आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

मन्त्रीपरिषद्को पहिलो पूर्ण बैठकमा के–के भयो निर्णय ?

प्रकाशित
231
SHARES

काठमाडौ।  सरकारले पूर्णता भएको पहिलो दिन बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठक सकिएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो भनाई राखेका थिए। देउवाले गजेन्द्र हमाललाई कांग्रेसको तर्फबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनाएको भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ब्रिफिङ गरेका छन्।

मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएपछि शुक्रबार साँझ बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले हमालको नियुक्तिबारे स्पष्टीकरण दिएका हुन् ।अदालतको समेतको भागबन्डा मिलाउन हमाललाई नियुक्त गरिएकोबारे सार्वजनिक रुपमा आएपछि देउवाले त्यसबारे आएका समाचारहरू सत्य नरहेको प्रधानमन्त्री देउवाले उल्लेख गरेका छन् ।

बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यसबारेमा कुनै भ्रममा नपर्न आग्रह गरे।मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी विषयमा संप्रेषित भइरहेका समाचारहरूमा सत्यता छैन, उद्योग वाणिज्यमन्त्री गजेन्द्र हमाल कांग्रेसको तर्फबाट जिम्मेवारी वहन गर्नु भएको हो।

प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘प्रधानन्यायाधीससँग नाम जोडिएको कुरा निराधार हो। हमालले कांग्रेसमा लामो समय योगदान गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले ब्रिफिङ गरेका थिए। बैठकले सार्वजनिक खर्च मितव्ययिता बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ। देउवाले मन्त्रालयमा लोभ लालचमा नपरी जनताको पक्षमा काम गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

जनतालाई सरकार अभिभावक भएको अनुभुति दिनेगरी काम गर्न उनको निर्देशन थियो। देउवाले आज नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी कार्टीका नेताहरुलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्दै मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरेका थिए।

प्रधानन्यायाधीशले न्यायालयको मुकुटमाथि छ्यापेको हिलो: कहिलेकाहीं संविधानले नसोचेको परिणाम बेहोर्नुपर्छ। शुक्रबार त्यस्तै भयो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका पारिवारिक नातेदार, पूर्व राजनीतिज्ञ गजेन्द्र हमालको नियुक्ति संविधानको अक्षर र मर्मविरुद्धको काम थियो।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकार गठन गरेको झण्डै तीन महिनापछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन्। तर, यसरी ‘समय लगाएर’ गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार पनि निर्विवाद हुन सकेन। प्रधानमन्त्री–प्रधानन्यायाधीश मिलोमतोमा भएको यो काम संवैधानिक दर्शन, शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त र स्वतन्त्र अनि निष्पक्ष न्यायपालिकाको आधारभूत मान्यतामाथि प्रहार हो।पछिल्लो समय राजनीतिमा खासै सक्रिय नरहेका (आध्यात्मिक अभियानमा संलग्न) हमालको राजनीतिक पृष्ठभूमि नेपाली कांग्रेस हो।

सँगै उनी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका पारिवारिक आफन्त पनि हुन् । हमाल यस्तो बेला मन्त्री बने, जुनबेला प्रधानन्यायाधीश जबराले कार्यपालिकासँग सत्तामा हिस्सेदारी खोजिरहेको भन्ने समाचार बारम्बार सार्वजनिक भइरहेका छन् । यी समाचारहरुमा सत्यता किन पनि छ भने सत्ता साझेदारीमा संलग्न राजनीतिज्ञहरुले यसको स्पष्ट भेउ पाएका छन् । भलै आफनो सत्ता स्वार्थका कारण यसलाई चुपचाप स्वीकार गर्न उनीहरु बाध्य छन् ।

स्वयं प्रधानमन्त्री देउवाले आफूनिकटसँग प्रधानन्यायाधीशलाई ‘भाग लगाउनु परेको’ बताउने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवा मात्रै होइन, सत्ता गठबन्धनका प्रमुख नेताहरू पुष्पकमल दाहाल, ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल र उपेन्द्र यादव सम्मिलित बैठकमा यस सम्बन्धमा पटक–पटक चर्चा भएको छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ– प्रधानन्यायाधीश राणा कार्यपालिकाभित्र हिस्सा खोजिरहेका थिए, हमालको नियुक्ति त्यसैको परिणाम हो।

यसअघि सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनको प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा ‘हमाल शेरबहादुर सरहको कांग्रेसको नेता भएको’ दाबी गरेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाको मनमा के खेलिरहेको छ भन्ने कुरा बाहिर आएको थियो। देशको न्यायिक अंगको प्रमुखले एउटा राजनीतिक नेता, कार्यकर्ताको स्तरमा ओर्लेर पारिवारिक आफन्तको लागि मन्त्री पदको वकालत गर्नु आफैंमा आपत्तिजनक काम थियो।

हमाल वर्तमान मन्त्रिपरिषदमा सासंद नभइकन मन्त्री हुने व्यक्तिमा पर्छन् । सार्वजनिक रुपमा उठ्ने प्रश्न यो पनि हो कि यो मन्त्रिपरिषदमा हमालको जरुरी नै किन पर्‍यो ? उनीसँग के त्यस्तो गुण छ, जसले गर्दा सासंद नहुँदा नहुँदै पनि अहिले मन्त्री नबनाइ भएन ? संविधानको धारा ७८ ले परिकल्पना गरेको त्यस्तो कुनै राजनीतिज्ञ जो संसदमा छैन।

उसलाई मन्त्री बनाएर पछि संसदमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता अहिले परको हो र हमाल त्यो हैसियतका व्यक्ति हुन् ? यी प्रश्नहरुले हमालको मन्त्री पदमा भएको अहिलेको नियुक्ति स्वभाविक छैन भन्ने प्रष्ट्याउँछ ।प्रधानन्यायाधीश राणाको यो नाता मोहले न्यायालयको मुकुटमाथि हिलोछयाप्ने काम गरेको छ।

स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायालयको प्रमुखले मुलुकको कार्यपालिकासँग हिस्सा खोज्नु आफैंमा घोर असंवैधानिक र न्यायको मान्य सिद्धान्त प्रतिकूलको काम हो। संविधानको अन्तिम व्याख्याता सम्मानित निकायको मानमर्दन हो । नियुक्त भएको समयका कारणले पनि यो मामिला गम्भीर बन्न पुगेको छ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालासको पछिल्लो निर्णयको कारण मुलुकमा संसद जोगिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक–पटक बदनियतपूर्वक संसद विघटन गर्न गरेको सिफारिस र त्यो सिफारिस सदर गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदम अदालती आदेशका कारण बदर भई ससंद जोगिएको छ। यसरी जोगिएको संसद विविध कारणले गतिशील र प्रभावकारी बन्न सकेको छैन, त्यो अर्कै विषय हो।

यस्तो अवस्थामा भएको यो नियुक्तिले न्यायालयका पछिल्ला निर्णयहरुलाई समेत विवादमा तान्ने काम गरेको छ। संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीश सत्तासँग जोडिएको देखिँदा संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा अटल आस्था राख्ने, आफनो विवेक प्रयोग गरेर संविधान र संसदको रक्षा गर्ने संवैधानिक इजालासका र न्यायालयका बाँकी न्यायाधीशले समेत गोलमटोल रुपमा यसको अपजस बोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

तर सिंगो न्यायालय, न्यायिक क्षेत्र, आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर न्यायलयको अटूट मर्यादा जोगाउने सक्षम र विवेकवान न्यायमूर्तिहरु यसबाट प्रभावित हुनुहुन्न । प्रधानन्यायाधीश न्यायालयको प्रशासकीय प्रमुख हो, बाँकी सबै न्यायाधीशहरु उनी सरहका न्यायमूर्ती हुन्। त्यसैले न्यायालय आफैं पनि यस मामिलामा गम्भीर बन्नुपर्छ। यसको कुनै न कुनै रुपमा उपचार खोज्नुपर्छ।

कार्यपालिकासँग सत्ता साझेदारी खोज्ने यो प्रवृत्तिमाथि संसद मौन बस्नु हुन्न, छानबिन गर्नुपर्छ । यस्तो मामिलामा बहस चलाउन सांसदहरु दलीय स्वार्थमा खुम्चिनु जरुरी छैन। यो प्रकरणमा गम्भीर अध्ययन जरुरी छ। ताकि, भविष्यमा पनि कार्यपालिकासँग भाग खोज्ने प्रवृत्तिले फेरि टाउको उठाउन नसकोस्।

प्रतिक्रिया