आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

देउवा र प्रचण्डबीच सवाल जवाफ, ओली खुसीले गदगद

प्रकाशित
1K
SHARES

काठमाडौ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमेशर राणालाई समेत भाग लगाएर चार दलको सरकार विस्तार गर्न शुक्रबार विहान बालुवाटारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच सवाल जवाफ भएको छ ।

देउवा र दाहालबीचको सत्ता गठबन्धनको आयुका विषयमा सवालजवाफ भएको हो। यी दुई नेताबीच सत्ता गठबन्धनको भविष्यका विषयमा सवाल जवाफ हुँदा गठबन्धनका दुई नेताहरु नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मौन बसेका थिए।

समाचारअनुसार, देउवाले सरकारले राखेका प्रस्तावहरुमा विपक्षी दल नेकपा एमाले र त्यसका नेता केपी ओलीको सपोर्ट लिनुपर्ने अवस्था नआओस् भन्नेतर्फ विचार पुर्‍याउन गठबन्धन दलका नेताहरुसँग आग्रह गरेका थिए।

उनले संसदको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने सरकारका प्रस्तावहरुमा सत्तारुढ दलहरुको समान धारणा हुनुपर्ने सर्त राख्दै मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गरेरमात्रै नहुने त्यहीअनुसार, दलहरुबीचको धारणा पनि मिल्नुपर्ने बताएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले गठबन्धनको पहिलो काम सरकारको पूर्णता दिनु हो बाँकी विषयमा छलफल गर्दै जान सकिने जवाफ फर्काएका थिए।

यो कुरामा प्रधानमन्त्री देउवाले चित्त बुझाएनन्। सांकेतिकरुपमा समान धारणाको कुरा गरिरहेको देउवाले संसदको आगामी बैठकमा सरकारले अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी परियोजना एमसीसी पेश गर्ने त्यसमा फरक धारणा अरु दलको प्रस्तुत हुनु नहुने भन्दै प्रचण्डलाई पुन जवाफ फर्काए।

स्रोतका अनुसार, आज मन्त्रिमण्डल विस्तार गरौं, सरकारमा सहभागिता नभई दलहरुको समान धारणाको अपेक्षा किन गर्ने? भन्दै दाहालले देउवालाई नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी पनि सरकारमा आएपछि बाँकी विषयमा छलफल गर्न सकिने कुरा गरेर देउवाको प्रस्तावलाई टार्न खोजेका थिए।

तर, देउवाले दाहाललाई जवाफ दिन छोडेनन्। उनले सरकारका प्रस्तावमा ओलीको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था आउन नहुनेतर्फ सजग हुन दाहाललाई सचेत गराए।

ओलीले एमसीसीलाई संसदमा पेश गरेर देखाउन र संसदमा छलफलमा ल्याउन सल्लाह दिएको, संसदमा सत्तारुढ दलकै बहुमत भएकाले विपक्षीले सपोर्ट गर्नु नपर्ने तर देउवालाई सत्तारुढ दलले समर्थन नगरे आफूले विचार गर्न सक्ने जवाफ पठाएको कुरा पनि देउवाले गठबन्धन दलका नेताहरुको सो बैठकमा सुनाएका थिए।

देउवाको प्रष्ट कुरा एमसीसीमा प्रचण्डले समर्थन नगरे विस्तार हुने मन्त्रिपरिषद्को आयु छोटो हुन्छ, ओलीको सपोर्ट लिनु पर्ने अवस्था आउन दिनु अर्को समीकरण बन्नु हो भन्ने थियो।

दुई नेताबीचको सवाल जवाफमा सत्ता गठबन्धनको अर्को घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाकी नेतृ दुर्गा पौडेलले आफ्नो पार्टीले सत्ता गठबन्धन नछाड्ने तर सत्तामा पनि नजाने र एमसीसीको पक्षमा भोट पनि नदिने स्पष्ट पारेकी थिइन्।

एमसीसीबारेको यो सवाल जवाफमा माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवले कुनै प्रतिक्रिया जनाएका थिएनन्। उनीहरु सुनेरमात्र बसेका थिए। प्रधानमन्त्री देउवा जतिसक्यो चाँडो एमसीसी संसदमा पेश गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने सत्ता गठबन्धनका अन्य घटक गठबन्धनमा साझा धारणा बनाएर मात्रै संसदमा पेश गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।

प्रधानन्यायाधीशकाे काेटामा शुक्रबार मन्त्री नियुक्त भएका हमालद्वारा राजीना:  सरकारका नवनियुक्त उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्रबहादुर हमालले राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कोटाबाट मन्त्री बनेको आरोप खेप्दै आएका हमालले आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष राजीनामा बुझाउने बताएका हुन्।

‘मैले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरें, धेरै सोचें, किन विवादमा परुँ म । किन राजीनामा दिने भनेर नेताहरुले पनि भनेका छन् तर आज राजीनामा दिन्छु,’ उनले भने । देउवा निकट हमाल नाताले प्रधानन्यायाधीश जबराको जेठान हुन् ।

उनी सांसद पनि छैनन्। उनी नाताले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाका जेठान हुन्। मन्त्री चयनमा प्रधानन्यायाधीशलाई पनि भाग दिएको भन्दै अहिले चर्को आलोचना भइरहेको छ। उनी असोज २२ गते मन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनी मन्त्री भएपछि कानुनविदहरूले पनि विरोध गरेका थिए।

त्यस्तै कानून व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराको कोटाबाट उद्योगमन्त्री नियुक्त भएको भन्दै कानुनविदहरुले विरोध गरेका हुन् । शनिबार रिपोटर्स क्लवमा आयोजित कार्यक्रममा कानुनविदले प्रधानन्यायाधीशको कडा आलोचना गरे । कार्यक्रममा बरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा मागेका छन् ।

उनले भने, ‘अहिलेको घटना जनसरोकारको विषय हो । संविधानवादको मूल आत्मामाथि नै प्र’हार भएको छ । शक्ति पृथकीकरण ध्वस्त भयो । न्यायापालिकाको स्वतन्त्रता ध्वस्त भयो । कार्यपालिका र न्यायापालिकाबीच अपवित्र साँढगांठ देखिएको छ । यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो । यो संविधानमाथिको अपुरणीय क्षति हो । न्यायापालिकाको ठूलो शक्ति भनेको पब्लिकको विश्वास अनि भरोसा हो । उहां अब प्रधानन्यायाधीश हुन योग्य हुनुहुन्न । म उहाँको ओपेन्ली राजीनामा माग्छु ।’

त्रिपाठीले प्रधानन्यायाधीश जबरा जति दिन पदमा बस्छन् त्यति नै न्यायापालिकाको ड्यामेज हुने टिप्पणी गरे । उनले नेपालका राजनीतिक दल जनताप्रति उत्तरदायी भए, र नैतिकता र विश्वसिनयता छ भने तत्काल प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुनुपर्ने बताएका छन् ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठिसकेकाले यसबारेमा चिक्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘उहाँले मात्रै प्रधानमन्त्रीले पनि प्रष्ट पारिदिनुपर्छ । गजेन्द्र हमाल पूरानो कांग्रेसी नेता हो भनेर उहाँले भनेको मैले सुनेको छु । उहाँ नभई किन भएन ?

भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नसक्नुपर्यो । यो हाम्रो माग हो। प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठिसकेको छ। उहाँले चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ। उनले कार्यपालिकासँग भीख मागेको ढंगले कुरा आएकोले प्रधानन्यायाधीशले जवाफ दिनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘हुन त सर्वोच्च अदालतले होईन भन्ने खालका जवाफ दिएको छ, यो चित्तबुझ्दो जवाफ होईन।

बारले एउटा स्टेप लिनुपर्छ। बारले अब कम्मर कस्नुपर्यो । ठीक हो भने ठीक, होईन भने बेठिक भन्नुपर्यो। अदालतले गर्नुपर्ने काम धेरै छन्। न्यायाधीशहरुको आचरणले गर्दा न्याय सम्पादनको प्रसंगमा नराम्रो असर गरेको छ । अदालत भनेको राजनीतिक निकाय नै होईन। अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पनि प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् ।

उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशले यसअघि दुई जनालाई, दीपक तिमिल्सिना र गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउने कुरा भएको थियो । प्रधानन्यायधीशले भाग खोज्नुभयो भन्ने समाचार आएका थिए, त्यो कुरा हिजोबाट पुष्टि भयो । अब उहाँ न्यायिक आचरणमा हुनुहुन्न ।

न्यायिक नैतिकताको धरातल समाप्त भैसकेको छ। अर्यालले न्यायापालिकाको नेतृत्वले कार्यपालिकामा हिस्सा खोज्नु भनेको दुर्भाग्य भएको पनि टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘प्रधानन्यायधीशले आफ्नो पद दुरुपयोग गर्छ भने कानूनी क्षेत्रका मान्छे मात्रै नभएर सबैले यसको विरोध गर्नुपर्छ।

अब सर्वोच्च अदालतभित्र प्रधानन्यायाधीशलाई छिर्न दिने कि नदिने ? यो बहस चलाउनुपर्छ । खिलराज रेग्मीलाई पनि हिजो फिर्ता हुन दिएनौं । कार्यकारिणी आचरण देखाएको व्यक्ति अब न्यायपालिकामा योग्य छैन् । स्वयम सर्वोच्च अदालतभित्रबाट प्रतिवाद हुनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया