आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

तीन जना मन्त्रीको पद चट, को को हुन उनि ?

प्रकाशित
3.1K
SHARES

काठमाडौ। तीन जना मन्त्रीको मन्त्री पद चट हुने भएको छ। कर्णाली प्रदेशका तीन जना मन्त्रीहरुको पद चट हुने भएको हो। पार्टी ह्वीप उल्लंघन गर्दै कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकारलाई विश्वासको मत दिएवापत मन्त्री बनाइएका तत्कालीन एमाले हाल समाजवादीका तीन नेताको पद दुई साता पछि स्वतः खारेज हुने भएको छ।

उनीहरुको बहिर्गमनसँगै कर्णालीमा पाँच नयाँ मन्त्री थपिने श्रोतको दावि छ। कर्णाली प्रदेशमा एमालेको एकल बहुमत रहेको समयमा सो पार्टीका प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अम्मरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीले फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री शाहीको सरकारलाई जोगाइदिएका थिए।

उनीहरुमध्ये बुढालाई उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री, शाहीलाई भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री र थापालाई भौतिक मन्त्री बनाइएको छ। पार्टीले कारवाही गरेपछि स्वतन्त्र हैसियतमा मन्त्री बनाइएका उनीहरुको पदवधि आगामी कात्तिक १५ गते सकिँदै छ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संंसद सदस्य नरहेका व्यक्ति ६ महिनासम्म मात्रै मन्त्री बन्न पाउँछन्। तीनै जनालाई मुख्यमन्त्री शाहीले पहिलोपटक सांसद हैसियतमा वैशाख ४ गते मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।तर पार्टीको कारवाहीबाट सांसद पद गुमेपछि वैशाख १५ गते फेरि स्वतन्त्र हैसियतमा मन्त्री बनाएका थिए।

यस विषयमा दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पनि एमालेको कारवाही सदर गर्दै फैसला गरेको थियो। हाल एकीकृत समाजवादीमा लागे पनि उनीहरु सो पार्टीको सांसदको हैसियतमा छैनन् । तीनै जनाले मन्त्री गुमाउने भएपछि अब नयाँ मन्त्रीको चर्चा सुरु भएको छ।

सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने भन्दै आए पनि मुख्यमन्त्री शाही भने सत्ता हस्तान्तरणको मुडमा छैनन्। कर्णालीमा स्पष्ट अल्पमतमा रहेको भए पनि विश्वासको मत पाउन सफल मुख्यमन्त्री शाहीले सत्ता नछोड्ने उनीनिकट स्रोत बताउँछ।

मुख्यमन्त्रीमा महेन्द्रबहादुर शाहीकै निरन्तरता हुने अवस्था देखिएपछि कर्णालीमा कम्तीमा पाँच मन्त्री थपिने भएका छन्। नेकपा समाजवादीमा लागेका सांसदहरु पदम रोकाय, चन्द्रबहादुर शाही मन्त्री पदका प्रमुख दावेदार हुन।

तर सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष देवी ओली मन्त्री बन्ने सम्भावना छ। कांग्रेसबाट हाल मन्त्री रहेका दीनबन्धु श्रेष्ठ र यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्रीमध्ये सामाजिक विकास मन्त्री बुढाक्षेत्रीको स्थानमा हिमबहादुर शाहीलाई ल्याउने गरी तयारी भइरहेको छ ।

यसअघि नै मन्त्रीको रुपमा निर्णय भइसकेका माओवादीका सांसद विन्दमान विष्ट भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बन्दैछन् भने रातो कामीको मन्त्री बन्ने सम्भावना बढी रहेको मुख्यमन्त्री स्रोत बताउँछ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माको निरन्तरता हुने देखिएको छ भने विन्दमान विष्ट मन्त्री बन्ने पक्का भएको छ,’ स्रोत भन्छ, ‘तिहारपछि मात्रै मन्त्रीपरिषद विस्तार हुन सक्छ।

यसै गरि , सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव रमेश सिलवाल, राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव ढुंगेल र युवा तथा साना रोजगार व्यवसायी कोषका कार्यकारी निर्देशक डा. कल्याण रोकालाई हटाउने नीतिगत निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

‘मन्त्रिपरिषद्ले उहाँहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिसकेको हो, तर समयमै जवाफ पनि फर्काउनुभएन र पछि आएको जवाफ पनि चित्तबुझ्दो देखिएन । त्यसैले तीनैजनालाई हटाउनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने नीतिगत निर्णय भएको छ,’ एक मन्त्रीले भने, ‘रिक्त स्थानमा छिट्टै नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।

सिलवालसहित तीनैजनालाई पूर्ववर्ती एमाले नेतृत्वको सरकारले कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो । तर, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले उनीहरूको कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै गत १४ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो ।

उनीहरूलाई पहिलो चरणमा मागिएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको दाबी गर्दै सरकारले तीनैजनालाई हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । बैठकले ग्लास्कोमा आयोजना हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वल्र्ड लिडर समिटमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुने निर्णय पनि गरेको कार्कीले बताए ।

आगामी १ देखि २ नोभेम्बरसम्म आयोजना हुने समिटमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री देउवा कात्तिक तेस्रो साता त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नेछन् ।बैठकले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन नियमावली, २०७८ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार (२ कात्तिक)मा पर्ने मोहम्मदजयन्तीमा मुस्लिम समुदायलाई सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले अबुधाबी डाइलगको छैटौँ मन्त्रीस्तरीय परामर्श बैठकमा सहभागी हुन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीलाई स्वीकृति दिने, विभिन्न मन्त्रालयमा अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको मन्त्री कार्कीले बताए ।

प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ