आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

रामकुमारी झाँक्रीले पहिलो दिनमै गरिन् जनपक्षीय काम, देशभर वावाही

प्रकाशित
1.2K
SHARES

काठमाडौ। नवनियुक्त सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले एक्सनमा उत्रिएकी छन्। मन्त्रालयमा भएको ब्रिफिङ कार्यक्रममा मन्त्री झाँक्रीले मन्त्रालयले काम गर्न नसकेर बजेट फ्रिज गरेको सुन्नु नपरोस् भन्दै कर्मचाहरूलाई निर्देशन दिएकी छन्। उनको यो निर्देशनले देशभरबाट वावाही पाएकी छन्।

पदभार ग्रहणपछि मन्त्री झाँक्रीले सम्पूर्ण क्षमता लगाएर काम गर्नुपर्ने भन्दै बजेट फिर्ता पठाउने अवस्था नआओस् भनेकी हुन्। भन्ने भन्दा धेरै सुन्ने, सुन्नेभन्दा धेरै गर्ने हो। के काम गर्न सकिन्छ गरौं’, कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिँदै मन्त्री झाँक्रीले भनिन्, ‘सहरी विकास मन्त्रालयले बजेट समर्पण गर्‍यो भन्ने सुन्नु नपरोस्।

मन्त्रालयका अधिकारी र मातहतका विभाग तथा आयोजना प्रमुखहरूलाई आफ्नो काम र योजनाबारे लिखितमा ब्रिफिङ गर्न पनि मन्त्री झाँक्रीले निर्देशन दिएकी छन् । मन्त्रालयमा बसेर कामको प्रगतिबारे ब्रिफिङ गर्नुभन्दा पनि काम भइरहेका कार्यालयमा नै गएर ब्रिफिङ लिने पनि उनले बताइन्।

‘मन्त्रालयमा हुने ब्रिफिङमा मलाई बुँदागत रूपमा लिखितमा दिनुपर्छ। मन्त्रालयमा ब्रिफिङ गर्नुभन्दा पनि काम भइरहेका कार्यालयहरूमा ब्रिफिङ गर्नुपर्छ, छिटो गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्। मन्त्रालयबारे मन्त्रीलाई हुने ब्रिफिङ दसैं अगाडि नै सक्न पनि कर्मचारीहरुलाई झाँक्रीको निर्देशन छ।

मातहतका प्रत्येक कर्मचारीले आफ्नो क्षमताले सकरात्मक परिणाम निकाल्नका लागि काम गर्नुपर्ने उनको निर्देशन थियो। यस्तै मन्त्रालयका योजनाका लागि स्रोतको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने मन्त्री झाँक्रीको भनाइ थियो। उनले आयोजनामा रहेका नीतिगत समस्यालाई समाधान गर्न आफूले भूमिका खेल्ने पनि बताएकी छन्।

सहरी विकासमा बाटो, खानेपानी र ढललाई एकै ठाउँमा ल्याएर लैजान खोजेमा अहिले जस्तो विकासको अवधारणा रही नै रहन्छ होला’ उनले भनिन्, ‘सहर बस्ने मानिसले धाराबाट पानी खाने अवस्थामा आउने गरी काम गर्नुपर्छ। यसका लागि स्वच्छ पानीसहितको ढल विकास, खानेपानी, बाटो एकीकृत हिसाबले गर्ने गरी पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने भएको छ।

प्रधानमन्त्रीपछिको वरीयतामा गृहमन्त्री खाँण : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूपछिको बरियतामा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई राखेका छन्। शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका देउवाले आफू पछिको वरियतामा खाँणलाई वरियतामा राखेका हुन्।

सरकारका उपप्रधानमन्त्री छैनन्। त्यसैले अब प्रधानमन्त्री देउवा विदेश जाँदा वा कुनै कारणले काम गर्न असमर्थ भएर जिम्मेवारी दिनुपर्दा गृहमन्त्री खाँणले कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउने छन्। तेस्रो वरियतामा कांग्रेसकै ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की छन्।

सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा नेतृत्व गर्ने पम्फा भुसाल चौथो वरियतामा छिन्। जनता समाजवादी पार्टीबाट सरकारमा नेतृत्व गर्ने राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ पाँचौं वरियतामा छन्। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट सरकारमा नेतृत्व गर्ने विरोध खतिवडा छैठौं वरियतामा छन्।

यसैगरि, नेकपा एकीकृत समाजवादीले पार्टीको चुनाव चिह्न कलम राख्ने भएको छ। बिहीबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले पार्टीको चुनाव चिह्न कलम राख्ने निर्णय गरेको प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिए। यसका लागि जीवन राई नेतृत्वको नेकपा एकीकृतसँग पार्टी एकता गर्ने तयारी छ।

खतिवडाले भने, ‘एकीकरणको प्रक्रिया टुंगो लाग्नै लागेको छ। नेकपा एमालेमा विवाद चर्किएका बेला माधव नेपाल निकट मानिएका राईले नेकपा एकीकृत दर्ता गरेका थिए। स्थायी कमिटीको बैठकले चार पदाधिकारी मनोनयन गरेको छ। जगन्नाथ खतिवडालाई उपमहासचिव तथा गरिमा साह, जीवनराम श्रेष्ठ र भागवत विश्वासीलाई सचिवमा मनोनित गरिएको हो।

यससँगै पदाधिकारी संख्या १९ पुगेको छ। अब अध्यक्ष, ६ उपाध्यक्ष, महासचिव, चार उपमहासचिव र सात सचिव छन्। बैठकले अनुशासन आयोग, निर्वाचन आयोग र लेखा आयोगमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिव रहने गरी २५ सदस्यीय बनाउने निर्णय गरेको प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिए।

यस्तै स्थायी समितिको बैठकले बेदुराम भुसालको नेतृत्वमा रहने ५ सदस्य केन्द्रीय कार्यालय र ११ सदस्य केन्द्रीय सचिवालय बनाउने निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय सचिवालयलाई स्थायी समितिको बैठक बस्न नसकेको अवस्थामा आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार लिइएको खतिवडाले जानकारी दिए ।

पूर्वम्यानपावर व्यवसायीलाई श्रम मन्त्रालयको जिम्मा, स्वार्थको द्वन्द्व’ हुनसक्ने आशंका: २०७४ सालको संसदीय चुनावपछि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पाँचौं मन्त्रीका रुपमा आएका छन्, कृष्णकुमार श्रेष्ठ किसान। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा श्रम मन्त्री बनेका श्रेष्ठ पूर्व म्यानपावर व्यवसायी हुन् । श्रम मन्त्रालय आफैं म्यानपावर व्यवसायको नीतिगत र नियमकीय निर्णय गर्ने मन्त्रालय भएकाले श्रेष्ठको नियुक्तिले ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ हुनसक्ने आशंका विज्ञहरुले व्यक्त गरेका छन् ।

यसअघिका श्रम मन्त्रीहरुले जसरी श्रेष्ठले व्यवसायीको पक्षपोषण गरेरेर गरिब श्रमिकमाथि अन्याय गर्न नहुने वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा. गणेश गुरुङ बताउँछन् । आम चुनावपछि गोकर्ण विष्ट मन्त्री बने । उनलाई हटाएर २०७६ मंसिरमा आएका आएका रामेश्वर राय यादवले उल्लेख्य काम गर्न सकेनन् । बरु म्यानपावर व्यवसायी हेमबहादुर गुरुङलाई ‘वैदेशिक रोजगार बोर्ड’मा विज्ञ सदस्यका रुपमा ल्याएर विवादमा तानिए।

यादवपछि आएका श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरीले धेरै दिन काम गर्न पाएनन् । तर, कतारमा गैरकानुनी तवरमा श्रमिक पठाउने उनै गुरुङको म्यानपावर ‘एसओएस’लाई वैदेशिक रोजगार विभागले गरेको कारवाही फुकुवा गर्न भ्याए ।

चौधरीलाई अदालतले मन्त्रीबाट हटाएपछि शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले थुप्रै मन्त्रालय हेनु पर्दा ‘श्रम रोजगार’लाई प्राथमिकतामा राखेनन् । २९ असारमा नयाँ सरकार बनेपछि ८६ दिन प्रधानमन्त्री स्वयंमले राखेको यो मन्त्रालयले शुक्रबार नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद श्रेष्ठलाई मन्त्रीका रुपमा पाएको छ ।

‘मन्त्रीज्यूले व्यवसाय छाडिसकेको हुनाले स्वार्थको द्वन्द्व नहुन पनि सक्छ, तर, उहाँको पृष्ठभूमिका कारण कसरी काम गर्नहुन्छ भनेर जनताले नियालिरहेका हुन्छन्,’ विज्ञ डा. गुरुङ भन्छन्, ‘उद्योगी र व्यवसायीलाई विश्वासमा लिएर आम श्रमिकको हित हुने गरी काम गर्नु उहाँको दायित्व हो ।’

श्रेष्ठ राजनीतिकभन्दा बढी व्यवसायिक व्यक्ति भएपनि मन्त्रीका रुपमा काम गर्दा गरिब जनता र श्रमिककै सेवालाई प्राथमिकतामा दिनुपर्ने विज्ञहरुको मत छ ।मन्त्री श्रेष्ठले आफू पहिले म्यानपावर व्यवसायी भएपनि सबै पक्षको साथ सहयोग लिएर देश र जनताको हितमा लाग्ने बताएका छन् ।

व्यवसायिक पृष्ठभूमि : नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई पराजित गर्दै तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभामा विजयी भएका श्रेष्ठ व्यवसायिक पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा आएका हुन् । २ महिना अघिसम्म एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कट्टर समर्थकका रुपमा चिनिने श्रेष्ठ देउबालाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा विश्वासको मत दिएर माधवकुमार नेपाल पक्षमा उभिएका थिए । त्यसपछि उनी एमालेबाट टुक्रिएर बनेको एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय सदस्य बनेका छन् ।

१० वैशाख २०७७ मा जनता समाजवादी पार्टीका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवको अपहरण काण्डमा सांसद महेश बस्नेत र पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालसँगै मुछिएका श्रेष्ठ ओलीले दुई पटक संसद विघटन गर्दा उनकै साथमा थिए । तर प्रधानमन्त्री देउवाले ३ साउनमा विश्वासको मत लिँदा एकाएक फरक बाटो रोजे। २०४६सम्म पञ्चायती व्यवस्थाका पक्षपाती रहेका श्रेष्ठ त्यसपछि नेकपा एमालेसँग नजिकिएका थिए । मुख्य रुपमा म्यानपावर र घरजग्गा व्यवसायमा सक्रिय रहे।

बुद्धि गुरुङसँग पार्टनसिपमा बसुन्धरामा ‘अर्किड हृयुमन रिसोर्स’ सञ्चालन गरेका थिए । उनको म्यानपावर कम्पनी मलेसिया र खाडीका देशमा श्रमिकले पठाउँथ्यो । २०६७/६८ पछि श्रेष्ठ म्यानपावर व्यवसायबाट बाहिरिएका उनी २०७० सालको संविधानसभा चुनावसँगै सक्रिय राजनीतिमा आए । त्यसबेला कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलसँग हारेका उनले २०७४ को चुनावमा त्यसको बदला लिए । वाम गठबन्धनको साथ पाएका उनले पौडेललाई हराए ।

अहिले पनि उनी उद्योग, होटल, घरजग्गा तथा हार्डवेयर व्यवसायमा संलग्न छन् । ठगीको महामारी रोक्लान् ? कोरोनाले देशभित्रै बेरोजगारीको महासंकट उत्पन्न गरेको र वैदेशिक रोजगारीमा पनि अनेक व्यवधान निम्त्याएकाले श्रम, रोजगार मन्त्रालयसामु अहिले जिम्मेवारीको चाङ छ ।

अर्थतन्त्र कमजोर रहेको र महामारीको थप जोखिम पनि थपिएकाले देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने र वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यायिदत गर्ने काम कम्ता चुनौतीपूर्ण छैन । कोरोनाको महामारीका बीचमा वैदेशिक रोजगारीमा ‘ठगीको महामारी’ चलिरहँदा श्रममन्त्रामा आइपुगेका बनेका श्रेष्ठले त्यसलाई रोक्छन् भन्नेमा वैदेशिक रोजगार मामिलाका जानकारहरु आशावादी छैनन् । विगतदेखि नै श्रमिकलाई विदेश पुर्‍याउने बहानामा ठगी गर्ने दलालदेखि म्यानपावर व्यवसाय चलाइरहेका र भिसा प्रक्रियाका बिचौलियाहरुले श्रम मन्त्रालयलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोज्ने गरेका छन् ।

मलेसियासहित ६ वटा खाडी मुलुक जाने कामदारका लागि फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय भएको छ । तर, व्यवसायीले कामदारबाट मोटो रकम उठाएर १० हजार (तोकिएको सेवा शुल्क) को बिल थमाइदिने गरेका छन्। ठगिएका कामदारले न्याय पाउने ढोका समेत बन्दजस्तै छ ।

वैदेशिक रोजगारीको मामिलाका जानकार मधुविलास पण्डित निःशुल्क भिसा र टिकटको नियम कडाइपूर्वाक पालना गराउन र त्यसको लागि उचित वातावरण गर्न नयाँ मन्त्रीले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउँछन् । ‘श्रमिकले ठगिनुपर्ने र म्यानपावरले ठगे पनि उन्मुक्ति पाइरहने अवस्थाको अन्त्य जरुरी छ,’उनी भन्छन्,’समेसम्म श्रमिक नठगिने र ठगिएमा सहजसँग न्याय पाउने वातावण तयार गर्नुपर्ने हुन्छ।

युवाहरु म्यानपावरबाट ठगिएर विदेशमा बिचल्लीमा पर्ने घटना कम छैन । विदेशमा भने अनुसारको तलब नपाउने, जोखिमपूर्ण काम गर्नुपर्ने, स्वदेश फर्किन कठिन हुने, कतिपय अवस्थामा जेल सजाय भोग्नुपर्ने र ज्यानसमेत गुमाउनेसम्मका अवस्थाबाट नेपाली कामदार पीडित छन्। ज्यान जोगाएर फर्किएकाहरुले क्षतिपूर्ति पनि नपाउने र पाइहाले १० हजार (बिलमा भएको मात्रै) फिर्ता पाउने अवस्था विद्यमान छ।

तर म्यानपावर व्यवसायकै पृष्ठभूमिबाट आएको श्रेष्ठ मन्त्री बन्दा व्यवसायी नै उत्साहित देखिएका छन्। ‘म्यानपावर व्यवसायमा रहेको समस्याबारे उहाँलाई राम्रो जानकारी छ,’ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका एक पूर्वपदाधिकारी भन्छन्, ‘उहाँले हाम्रो व्यवसायमा परेका उल्झनहरु फुकाउन र बढीभन्दा बढी श्रमिकलाई विदेश पठाउने वातावरण बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नमा म विश्वस्त छु।

देशभित्रै अवसर दिलाउने जिम्मा : नवनियुक्त मन्त्रीका रुपमा श्रेष्ठ श्रम मन्त्रालयमा भित्रिँदै गर्दा देशभित्र बेरोजगारी कति छ भन्ने तथ्यांक र चित्र स्पष्टजस्तै छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको एक सर्वेक्षणलाई आधार मान्ने हो भने महामारीयता १५ लाख ४० हजारले रोजगारी गुमाएका छन्।

करिब ५ लाख ७२ हजार नेपाली विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्किएका छन्। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सय दिनको काम माग्दै करिब ७ लाख ५२ हजार जनाले बेरोजगारका रुपमा स्थानीय तहमा नाम दर्ता गराएको अवस्था छ।

सरकारले बजेटमार्फत ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेपनि अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले १ लाख ७३ हजारलाई वर्षमा औसत ७६ दिनको ज्याला पाउने गरी काम दिएको देखिन्छ । बेरोजगारीको यस्तो विकराल अवस्थामा हटाएर देशभित्रै रोजगारी दिलाउनेतर्फ लाग्नु श्रेष्ठको मूख्य जिम्मेवारी हुनेछ ।

महामारीले देशभित्र र बाहिरको रोजगारीको क्षेत्रमा चरम संकट आउँदा श्रम मन्त्रालय निरीह बनेर बसेको गुनासो छ । अहिले देशभित्रै केही गर्न चाहने युवालाई उद्योग, व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्न सरकारी तवरबाट सहयोग हुने अवस्था छैन । साना लगानीका व्यवसायिक परियोजनालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि सरकारसँग छैन।

२०७५ मा ५ वर्ष वर्षभित्र बाध्यात्मक रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको सरकारले त्यसका लागि ठोस योजना पनि ल्याउन सकेको छैन । न्युनतम् रोजगारीका लागि भनेर सुरु गरिएको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’को मोडालिटीमाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।महामारीको दोस्रो लहरपछि विस्तारै आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन थालेकाले नयाँ श्रममन्त्री श्रेष्ठलाई समन्वय गर्दै रोजगारीका लागि नयाँ योजनाहरु ल्याउने अवसर भने छ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रभावकारिता र यसले दिने प्रतिफलबारे अन्योल कायमै छ । कोषलाई श्रमिकको हित अनुकूल बनाउने र बढीभन्दा बढी रोजगारदाता र श्रमिकलाई आवद्ध गर्ने काममा पनि श्रेष्ठको भूमिका रहनेछ।

मन्त्रालय मातहतका श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग, वैदेशिक रोजगार विभागलगायतका धेरै निकाय भ्रष्टाचारको अखडाका रुपमा परिचित रहेकाले तिनलाई सुधारेर पारदर्शी बनाउने दायित्व पनि मन्त्री श्रेष्ठको नै हुनेछ।

प्रतिक्रिया