आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

सर्वोच्चबाट आयो चोलेन्द्रको लागि अत्यन्तै दु:खद खबर, देशभर तरङ्ग

प्रकाशित
1.1K
SHARES

काठमाडौ। सर्वोच्च अदालतबाट अबेर राती अर्को दुखत : खबर प्राप्त भएकोे छ। नेपाल बार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको राजीनामा माग गरेको छ । र राजीनामा नदिए प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन घोषणा गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ।

बार एशोसिएसनले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरिएको विज्ञप्तिमा राजीनामालाई मुख्य सर्त बनाईएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वर्तमान गतिरोधको अन्त्य गरी सहज निकास दिन सम्मानननीय प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराज्यूले अविलम्व राजीनामा दिई मार्गप्रशस्त गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ।

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘नेवाएको सल्लाहकार समितिको बैठकको सुझाव समेतका आधारमा नेबाएको मिति २०७८÷०७÷५ गतेदेखिको निरन्तर बैठकको निर्णयअनुसार उहाँलाई पद त्याग गर्न आह्वान गर्दछौं।

त्यस्तै, प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाअभियोग लगाउने विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठन्धनमा छलफल नभएको बताए ।मंगलबार चितवनमा पत्रकारले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले महाअभियोगको विषयमा चर्चा र छलफल नै नभएको बताए ।

गठबन्धनमा त्यस्तो छलफल भएको छैन, हिजोमात्र हामी गठबन्धनका तीनवटा पार्टी जुटेका थियौं । तर पाँचवटै पार्टी जुटेर छलफल गर्ने भन्ने भएको छ’ उनले भने। पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले न्यायालयको स्वतन्त्रता र गरिमा कतैबाट जाँच नआओस् भन्ने कुरामा सबै सतर्क हुनुपर्ने बताए ।

हाल न्यायालयमा देखिएको विवाद एक– दुई दिनभित्रै निष्कर्षमा पुग्ने आशा गरेको पनि प्रचण्डले बताए । तेस्तै सर्वोच्च अदालतमा केही दिनदेखि सेवा अवरुद्ध छ । प्रधानन्यायाधीशले सरकारमा भाग खोजेको भन्दै अरु १५ जना न्यायाधीशले इजलास बहिस्कार गरेपछि सेवा अबरुद्ध भएको हो ।

१५ न्यायाधीशले मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरालाई भेटेर निकास खोजेका थिए । उनीहरुले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिएर समाधानको बाटो खोज्न पर्ने सुझाव दिएका थिए । सोझै राजीनामा भन्ने शब्द प्रयोग नगरेका उनीहरुले ‘न्यायपालिकाको गरिमा र मर्यादा कायम राख्नका लागि निकास दिन’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेका छन् ।

नेतृत्वकै राजीनामा मागेका उनीहरुले त्यसको आधार र औचित्य पुष्टि गर्न ५ बुँदे अवधारणा पनि तय गरेका छन् । ‘हामीले आफ्ना माग अघि सारेपछि त्यसको आधार र औचित्य पनि त पुष्टि गर्नुपर्ला’ सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले भने, ‘आपसी सल्लाहमा बुँदागत रुपमा ५ वटा विषयवस्तु अघि सारेका छौं । त्यसका आधारमा उहाँहरुबाट निकास हुनुपर्ने हाम्रो माग हो ।’

उपलब्ध विवरणमा, जबरामाथि मुख्य रुपमा पाँचवटा आरोप छन् । न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरामाथि ‘न्यायिक नेतृत्वले न्यायको मूल्यमा कार्यपालिकासँग राजनीतिक सौदावाजी÷लेनदेन’ गरेको प्रमुख आरोप छ ।

एक न्यायाधीशका अनुसार, मन्त्रिपरिषद्मा भाग लिएर आफ्ना जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएको विषयलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले अस्विकार गरेपनि त्यसलाई पुष्टि गर्ने कैयौं आधार छन् । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरुसँगको भेटघाटका क्रममा नै जबराले हमालमाथि पदीय मर्यादा विपरित टिप्पणी गरेका थिए ।

ती न्यायाधीशले भने, ‘न्यायको मूल्यमान्यतामा सौदावाजी र लेनदेन गर्ने व्यक्तिले न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्न सक्दैन भन्ने हाम्रो प्रमुख निष्कर्ष हो ।’ न्यायमा विचलन देखिएको र न्यायप्रक्रिया अवरुद्ध पारेको जबरामाथि अर्को आरोप छ । न्याय प्रशासनलाई खेलौना बनाएको र न्याय प्रशासनका मूल्यमान्यतामा खेलबाड गरेको आरोप छ ।

जबरामाथि संवैधानिक इजलासमा विचाराधिन संवैधानिक परिषदसम्बन्धी मुद्दा १० महिनासम्म रोकेको आरोप छ । आफूखुसी इजलास गठनदेखि मनोमानी रुपमा मुद्दाको पेशी तोक्ने काममाथि न्यायाधीशहरुले प्रश्न उठाएका हुन् । न्याय प्रशासनमाथि खेलबाड गरेको आरोप पनि लगाएका छन् ।

‘विशेष अदालत कहिलेदेखि नेतृत्वविहीन छ, तपाईहरुलाई थाहै होला’ सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘सर्वोच्च अदालतभित्रै पनि न्याय प्रशासनमा मनोमानी भएको छ ।’ प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि अरु न्यायाधीशहरुको तेस्रो आरोप छ, न्यायिक नेतृत्वको ग्राह्यता र विश्वसनीयता खस्कियो ।

सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशका अनुसार, सुनसरी जिल्ला अदालतमा विचाराधिन सिद्धबाबा भनिने व्यक्ति जोडिएको बलात्कारको मुद्दा न्यायाधीश अर्जुन कोइरालाले सफाइ दिए । उनैलाई जबरा सहितको न्यायपरिषदले उच्च अदालतमा नियुक्त ग¥यो । केही न्यायाधीशहरुले प्रश्न गरेपछि जबराले सहकर्मीहरुलाई भनिदिए, ‘त्यस्तै ठाँउको रुची र चासो रहेछ श्रीमान ।’

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुका अनुसार, जबरा कुन मुद्दामा कहाँबाट खेल्थे भन्ने पत्तै हुदैनथ्यो । ‘उहाँको कुनै विश्वसनियता नै थिएन, हामीलाई नै हरेक कामकारवाहीमाथि शंका थियो’ ती न्यायाधीशको भनाईमा, ‘आफ्नै अदालतका अरु १९ जना न्यायाधीशको मन जित्न नसक्ने प्रधानन्यायाधीशले आम नागरिकको मन जितेर न्यायपालिकाको गरिमा बढाउन सम्भवै थिएन ।’

न्यायाधीशहरुले जबरामाथि संवैधानिक न्यायप्रणालीलाई नेतृत्व दिन नसकेको भनी अर्को आरोप लगाएका छन् । संवैधानिक इजलासमा नियमित रुपमा मुद्दाको सुनुवाई हुन सकेको छैन भने प्रधानन्यायाधीश जबराले कतिपय स्वार्थका मूद्दामा पेशी नै नतोकेर १० महिना कटाएका छन् ।

आफू विवादमा पर्नासाथ तत्काल निकास दिनुपर्नेमा कहिले मौखिक आदेश दिने, कहिले आफू अनुकुलको रिट निवेदन दर्ता गराउने प्रवत्तिले जबराको विश्वसनयितामा ह्रास आएको ती न्यायाधीशले बताए ।

उनले भने, ‘न्याय निरुपणका क्रममा मुद्दाको पेशी तोक्दा र पालो आउँदा समेत अन्याय ।भएको महशुस गर्ने मुद्दाको पक्षले अरु विषयमा कसरी न्याय पाएको महशुस गर्ला?’

पाँचौ बुदामा जबरा नै प्रधानन्यायाधीश कायम हुनुपर्छ भन्ने आधार र औचित्य नदेखिएको न्यायाधीशहरुले बताएका छन्। न्यायपालिकाको नेतृत्वका लागि जबरा आवश्यक छन्।

भन्ने ‘बाञ्छनीय तत्व’को अभाव भएको अर्का न्यायाधीशको भनाइ छ । ‘न इमान्दारिता छ, न विश्वसनयिता नै’ ती न्यायाधीशले भने, ‘के आधारमा उहाँ नै न्यायिक नेतृत्वका लागि उपयुक्त हो भनी हामीले निष्कर्ष निकाल्ने?

उनका अनुसार, पाँच बुँदालाई पुष्टि हुने गरी अन्य विवरण पनि संकलन भइरहेका छन् । आफूहरु यिनै बुँदामा आधारित भएर मस्यौदा गर्ने तयारीमा रहेको उनले बताए।

प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ