आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

न्यायालयको धज्जी उडाउने प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोगको संकेत

प्रकाशित
852
SHARES

काठमाडौं। सिंगो न्यायालयको धज्जी उडाएको आरोप लागेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले दशैंमा विज्ञप्तिमार्फत् शुभकामना दिंदा उल्लेख गरेका वाक्यहरुमा आक्रोश मिसिएको थियो । उनले घुमाउरो तरिकाले कतिपय शक्तिलाई चेतावनी पनि दिएका थिए।

२९ असोजमा जबराले दिएको शुभकामना सन्देशमा भनेका थिए,‘अनावश्यक रुपमा हुने आशंका वा टीकाटिप्पणीबाट न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वासमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नसक्नेतर्फ संवेदनशील रहन हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्दै आसन्न चाडपर्वहरुले न्यायपालिकाको श्रीवृद्धिका लागि हामी सबैलाई आ आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्नसक्ने थप ऊर्जा, हौसला तथा प्रेरणा प्रदान गर्ने छन् भन्ने कामनासमेत गर्दछु।

जबरामाथि नाताले जेठान पर्ने गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउन पदको दुरुपयोग गरेको आरोप लागिरहँदा शुभकामना विज्ञप्ति यस प्रकारले आएको थियो । उनीमाथि पूर्व प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशमात्र नभई प्रभावशाली केही कानुन व्यवसायी पनि खनिदै आएका थिए । यो सबै उनीविरुद्ध महाभियोग लगाउने योजनाले भइरहेका थिए । आज त्यो योजना थप खुलेको छ।

दशैं लगत्तै आज पूर्व न्यायाधीश फोरम, नेपालले विज्ञप्तिमार्फत् प्रधानन्यायधीशको भूमिकामाथि प्रश्न खडा गरेको छ। फोरमले संवैधानिक परिषद ऐन प्रथम संशोधन अध्यादेश विरुद्ध प्रधानन्यायाधीश समेतलाई विपक्षी बनाई १ मंसिर २०७७ मा दायर भएको रिट निवेदन शीघ्रातिशीघ्र सुनुवाई नभएकोमा प्रश्न गर्दै भनेको छ,‘’सर्वोच्च अदालतको स्वच्छता उपर नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ, विश्वसनीयता घटाएको छ।

बुँदागत रुपमा प्रधानन्यायाधीशको भूमिका उपर शंका खडा भएको, प्रधानन्यायधीशबाट नै कार्यविधि कानूनको उल्लंघन भएको, छानविनको गम्भीर विषय बन्न पुगेको, अनुभवी क्डारका न्यायाधीशलाई उपेक्षा गरी राजनीतिक दलबीचको भागवण्डाको आधारमा न्यायाधिश नियुक्ति गर्दा न्यायिक विचलन र विकृति बढ्दै गएको।

न्यायिक नेतृत्वप्रति जनमानसमा शंका उत्पन्न गराएको, संविधानले प्रत्याभूत गरेको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको मुलभूत सिद्धान्त नै समाप्त हुने आशंका बढाएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश जबराका सम्बन्धमा उठेका विवादहरुको निष्पक्ष छानविनका लागि प्रतिनिधि सभालाई आग्रह गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘प्रधानन्यायाधीशबाट न्यायपालिकाको पक्षमा उदारता देखाइएन भने प्रधानन्यायाधीशको सम्बन्धमा उठेको सम्पूर्ण विवादहरुको निष्पक्ष छानिवनका लागि प्रतिनिधिसभाले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न अग्रसर हुनका लागि हामी आव्हान गर्दछौं ।’ न्यायाधीशहरुलाई न्यायपालिकालाई आफ्नै नेतृत्वबाट जोगाउनका लागि अगाडि आउन समेत भनेको छ ।

यसरी पूर्व न्यायाधीश फोरमले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउनका लागि घुमाउरो तरिकाले जोडबल गरेको छ । प्रतिनिधि सभाले संवैधानिक कर्तव्य पूरा हुन अग्रसर हुनु भनेको यही हो । संविधानमा प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन सक्ने प्रावधान छ ।

महाभियोग लागेमा प्रधानन्यायाधीशले टुंगो नलागेसम्म कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैनन् । प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाएर अड्काउने र कार्यसम्पादन बाहिर राख्ने रणनीति पनि हुने गरेको छ ।

संविधानको धारा १०१ मा महाभियोगको व्यवस्था छ । प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ । प्रस्ताव दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा पदमुक्त हुनेछन् ।

यसै गरि ,  नेकपा (एमाले) को दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनअन्तर्गत आज मुलुकभर वडास्तरका अधिवेशन हुँदैछन् । वडा अधिवेशनलाई सो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्ने र इन्टरनेट पहुँच भएका वडाका कार्यक्रममा त्यसलाई ‘डिस्प्ले’ गरिने तय गरिएको छ ।

एमाले केन्द्रीय कार्यालयले त्यसका लागि तयारी पूरा गरिसकेकामा हालैको बाढी पहिरोबाट प्रभावित जिल्लामा भने केही समयपछि अधिवेशन हुने जनाइएको छ । यस्तै यही कात्तिक ९ गते सबै पालिकास्तरमा अधिवेशन हुनेछ ।

एमालेले महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिको मापदण्ड तय गर्न सो पार्टीले यही कात्तिक ११ गते स्थायी कमिटी र १२ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको छ ।

आगामी मङ्सिर १० देखि १२ गतेसम्म एमालेको दशौँ महाधिवेशन बागमती प्रदेशको चितवनमा हुनेछ । विसं २०७७ चैत मसान्तसम्म पार्टी सदस्य भएकालाई महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न योग्य बनाइएको छ ।

चितवनमा हुने एमालेको महाधिवेशनमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि विद्युतीय भोटिङ मेशिन प्रयोग गरिनेछ । एमालेको स्थायी कमिटीको शुक्रबारको बैठकले महाधिवेशनका लागि नेता रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा गठित २१ सदस्यीय मूल व्यवस्थापन समितिको सहसंयोजकमा स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र सचिवमा विष्णु रिमाललाई तोक्नाका साथै समितिका केही सदस्य थप गरेको छ ।

बैठकमा १० बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयन सहजीकरण कार्यदलका संयोजक डा भीमबहादुर रावलले १० बुँदे प्रस्तावको पूर्ण कार्यान्वयन नभएकामा असन्तुष्टि जनाउँदै संयोजक पदबाट आफूले राजीनामाको घोषणा गरेकाछन् । उनले वडा अधिवेशन समेत बहिष्कार गरेका छन् ।

बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले आफूले उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन दिएकामा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १० बुँदेको भावनाविपरीत धारणा राखेकाले लिखित राजीनामा दिने जनाए ।

पार्टीका उपाध्यक्ष रावलले केन्द्रीय कमिटीमा १० प्रतिशत मनोनयन गर्ने प्रस्ताव नल्याएर दुई जना केन्द्रीय सदस्य मात्रै थप गर्ने प्रस्ताव ल्याइएकामा बैठकमा फरक मत दर्ज गरेको जनाए ।

प्रतिक्रिया