आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

अन्तिममा यस्तो लफडा भएपछि फेरि रोकियो मन्त्रिपरिषद् विस्तार, अब के हुन्छ ?

प्रकाशित
316
SHARES

काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेशमा सत्तारुढ गठबन्धनबीच सहमति हुन नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको छ । शुक्रबार नै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने तयारी भए पनि थप गृहकार्यका लागि भन्दै मन्त्रीको नियुक्ति प्रकृया रोकिएको हो ।

मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले शुक्रबार साँझसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी थालेका थिए । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले केही गृहकार्य बाँकी रहेकाले मन्त्रिपरिषद विस्तार र शपथ रोकिएको बताए ।

नेपाली काँग्रेस र माओवादीबाट मन्त्री बन्नेहरूको नाम टुङ्गो लगाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी भइरहँदा नेपाली काँग्रेसमा देखिएको खटपटका कारण शुक्रबार मन्त्री नियुक्त हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

काँग्रेसका प्रमुख सचेतक फुखरुदिन खानले काँग्रेसबाट मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएका कारण शुक्रबार मन्त्री नियुक्त हुन नसकेको बताए ।सरकारमा माओवादीबाट दाङका इन्द्रजित थारु र बर्दियाका तिलकराम शर्मा मन्त्री बन्ने छन् ।

यस्तै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट रमा घर्ती मन्त्री बन्ने लगभग निश्चित भइसकेको छ । माओवादीले दाङकी बिमला खत्री वलीलाई राज्यमन्त्री बनाउने भएको छ । उनी केही अघि एमाले र माओवादी केन्द्रको तानातानमा परेकी थिइन् । पछिल्लो समय उनले माओवादी केन्द्र रोजेकी हुन् ।

काँग्रेसले पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकासमन्त्रीमा यसअघि नै दाङका डिल्लीबहादुर चौधरीलाई पठाएको छ । वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रीमा बर्दियाका सुरेन्द्र हमाल र शिक्षा विज्ञान युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा रूपन्देहीका बसिउद्धिन खाँलाई पठाउने निर्णय भएको थियो ।

तर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रीका लागि रूपन्देहीका अष्ठभुजा पाठक र पाल्पाका वीरबहादुर रानामध्ये कसलाई पठाउने भन्नेबारे टुंगो लाग्न बाँकी छ भने काँग्रेसको भागमा परेको राज्य मन्त्रीमा पनि धेरै आकांक्षी भएका कारणले मन्त्रिपरिषद विस्तार रोकिएको हो ।

त्यस्तै अन्ततः प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको भाग छुट्टिएको छ । मन्त्रिपरिषद्‍मा जवराले भागवण्डा पाएका छन् । उनको कोटामा गजेन्द्र हमाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बन्ने भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको मन्त्रीहरुको सूचीमा उनको पनि नाममा रहेको स्रोतले पुष्टि गरेको छ । उनी नेपालगञ्जका पुराना कांग्रेसी नेता हुन् । उनी सपथ खान नेपालगन्जबाट काठमाडौं आइसकेका थिए ।

हमाललाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय दिने तयारी छ । हमाल वा कुनै अज्ञात प्रतिनिधिलाई मन्त्री बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजस्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपा अध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको पनि सम्मति छ ।

‘नेताहरू प्रधानन्यायाधीशप्रति कृतज्ञ देखिनुहुन्छ, अझ नेकपा (एस) दर्ता सम्बन्धी विवादलगायत सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्ने अन्य मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालत जान सक्ने भएकाले प्रधानन्यायाधीशलाई चिढ्याउन हुँदैन भन्नेमा उहाँहरू संवेदनशील हुनुहुन्छ,’ कांग्रेसकै असन्तुष्ट एक नेताले भने ।

गठबन्धन कार्यदलमा रहेका एक सदस्यका अनुसार सुरुमा दुई मन्त्रालय छुट्याउनुपर्छ भन्ने दबाब थियो । सत्ता गठबन्धन दलहरूभित्र मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुनाले व्यवस्थापन गर्ने चुनौती भएपछि एउटा मात्र मन्त्रालयमा टुंगो लागेको हो ।

‘कोटा कुन दलबाट घटाउने विवादले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समेत ढिलाइ भयो । अन्तिममा देउवाको जोडबलमा एउटा मन्त्रालय साझा रूपमा छुट्याएर २० मन्त्रालय भागबन्डा गरिएको हो,’ उनले भने । हमालको ठाउँमा सुरुमा अदालतकै बिचौलियाका रूपमा परिचित दीपक तिमिल्सिनालाई मन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरिएको थियो ।

‘आईटी क्षेत्रमा सक्रिय उनको स्वार्थअनुकूल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा दाबी आएको थियो । उनको पृष्ठभूमिले विवाद चर्किएपछि हमालको नाम अघि सारिएको हो । विगतमा कांग्रेसका जिल्लास्तरीय नेतासमेत भएकाले हमालका नाममा प्रधानमन्त्रीले सहज ठान्नुभएको छ ।’

प्रतिक्रिया