आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीचको गोप्य भेटवार्ता कसरी भयो लिक ?

प्रकाशित
1.2K
SHARES

काठमाडौ। धानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराबीच गोप्य भेटवार्ता भएको खुलासा भएको छ । विश्वस्त श्रोतका अनुसार देउवा र जबराको भेट महाराजगञ्जस्थित एउटा घरमा भएको थियो ।

गैरसांसद गजेन्द्रबहादुर हमाललाई मन्त्री बनाएको विषयले राजनीति तातेका बेलामा कार्यपालिका र न्यायापालिकाका प्रमुखबीच गोप्य भेटवार्ता भएको खुलासा भएको हो ।प्रधानमन्त्री देउवाको ससुराली खलकका नाता पर्ने प्रमोद राणाको महाराजगञ्जस्थित निवासमा उनीहरुको भेट भएको थियो ।

त्यहाँ भएका भेटहरुमा हमाललाई मन्त्री बनाउनेबारे छलफल भएको र त्यतिवेला नै सहमति भएको सुरक्षा स्रोतको दाबी छ। कतिसम्म भने राणाको उक्त निवासमा नै देउवाले प्रधानन्यायाधीश जबरासँग पटक–पटक छलफल गरेका थिए।

स्रोतले भन्यो, ‘केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक संसद् विघटन गरेपछि देउवा र प्रधानन्यायाधीशबीच भेटवार्ता पनि प्रमोद राणाकै निवासमा भएको हो । यो भेटवार्ताको सिलसिला महिनौं चलेको थियो ।’ प्रधानन्यायाधीश जबराले मन्त्रिमण्डलमा भाग नखोजेको भए मिडियामा चर्चा भएअनुसार हमाल नै किन ?

मन्त्री बनाईए त ? यो विषयले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रमोद राणाकै निवासमा नै प्रधानन्यायाधीश जबरालाई मन्त्रिदेखि राजदूतसम्म भाग दिनेबारे सहमति भएको र यसमा प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल र उपेन्द्र यादवपनि सहमत भएको स्रोतको दाबी छ ।

स्रोतले भन्यो,‘अहिले सत्तापक्षीय गठबन्धनमा आवद्ध कुनै दलले पनि हमाललाई मन्त्री बनाएको बारे विरोध गरेका छैनन् । सबै मौन छन्। हुँदाहुँदै आजबाट गठबन्धनमा आवद्ध दलका शीर्ष नेता र मन्त्रीहरुले नै हमालको मन्त्रीमा नियुक्तीलाई लिएर बचाउ गर्न थालेका छन् ।’

खासमा हमाललाई मन्त्री बनाईउनु भनेको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई भाग दिएको भन्ने चर्चा छ। यो विषयमा भएको चर्चाहरुलाई गोप्य रुपमा भएको भेटहरुले पुष्टि गरेका छन् । तर, नवनियुक्त मन्त्री हमाल स्वयम भने यसमा कुनै सत्यता नभएको दाबी गर्छन् ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीको सपथ खाएलगत्तै सिंहदरबारस्थित् मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा समेत उनले आफू कांग्रेसको पूरानो नेता भएको र पार्टीमा लामो योगदान रहेको स्पष्ट पारेका थिए । नाताले हमाल प्रधानन्यायाधीश जबराका जेठान पर्छन्।

एमालेको सत्ता बहिर्गमनको शृंखला, अष्टलक्ष्मी ५४ दिनकी मुख्यमन्त्री: प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री शाक्य प्रस्ट अल्पमतमा छिन् । हाल प्रदेश सभामा कायम १०९ सांसद छन् । विश्वासको मत पाउन ५५ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ, तर एमालेमा ४३ सांसद मात्र छन् । बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले आइतबार प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिँदै छिन् ।

तर, अल्पमतमा रहेकाले ५४ दिनमै उनको कार्यकाल सकिने लगभग तय छ । उनी २ भदौमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएकी थिइन् ।  गत २५ भदौमा एमाले विभाजनको आधिकारिक पत्र प्रदेश सभामा दर्ता भएसँगै अल्पमतमा परेकी शाक्यले एक महिना पूरा हुने अघिल्लो दिन विश्वासको मत लिन थालेकी हुन् । उनी नेपालको पहिलो महिला मुख्यमन्त्री पनि हुन् । एमाले विभाजनले उनको पद धरापमा परेको हो ।

शुक्रबार मुख्यमन्त्री शाक्यको तर्फबाट उनका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार माधव अर्यालले प्रदेश सभा सचिव कृष्णहरि खड्कासमक्ष विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रस्ताव पेस गर्ने सूचना बुझाएका थिए । सचिव खड्काले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अघि बढाउनेबारे आइतबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले टुंगो लगाउने बताए । ‘

संसद्मा के–कस्ता विषय प्रवेश गराउनेबारे निर्णय कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले गराउनेछ,’ उनले भने, ‘संवैधानिक प्रावधानअनुसार आइतबार नै विश्वासको मत लिने प्रस्ताव अगाडि बढ्न सक्छ ।’

संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । शाक्यले विश्वासको मत लिने तयारीस्वरूप २४ असोजमा प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मासमक्ष सिफारिस गरेकी थिइन् ।

प्रदेश सभाको अंकगणितअनुसार मुख्यमन्त्री शाक्य प्रस्ट अल्पमतमा छिन् । हाल प्रदेश सभामा कायम एक सय नौ सांसद छन् । विश्वासको मत प्राप्तका लागि ५५ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ, तर एमालेमा ४३ सांसद मात्र छन् ।

प्रदेश सभामा विपक्षी गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत छ । माओवादी केन्द्रका २३, कांग्रेस २२ र एकीकृत समाजवादीका १३ सांसद छन् । गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच प्रदेश सभामा ५८ मत छन् । यी तीन दलबाहेक नेमकिपा दुई, राप्रपा दुई, विवेकशील साझा तीन र स्वतन्त्र एकको समर्थन जुटाए पनि शाक्यको पक्षमा ५१ मत मात्रै हुनेछ ।

शाक्य एकल बहुमत (५६) सांसदको समर्थनसहित मुख्यमन्त्री बनेकी थिइन् । तर, एमाले विभाजनमा १३ सांसदले नेकपा एस रोजेका छन् । गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच बागमती र प्रदेश १ मा नेकपा एसलाई मुख्यमन्त्री दिने सहमति भएको छ । यसअनुसार नेकपा एसले राजेन्द्र पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अगाडि सार्दै छ ।

गठबन्धनमा रहेका दलहरू शाक्यले संसद्मा विश्वासको मत नपाएसँगै नयाँ सरकार बनाउने तयारी थालिसकेका छन् । एमालेले यसअघि गण्डकी र लुम्बिनीमा आफ्नो नेतृत्वको सरकार गुमाइसकेको छ । गठबन्धनले प्रदेश २, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा आफ्नो नेतृत्वको सरकार सुरक्षित गरिसकेका छन् । एमालेले संघीय सरकार पनि गुमाएको छ ।

दसैँपछि आचार्यको पद पनि गुम्ने: प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले दसैँपछि मात्र विश्वासको मत लिने भएका छन् । निर्वाचन आयोगको प्रदेश १ कार्यालयले भने २७ भदौमा एमाले विभाजनको पत्र बुझाएको थियो । तर, २६ असोजपछि दसैँ बिदा परेकाले आचार्यले दसैँपछि ५ कात्तिकमा मात्र विश्वासको मत लिने तयारी गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री आचार्य पनि अल्पमतमा रहेकाले उनको पद पनि धरापमा छ । प्रदेश १ नेकपा एसकै राजेन्द्र राई गठबन्धनका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीका दाबेदार हुन्। रोकिएन एमालेको सत्ता बहिर्गमनको शृंखला, अष्टलक्ष्मी ५४ दिनकी मुख्यमन्त्री।

प्रतिक्रिया