आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

देउवा एक्सनमा- ओलीबाट नियुक्ति पाएर हालीमुलाही गर्नेहरुको हरिबिजोग, बर्खास्तदेखि सरुवासम्म

प्रकाशित
0.9K
SHARES

काठमाडौ। नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएलगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्यका महत्वपूर्ण निकायहरुमा बनाएको सेटिङ भत्काउने विषय उठेको थियो। ओलीले जहाँ जहाँ आफूनिकटस्थहरु नियुक्त गरे,

उनीहरुलाई बखास्त गर्ने देखि स्थायी नियुक्त भएकाहरुलाई सरुवा गर्नेसम्मको कदमहरु चालिए। देउवा प्रधानमन्त्री बनेदेखि चलेको यो कदम निरन्तर चलिरहेको छ। यस क्रममा राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा नियुक्तहरु धमाधम पदमुक्त हुने र सरुवा हुने क्रम चलिरहेको छ।

मन्त्रिपरिषदले १ कात्तिकमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्यसचिव रमेश सिलवाल, राष्ट्रिय युवा परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव ढुंगेल र युवा तथा साना व्यवसायी रोजकार कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष देवरो रोकालाई बखास्त गरिएका छन् ।

उनीहरु ओलीको कार्यकालमा नियुक्त भएकाहरु हुन् ।यसअघि राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा राजदूत बनेकाहरु सबै फिर्ता बोलाइएका थिए । यसरी फिर्ता बोलाइएकाहरुमा भारतका लागि तत्कालीन राजदूत निलाम्बर आचार्य, बेलायतका लागि लोकदर्शन रेग्मी, चीनका लागि महेन्द्रबहादुर पाण्डेलगायत छन् ।

सरकार बनेलगत्तै प्रदेश प्रमुखहरु धमाधम हटाइएका थिए । प्रदेश नं १, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुखहरु हटाएर नयाँ ल्याइएका थिए ।अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयका सचिवहरुको सरुवा गरिएको थियो । त्यसपछि सहसचिव देखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको व्यापक सरुवा भयो ।

को हटाइए को सरुवा गरिए, १२ साउनमा लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखबाट धर्मनाथ यादव हटाएको, १२ साउनमा गण्डकी प्रदेश प्रमुखबाट सीता पौडेललाई हटाएको,  १२ साउनमा अर्थ मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारीबाट शिशिरकुमार ढुंगानाको सरुवा । उनी ओलीको पालामा अर्थमा ल्याइएका थिए ।

१९ साउनमा भूमि सम्बन्धी आयोग खारेजको निर्णय देउवा सरकारले गर्यो । एमाले नेता देवी ज्ञवालीलाई अध्यक्ष बनाइएको आयोग नै खारेज गरेर उनीसहित जिल्लाहरुमा नियुक्तहरु समेत पदमुक्त भए । एमालेका कार्यकर्तालाई भूमि सम्बन्धी आयोगमार्फत् विभिन्न नियुक्तिहरु दिएर सेटिङ गरेको भन्दै खारेज गरिएको थियो ।

१९ साउनमा भूमी सम्बन्धी आयोग खारेज, अध्यक्ष देवी ज्ञवालीसहित आयोगका पदाधिकारी र विभिन्न जिल्लामा नियुक्त भएकाहरु स्वत पदमुक्त, मुद्दा अदालतमा विचाराधीन।

२५ साउनमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट हितेन्द्र देव शाक्य पनि प्रमुख कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइए। शाक्यले ४ वर्षका लागि नियुक्ति पाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेरपछि यो अदालतमा विचाराधीन छ ।

२६ साउनमा गृह मन्त्रालयका सचिवबाट महेश्वर न्यौपानेको सरुवा । ओलीको पालामा आकर्षक मन्त्रालयमा जिम्मेवारीमा ल्याइएका थिए२७ साउनमा रेल्वे कम्पनिको महाप्रबन्धकबाट गुरुप्रसाद भट्टराईको राजीनामा । पदीय आचारण विपरित कार्य गरेकोमा स्पष्टिकरण सोधेर हटाउने प्रक्रिया बढाइएको थियो

३२ साउनमा प्रदेश नम्बर २ बाट राजेश झालाई प्रदेश प्रमुखबाट हटाइएको,  ५ असोजमा राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा राजदूत बनेका ११ जना फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय।

१) डा. युवराज खतिवडा, अमेरिका, २) निलाम्बर आचार्य, भारत, ३) महेन्द्रबहादुर पाण्डे, चीन, ४) लोकदर्शन रेग्मी, बेलायत, ५) वंशीधर मिश्र, बंगलादेश, ६) सर्मिला पराजुली ढकाल, ओमान, ७) नारदनाथ भारद्वाज, कतार, ८) दावा फुटी शेर्पा, स्पेन,  ९) उदयराज पाण्डे, मलेशिया, १०) अन्जन शाक्य, इजरायल, ११)प्रतिभा राणा, जापान।

१ कात्तिकमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्यसचिव रमेश सिलवाल बर्खास्त। १ कात्तिकमा राष्ट्रिय युवा परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव ढुंगेल बर्खास्त। १ कात्तिकमा युवा तथा साना व्यवसायी रोजकार कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष देवरो रोका बर्खास्त।

देउवाको रणनीति- पौडेल समूह फुटाउने, कोइराला परिवार फकाउने: मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएको भोलिपल्ट (शनिबार) स्कुल अफ डेमोक्रेसीद्वारा बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले छोटो बोले, तर अत्यन्त विचार पुर्‍याएर । उनको भनाइ थियो– मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा महत्त्वपूर्ण ‘साथीहरू’ छुटेका छन्, उनीहरूलाई आगामी दिनमा समेटिनेछ ।

कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीको भनाइबाट मन्त्री हुने चाहना पूरा नभएका कांग्रेस नेता आशावादीमात्र भएनन्, अवसरका लागि उनीप्रति निकट हुन प्रेरित पनि गर्‍यो । शुक्रबार विस्तार भएको मन्त्रिपरिषद्मा नपर्दा कांग्रेसभित्र उनको आफ्नै र इतर समूहका नेतामा असन्तुष्टि देखिएको थियो ।

महाधिवेशनको मुखमा त्यसबाट पुनः सभापति बन्ने आफ्नो यात्रामा असर नपरोस् भन्नेमा सचेत हुँदै देउवाले उक्त धारणा राखेका थिए । सभापति देउवाका हरेक कदम अहिले मंसिरमा हुने महाधिवेशनलक्षित छन् । बोल्दा होस् वा काम गर्दा, उनी पार्टीको आगामी महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राख्न थालेका छन् । देउवा–रणनीतिबारे जानकार एक नेताले भने, ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारमै पनि उनले निकटस्थलाई पर्याप्त अवसर दिइसकेपछि आफूइतरलाई अवसरको आशा जगाइदिए ।’

देउवा १३ औं महाधिवेशनमा आफूसँग प्रतिस्पर्धा गरेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई कमजोर बनाउन चाहन्छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रक्रियामा उनी केही हदसम्म सफल भएका छन् । पौडेललाई आफूइतर समूहको साझा नेताका रूपमा नभई महामन्त्री शशांक कोइराला र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको हैसियतमा व्यवहार गरे ।

त्यहीअनुसार मन्त्रीको कोटा दिए । यसले पौडेललाई ‘मिनिमाइज’ मात्र गरेन, उनको समूहभित्र विग्रह पनि ल्याइदियो । नेत्री सुजाता कोइरालाले शनिबार एक टेलिभिजन कार्यक्रममा पौडेलप्रति आक्रोश ओकल्लै भनिन्, ‘म अब पौडेलको टिममा छैन, उनी पार्टी सभापति बन्नलायक नेता होइनन् ।’ उसो भए तपाईं देउवाको टिममा जानुभएको हो रु प्रस्तोताको जवाफमा उनले भनिन्, ‘त्यस विषयमा मैले अहिले केही पनि सोचेकी छैन ।’

प्रधानमन्त्री देउवा पोखरामा रहेकै बेला सोमबार डोबाटे विश्वकर्मा गण्डकी प्रदेश सरकारको बिनाविभागीय मन्त्री नियुक्त हुनु संयोगमात्र थिएन । मन्त्रीमा नियुक्त गर्ने प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल महामन्त्री कोइरालानिकट र नियुक्त हुने विश्वकर्मा वरिष्ठ नेता पौडेलनिकट हुन् ।

तर यसको जस प्रधानमन्त्री देउवाले लिए । प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयका एक सदस्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीले डोबाटेलाई मन्त्री बनाउने प्रयास केही दिनअघि नै गर्नुभएको थियो, संयोगवश उहाँ पोखरा भएकै बेला नियुक्तिको निर्णय भयो ।’ मुख्यमन्त्री पोखरेलका प्रेस सल्लाहकार भरत कोइराला भने यसलाई संयोगमात्र भन्छन् ।

उनका अनुसार विश्वकर्माले आइतबार साँझ र मुख्यमन्त्रीले सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री देउवालाई पोखरामा छुट्टाछुट्टै भेटेका थिए । ‘यही सन्दर्भमा नियुक्तिको संयोग पर्‍यो, तर यसमा प्रधानमन्त्रीसँग उहाँहरूको कुनै राजनीतिक लेनदेन भएको छैन,’ उनले भने ।

गण्डकी प्रदेशसभामा कांग्रेसका १५ सांसदमध्ये देउवापक्षीय ९ जना छन् । साढे ३ वर्षअघि संसदीय दल गठन गर्दा देउवा समूहका मणिभद्र कँडेलले संसदीय दलको नेता हुने आकांक्षा राखेका भए पनि महामन्त्री कोइरालाले देउवालाई भेटेर ‘मेरो प्रदेशमा मलाई सहयोग गर्नुहोस्’ भन्दै पोखरेललाई दलको नेता बनाउन आग्रह गरेका थिए।

देउवाकै सहयोगमा पोखरेल गण्डकीमा दलको नेता र मुख्यमन्त्री भएका थिए । करिब दुई महिनाअघि देउवाकै निर्देशनमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले शपथका लागि तयार भइसकेका विश्वकर्मालाई मन्त्री हुनबाट वञ्चित गरी सांसद बिन्दुकुमार थापालाई मन्त्री बनाएका थिए। राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक लोकराज बराल महाधिवेशनमा सँगै जाने अवस्था नरहे पनि देउवाले रणनीतिक रूपमा कोइरालालाई महत्त्व दिएको हुन सक्ने बताउँछन्।

‘देउवासँग सत्ता र शक्तिको स्रोत छ, उनी आफैं राजनीतिक रूपमा चतुर खेलाडी पनि हुन्,’ बरालले भने, ‘त्यसैले महामन्त्रीभन्दा पनि बीपीको छोराका रूपमा बढी महत्त्व दिइएको हुन सक्छ ।’ तर पछिल्लो समय देउवाले सिटौला र सुजातालाई निकट बनाउँदै लगेको आभास आफूले पाएको उनले बताए ।

उनका अनुसार कांग्रेसमा सबैभन्दा ठूलो ‘एकल गुट’ देउवाको छ । स्थानीयस्तरबाटै देउवा गुटको नाममा प्रतिनिधि छानिन्छन् । इतर समूहमा भने देउवाजत्तिको बलियो ‘एकल गुट’ भएको नेता छैनन् । पौडेल समूह भनेर चिनिए पनि उनीभित्र कोइराला ९शशांक–शेखर० र प्रकाशमान सिंहका आफ्नै गुट छन्।

अर्कोतिर सिटौला र विमलेन्द्र निधि आ–आफ्नो गुट निर्माण र विस्तारमा प्रयासरत छन्। देउवा यिनै गुटभित्र खेलेर आफूलाई थप प्रभावशाली बनाउने रणनीतिमा देखिएका बरालको भनाइ छ । ‘यसका लागि उनले सरकार र पार्टी सत्ताको भरपूर प्रयोग गरिरहेका छन्,’ उनले भने।

गठबन्धन दलका एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रालय र मन्त्री संख्या भागबन्डा गर्दासमेत महाधिवेशनलाई कारण देखाएर सहयात्री दलसँग सहयोग मागेका थिए । ‘शीर्ष नेताको बैठकमा महाधिवेशनसम्म मेरा केही बाध्यता छन्, बरु भागबन्डामा पछि केही हेरफेर गरौंला भनेर बढी भाग खोज्नुभएको थियो,’ ती नेताले भने, ‘त्यही कारण कांग्रेसले केही बढी भाग पाएको हो।

प्रधानमन्त्री देउवाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको प्रस्तावमा मन्त्री नियुक्त भएका भनिएका गजेन्द्र हमाललाई पनि कांग्रेसको कोटामा राखेका थिए । देउवानिकट एक नेताका अनुसार हमालले राजीनामा दिएपछि उक्त स्थानमा महाधिवेशनमा आफूलाई फाइदा पुग्ने गरी नियुक्तिको तयारी देउवाले गरेका छन् । ‘आफ्नो वा इतर जुन समूहबाट मन्त्री नियुक्त गरे पनि प्रधानमन्त्रीले स्वविवेक प्रयोग गर्नुहुनेछ,’ उनले भने ।

देउवाले क्रियाशील सदस्यता वितरणदेखि महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटसम्म उत्तिकै ध्यान केन्द्रित गरेका छन्। पौडेल समूहको विरोधका बाबजुद देउवाले सदस्यता विवाद निम्ट्याउँदै लगेका छन् । अब बारा, रौतहट र रसुवाको सदस्यता सूचीमात्र सार्वजनिक हुन बाँकी छ।

अधिवेशन भएका ठाउँमा जिल्ला नेतृत्व दिएर भए पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि बढी ल्याउनुपर्ने देउवाको रणनीति देखिन्छ। ‘जिल्ला सभापति पौडेल समूहलाई दिएर भए पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि बढी ल्याउनु भन्ने निर्देशन आएपछि मैले नेतृत्वबाट वञ्चित हुनुपर्‍यो,’ देउवा समूहमा रहेका कर्णालीका एक नेताले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।

हालसम्म महाधिवेशन प्रतिनिधि भएका १३ जिल्लामा ३ सय ६२ महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित भएकोमा आधाभन्दा बढी (१९६) देउवा समूहका छन्। पौडेल समूहका १ सय २१, सिटौला समूहका २० र अन्य २५ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि छानिएका छन्।

प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ