आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

एमालेमा फेरी लफडा, भीम रावलले दिए राजीनामा

प्रकाशित
836
SHARES

काठमाडौ। नेकपा एमालेमा फेरी लफडा भएको छ । १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न आली तयार नभएपछि लफडा भएको हो ।
१० बुँदेको औचित्य समाप्त भएको भन्दै १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन समितिबाट एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले राजीनामा दिएका छन् ।

उनले शुक्रबार स्थायी कमिटी बैठकमा १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै राजीनामा दिएका हुन्। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्ने दिशामा अघि बढेको रावलले बताए।

‘कार्यदलमा भएको छलफल र पार्टीले गरेको निर्णयसमेत मान्य नहुने भएपछि त्यो कार्यदलमा बसिरहनुभएको कुनै औचित्य नहुने भएकाले राजीनामा दिएको हुँ’ स्थायी कमिटी बैठकपछि उपाध्यक्ष रावलले भने।

उनले राजीनामाको लिखित रुपमा पार्टी अध्यक्षलाई पठाउने पनि बताए। स्थायी कमिटी बैठकमा रावलले १० बुँदे सहमतिका विषयमा फरक मत पनि राखेका छन् । उनले स्थायी कमिटीले दुई जना नेतालाई केन्द्रीय कमिटी सदस्य मनोनित गरेकामा पनि असहमति जनाएका छन् ।

प्रभु साहले भनेको भरमा केन्द्रीय सदस्यमा राख्नु विधिसम्मत निर्णय नभएको रावलले बताए । नेकपा एमालेमा देखिएको सवाद समाधान गर्नका लागि १० बुँदे सहमति भएको थियो ।सोही सहमति अनुसार माधवकुमार नेपालले पार्टी फुटाउँदा पनि १० जना स्थायी कमिटी सदस्य एमालेमै बसेका थिए ।

यसैगरि, विभिध कारणले तनावमा भएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणालाई थप तनाव थपिएको छ । पूर्वन्यायाधीश फोरमलेले प्रधानन्यायाधीश राणाले पद त्याग्नुपर्ने अडान सार्वजनिक गरेपछि तनावको पारो चढको हो ।

फोरमका अध्यक्ष एवम् पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंहको हस्तक्षार शुक्रबार सार्वजनिक एक विश्लेषणमा प्रधानन्यायाधीश राणाले पद नछाडे उनीमाथि संसदले छानबिन थाल्नुपर्ने बताइएको छ।

अध्यक्ष सिंहले प्रन्या राणा पटक पटक अनेक विवादमा मुछिइसकेको अवस्थामा उनले आफैं निकास दिनु उचित हुने पनि बताएका छन्।फोरमले आफ्नो छैटौँ साधारण सभामा नेपालको न्यायपालिकाको वर्तमान अवस्थाबारे विश्लेषण प्रस्तुत गरेको छ।

जसमा फोरमले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको चार दलीय गठबन्धन सरकारको मन्त्रिपरिषदमा भाग खोजेको तथा पत्नी हत्यामा जोडिएर जेल परेका सशस्त्रका डिआइजी रञ्जन कोइरालाको सजाय कटौती लगायतका कुराले जबरा विवादमा मुछिएकाले अब उनैले निकास दिनुपर्ने अडान लिएको हो।

फोरमले यदि जबराले निकास दिने कुरामा पहल नगरे संसदले उनीमाथि छानबिन थाल्नुपर्ने पनि जनाएको छ।

‘मन्त्रिपरिषद विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशले भागवण्डाको सौदाबाजी गरेको समाचार आएको परिप्रेक्ष्यमा न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउन उहाँ स्वयंले निकास दिनु यथोचित हुन सक्दछ’, फोरमले भनेको छ।

‘यदि प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिकाको पक्षमा उदारता देखाइएन भने प्रधानन्यायाधीशमाथि उठेका सबै विवादहरुको निष्पक्ष छानबिनका लागि प्रतिनिधिसभाले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न अग्रसर हुन पनि हामी आह्वान गर्दछौँ।’

फोरमले सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समितिले नै दिएको प्रतिवेदनमा प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको पनि स्मरण गराएको छ।

‘सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वको समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा नै प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामा उठाइएको प्रश्न, प्रतिनिधि सभा विघटनका मुद्दा लगायतको पेसी सूची तोक्ने सम्बन्धमा उठेका विवादहरू, संवैधानिक अंगमा गरिएको नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशले पनि भागबण्डा लिएको भनी आरोप लगाइरहनु, संवैधानिक परिषदसम्बन्धी मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता र प्रधानन्यायाधीशलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदनको सुनुवाइमा गरिएको ढिलाइ तथा मन्त्रिपरिषद विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशको भागबन्डाको सौदाबाजीका समाचार समेतको परिप्रेक्ष्यमा न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउनका लागि प्रधानन्यायाधीशले निकास दिनु यथोचित हुन सक्दछ,’ फोरमले आफ्नो विश्लेषणमा भनिएको छ।

फोरमले न्यायपालिका उसकै नेतृत्वबाट जोगाउन आवश्यक रहेको पनि जनाएको छ। न्यायपालिकाको गरिमा बचाउन सबै तहका न्यायाधीशहरूलाई अग्रसर हुन पनि फोरमले भनेको छ।

प्रधानन्यायाधीशले अदालतहरूमा दलालको प्रवेश रोक्न स्वचालित प्रणाली लागू गराउन पनि असफल भएको फोरमले जनाएको छ। साउनमै प्रतिवेदन पेश भए पनि हालसम्म लागु हुन नसकेकाले प्रधानन्यायाधीशबारे उठेका शंका उपशंकाहरु अझै गम्भीर बनेको पनि फोरमले जनाएको छ।

प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ