राणालाई मंगलबार बिहान ११ बजे भेट्नेछन्। राणाको राजीनामा नआए विद्रोह गर्ने भनिए पनि त्यसको बारेमा भेटपछि धारणा बनाइने उनको भनाइ छ।

प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ