आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

प्रधानन्यायाधीशबिरुद्ध महाअभियोग लगाउने तयारी, के हो यथार्थ ?

प्रकाशित
453
SHARES

काठमाडौ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराबिरुद्ध कानुन व्यवसायीहरु एकजुट भएका छन्। सरकारमा आफ्नो भाग मागेर जेठान गजेन्द्र हमाल मन्त्री बनाएको भन्दै उनीहरुले महाअभियोगको तयारी थालेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार विस्तार गरेको मन्त्रिमण्डलमा हमाललाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री नियुक्त गरेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।

खासगरी प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा कांग्रेस नेतासमेत रहेका हमाललाई मन्त्री बनाइएको भन्दै सरकारको आलोचना त भइ नै रहेको छ।साथसाथै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षतालाई लिएर प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ।

कानुन वृत्तमात्र होइन पूर्वन्यायमूर्तिहरुले पनि प्रश्न उठाएका छन्। यद्यपि प्रधानन्यायाधीश राणाले अनौपचारिक रुपमा र सर्वोच्च अदालतले विज्ञप्ति जारी गरेर मन्त्रिमण्डलमा भाग नलिएको स्पष्टीकरण दिएका छन्।

तर यति हुँदाहुँदै पनि प्रधानन्यायाधीशको ‘कोटा’मा चर्चामा आएका व्यक्ति मन्त्री बनेपछि जबरामाथि चौतर्फी प्रश्न उठेको छ। न्यायालय र प्रधानन्यायाधीशमाथि चौतर्फी प्रश्न उठेको र जबराका जेठान मन्त्री नियुक्त भएपछि शुक्रबारै कानुन व्यवसायीहरु पनि भेला भएर चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।

भेलामा प्रधानन्यायाधीशको कदमले स्वतन्त्र न्यायपालिका नरहने र कार्यपालिकाको छाया बन्ने भन्दै अधिवक्ताहरुले चर्को आलोचना गरेका थिए। उनीरुले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने, नभए महाभियोग लगाउनुपर्ने र यसका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने पनि धारणा राखेका थिए।

कानुन व्यवसायीले सांसद नै नभएको व्यक्ति मन्त्री बनाउनु संविधानवाद विरुद्ध र संविधानको मूल्य मान्यताविपरीत भएको कुरा उठाएका थिए। अझ प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा बनाइनु खतरनाक कुरा भएको उनीहरुको भनाइ थियो।

‘प्रधानन्यायाधीशको काम, न्यायपालिकाको काम कार्यपालिकाले गरेका कमी कमजोरी गैरसंवैधानिक क्रियाकलापलाई सच्याउने हो बदर गर्ने हो । संविधानको चारकिल्लाभित्र बस्न बाध्य तुल्याउने हो । तर प्रधानन्यायाधीशकै प्रतिनिधि क्याविनेटमा हुन्छ भने मिलेमतो जस्तो भयो। कार्यकारी र प्रधानन्यायाधीश मिलेमतो हुनु भनेको लोकतन्त्रका लागि खतरनाक हो,’ भेलामा सहभागी वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले भने।

यसले कार्यपालिका निरंकुश र स्वेच्छाचारी हुने र विधिको शासन नरहने उनको भनाइ थियो । ‘यसको खतरनाक र दुरगामी परिणामहरु हुन्छन्। नेपालको संवैधानिक प्रणालीलाई यस्तो कुराहरु गम्भिर खतरा हो । त्यसकारण यो गलत भयो चौतर्फी विरोध गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष बैठकको रह्यो,’ उनले सुनाए।

उनका अनुसार केही अधिवक्ताले प्रधानन्यायाधीशकै कारणले संविधान र न्यायपालिका धरापमा पर्दै गएको जिकिर गर्दै राजीनामा दिएर प्रधानन्यायाधीशले पद त्याग गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । त्यसैगरी केहीले राजीनामा नदिए खराब आचरण गरेकामा संविधानको धारा १०१ अन्तर्गत महाभियोग लगाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

त्रिपाठीले बैठकमा आन्दोलनको कुरा उठेको बताए । तर अहिले दशैंतिहार चाडपर्व भएकाले स्वतस्फूर्त प्रतिकार गर्नुपर्ने बैठकको निष्कर्ष रहेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल बार एशोसिएसनको हलमा भएको भेलामा सहभागी सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले जुडिसियल रिफर्मलगायत समसायिक विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने छलफल भएको बताए ।

छलफलको केन्द्रमा प्रधानन्यायाधीशको भूमिका रहेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार न्यायालयको नेतृत्व नसुध्रिएको भन्दै कानुन व्यवासीयले आन्दोलन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘प्रधानन्यायाधीशको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि बढ्दो छ । कानुन व्यवसायीका तर्फबाट आन्दोलनको सम्भावना छ,’ उनले भने ।

शाक्यका अनुसार बैठकमा अदालतको विकृति विसंगति हटाउने प्रतिवदेन कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाएको विषय पनि उठेको थियो । आन्दोलन र संघर्षका विषयमा मंसिरमा हुने कानुन व्यवसायीको राष्ट्रिय सम्मेलनले टुंगो लगाउने उनले बताए । ‘त्यसमा मुख्य एजेण्डा प्रधानन्यायाधीशको भूमिका हुन्छ,’ उनले भने ।

नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले कानुन व्यवसायीबाट विभिन्न धारणाहरु आएको बताए । दशैंपछि बैठक बसेर बारले निर्णय लिने उनको भनाइ छ । ‘सुधार प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको विषय उठेको छ । प्रधानन्यायाधीशको भूमिका विषयमा पनि बार बोल्नुपर्छ भन्ने आएको छ । बारको मिटिङ बसेर अगाडि बढ्छौं,’ उनले भने।

यसैगरि,  परमादेश मार्फत कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार वनाउन असार २८ को फैसला गर्ने सवै न्यायाधिसलाई सत्तारुढ गठबन्धनले राज्यका विभिन्न अंगमा हुने नियुक्तिहरूमा भागबण्डा दिने भएको छ।

नेकपा एसको वैधानिकता, माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईको बालुवाटार जग्गा प्रकरणलगायतका मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अदालतलाई पनि सत्ता गठबन्धनकै हिस्सा बनाउन नेताहरु तयार भएको स्रोत वताउँछ।

यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराले मन्त्रालयमा भाग खोजेको विषय वाहिर आएको थियो। त्यो विषय कांग्रेसकै नेताहरुले समेत पुष्टि गरेका छन् । तर, अन्य न्यायाधिशलाई भाग लगाउने कुरा वाहिर आएको थिएन।

आगामी दिनमा अदालतले पार्न सक्ने अप्ठ्यारोका कारण मन्त्रिपरिषद विस्तारमा प्रधानन्यायाधिस निकटका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनै पर्ने वाध्यता आईलागेको वताईन्छ। उनलाई भाग छुट्याएपछि न्यायालयमा विग्रहको अवस्था नआवोस भन्न अन्यलाई पनि नियुक्तिमा समेट्न लागिएको जनाईएको छ।

न्यायाधिसलाई भाग दिन यसअघि असहमत रहेका माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई विचाराधिन आफनो मुद्दाका कारण पछिल्ला दिनमा सकारात्मक भएका छन्। दुवै नेताको बालुवाटार जग्गासम्बन्धी मुद्दाको फैसला कात्तिक २५ मा हुँदैछ।

असार २८ को फैसलाबाट शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्ने संवैधानिक इजलासका सबै न्यायाधिसले सत्ता साझेदारीमा भागबण्डा पाउने भएका छन् । केहीले संवैधानिक अंग र कतिपयले राजदूतमा आफूनिकट व्यक्तिलाई पठाउनेगरी अनौपचारिक समझदारी बनेको चर्चा कांग्रेसका नेताहर वताउँछन् ।

सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले परमादेश जारी गर्ने न्यायाधीश र त्यसको बाह्य माहौल मिलाउन पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई समेत कुनै न कुनै हिसाबले समेटेर जानुपर्ने सहमति गरेको वताईन्छ।

विहिवारको गठबन्धन बैठकमा पनि अदालतलाई साथमै लिएर जाने विषयमा सामान्य छलफल भएको एक नेताले बताए । संवैधानिक परिषद्ले यसअघि गरेका नियुक्तिविरुद्धको रिटमाथिको सुनुवाइ र त्यस सम्बन्धी विवादसमेत सर्वोच्चमा रहेकाले प्याकेजमै सहमति गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ।

कतिपयले भने प्रधानन्यायाधीशको कोटा भनेर देउवानिकट गैरसांसद व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने र त्यही विषयलाई जोडेर प्रधानन्यायाधीश राणामाथि नैतिक प्रश्न उठाउँदै राजीनामा माग्ने तयारीसमेत भइरहेको बताएका छन्।

प्रतिक्रिया