आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

मन्त्री बनाएको प्रकरण सेलाउन नपाउदैं प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रको अर्को काण्ड छताछुल्ल

प्रकाशित
1.9K
SHARES

काठमाडौ। आफ्नो भागबाट आफ्ना जेठान गजेन्द्र हमाल मन्त्री बनाईएको प्रकरण सेलाउन नपाउदैं अर्को काण्ड छताछुल्ल भएको छ। सरकारले पशुपति विकास कोषको सदस्यसचिव समेत प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको कोटामा नियुक्त गरेको खुलासा भएको छ।

पहिलो प्रकरणका कारण राजीनामा मागिएका चोलेन्द्रले पटकपटक नैतिक प्रश्न उठ्दा पनि राजीनामा नदिनु न्यायालय नै दुषित बनाउनु विश्लेषकहरु बताउछन्। अब प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुको विकल्प नभएको उनीहरुको तर्क छ।

थापाविरुद्ध पशुपतिमा सुनको जलहरी जडान गर्दा ८ किलोभन्दा बढी सुन हिनामिना भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उनलाई राणाकै सिफारिसमा पशुपति विकास कोषको सदस्यसचिव बनाएको एक मन्त्रीले बताएका छन्।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले थापालाई नियुक्ति गर्न सिफारिस गरेको चर्चा गरिएपनि त्यसमा सत्यता नभएको बताइन्छ । उनलाई राणाको कोटामा नियुक्ति दिइएको स्रोतको दावी छ।

त्यसैगरी नेपाल कानुन आयोगको अध्यक्षमा समेत प्रधानन्यायाधीश राणाकै सिफारिसमा जागेश्वर सुवेदीलाई पनि प्रधानमन्त्री देउवाले नियुक्त गरेको खुलासा भएको छ। उनको नियुक्ती गत भदौ १० मा भएको थियो । गौतम उच्च अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश हुन।

सत्तारुढ दलहरुको बीचमा राणालाई हिस्सा दिने सहमती भएको बताइन्छ। जसको प्रमाण मन्त्रीपरिषदको विस्तारमा देखिएको छ । देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रधानन्यायाधीश राणाको सिफारीसमा उनका जेठान गजेन्द्र हमाललाई शुक्रबार उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री नियुक्त गरेको थियो।

यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशका आधारमा गरेको संवैधानिक नियुक्तिमा समेत प्रधानन्यायाधीश राणाले दुई आयोगका अध्यक्षसहित १८ जनालाई सिफारिस गरेका थिए ।

गत असार २८ मा प्रतिनिधिसभा बिघटनका बिरुद्ध परेको रिटमा अदालतले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।

त्यससंगै प्रधानन्यायाधीश राणा र सत्तारुढ दलका नेताहरुबीच सत्तामा भागबण्डा हुने समझदारी भएको आरोप लाग्दै आएको छ । राणाले सरकारी नियुक्तीमा भागवण्डा पाउंदै आएका छन् ।

राणाले प्रधानमन्त्री देउवालाई आफ्ना सम्धी तिलक रावललाई भारतको राजदूत र भिनाजु केशव उप्रेतीलाई दक्षिण कोरियाको राजदूत बनाउन समेत सिफारीस गरेको स्रोतको दावी छ ।

यसैगरि, परमादेश मार्फत कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार वनाउन असार २८ को फैसला गर्ने सवै न्यायाधिसलाई सत्तारुढ गठबन्धनले राज्यका विभिन्न अंगमा हुने नियुक्तिहरूमा भागबण्डा दिने भएको छ ।

नेकपा एसको वैधानिकता, माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईको बालुवाटार जग्गा प्रकरणलगायतका मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अदालतलाई पनि सत्ता गठबन्धनकै हिस्सा बनाउन नेताहरु तयार भएको स्रोत वताउँछ।

यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराले मन्त्रालयमा भाग खोजेको विषय वाहिर आएको थियो। त्यो विषय कांग्रेसकै नेताहरुले समेत पुष्टि गरेका छन् । तर, अन्य न्यायाधिशलाई भाग लगाउने कुरा वाहिर आएको थिएन।

आगामी दिनमा अदालतले पार्न सक्ने अप्ठ्यारोका कारण मन्त्रिपरिषद विस्तारमा प्रधानन्यायाधिस निकटका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनै पर्ने वाध्यता आईलागेको वताईन्छ। उनलाई भाग छुट्याएपछि न्यायालयमा विग्रहको अवस्था नआवोस भन्न अन्यलाई पनि नियुक्तिमा समेट्न लागिएको जनाईएको छ।

न्यायाधिसलाई भाग दिन यसअघि असहमत रहेका माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई विचाराधिन आफनो मुद्दाका कारण पछिल्ला दिनमा सकारात्मक भएका छन् । दुवै नेताको बालुवाटार जग्गासम्बन्धी मुद्दाको फैसला कात्तिक २५ मा हुँदैछ ।

असार २८ को फैसलाबाट शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्ने संवैधानिक इजलासका सबै न्यायाधिसले सत्ता साझेदारीमा भागबण्डा पाउने भएका छन् । केहीले संवैधानिक अंग र कतिपयले राजदूतमा आफूनिकट व्यक्तिलाई पठाउनेगरी अनौपचारिक समझदारी बनेको चर्चा कांग्रेसका नेताहर वताउँछन् ।

सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले परमादेश जारी गर्ने न्यायाधीश र त्यसको बाह्य माहौल मिलाउन पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई समेत कुनै न कुनै हिसाबले समेटेर जानुपर्ने सहमति गरेको वताईन्छ।

विहिवारको गठबन्धन बैठकमा पनि अदालतलाई साथमै लिएर जाने विषयमा सामान्य छलफल भएको एक नेताले बताए । संवैधानिक परिषद्ले यसअघि गरेका नियुक्तिविरुद्धको रिटमाथिको सुनुवाइ र त्यस सम्बन्धी विवादसमेत सर्वोच्चमा रहेकाले प्याकेजमै सहमति गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ ।

कतिपयले भने प्रधानन्यायाधीशको कोटा भनेर देउवानिकट गैरसांसद व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने र त्यही विषयलाई जोडेर प्रधानन्यायाधीश राणामाथि नैतिक प्रश्न उठाउँदै राजीनामा माग्ने तयारीसमेत भइरहेको बताएका छन् ।

देउवालाई ओलीको प्रस्ताव- एमसीसी पास गरौं प्रचण्ड-माधबले सहयोग नगरे एमालेले गर्छ: प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमेशर राणालाई समेत भाग लगाएर चार दलको सरकार विस्तार गर्न शुक्रबार विहान बालुवाटारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच सवाल जवाफ भएको छ ।

देउवा र दाहालबीचको सत्ता गठबन्धनको आयुका विषयमा सवालजवाफ भएको हो। यी दुई नेताबीच सत्ता गठबन्धनको भविष्यका विषयमा सवाल जवाफ हुँदा गठबन्धनका दुई नेताहरु नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मौन बसेका थिए।

समाचारअनुसार, देउवाले सरकारले राखेका प्रस्तावहरुमा विपक्षी दल नेकपा एमाले र त्यसका नेता केपी ओलीको सपोर्ट लिनुपर्ने अवस्था नआओस् भन्नेतर्फ विचार पुर्‍याउन गठबन्धन दलका नेताहरुसँग आग्रह गरेका थिए।

उनले संसदको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने सरकारका प्रस्तावहरुमा सत्तारुढ दलहरुको समान धारणा हुनुपर्ने सर्त राख्दै मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गरेरमात्रै नहुने त्यहीअनुसार, दलहरुबीचको धारणा पनि मिल्नुपर्ने बताएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले गठबन्धनको पहिलो काम सरकारको पूर्णता दिनु हो बाँकी विषयमा छलफल गर्दै जान सकिने जवाफ फर्काएका थिए।

ओलीले एमसीसीलाई संसदमा पेश गरेर देखाउन र संसदमा छलफलमा ल्याउन सल्लाह दिएको, संसदमा सत्तारुढ दलकै बहुमत भएकाले विपक्षीले सपोर्ट गर्नु नपर्ने तर देउवालाई सत्तारुढ दलले समर्थन नगरे आफूले विचार गर्न सक्ने जवाफ पठाएको कुरा पनि देउवाले गठबन्धन दलका नेताहरुको सो बैठकमा सुनाएका थिए।

यो कुरामा प्रधानमन्त्री देउवाले चित्त बुझाएनन्। सांकेतिकरुपमा समान धारणाको कुरा गरिरहेको देउवाले संसदको आगामी बैठकमा सरकारले अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी परियोजना एमसीसी पेश गर्ने त्यसमा फरक धारणा अरु दलको प्रस्तुत हुनु नहुने भन्दै प्रचण्डलाई पुन जवाफ फर्काए।

स्रोतका अनुसार, आज मन्त्रिमण्डल विस्तार गरौं, सरकारमा सहभागिता नभई दलहरुको समान धारणाको अपेक्षा किन गर्नेरु भन्दै दाहालले देउवालाई नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी पनि सरकारमा आएपछि बाँकी विषयमा छलफल गर्न सकिने कुरा गरेर देउवाको प्रस्तावलाई टार्न खोजेका थिए।

तर, देउवाले दाहाललाई जवाफ दिन छोडेनन्। उनले सरकारका प्रस्तावमा ओलीको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था आउन नहुनेतर्फ सजग हुन दाहाललाई सचेत गराए। देउवाको प्रष्ट कुरा एमसीसीमा प्रचण्डले समर्थन नगरे विस्तार हुने मन्त्रिपरिषद्को आयु छोटो हुन्छ, ओलीको सपोर्ट लिनु पर्ने अवस्था आउन दिनु अर्को समीकरण बन्नु हो भन्ने थियो।

दुई नेताबीचको सवाल जवाफमा सत्ता गठबन्धनको अर्को घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाकी नेतृ दुर्गा पौडेलले आफ्नो पार्टीले सत्ता गठबन्धन नछाड्ने तर सत्तामा पनि नजाने र एमसीसीको पक्षमा भोट पनि नदिने स्पष्ट पारेकी थिइन्।

एमसीसीबारेको यो सवाल जवाफमा माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवले कुनै प्रतिक्रिया जनाएका थिएनन्। उनीहरु सुनेरमात्र बसेका थिए। प्रधानमन्त्री देउवा जतिसक्यो चाँडो एमसीसी संसदमा पेश गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने सत्ता गठबन्धनका अन्य घटक गठबन्धनमा साझा धारणा बनाएर मात्रै संसदमा पेश गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।

प्रतिक्रिया