आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

आशा गरिएका अर्थमन्त्री जनार्दनले नै दिउसै रात पारेपछि…

प्रकाशित
891
SHARES

काठमाडौ। आशा गरिएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दिउसै रात पारेका छन्। उनले गरिबलाई आश मात्रै देखाएका हुन्। सरकारले यसपटकको दसैंमा पाँच लाख गरिब परिवारलाई राहत दिने घोषणा गरेको थियो। तर, अहिलेसम्म राहत रकम वितरण भएको छैन।

सरकारले गरिबलाई राहत दिने आशा देखाएर निराश पारेको छ। सरकारी घोषणापछि राहतको रकमले दसैं मनाउने योजना बनाएका गरिब परिवार राहत नपाएपछि निराश बने।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अघिल्लो सरकारको अध्यादेश बजेटमा संशोधन गर्दै ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुमाएका अनौपचारिक एवं असंगठित क्षेत्रका पाँच लाख परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए। स्थानीय सरकारको समन्वयमा ०७८ को असोज महिनाभित्र यस्तो राहत वितरण गरिसकिनेछ,’ मन्त्री शर्माको घोषणा थियो।

तर, पर्याप्त तयारी र योजनाबिनै गरिएको त्यो घोषणाले लक्षित परिवारलाई निराश मात्रै बनाएको छ। सरकारी घोषणापछि कोभिड–१९ का कारण आर्थिक संकटमा परेका परिवारले त्यस्तो राहतको अपेक्षा गरेका थिए। तर, ती परिवारको छनोट र राहत वितरणमा अपनाउनुपर्ने प्रक्रियाका कारण समयमा राहत वितरण हुन सकेन।

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार त्यस्तो राहत वितरण गर्न बनेको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्‍मा पुगेर अड्किएको छ। ‘कार्यविधि तयार भएको हो । तर, त्यो पास नै भएको छैन, त्यसैले राहत वितरण हुन सकेन,’ ती अधिकारीले भने।

एकातिर कार्यविधि पास भएको छैन भने अर्कोतिर ती पाँच लाख परिवारको पहिचान कसरी गर्ने भन्ने अन्योल छ। गरिब पहिचानमै समस्या हुँदा राहत वितरणमा समस्या भएको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगको पछिल्लो अध्ययनअनुसार नेपालमा हाल १७.५ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ। अर्थात् करिब ५० लाख व्यक्ति बहुआयमिक गरिबीको रेखामुनि छन्। सरदर एक परिवारमा ५ सदस्य हुँदा ५ लाख परिवार संख्यामा ती व्यक्ति समेटिने गरी सरकारले त्यस्ता परिवारलाई प्रति परिवार १० हजार रुपैयाँ राहत दिने घोषणा गरेको हो।

अर्थमन्त्री शर्माले स्थानीय तहमार्फत् त्यस्ता परिवारको छनोट गरी राहत उपलब्ध गराउने भने पनि त्यो विवादास्पद हुनसक्ने भयले कार्यविधि पारित हुन ढिलाई भएको बताइएको छ। सरकारले त्यस्ता गरिब परिवारको जीवनस्तर उकास्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भन्दै गरिब परिवार पहिचान र परिचयपत्र वितरणसमेत गर्दैआएको छ।

तर, गरिब पहिचान र परिचयपत्र वितरण कार्यक्रममै करोडौँ रुपैयाँ खर्च भइसक्दासमेत गरिब परिवारले भने राहत महसुस गर्न पाएका छैनन्। गरिब पहिचान र परिचयपत्र वितरणमा ढिलाइ हुँदा सरकारले गरिबका लागि घोषणा गरेको कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।

सरकारले गरिब पहिचान गरी उनीहरुको जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रम ल्याउन ०६९ सालमै गरिब घरपरिवार पहिचान गर्ने ‘समन्वय बोर्ड’ गठन गरेको थियो। तर, त्यो बोर्डले आफ्नो काम पूरा नगर्दै खारेज भयो। बोर्डले गर्दैआएका काम अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको एउटा शाखाले हेर्दैआएको छ।

मन्त्रालयले ०६९ देखि गरिब पहिचानको काम थाले पनि अहिलेसम्म गरिबले परिचयपत्र पाएका छैनन्। गरिब घरधुरीको पहिचान गर्ने र तिनको अवस्थाका आधारमा परिचय पत्र दिएर गरिबी निवारणका लागि विभिन्न सेवा सुविधा दिने उद्देश्यले गरिब पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशी बताउँछन्।

मन्त्रालयले यसअघि २६ जिल्लामा गरिबको पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गरिसकेको छ। पहिचान भएकामध्ये अति गरिबलाई रातो, मध्यम गरिबलाई पहेँलो र सामान्य गरिबलाई नीलो रङ्गका परिचयपत्र वितरण गरिएको छ। तर, ती परिवारले पनि कुनै राहत वा सुविधा भने पाएका छैनन्।

मन्त्रालयका अनुसार ती २६ जिल्लामा तीन लाख ९१ हजार आठ सय ३१ गरिब परिवारको पहिचान भएको छ। त्यस्तै, थप २३ जिल्लामा दुई लाख २० हजार नौ सय ४१ गरिब परिवारको पनि पहिचान भइसकेको छ।

ती जिल्लाका ११ लाख २४ हजार दुई सय नौ परिवारमध्ये दुई लाख २० हजार नौ सय ४१ घरधुरी गरिब रहेको पहिचान भइसकेको छ। तर, यो संख्यालाई मन्त्रिपरिषद्ले भने स्वीकृत गरेको छैन।

त्यसआधारमा दार्चुलामा ६२.२, डोटीमा ६३.७ प्रतिशत र डडेल्धुरामा ५३.७ प्रतिशत गरिबी रहेको छ। त्यस्तै, ताप्लेजुङमा २८.३, संखुवासभामा ३१.५, सोलुखुम्बुमा २०.४, धनकुटामा १४.२ र पाँचथरमा १५.९ प्रतिशत गरिबी रहेको छ।

त्यस्तै, उदयपुरमा २६.३, महोत्तरीमा २९.३, रसुवामा २२.८, धादिङमा १४.४, काभ्रेमा १३.६, मकवानपुरमा २३.४, म्याग्दीमा १३ं९, लमजुङमा १८.९ र स्याङजामा ७.५ प्रतिशत गरिबी रहेको छ। त्यस्तै, पाल्पामा ११.४, दाङमा १७.८, बाँकेमा ३०.१, दैलेखमा ३९.२, सल्यानमा २३.६ र सुर्खेतमा २६.५ गरिबी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले ओखलढुंगा, सप्तरी, धनुषा, सर्लाही, बारा, पर्सा, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, मनाङ, मुस्ताङ, गुल्मी, रुपन्देही, कञ्चनपुर र बैतडीमा पनि गरिब पहिचानका लागि तथ्यांक संकलन गरिसकेको छ।

त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, तेह्रथुम, ललितपुर, भक्तपुर, काठमाडौं, चितवन, कास्की, पर्वत, नवलपरासी पूर्व र नवलपरासी पश्चिममा पनि तथ्यांक संकलन गर्ने योजना रहेको जनाएको छ।

प्रतिक्रिया