आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

धुर्मुस–सुन्तलीका लागि चितवनबाट आयो खुशीको खबर, रेणु दाहालले गरिदिइन यति ठुलो सहयोग

प्रकाशित
0.9K
SHARES

काठमाडौँ । कलाकार तथा समाजसेवी सिताराम कट्टेल (धु्रमुस) र कुन्जना घिमिरे (सुन्तली)का लागि खुशीको खवर छ । भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेनु दाहालले निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला अलपत्र परेको भन्दै यो सरकारले बनाउने बताएकी छन् ।

चितवन उद्योग संघको साधारणसभामा सहभागी भएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग सार्वजनिक मञ्चमै उनले रंगशाला निर्माणको काम अब सरकारले अघि बढाउनुपर्ने बताइन्।

‘देशकै गरिमा बोकेको रंगशाला निर्माणका लागि महानगरले जग्गा उपलब्ध गरायो, आवश्यक सबै सहयोग गर्‍यो। तर स्रोत जुटाउने जिम्मा लिएका धुर्मुस, सुन्तलीले बनाउन सकेनन्,’ मेयर दाहालले भनिन्, ‘अब रंगशाला निर्माणको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने भयो।’

सरकारमा रहेका गठबन्धनका नेता प्रचण्डसँग उनले बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत रंगशाला निर्माणको काम अघि बढाउनु पर्ने बताइन्। क्रिकेट रंगशाला निर्माणकाक्रममा १६ करोड रुपैयाँ ऋण लागेपछि निर्माणको जिम्मा लिएको धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशन अन्योलमा छ।

फाउण्डेशनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ उधारो तिर्न नसकेपछि रंगशाला निर्माणको काम रोकेर काठमाडौं पुगेका छन्। केही दिनअघि उनले खर्च अभावका कारण रंगशाला निर्माणको काम अघि बढाउन नसकेपछि अर्थ र खेलकुद मन्त्रालयसँग आर्थिक सहयोगको आग्रह गरिएको बताएका थिए।

अहिले अर्थ र खेलकुद दुबै मन्त्रालय प्रचण्डको हातमा छन् । प्रचण्डले चाहे समयमै रङ्गशाला निर्माण हुने सम्भावना प्रबल छ । गत साउन १५ देखि रंगशाला निर्माणको काम बन्द छ।

यसैबीच नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गजेन्द्र हमाल नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट मन्त्री बनेको खुलासा गरेका छन् । सांसदसमेत नरहेका र पछिल्लो समय राजनीतिमा निष्क्रिय जस्तै हमाल शुक्रबार उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

हमाल प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाका जेठान हुन् । उनी राणाकै कोटाबाट मन्त्री बनेको आरोप लागेपछि चितवन पुगेका प्रचण्डले हमाल कांग्रेसकै नेता भएको र कांग्रेसकै कोटाबाट मन्त्री बनेको जिकिर गरेका हुन् ।

‘उहाँ कांग्रेसको मान्छे हो । कांग्रेसको कोटामा मन्त्री हुनु भएको हो । त्यसैले यताको र उताको किन भनिरहने,’ प्रचण्डले भने । गत वर्ष पहिलो पटक संसद् विघटन हुँदा ओलीले सेटिङ गरेको हुन सक्ने चर्चा चलेझैं अहिले कसैले त्यसैको सिको गरेर सेटिङ भन्न थालेको हुन सक्ने उनले बताए । यसमा अन्य केही सेटिङ र अन्य विषय नलुकेको भन्दै दाहालले हमालको बचाउ गरेका थिए ।

राजनीतिक दलहरूबीचको भागबन्डामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम जोडिएपछि देशमा नयाँ बेथिति संस्थागत हुने भय बढेको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराका जेठान तथा गैरसांसद गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएर न्यायपालिका, संविधानवाद र लोकतन्त्रमाथि हमला गरिएको भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ८८ दिनपछि शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका छन् तर राजनीतिक दलहरूबीचको भागबन्डामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम जोडिएपछि देशमा नयाँ बेथिति संस्थागत हुने भय बढेको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराका जेठान तथा गैरसांसद गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएर न्यायपालिका, संविधानवाद र लोकतन्त्रमाथि हमला गरिएको भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।

भविष्यमा समेत न्यायालयलाई प्रभावित पार्ने गरी प्रधानन्यायाधीशका जेठानलाई मन्त्री बनाउन देउवा मात्र होइन, उनका सारथि माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एस) अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपा अध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले मिलेमतो गरेका हुन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक ८ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि बहुमत सांसद सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । प्रधानन्यायाधीशले सुरुमा तजबिजमा गठन गरेको संवैधानिक इजलासमाथि अदालतभित्र र बाहिर प्रश्न उठेपछि वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश राखेर इजलास पुनर्गठन भएको थियो । तर, प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक भएकाले पुनःस्थापना गर्न र बहुमत सांसदको समर्थन रहेका देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न संवैधानिक इजलासले परमादेश जारी गरेको थियो ।

इजलासको नेतृत्वमा प्रधानन्यायाधीश रहे पनि मूल फैसलाको निर्णय भने चार न्यायाधीशले गरेका थिए । संवैधानिक इजलासमा रहेका एक न्यायाधीशका अनुसार न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको सल्लाहमा खतिवडाले लेखेको फैसलाको पूर्णपाठ अध्ययनका लागि जबरालाई दुई दिनअघि मात्र दिएका थिए । प्रधानन्यायाधीशले पूर्णपाठमा समर्थन जनाएका थिए ।

प्रतिक्रिया