आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

प्रचण्डले आफ्नै मुख्यमन्त्रीमाथि चलाए डण्डा, सिंगो कांग्रेसमा छायो खुसीयाली

प्रकाशित
579
SHARES

काठमाडौं।  नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नै मुख्यमन्त्रीमाथि डण्डा चलाउने संकेत गरेका छन्। उनको संकेतपछि कांग्रेसीहरु उत्साहित बनेका हुन्। सत्तारुढ ५ दलीय गठबन्धनमा संघ सरकारदेखि प्रदेशसम्मको भागबण्डामा हेरफेर भइरहेको छ।

गठबन्धनमा भएको पछिल्लो सहमतिअनुसार नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) ले २÷२ वटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री लिने सहमति भएको छ। संघमा मन्त्रीको भागबण्डा सकिएर मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाइसकेको छ।

सहमतिबमोजिम दशैंपछि देशका ३ वटा प्रदेशमा नेतृत्व फेरिने भएको छ। बागमती र १ नम्बर प्रदेशमा नेकपा एमालेका मुख्यमन्त्री क्रमशः अष्टलक्ष्मी शाक्य र भीम आचार्य पदमुक्त भएर एसको नेतृत्वको सरकार बन्ने देखिएको छ।

बागमती प्रदेश कांग्रेसले लिएको अवस्थामा एसलाई कुनै अर्काे प्रदेशमा मुख्यमन्त्री दिइने भएको स्रोतले जनाएको छ। बागमतीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर बानियाँ मुख्यमन्त्री बन्ने दौडमा छन्।

हाल देशभर माओवादीका ३ मुख्यमन्त्री रहेकाले माओवादीले १ मुख्यमन्त्री छाड्ने सहमति अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गठबन्धनमा गरिसकेका छन् । लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादीका मुख्यमन्त्री छन्। लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री हालै नियुक्त भएकाले राजीनामा दिनुपर्ने छैन तर कर्णाली र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीमध्ये एउटालाई हटाउने तयारी रहेको छ।

नेकपा एसले बागमती र १ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री लिएमा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमध्ये एउटाको नेतृत्व कांग्रेसले पाउने छ । हाल कांग्रेसका मुख्यमन्त्री गण्डकी प्रदेशमा मात्रै रहेका छन्। माओवादीको उच्च स्रोतका अनुसार कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले राजीनामा दिनुपर्ने सम्भावना बढी छ।

विश्वासको मत लिने बेलामा केही महिनापछि कांग्रेसलाई नेतृत्व दिने सहमति जुटेको चर्चा पनि छ। अर्काेतिर सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रचण्डकी बुहारी बिना मगरको कायक्षेत्र रहेको प्रदेश हो, जहाँ यतिबेला मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट बुहारी बिना मगरको गुटमा लागेका छन्।

माओवादी सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्र बिना मगरलाई स्थापित गर्न प्रचण्डले सुरुमा खानेपानी मन्त्री र हाल प्रदेश सहइन्चार्ज समेत बनाएका छन्। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री भट्टलाई हटाउँदा उनी चिढिने र बिना मगरको गुट कमजोर हुने अवस्था भएकाले बिना मगरलाई सुदूरपश्चिममा स्थापित गर्नका लागि मुख्यमन्त्री भट्टको सरकार सुरक्षित रहने स्रोतको दाबी छ।

बरु कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीलाई प्रचण्डले सहजै राजीनामा गराउन सक्नेछन्। कर्णालीबाट जनार्दन शर्मालाई अर्थमन्त्री समेत बनाइएकाले जनार्दन शर्माले समेत मुख्यमन्त्री शाहीलाई राजीनामा गराउन सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छन्।

सुदूरपश्चिमबाट माओवादीले संघीय सरकारमा कसैलाई पनि मन्त्री बनाएको छैन। २ नम्बर प्रदेशमा गठबन्धनआवद्ध दल जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल नेतृत्वको सरकार कायमै रहने सहमति समेत गठबन्धनमा भएको छ।चोलेन्द्र, तेस्रो काण्ड पनि छताछुल्ल

यो पनि, चोलेन्द्रको  तेस्रो काण्ड पनि बाहिरियो,आफैले गरेको निर्णय बन्यो गलपासो : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको अर्को काण्ड छताछुल्ल भएको छ । ब्याक टु ब्याक विवादमा मुछिरहेका चोलेन्द्रले राजीनामा दिनु बाहेकको विकल्प नभएको जानकारहरु बताउछन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले संवैधानिक निकाय र सरकारमा मात्र नभई राजदूतमा पनि भाग खोजेका छन्।

उनले आफ्ना सम्धी डा. तिलक रावललाई भारतका लागि नेपाली राजदूत बनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिएका हुन्।उहाँले मन्त्रीमात्र होइन, राजदूतमा पनि भाग खोजिरहनुभएको छ। डा. तिलक रावललाई राजदूत बनाउनुपर्ने उहाँको प्रस्ताव छ’, बालुवाटार निकट स्रोतले भन्यो। पूर्वगभर्नर रावल मधेसवादी दलका तर्फबाट संविधानसभा सदस्य बनेका थिए।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा संवैधानिक निकायमा आफ्ना मान्छे राख्न दबाब दिएका प्रधानन्यायाधीश राणाले अहिले पनि त्यही शैलीमा दबाब बढाएका हुन्। उनी जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउन सफल पनि भए। तर चर्को आलोचना भएपछि हमालले मन्त्री बनेको तेस्रो दिन राजीनामा दिइसकेका छन्।

‘उहाँ राणाले केही नाम सरकारी नियुक्तिका लागि भन्दै दिनुभएको छ, जसमा डा. रावलको नाम भारतका लागि नेपालको राजदूत भन्दै उल्लेख गरिएको छ’, बालुवाटार स्रोतले भन्यो। प्रधानन्यायाधीश राणा र रावलबीच सम्धी साइनो रहेको छ। राणाकी छोरी रावलका छोराले बिहे गरेका हुन्। सरकारले भारतलगायतका देशबाट राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय गरेसँगै नयाँ राजदूत नियुक्तिको तयारी भएको छ।

बहाराइनमा राजदूत रहेकी शर्मिला पराजुली ढकाल, कतारका नारद भारद्वाज, भारतका नीलाम्बर आचार्य, चीनका महेन्द्रबहादुर पाण्डे, दक्षिण अफ्रिकाका निर्मल विश्वकर्मा, जापानकी प्रतिभा राणा, बंगलादेशका डा. वंशीधर मिश्र, मलेसियाका उदयराज पाण्डे, स्पेनकी दावा फुटी शेर्पा, अमेरिकाका युवराज खतिवडा, इजरायलकी अञ्जान शाक्य र बेलायतका लोकदर्शन रेग्मी फिर्ता हुँदैछन्। श्रीलंकालगायतका केही मुलुकमा पनि राजदूत पद खाली छ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले जेठानलाई मन्त्री र सम्धीलाई राजदूत एकैपटक मागेका हुन्। सरकारले राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गरेपछि रावल पनि राजदूतका लागि सिफारिस हुने सम्भावना छ,’ बालुवाटार निकट स्रोतले भन्यो। यसअघि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा पनि रावललाई भारतका लागि राजदूत बनाउन प्रयास गरिएको थियो। त्यति बेला राजदूत हुन नसकेका रावललाई अहिले प्रधानन्यायाधीशको कोटामा राजदूत बनाउने प्रयास थालिएको छ।

संवैधानिक आयोगमा पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो कोटाबाट नियुक्ति दिलाएका थिए। उनले सरकारसँग यसरी कोटा लिएको भन्दै केही दिनअघि कानुनविद्ले प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका थिए। कानुनविद् वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष रुद्र

पोखरेल, कानुनविद् ओमप्रकास अर्याललगायतले प्रधानन्यायाधीश राणाले सरकारसँग यसरी कोटा माग्दा न्यायपालिकामाथि अपूरणीय क्षति पुग्ने बताएका थिए। उनीहरूले कार्यपालिकासँग साँठगाँठ भएपछि न्यायपालिकाका कामकारबाहीमा अवरोध हुने दाबी गरेका थिए।

प्रधान्यायाधीश राणाले आसेपासेलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गराएबाट संविधानको खिल्ली उडाउने काम भएको भन्दै उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशको यस्तो कदमले लोकतन्त्रमाथि नै खतरा उत्पन्न हुने टिप्पणी गरेका थिए।

प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर जबरा बाठो बन्दा फस्ने भएका छन्। उनले आफूमाथि प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिनुपर्ने डरले जेठानलाई राजीनामा गर्न लगाएका थिए। हिजो बिहानै गरेको उनको यो निर्णय आफैँले गलपासो बन्ने संकेत देखिएको हो।

चोलेन्द्रका जेठान गजेन्द्र हमाल जसरी अनपेक्षित रुपमा मन्त्री बनाइएका थिए त्यसै गरि नै मन्त्री पद बाट पनि बाहिरिएका छन्। आफु माथी प्रश्न उठे पछि धेरै विवादमा बसिरहन उपयुक्त नलागेर नैतिकताका आधारामा राजिनामा दिएको बताएका छन् तर भित्री खेल भने अर्कै भएको तथ्य बाहिर आएको छ।

जेठानको कुर्सी बचाउँदा ज्वाइँसाबकै कुर्सी धरापमा पर्ने अवस्था आए पछि हतार हतार पानी माथीको ओभानो बन्नका लागी श्रीमान चोलेन्द्र शमशेरकै आग्रहमा हमालले राजिनामा दिएको रहस्य खुलेको छ। मन्त्री क्वाटर सर्न साइत हेरिहेको बेलामा हमालले राजिनामा नभए किन दिन्थे र ज्योतिषले मन्त्री क्याटर सर्ने साइत २ बजेको दिएका थिए।

त्यतिबेला उनी पुर्वमन्त्री बनिसकेका थिए। अवस्था नियन्त्रण बाहिर जान लागे पछि चोलेन्द्रलनै राजिनामा दिन हमाललाई सुझाएका थिए ।मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रधानन्यायाधीशले भाग लिएको भन्दै भएको आलोचनालाई बेवास्ता गर्दै नियुक्त भएका आपूर्तिमन्त्री गजेन्द्रबहादुर हमाल आइतबार विहान बालुवाटार पुगे र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई राजीनामा बुझाए।

विवादमा परेकाले राजीनामा दिएको हमालको तर्क छ । उनले भनेका छन्, ‘साथीहरुले त राजीनामा नदेऊ भनेका छन् । तर मैले धेरै सोचेँ, आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरेँ। तर स्रोतहरुको दाबी छ, दशैंलगत्तै आफूमाथि ज्यादै अप्ठ्यारो परिस्थिति आउने आँकलन गरेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराले जेठान हमाललाई मन्त्रीबाट राजीनामा गराएका हुन्।

त्यसमा प्रधानमन्त्री देउवाको पनि सहमति छ। मन्त्रीमा भाग माग्दै गर्दा प्रधानन्यायाधीश जबराले आम रुपमा आफ्नो कोटाबारे भेउ नपाउने र पाइहाले पनि यो रुपमा विरोध हुने अनुमान गरेका थिएनन् तर सत्तारुढ दलहरुबीच मन्त्रालय भागवण्डा मिलाउन नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा विलम्ब मात्र भएन, जबराले भाग खोजेको सूचना चुहियो।

आफूले भाग नलिएको स्थापित गर्न जबराले दीपक तिमल्सिनाको साटो कांग्रेसकै पुराना नेता हमाललाई अघि सारे । ०५८ मा देउवाले कांग्रेस प्रजातान्त्रिक बनाउँदा बाँके जिल्ला सभापति भएका हमाल जबराका जेठान पनि हुन् । उनलाई मन्त्री बनाउँदा कांग्रेसकै कोटामा हो भन्ने स्थापित गर्न सकिने विश्वास सत्तारुढ गटबन्धनका नेताहरु र प्रधानन्यायाधीश जबरालाई थियो।

‘गजेन्द्र हमाल, शेरबहादुरसरहका कांग्रेस नेता हुन्’ भन्ने जबराको १८ असोज र ‘गजेन्द्र हमाल कांग्रेसकै कोटामा मन्त्री हुनुभयो’ भन्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको २३ असोजको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले पनि त्यसको पुष्टि गर्छ।

तर आम रुपमा प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषदमा भाग लिएको र हमाल उनकै कोटामा मन्त्री बनेको स्थापित त भयो नै, जबरा स्वयंममा संकटमा पर्दै गएको देखियो। शुक्रबार हमालले शीतल निवासमा आपूर्तिमन्त्रीको शपथ लिँदै गर्दा रामशाहपथस्थित नेपाल बार एशोसिएसनको सभाकक्षमा ‘न्यायपालिका शुद्धीकरण अभियान’बारे छलफल चल्दै थियो।

त्यहाँ बार नेतृत्वले न्यायपालिका शुद्धीकरण अभियानमा साथ नदिए समानान्तर रुपमा अभियान अघि बढाउने र जबराको इजलास बहिस्कार गर्नेसम्म कुराकानी भएको थियो। अब बार एशोसिएसन र सर्वोच्च बारलाई ज्ञापनपत्र दिन्छौं । बारले यसको स्वामित्व नलिए हामी आफैं अभियानमा जान्छौं’ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने।

प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिकासँग भागवण्डा खोज्नुभएको छ, लिनुभएको छ। उहाँबाटै न्यायमा अवरोध भयो। यो महाभियोगका लागि पर्याप्त आधार हो। अर्याल सहितका कतिपय कानून व्यवसायीले दशैंलगत्तै महाअधियोगको मुद्दालाई अभियानको रुपमा अघि सार्ने तयारी गरेका छन्।

सम्माननीयज्यू आफूलाई क्षति हुने घटनाक्रममा अत्यन्त सचेत हुनुहुन्छ। यसले मलाई बढी नै क्षति गर्छ भन्ने लाग्यो भने उहाँले जसरी हुन्छ सुरक्षित अवतरण खोज्नुहुन्छ। गजेन्द्र हमालको राजीनामा त्यसैको उदाहरण हो’ एक न्यायाधीश भन्छन्।

कानून व्यवसायी मात्र होइन, सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरुको सामना गर्न पनि जबरालाई सहज थिएन। किनकी प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रीमा भाग लिँदा संवैधानिक इजलासमा रहेर प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि पनि प्रश्न उठेको छ।

तर जबराले भाग दिँदा संवैधानिक इजलासमा रहेका अरु चार न्यायाधीश पनि विवादमा परे। स्रोत भन्छ, ‘सर्वोच्चभित्र र बाहिरबाट विरोधदेखि बहिस्कारसम्म सामना गर्नुपर्ने अवस्था आयो। यसले आफ्नै पद संकटमा पर्नसक्ने देखेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले मन्त्री हमाललाई राजीनामा गराएर संकटमोचनको प्रयास गरेका हुन्।

प्रतिक्रिया