आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिदै जबरा, भयो यस्तो खुलासा

प्रकाशित
1K
SHARES

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा पनि राजीनामा दिने भएका छन् । पछिल्लो समय एकपछि अर्को गरेर विवादमा नाम मुछिएको भन्दै उनले राजीनामा दिने मनस्थिति बनाएका हुन् ।

गजेन्द्र हमाल मन्त्री बनाईनुभन्दा अघिदेखि नै प्रधानन्यायाधीश जबराको नाम जोडेर मन्त्रिमण्डलमा भाग खोजेको भन्ने समाचार आएको र त्यसमा पनि प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो नातेदारलाई मन्त्री बनाउन थालेको भन्ने समाचारले उनी रुष्ट थिए ।

नभन्दै उनीसँग नाम जोडिएका हमाल मन्त्री भए । हमाल मन्त्री भएकै दिनदेखि प्रधान्यायाधीश जबराको राजीनामा मागिनेदेखि महाभियोग लगाउनुपर्नेसम्मका माग उठेका थिए । तर, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनाईएका हमालले आजै पदबाट राजीनामा दिईसकेका छन् । उनले स्वविवेक प्रयोग गरेर आफूले राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन् ।

बरिष्ठ अधिवक्तादेखि पूर्व महान्यायाधिवक्तासम्मले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा मागेका थिए । उनीहरुले प्रधान्यायाधीश जबराले कार्यपालिकामा भाग खोजेको भन्दै अब एक सेकेण्डपनि पदमा बस्ने अधिकार नभएको धारणा राखेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतनिकट विश्वस्त सूत्रकाअनुसार प्रधानन्यायाधीश जबराले जुनसुकै बेला पनि राजीनामा दिने मुड बनाएका छन् । न्यायालयमा राजनीति घुसाउने काम दलका नेताहरुले गरेको भन्ने प्रधानन्यायाधीश जबराको गुनासो रहँदै आएको छ ।

खासगरी न्यायाधिश नियुक्ती गरिँदा भागबण्डाको आधारमा गरिएको र राम्राभन्दा पनि आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ती गरिँदा अदालतमा एकपछि अर्को गरेर राजनीति हाबी भएको भन्ने उनको बुझाई छ । तर, दलका नेताहरुले भने न्यायलयमा राजनीति भएको भनेर बाहिर टिकाटिप्पणी गर्दा पनि उनलाई चित्त बुझेको छैन् ।

तत्कालिन कानूनमन्त्री अजयशंकर नायकको पालामा उच्च अदालतमा गरिएको न्यायाधीश नियुक्तीमा पनि दलहरुले भागबण्डाको आधारमा नियुक्ती गरेका थिए । यसमा पनि उनको सुरुदेखि नै गुनासो रहँदै आएको थियो ।

८० जनाको नियुक्ती संविधानसम्मत नभएको भनेर सबै पक्षबाट विरोध र आलोचना हुँदापनि सरकारमा बस्नेहरुले त्यतिवेला एकलौटी गरेका थिए । हुन त तत्कालिन मन्त्री नायकले न्यायाधीश नियुक्ती समावेशी र समानुपातिक रहेको दाबी गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा मन्त्री बनेका गजेन्द्र हमालले दुई दिन नबित्दै पदबाट राजीनामा दिएका छन् । हमाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनेका थिए । तर, उनको नियुक्ती हुनुपुर्व नै सार्वजनिक रुपमा आलोचना भैसकेको थियो ।

खासगरी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नाम जोडेर उनको आलोचना भएको थियो । नाताले हमाल चोलेन्द्रका जेठान हुन् । प्रधानमन्त्री देउवाले भने हमाल कांग्रेसकै पूरानो नेता र अन्यायमा परेकोले आफूले मन्त्री बनाएको स्पष्ट पारेका थिए ।

जनआक्रोश थेक्न नसकेपछि आइतबार अन्तत: गजेन्द्र हमालले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । उनले राजीनामा दिएर तत्काल न्यायलय र कार्यकारीको साँठगाँठ सम्बन्धि मामिला केही शान्त बनाएको छ । तर, यस प्रकरणले संविधानले कोरेका मूल्य मान्यता, लोकतान्त्रिक विधि, प्रक्रिया र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तको कसीमा दुरगामी प्रभाव पार्ने नजिर स्थापित गरेको छ ।

हमाल कांग्रेसका नेता थिए/छन् । उनी केही समय अघिदेखि नै उनी सक्रिय राजनीतिबाट अलग भई शुभेच्छुक कार्यकर्तामा सीमित भइसकेका थिए । राजनीतिमा उनको ठाउँ भाइ सुरेन्द्र हमालले लिएका छन् । उनी लुम्बिनी प्रदेशका निर्वाचित सांसद समेत हुन् । राजनीति छाडेर एउटा शान्त जीवन बिताइरहेका गजेन्द्रलाई एकाएक विवादास्पद पात्रको रुपमा किन तानियो ?

प्रधानमन्त्री निकट स्रोतकाअनुसार प्रधानन्यायधीशलाई मन्त्रिपरिषद्मा कोटा छुट्याउने कुरा हुचवामा आएको थिएन । सत्ता गठबन्धन चार दलबीच छिपाइएको विषय पनि थिएन । मन्त्रालयमा भागबण्डा गर्ने कार्यदलमा सहभागी एक नेताले बताएअनुसार सुरुमा दुईटा मन्त्रालय छुट्टाएर १९ वटा मन्त्रालयमा मात्रै भागबण्डा गर्ने समझदारी नै गठबन्धन दलबीच बनिसकेको थियो ।

‘प्रधानन्यायाधीश भागबण्डामा जोडिनु हुन्न, प्रधानन्यायाधीशलाई छुट्याउने दुई मन्त्रालयमा पनि भागबण्डा हुनसक्दैन । प्रधानमन्त्री र दुई मन्त्रालयलाई साझा मानेर २१ मध्ये १९ मन्त्रालयमा मात्रै भागबण्डा गरौं भन्ने तय भएरै हामी छलफलमा थियौं, ’ कार्यदलका ती सदस्यले भने, ‘मन्त्रालय भागबण्डाका क्रममा सत्तारुढ दलबीचमै खिचातनी बढ्दै गयो ।

मन्त्रीका आंकाक्षीको व्यवस्थापन गर्न अप्ठ्यारो पर्न थाल्यो । एउटा मन्त्रालय मात्रै दिएर मिलाउन सकिन्छ कि भनेर लाग्यौं । त्यतिबेला प्रधानन्यायधीशका तर्फबाट दीपक तिमिल्सिनाको नाम प्रस्तावित थियो । उनको स्वार्थ रहेको सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालय दिए चित्त बुझाउन सकिने आशय हामीले पायौं । त्यसपछि एउटा मन्त्रालय मात्रै दिन टुंगोमा पुगेका थियौं ।’

तिमिल्सिना मन्त्री बन्दैछन् भन्ने चर्चा पार्टीभित्रै चल्दाचल्दै सञ्चारमाध्यमबाट बाहिरिएको थियो । सामाजिक सञ्जाल र मिडियाका कुराले प्रधानमन्त्रीलाई हत्तपत्त छुदैन । छुने थियो भने उनले मन्त्री पदमा शपथ गराउदैनथे । अदालतको विचौलिया पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई मन्त्री नबनाउन आफ्नै विश्वासपात्रले दबाब दिएपछि मात्रै प्रधानमन्त्री तिमिल्सिनाको नामबाट पछि हटेका थिए ।

त्यसपछि तिमिल्सिनाको ठाउँमा गजेन्द्रको नाम प्रस्तावित भएको थियो । कांग्रेसका स्थानीय नेता समेत रहेकाले बाहिर आएका आरोपबाट चोख्खिन सक्ने ठानेरै प्रधानन्यायाधीश जबराले गजेन्द्रको नाम प्रस्ताव गरेको प्रधानमन्त्री निकट नेताहरूको दाबी छ ।

उनको नाम प्रस्ताव भएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको ठाउँमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय दिने सहमति गठबन्धन दलबीच भएको थियो । त्यसलाई प्रधानमन्त्री देउवासहित गठबन्धन चारै दलका शीर्ष नेताले सहमति गरेपछि मात्रै ८८ दिनमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार सम्भव भएको थियो

प्रतिक्रिया