आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

मन्त्री बन्न नपाएकी प्रचण्ड बुहारी बिना मगरलाई पर्यो ठूलो चिठ्ठा

प्रकाशित
4.9K
SHARES

काठमाडौ। मन्त्री बन्न नपाएकी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बुहारी बिना मगरलाई ठूलो चिठ्ठा परेको छ। उनलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको हो। सुदूरपश्चिममा सबैको चित्त बुझाउन माओवादीले ६ जनालाई पार्टीको सहइन्चार्ज बनाएको छ।

यसअघि माओवादीले लक्ष्मी दत्त जोशी र तारामान स्वाँरलाई सहइन्चार्ज बनाएकोमा फेरि ४ जना सहइन्चार्ज थपेको हो। जसमा प्रचण्डकी बुहारी बिना मगरसमेत रहेकी छन्। पछिल्लो समय थपिएकामा बिनासँगै नेपबहादुर चौधरी, त्रिलोचन भट्ट र वीरमान चौधरी रहेका छन्।

भट्ट सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेत हुन्। यस्तै अध्यक्षमा शरद्सिंह भण्डारी र सचिवमा देवीलाल चौधरी रहेका छन्। यस्तै इन्चार्जमा खगराज भट्ट यसअघि नै चयन भइसकेका थिए। त्यस्तै माओवादी केन्द्रले नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई अन्तर्राष्ट्रिय विभागको जिम्मेवारी दिएको छ।

पछिल्लो समय पार्टी नेतृत्वको जिम्मेवारी बाँडफाँडमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका श्रेष्ठलाई अन्तर्राष्ट्रिय विभागको जिम्मेवारी दिइएको हो।यसअघि श्रेष्ठलाई प्रवास समन्वय विभागको जिम्मेवारी दिइ अन्तर्राष्ट्रिय विभाग दिइएको थिएन। तर हाल आएर माओवादीले अन्तर्राष्ट्रिय विभागको जिम्मेवारी पनि दिएको हो।

यस्तै उपप्रमुखमा सुरेन्द्र कार्की रहेका छन् । यस्तै प्रवास समन्वय समितिको सहइन्चार्जमा लक्ष्मण पन्त रहेका छन्। अध्यक्षमा भने यसअघि नै ओम शर्मा चयन भइसकेका छन्।

माओवादीले अन्तर्राष्ट्रिय विभागमा रहने सदस्यहरु भने टुंगो लगाइसकेको छैन। तर त्यसका लागि यसअघि नै पार्टी निकटका डिप्लोम्याट र विदेश मामिलाका जानकारहरुको सूची तय गरिसकेको छ। सो सूचीबारे पार्टीबाट निर्णय नहुँदै बाहिरिएको थियो।

माओवादी पार्टी कार्यालय स्रोतले श्रेष्ठलाई अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको जानकारी दियो। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेकपा बन्नुअघि पनि श्रेष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय विभागको नेतृत्वमा थिए।

यसैगरि , प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको अर्को काण्ड छताछुल्ल भएको छ। ब्याक टु ब्याक विवादमा मुछिरहेका चोलेन्द्रले राजीनामा दिनु बाहेकको विकल्प नभएको जानकारहरु बताउछन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले संवैधानिक निकाय र सरकारमा मात्र नभई राजदूतमा पनि भाग खोजेका छन्।

उनले आफ्ना सम्धी डा. तिलक रावललाई भारतका लागि नेपाली राजदूत बनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिएका हुन्। उहाँले मन्त्रीमात्र होइन, राजदूतमा पनि भाग खोजिरहनुभएको छ। डा. तिलक रावललाई राजदूत बनाउनुपर्ने उहाँको प्रस्ताव छ। बालुवाटार निकट स्रोतले भन्यो। पूर्वगभर्नर रावल मधेसवादी दलका तर्फबाट संविधानसभा सदस्य बनेका थिए।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा संवैधानिक निकायमा आफ्ना मान्छे राख्न दबाब दिएका प्रधानन्यायाधीश राणाले अहिले पनि त्यही शैलीमा दबाब बढाएका हुन्। उनी जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउन सफल पनि भए। तर चर्को आलोचना भएपछि हमालले मन्त्री बनेको तेस्रो दिन राजीनामा दिइसकेका छन्।

‘उहाँ (राणा) ले केही नाम सरकारी नियुक्तिका लागि भन्दै दिनुभएको छ, जसमा डा. रावलको नाम भारतका लागि नेपालको राजदूत भन्दै उल्लेख गरिएको छ’, बालुवाटार स्रोतले भन्यो। प्रधानन्यायाधीश राणा र रावलबीच सम्धी साइनो रहेको छ। राणाकी छोरी रावलका छोराले बिहे गरेका हुन्।  सरकारले भारतलगायतका देशबाट राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय गरेसँगै नयाँ राजदूत नियुक्तिको तयारी भएको छ।

बहाराइनमा राजदूत रहेकी शर्मिला पराजुली ढकाल, कतारका नारद भारद्वाज, भारतका नीलाम्बर आचार्य, चीनका महेन्द्रबहादुर पाण्डे, दक्षिण अफ्रिकाका निर्मल विश्वकर्मा, जापानकी प्रतिभा राणा, बंगलादेशका डा. वंशीधर मिश्र, मलेसियाका उदयराज पाण्डे, स्पेनकी दावा फुटी शेर्पा, अमेरिकाका युवराज खतिवडा, इजरायलकी अञ्जान शाक्य र बेलायतका लोकदर्शन रेग्मी फिर्ता हुँदैछन्।

श्रीलंकालगायतका केही मुलुकमा पनि राजदूत पद खाली छ। प्रधानन्यायाधीश राणाले जेठानलाई मन्त्री र सम्धीलाई राजदूत एकैपटक मागेका हुन्। सरकारले राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गरेपछि रावल पनि राजदूतका लागि सिफारिस हुने सम्भावना छ,’ बालुवाटार निकट स्रोतले भन्यो।

यसअघि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा पनि रावललाई भारतका लागि राजदूत बनाउन प्रयास गरिएको थियो। त्यति बेला राजदूत हुन नसकेका रावललाई अहिले प्रधानन्यायाधीशको कोटामा राजदूत बनाउने प्रयास थालिएको छ।

संवैधानिक आयोगमा पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो कोटाबाट नियुक्ति दिलाएका थिए। उनले सरकारसँग यसरी कोटा लिएको भन्दै केही दिनअघि कानुनविद्ले प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका थिए। कानुनविद् वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष रुद्र,

पोखरेल, कानुनविद् ओमप्रकास अर्याललगायतले प्रधानन्यायाधीश राणाले सरकारसँग यसरी कोटा माग्दा न्यायपालिकामाथि अपूरणीय क्षति पुग्ने बताएका थिए। उनीहरूले कार्यपालिकासँग साँठगाँठ भएपछि न्यायपालिकाका कामकारबाहीमा अवरोध हुने दाबी गरेका थिए।

प्रधान्यायाधीश राणाले आसेपासेलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गराएबाट संविधानको खिल्ली उडाउने काम भएको भन्दै उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशको यस्तो कदमले लोकतन्त्रमाथि नै खतरा उत्पन्न हुने टिप्पणी गरेका थिए। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा टपेन्द्र कार्कीले लेखेका छन्।

यो पनि ,सरकार ढल्नै लागेका बेला मुख्यमन्त्री आचार्यले यस्तो काम गर्न थाले धमाधम, केपी ओली ठूलो तनावमा: प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले विश्वासको मत छलेर धमाधम राजनीतिक नियुक्ति बाँड्न थालेपछि संघीय राजधानीसम्मै तरंग पैदा भएको छ । सरकार नै ढल्ने पक्का भएका मुख्यमन्त्री आचार्यको कदमले नेकपा एमाले केपी शर्मा ओलीको समेत ध्यान आकर्षण भएको हो।

आइतबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले थप २२ जनालाई नियुक्ति दिएको हो। प्रदेश पर्यटन बोर्डमा ६, खेलकुद विकास बोर्डमा ५ र प्रदेश श्रम सल्लाकार समितिमा ११ जनालाई नियुक्ति गरिएको हो। प्रदेश सरकारले फणिन्द्र अधिकारी, देवी गौतम, भीमराज राई,उमेश घिमिरे, प्रेरणा थापा र इन्दिरा श्रेष्ठलाई बोर्डमा नियुक्त गरेको हो।

प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड गठन गरिएको छ। जसमा पाँचथरका बाबा मेयाङ्वो उपाध्यक्ष बनेका छन्। भेषराज कार्की, विप्लव घोष र थलु राजभण्डारी सदस्यमा नियुक्त भएका छन्। सदस्य सचिवमा कृष्ण बस्नेत, ९परशुराम० चयन भएका छन्। प्रदेश श्रम सल्लाहकार समिति पनि बनाइएको छ ।

जसको उपाध्यक्षमा राजीव घिमिरे रहेका छन्। भीम घिमिरे, सरोज श्रेष्ठ, सीता उपाध्याय, रज्जु सिग्देल,किशोर धमला,अरुण थापा, नारायणबाबु कार्की, सुनिता घिमिरे, टीका प्रसाईँ र निलम साह सुनार सदस्यमा नियुक्त भएका छन्।

प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ