आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

बालुवाटर काण्डले लियो चर्को रुप, केपीका बिश्वास पात्र बिष्णु पौडेललाई पक्राउ पुर्जी

प्रकाशित
3.3K
SHARES

काठमाडौ। ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा साना देखि ठुला व्यक्तिहरु जोडिएका छन। उक्त प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा चलाउन माग गरिएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले निर्णय सुनाउने मिति तोकेको हो।

सर्वोच्चले भट्टराई र नेपाल विरुद्ध परेको निवेदनमा आगामी कात्तिक १५ मा आफ्नो निर्णय सुनाउने भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले सोमबार दिनभर बहस सुनेपछि उक्त विवादमा निर्णय सुनाउने दिन तोकेका हुन्।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार सर्वोच्च अदालतले कात्तिक १० सम्ममा बहस नोट पेश गर्न दुवै पक्षलाई आदेश दिएको छ ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलले २०७६ माघ २२ मा बालुवाटारस्थित ललितानिवास क्याम्पको करीब १३६ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्‍याउन भूमिका खेल्ने १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो ।

अख्तियारले उनीहरूमध्ये पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित ११० जनालाई जरिवाना र कैद सजाय माग गरेको थियो भने ६५ जनालाई जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएको थियो।

नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले ललितानिवासको जग्गा फिर्ता गरेपछि अख्तियारले उनीहरूलाई मुद्दा चलाएन।

मुद्दा चलाइएकामध्ये कांग्रेस नेता गच्छदार तत्कालीन माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री सहित उप्रधानमन्त्री थिए ।

नेपाल नेतृत्वमा २०६६/०६७ मा बनेको सरकारले बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखका सरकारी निवास विस्तारका क्रममा ललितानिवास क्याम्पको सरकारी जग्गा भूमाफियाहरूलाई सट्टाभर्ना दिएको थियो।

त्यसपछि २०६९ मा तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीका वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ललितानिवासकै जग्गा हिनामिना गर्ने मनसायले खोलिएको पशुपति टिकिन्चा गुठीका नाममा जग्गा दर्ता कायम गरेको थियो।

तर, अख्तियारले दुवै मन्त्रिपरिषदबाट भएका निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्न क्षेत्राधिकार नभएको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईविरुद्ध मुद्दा चलाएन।

त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले अख्तियारले सरकारी जग्गा हिनामिना गरी भ्रष्टाचारमा संलग्न नेपाल र भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिएको दावीसहित उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

त्यही रिटमाथि सोमबार अन्तिम सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश सुवेदीको इजलासले निर्णय सुनाउने मिति कात्तिक १५ लाई तोकेको हो ।अख्तियारले भ्रष्टाचार कसूरमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले यही प्रकरणमा संलग्नमाथि कीर्ते र ठगीमा अनुसन्धान गरेको थियो।

अघिल्लो सरकारको अनिच्छाका कारण ठगीको मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद गुज्रियो। आगामी पुस २७ भित्रमा कीर्तेमा आरोपितविरुद्ध मुद्दा चलाउन हदम्याद बाँकी छ ।ललितानिवास प्रकरणमा ४०० भन्दा बढीलाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा चलाउनुपर्ने सीआईबीको अहिलेसम्मको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले ललितानिवासको जग्गा फिर्ता गरेपछि अख्तियारले उनीहरूलाई मुद्दा चलाएन।

परमादेश बाट सरकार बनेको सय दिन पुगेको अवसरमा सरकारी पत्रिका गोरखापत्र दैनिकमा अन्तवार्ता दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी पास गर्न अब ढिलो गर्न नहुने बताएका छन्। एमसीसीमा कुनै खराब प्रावधान नरहेको पनि उनले जिकिर गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री देउवाले वर्तमान सरकारलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतको परमादेश र जनादेश दुवै प्राप्त भएको बताएका छन्। उनले सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गरेर प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश र प्रतिनिधि सभाको १६५ जना सांसदको विश्वास प्राप्त गरेर जनादेश पाएको स्पष्ट पारे।

वर्तमान संयुक्त सरकारले सय दिन पूरा गरेको सन्दर्भमा गोरखापत्र दैनिकलाई मङ्गलबार दिएको विशेष अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्रीले भने– “यो सरकारलाई परमादेश र जनादेश दुवै प्राप्त छ।

प्रधानमन्त्री देउवाले सङ्क्रमण अन्त्य भएर मुलुक लिकमा फर्किएको र अब संविधान सुरक्षित भएको बताए । उनले एमसीसी अमेरिकाले दिएको विकास अनुदान भएकाले यो नेपालको हितमा रहेको दाबी गर्दै भने– “अब यसमा विवाद गर्नु आवश्यक छैन । यसलाई छिटो पारित गर्नुपर्छ।

अब मुलुक राजनीतिक स्थिरतातर्फ उन्मुख भएको बताउँदै समयमै तीन तहको निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री देउवाले व्यक्त गरे।

प्रधानमन्त्री देउवाले खुला अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको बताए। यो सरकारले छिमेकी देश भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको प्रस्ट्याउँदै भने, “भारत र चीनसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नु नेपालको हितमा रहेको छ।

अहिले कमसेकम अन्योलको अवस्थाबाट ग्रस्त भएको देशलाई लिकमा ल्याएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले आगामी चैतसम्म सबै नेपालीलाई खोप लगाइसक्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ भने।

कोरोनाविरुद्धको खोप उल्लेख्य मात्रामा आएको चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, “नेपाललाई भारत र चीनले खोप सहयोग गरेको छ, अन्य देशबाट प्राप्त भइरहेको छ, अमेरिकासँग पनि खोप उपलब्ध गराउने विषयमा त्यहाँका परराष्ट्रमन्त्रीसँग कुराकानी भएको छ। मलाई विश्वास छ, यो वर्षको अन्त्यसम्म सबै नेपालीलाई खोप दिन सफल हुने छौँ।

संयुक्त अधिराज्य बेलायतले नेपाललाई रेड जोनबाट हटाएको छ र अन्य देशले पनि सहयोग गरेका छन् भन्दै नेपाललाई सबै देशले सहयोग गरेको उनले स्पष्ट पारे।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नेपालले कोरोना नियन्त्रणमा प्राप्त गरेको सफलतामा बधाई दिएको जानकारी दिदै उनले अहिले मानिसहरू आफ्नो पेसा र व्यवसायमा फर्केका छन्, यसलाई हामीले उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्छ भने।

अहिले मुलुकमा व्याप्त प्राकृतिक प्रकोपको चित्रण गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, “हामीले बाढी, पहिरो र डुबानको समस्या भोग्नुपरेको छ । बाढी पहिरोबाट पीडितहरूलाई खाद्यान्नलगायतको सहयोग पनि उपलब्ध गराएका छौँ।

अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णयमा पुनर्विचार हुन्छ कि भनिराखिएको जिज्ञासामा प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ, “अघिल्लो सरकारका सबै नियुक्ति खारेज गर्नुपर्छ भन्नेचाहिँ होइन तर यसलाई विधिसम्मत गराउने र सच्चाउने प्रक्रिया यो सरकारले थालिसकेको छ।

प्रतिक्रिया