आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

नर्भिक अस्पतालबाट आयो मोहन वैद्यबारे खुसीको खबर

प्रकाशित
371
SHARES

काठमाडाै। दमको समस्या बढेर थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालमा भर्ना भएका नेकपा माओवादी (क्रान्तिकारी)का महासचिव मोहन वैद्य(किरण) डिस्चार्ज भएका छन्। स्वास्थ्य समस्यामा सुधार भई सामान्य अवस्था बनेपछि उनलाई आइतबार अपरान्ह डिस्चार्ज गरिएको अस्पतालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

दमको समस्या बढेपछि उनलाई गत आइतबारबाट नर्भिक अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा भर्ना गरिएको थियो। त्यसपछि वार्डमा सारेर उपचार थालिएको थियो। सो क्रममा उनको अवस्था खतरामुक्त र सामान्य बनेपछि डिस्चार्ज गरिएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुले जानकारी दिएका छन्।

उनी अस्पतालमा रहँदा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड लगायतका नेता तथा उच्च सरकारी अधिकारीले भेटेर स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका थिए।

यसैगरि,  सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूबीचको विवाद बढ्न थालेको छ । जसका कारण सिंगो न्याय क्षेत्र नै विवादित बन्दै जान थालेको छ ।

सर्वोच्चमा गुटबन्दी मौलाउँदै जान थालेकाले एक न्यायाधीशले अर्को न्यायाधीशलाई असहयोग गर्ने परिपाटी बढ्दै जाँदा सिंगो न्याय क्षेत्र बदनाम हुन पुगेको भन्दै सर्वोच्चका अधिकारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

‘सर्वोच्चमा न्यायधीशहरूबीचमा नै एकले अर्कालाई समाप्त पार्ने खेल बढ्न थालेको छ, यसले न्याय क्षेत्रमा गम्भीर संकट आउन सक्ने भय बढेको छ,’ सर्वोच्चका एक अधिकारीले राजधानीसँग भने ।

उता सर्वोच्चको मुख्य कमान्डरका रूपका रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशशेर जबरा शृंखलाबद्ध रूपमा विवादमा तानिँदै आएपछि न्यायालयप्रतिको विश्वासमा नै कमी आउन थालेको ती अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

उनले न्यायालय प्रमुखको हैसियतमा न्यायालयलाई सन्तुलन हिसाबमा चलाउनुपर्नेमा निरन्तर कार्यपालिका र संवैधानिक आयोगमा भागबन्डा माग्न थालेपछि विवादमा तानिएका हुन् ।

यसो त यसअघि प्रतिनिधिसभाको दोस्रोपटक विघटनको मुद्दामा परमादेशको आदेश दिने अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले पनि सरकारका विभिन्न निकायमा आफू निकटका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिलाउन गोप्य रूपमा लबिङ गरिरहेको सरकार निकट स्रोतले जनाएको छ ।

प्रधानन्यायधीश माथि मात्रै होइन, न्यायालयमा गुटबन्दी गर्ने र विभिन्न साँठगाँठ गर्ने अन्य केही वरिष्ठ न्यायधीशहरू माथिसमेत छानबिन र कारबाही गर्नुपर्ने माग उठेको छ ।

उता न्यायलयमा परेका गम्भीर संवैधानिक बहसका मुद्दा अलपत्र पारेको र न्यायालयमा सन्तुलनमा कायम गर्न नसकेको भन्दै सर्वोच्चभित्र र बाहिरबाट प्रधानन्यायाधीश राणाको आलोचना हुनेक्रम पनि बढेको छ ।

न्यायालयको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति मन्त्रिपरिषद्मा भागबन्डा र संवैधानिक निकायको भागबन्डाले प्रधानन्यायाधीश राणा विवादित बन्न पुगेका हुन् । पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीश राणाका जेठान गजेन्द्र हमाल मन्त्री नियुक्ति भएपछि चर्को आलोचना भयो । प्रधानन्यायाधीश राणा संकटमा पर्ने देखिएपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीमा नियुक्त हमालले ४० घण्टा बित्न नपाउँदै राजीनामा दिनुपर्यो ।

मन्त्रिपरिषद्को भागबन्डाको विषय सेलाउन नपाउँदै सर्वोच्चमा पेसी सूची तोक्ने विषयमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबीच गम्भीर बहस सुरु भएको छ । अधिकांश न्यायाधीश स्वचालित पेसी तोक्नुपर्ने अडानमा छन् ।

तर, प्रधानन्यायाधीशले अहिले तत्काल स्वचालित पेसी तोक्ने विषयलाई पछि धकेल्दै लगेका छन् । स्वचालित पेसी सञ्चालनको विषयलाई लिएर अदालतभित्र प्रधानन्यायाधीश राणासँग वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको असन्तुष्टि छ ।

न्यायालयको इतिहासमा पहिलोपटक न्यायालयको गरिमामा आँच आएको भन्दै पूर्वन्यायाधीश समाजको छैटौं साधारण सभाको सन्दर्भमा शुक्रबार ‘न्यायपालिकाको वर्तमान स्थिति विश्लेषण’ पत्र जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले निकास दिन आग्रह गरेका छन् ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको संयोजकत्वको समितिमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार, नायब महान्यायाधिवक्ता, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष भएको समितिले स्वचालित पेसी सञ्चालनका गर्न सुझाव दिएको थियो ।

तर, प्रधानन्यायाधीश जबराले स्वचालित पेसी तत्काल गर्न नसक्ने भन्दै सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि जनाए । स्वचालित पेसी सञ्चालनको विषयमा जबरा प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएकै दिन पेसी सूचीका विषयमा तत्काल हेरफेर हुन नसक्ने जवाफ दिएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले भदौ १६ बाट गोलाप्रथा लागू गर्ने घोषणा गरेका थिए, त्यस्तै फेरि म्याद बढाएर असोज मसान्तबाट सुरु गर्ने भनेका थिए । तर, अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा यस्तो व्यवस्थाले प्रधानन्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीशको अधिकार संकुचित हुने भन्दै सार्वजनिक असन्तुष्टिसमेत पोखेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश राणा आफ्नो प्रतिबद्धतामा अडिग हुन नसक्दा अहिले सर्वोच्च लगायत देशभरका अदालतमा पेसी सूची पुरानै हिसाबमा चलिरहेको छ । त्यसो त न्यायालयमा भ्रष्टाचारको सुरुआत नै पेसी सूची प्रकाशन गर्दाको चलखेलबाट हुने सर्वोच्चभित्रैका प्रतिवेदनले प्रश्न उठाइसकेको छ ।

कुन मुद्दा कुन न्यायाधीशले हेर्ने तजबिज प्रधानन्यायाधीशलाई हुँदा ‘बेन्च सपिङ’ हुने भन्दै विगतमा न्यायाधीशहरूले सार्वजनिक रूपमै प्रश्न उठाइसकेका छन् । सर्वोच्चबाटै गठित दुईवटा प्रतिवेदनले तत्काल स्वचालित पेसी सूची व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भएमा गोलाप्रथाबाट पनि पेसी तोक्न सक्ने विकल्प पनि दिएको छ । सो विषयमा समेत प्रधानन्यायाधीश राणाले तत्परता देखाउन सकेनन् ।

एसिया क्षेत्रका प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको सन् २०१३ मा टर्कीको इस्तानबुलमा भएको सम्मेलनले ‘इस्तानबुल डिक्लेयरेसन अन ट्रान्सपरेन्सी इन द जुडिसियल प्रोसेस’ जारी गरेको थियो ।

सो सम्मेलनले सूचना प्रविधिमा आधारित वैज्ञानिक पद्धतिबाट इजलास गठन र पेसी व्यवस्थापन गर्दा न्यायपालिकाको पारदर्शिता र विश्वसनीयता बढाउने मान्यता प्रकट गरेको थियो ।

नेपालमा पनि अनुसरण गर्न तीन वर्षअघि बनेको सर्वोच्च अदालतको समितिले पनि स्वीकार गरेको छ । पेसी व्यवस्थापन मात्रै हल भएमा मात्रै न्यायालयभित्र हुने विकृति आधाभन्दा बढी हल हुने सुझाव सर्वोच्चकै प्रतिवेदनले दिएको छ ।

न्यायालयको इतिहासमा पहिलोपटक न्यायालयको गरिमामा आँच आएको भन्दै पूर्वन्यायाधीश समाजको छैटौं साधारण सभाको सन्दर्भमा शुक्रबार ‘न्यायपालिकाको वर्तमान स्थिति विश्लेषण’ पत्र जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले निकास दिन आग्रह गरेका छन् ।

‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भागबन्डाको सौदाबाजीको समाचारसमेतको परिप्रेक्ष्यमा न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउनका लागि प्रधानन्यायाधीश स्वयंले निकास दिनु वाञ्छनीय र अनिवार्य देखिएको छ,’ समाजका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशले निकास नदिए प्रतिनिधिसभाको क्षेत्राधिकार सम्झाउँदै महाअभियोग लगाएर छानबिनको दायरमा ल्याउन सकिने सुझावसमेत पूर्वन्यायाधीश फोरमले दिएका छन् ।

‘न्यायपालिकालाई आफ्नै नेतृत्वबाट जोगाउन सबै तहका न्यायाधीशहरूलाई अगाडि आउन पनि हामी अनुरोध गर्दछौं । न्यायपालिका जोगाउने अन्तिम दायित्व स्वयं न्यायाधीशहरूको नै हो भनी हामी पूर्वन्यायाधीशहरू स्मरण गराउन चाहन्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

पत्नी हत्याको अभियोगमा उच्च अदालतबाट जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रञ्जनप्रसाद कोइरालाको १२ वर्ष कैद सजाय घटाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलामा न्यायिक विचलन देखिएको पूर्वन्यायाधीशको ठहर छ ।

जबराले आफूसहितको इजलासले अभियुक्त कोइरालालाई आठ वर्ष ६ महिनामै जेलमुक्त गराएका थिए । जुन फैसलाले न्यायिक स्वच्छतामा प्रश्न उठाएको न्यायाधीश फोरमको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया