आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

गृह मन्त्रालयको अर्को विज्ञप्तिले देशभर तरङ्ग, सबैले जान्नुपर्ने

प्रकाशित
1.1K
SHARES

काठमाडौ। सरकारले भाडामा बस्ने सबैको परिचयपत्र माग्न घरधनीहरुलाई निर्देशन दिएको छ। ११ जना अफगान नागरिक भारतको बाटो हुँदै भैरहवाबाट काठमाडौं आएको थाहा भएपछि सरकारले यस्तो निर्देशन दिएको हो।

उनीहरु ‘शरणाथी’ बनेर लुकिछिपी बसेको खुलेपछि गृह मन्त्रालयले कोठा भाडामा लगाउँदा अनिवार्य रुपमा घरबहालमा बस्नेको परिचयपत्र माग्न सार्वजनिक रुपमै अपिल गरेको हो। गृहले परिचयपत्र बिनाका कसैलाई पनि काममा नलगाउन पनि आग्रह गरेको छ।

गृह प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ– कतिपय विदेशी नागरिक परिचय लुकाई अनधिकृत रुपमा नेपाल प्रवेश गरी बसोबास गर्ने प्रयास भइरहेको बझिएकोले पहिचान खुल्ने आधिकारिक परिचयपत्र नभएका कुनैपनि व्यक्तिलाई घर, अपार्टमेन्ट, फल्याट, कोठा आदि भाडामा नदिन र त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई कामकाजमा समेत नलगाउन सबैमा अनुरोध गरिन्छ ।’

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘साथै कोही पहिचान नखुलेका विदेशी नागरिकहरु देखिए वा भेटिएमा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा खबर गरी सहयोग गरिदिनु हुनसमेत अनुरोध छ। भारतको सुनौलीबाट रुपन्देहीको बेलहिया नाका हुँदै गैरकानुनी रुपमा नेपाल भित्रिएका ११ अफगान ‘शरणार्थी’ सोमबार सिनामंगलबाट पक्राउ परेका थिए।

प्रहरीले उनीहरुलाई प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी थप कारबाहीका लागि अध्यागमन विभागको जिम्मा लगाएको छ । कात्तिक ४ र असोज तेस्रो साता उनीहरु बेलहिया नाकाबाट नेपाल प्रवेश गरेका थिए।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफको संयुक्त प्रयासमा एकै परिवारका ५ सहित ११ अफगान नागरिक सोमबार सिनामंगलस्थित एक होटलबाट पक्राउ परेका थिए। अध्यागमन विभागले उनीहरुमाथि विदेशी नागरिक नियमन गर्ने सम्बन्धी प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही हुने जनाएको छ।

यसैगरि, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा आज पनि गृह मन्त्रालय पुगेका छन्। नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ता रिहाइ र मुद्धा फिर्ताका विषयमा छलफल गर्न गृह मन्त्रालय पुगेका हुन्।

सरकार र नेकपाबीच भएका सहमतिको कार्यान्वयन गर्ने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भएको छ। आइतबार गृह मन्त्रालयमा सरकार र नेकपाका प्रतिनिधि मण्डलबीच सहमति कार्यान्वयन गर्ने विषयमा वार्ता भएको हो।

छलफलमा दुवै पक्षले तथ्यांक संकलन गरी ‘भेरिफाइ’ गर्ने र कानुनसम्मत विभिन्न घटनामा पक्राउ परेका बन्दीहरूलाई रिहाइ गर्ने तथा मुद्दा फिर्तालाई अगाडि बढाउने सहमति भएको छ।

वार्तामा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती सहभागी थिए भने नेकपाका तर्फबाट प्रवक्ता प्रकाण्ड सहभागी थिए।

महान्यायाधिवक्ता खातीले विभिन्न स्थानमा रहेका कानुनसम्मत फिर्ता लिन मिल्ने मुद्दा फिर्ता लिने र बन्दीलाई रिहाइ गर्ने विषयमा दुई पक्षबीच सकारात्मक रुपमा छलफल भएको बताए। उनकाअनुसार अब नेकपाले पार्टीका विभिन्न जेलमा रहेका कैदीबन्दी र मुद्दाको सूची सरकारलाई जानकारी गराउनेछ।

प्रवक्ता प्रकाण्डले आफूहरु संविधान र कानुनबमोजिम पार्टीको संगठन निर्माण जुट्ने र त्यसमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका थिए । त्यसमा सरकारका तर्फबाट पूर्ण सहयोग हुने प्रतिबद्धता जनाएको खातीले जानकारी दिए।

गृहका अनुसार अब नेकपाले सूची उपलब्ध गराएपछि त्यसमा सरकारीतर्फबाट भेरीफाई गर्ने र सूचीलाई अन्तिम रुप दिइनेछ। त्यहीअनुसार उनीहरुमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिइनेछ। प्रवक्ता प्रकाण्डले वार्ता सकारात्मक रूपमा अघि बढेको र केही दिनमै नतिजा निस्किने बताए।

यसअघि ३१ असोजमा गृहमन्त्री खाँणले सहमति कार्यान्वयनबारे सरकारी पक्षसँग तयारी बैठक गरेका थिए। सरकार र नेकपाबीच ०७७ फागुन २० गते तीन बुँदे सहमति भएको थियो।

प्रतिक्रिया