आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री बन्दै हमाल, माधव नेपालको कोटा काटियो

प्रकाशित
475
SHARES

काठमाडौ। प्रधानमन्त्रीका शेरबहादुर देउवाले अन्ततः गरैसांसदलाई मन्त्री बनाइ छोड्ने भएका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कोटाबाट उनका जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउन लागेका हुन् । उनी सपथ खान नेपालगन्जबाट काठमाडौं आइसकेका छन् ।

लामो प्रतीक्षा र विवादपछि दलहरूले मंगलबार मन्त्रालय बाँडफाँट गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्मा २५ सम्म सदस्य हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि सरकारसँग २१ मन्त्रालय छन् । त्यसैले एक प्रधानमन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीबाहेक मन्त्रिपरिषद्मा २१ मन्त्री हुन सक्छन् ।

यसमध्ये कांग्रेसले ७, माओवादीले ५, एकीकृत समाजवादी र जसपाले ४÷४ पाउने गरी २० मन्त्रालय भागबन्डा गरिएको छ। उटा मन्त्रालय किन बाँकी राखिएको हो  ? गठबन्धनका एक नेताले भने, ‘अहिलेसम्मको तयारीअनुसार शुक्रबार शपथग्रहण हुनेछ, अवस्था परिवर्तन नभएमा त्यहाँ तपाईंले गजेन्द्र हमाललाई पनि देख्नुहुनेछ ।’

हमाललाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय दिने तयारी छ । हमाल वा कुनै अज्ञात प्रतिनिधिलाई मन्त्री बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजस्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपा अध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको पनि सम्मति छ ।

‘नेताहरू प्रधानन्यायाधीशप्रति कृतज्ञ देखिनुहुन्छ, अझ नेकपा (एस) दर्ता सम्बन्धी विवादलगायत सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्ने अन्य मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालत जान सक्ने भएकाले प्रधानन्यायाधीशलाई चिढ्याउन हुँदैन भन्नेमा उहाँहरू संवेदनशील हुनुहुन्छ,’ कांग्रेसकै असन्तुष्ट एक नेताले भने ।

गठबन्धन कार्यदलमा रहेका एक सदस्यका अनुसार सुरुमा दुई मन्त्रालय छुट्याउनुपर्छ भन्ने दबाब थियो । सत्ता गठबन्धन दलहरूभित्र मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुनाले व्यवस्थापन गर्ने चुनौती भएपछि एउटा मात्र मन्त्रालयमा टुंगो लागेको हो ।

‘कोटा कुन दलबाट घटाउने विवादले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समेत ढिलाइ भयो । अन्तिममा देउवाको जोडबलमा एउटा मन्त्रालय साझा रूपमा छुट्याएर २० मन्त्रालय भागबन्डा गरिएको हो,’ उनले भने ।

हमालको ठाउँमा सुरुमा अदालतकै बिचौलियाका रूपमा परिचित दीपक तिमिल्सिनालाई मन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरिएको थियो । ‘आईटी क्षेत्रमा सक्रिय उनको स्वार्थअनुकूल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा दाबी आएको थियो । उनको पृष्ठभूमिले विवाद चर्किएपछि हमालको नाम अघि सारिएको हो । विगतमा कांग्रेसका जिल्लास्तरीय नेतासमेत भएकाले हमालका नाममा प्रधानमन्त्रीले सहज ठान्नुभएको छ ।’

मन्त्री बन्ने सम्भावना भएपछि हमाल एक साताअघि काठमाडौं आएका छन् । आफूलाई मन्त्री बनाउन लागिएको विषय हमालले पनि इन्कार गरेनन् । ‘मिडियामा त खुबै चर्चा भएको छ । मन्त्री बनाइदिए त राम्रै हुने थियो तर आधिकारिक जानकारी नआएसम्म मन्त्री भइहाल्छु भन्न मिलेन,’ बिहीबार साँझ उनले भने ।

प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा आफ्नो ठूलो लगानी रहेकाले पार्टीले पनि त्यसको मूल्यांकन गर्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे । २०४० सालमा नेपालगन्जको त्रिभुवन चोकमा राजारानीको तस्बिर च्यातेपछि उनी चर्चामा आएका थिए । ‘त्यस बेला मलाई जिउँदै पक्राउ गर्न नसके मारेर बुझाउन प्रशासनले आदेश दिएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसको केही समयपछि म भूमिगत भएको हुँ ।’

कांग्रेस नेता सुशील कोइरालासँग मनमुटाव बढेपछि देउवा पक्षमा लागेका उनी कांग्रेस विभाजनपछि प्रजातान्त्रिक कांग्रेसको जिल्ला सभापति बनेका थिए । उनी २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार थिए, तर माओवादी नेता तिलक परियारसँग पराजित भए ।

२०१० फागुन ८ मा जन्मेका हमाल अहिले पार्टीको क्रियाशील सदस्य मात्र हुन् किनकि कांग्रेसको अघिल्लो महाधिवेशनमा उनी महाधिवेशन प्रतिनिधिमा नै पराजित भएका थिए । उता प्रदेशसभा सदस्य भाइ सुरेन्द्र हमाल पनि कांग्रेसका तर्फबाट लुम्बिनीमा मन्त्री हुने निश्चितजस्तै छ ।

प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद्मा भागबन्डा खोजेको समाचार बाहिरिएपछि राजनीतिक तथा न्यायिक क्षेत्रबाट गम्भीर आपत्ति प्रकट भएको थियो । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीले गत सोमबार प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर गम्भीर चासो राखेका थिए ।

करिब २० मिनेटको संवादमा हमालको नाम प्रधानन्यायाधीश जबराले आफैंले निकालेका थिए । ‘समाचारमा क–कसको नाम आएको छ ? एक दीपक तिमिल्सिनाको नाम आएको छ । अर्को गजेन्द्र हमालको नाम आएको छ । गजेन्द्र हमाल भनेको त शेरबहादुरसरहको कांग्रेस नेता हो नि । उसका लागि मलाई जोड्नुपर्छ र ? उसलाई मैले बनाउनुपर्छ र ? मैले बनाएर बन्ने हुन्छ र  ?’ सहभागी एक अधिवक्ताका अनुसार जबराको भनाइ थियो ।

सर्वोच्चका सेवानिवृत्त एक न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशले बारका पदाधिकारीसँग दिएको अभिव्यक्ति नै आश्चर्यजनक मान्छन् । ‘हमाल त शेरबहादुरसरहको कांग्रेस नेता हो भनेर उहाँले किन भन्नुभयो ? कुन दलमा कुन नेताको हैसियत के हो भनेर छुट्याउन उहाँले कसरी मिल्छ ? हमाल देउवासरहको नेता हो भन्ने उहाँलाई कसरी थाहा भयो ?’

न्यायाधीश भन्छन्, ‘सरकारमा को व्यक्ति हुँदा ठीक वा बेठीक के हुन्छ भनेर दृष्टिकोण दिने काम उहाँको होइन । शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार अदालतको निष्पक्षता र स्वतन्त्रता व्यवहारमा नै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यो सबैभन्दा बढी उहाँकै दायित्व हो ।’सर्वोच्च बारका प्रतिनिधिसँग प्रधानन्यायाधीश जबराले र पछि विज्ञप्तिबाट सर्वोच्चका प्रवक्ता दाहालले संविधानविपरीतको त्यस्तो काम हुनै नसक्ने स्पष्ट पारेका थिए ।

तर, त्यसको एक साता नबित्दै उनै हमाललाई नियुक्ति गर्न लागिएको छ । संविधानविद् विपिन अधिकारी यो घटनाले हिजो जुन सूचना बाहिरिएर विवाद भएको थियो, त्यो कतै सत्य त होइन भन्ने आशंका जन्माएको बताउँछन् । ‘सरकार निर्माणको सन्दर्भमा प्रधानन्यायाधीशले ठट्टा नै गरेर भए पनि आफ्नो दृष्टिकोण दिनु हुँदैन,’ अधिकारीले भने ।

सत्तारूढ दलहरूबीच साझा सहमति भए पनि हमाल मन्त्री नियुक्त भए न्यायालयको निष्पक्षता, संविधानको सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक विधिमाथि नै प्रश्न उठ्ने भन्दै संविधानविद् चिन्तित छन् । संविधानले मूलतः जननिर्वाचित प्रतिनिधिमात्र मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्त हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, कुनै विषय विज्ञलाई तत्कालै राख्नुपर्ने अवस्थामा बाटो खुलाउन मात्र धारा ७८ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को सदस्य नभएका व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, त्यस्तो मन्त्रीले ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने र त्यसो गर्न नसकेमा मन्त्री पद स्वतः रिक्त हुन्छ । संविधानविद् अधिकारी कहिलेकाहीँ मन्त्रिपरिषद्मा अत्यावश्यक पर्ने विशेषज्ञता भएको व्यक्ति दुवै सदनमा नभएको अवस्थामा बाहिरबाट विज्ञ लैजान संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था राखिएको बताउँछन् ।

‘अहिले संसद्बाहिरबाट मन्त्री हुने व्यक्तिका रूपमा जसको नाम आएको छ, उहाँमा न विशेष प्रतिभा छ, न विज्ञता छ, न मन्त्रिपरिषद्मा उहाँको उपस्थितिले सरकारको प्रजातान्त्रिक उद्देश्य नै पूरा हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो अभ्यासले संसद्भित्र भएका विकल्पहरूको अवमूल्यन भएको छ । मन्त्री पदमा दाबी भएका दुवै संसद्का सदस्यहरूले नै यसको सबैभन्दा बढी विरोध गर्नुपर्छ ।’

अधिवक्ता मेघराज पोखरेल अपवादस्वरूप प्रयोग गर्नुपर्ने संविधानको व्यवस्थालाई दुरुपयोग गर्न थालिएको बताउँछन् । ‘संविधानले मन्त्रिपरिषद्मा अत्यावश्यक हुने विषय विज्ञ संसद्मा नभएको अवस्थामा अपवादस्वरूप मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था गरेको हो,’ उनले भने, ‘तर, हाम्रा दलहरूले यसलाई दुरुपयोग गरिरहेका छन् । विभिन्न स्वार्थ समूहले आफ्ना मान्छेलाई ६ महिने मन्त्री बनाउने गलत अभ्यास सुरु हुन थालेको छ ।’

सर्वोच्च बारका अध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले आफूहरूले त्यस विषयमा गम्भीर भएर कुरा राखिसकेको र सर्वोच्चबाट प्रेस विज्ञप्तिसमेत आइसकेपछि फेरि प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री बन्दै छन् भन्ने विश्वास नलागेको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने, कस्ता–कस्ता मान्छेलाई मन्त्री बनाउने रु कुन–कुन दलबाट मन्त्री बनाउनेजस्ता विषय प्रधानमन्त्रीका विशेषाधिकार हुन् ।

यो विषय राजनीतिक हो । त्यसको जस–अपजसको भागीदार प्रधानमन्त्री स्वयं हुनुपर्छ, बाहिरबाट मन्त्री बनाइयो भने यसमा प्रधानन्यायाधीशको भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको दोष बढी हुन्छ,’ शाक्यले भने, ‘हाम्रो गम्भीर असहमति प्रधानन्यायाधीशले कार्यकारिणीसँग भाग खोज्ने कुरासँग छ । कार्यकारिणीले गरेका निर्णयउपर मुद्दा पर्दा त्यस्ता भाग खोज्ने प्रधानन्यायाधीशबाट कस्तो न्यायको अपेक्षा गर्ने रु’ उनले सर्वोच्चको विज्ञप्तिलाई खण्डन गर्ने प्रमाण र आधार नआएसम्म आफूहरू चुप बस्ने बताए ।

‘भाग खोजेको कुरा प्रमाणित हुने प्रमाण आए भने के गर्ने भन्नेबारेमा हामी ठोस रूपमा अघि बढ्छौं,’ शाक्यले थपे । दबाबबीच प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालबाट खण्डन पनि गराएका थिए । त्यतिमात्र होइन, कानुन, न्याय तथा संसदीयमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले समेत समाचारको खण्डन गरेका थिए । तर, हमाल उनैको सहकर्मीका रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा भित्रिन थालेका छन् ।

एसको भागमा परेका ४ मन्त्रालयमध्ये कानुनमा वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलाई अघि सार्न प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले आग्रह गरेका थिए । शान्ति प्रक्रियालाई ६ महिनाभित्र टुंगो लगाउने गरी बन्दीलाई कानुनमन्त्री बनाउन खोजिएको थियो । तर यसै पनि जम्मा चार मन्त्रालय दिने र त्यसमा पनि बन्दी आफ्नोतर्फ पार्न भनिएपछि एस अध्यक्ष नेपालले विरोध गरेका थिए ।

चारभन्दा कम मन्त्रालय लिएर सरकारमा नजाने चेतावनी नेपालले दिएपछि कानुन मन्त्रालय कांग्रेसकै भागमा राखेर स्वास्थ्य मन्त्रालय नेकपा ९एस० लाई दिने गरी समझदारी भएको छ । ‘कानुन मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै दलमा परेपछि बन्दीलाई मन्त्री बनाउनेरनबनाउने भन्ने हाम्रो विषय भएन,’ एसका एक नेताले भने, ‘चार मन्त्रालयमा हामी पार्टीका सांसदलाई पठाउँछौं । गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउँदैनौं ।

गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन सिद्धान्ततः राम्रो पनि होइन ।’ कांग्रेस नेताहरूका अनुसार मन्त्रालय भागबन्डामा कांग्रेसभित्रै गुटगत असन्तुष्टि बढेपछि बन्दीको नाम मन्त्रीमा पर्ने सम्भावना कम छ । ‘अब कानुनमा कांग्रेसले दिलेन्द्र बडूलाई पठाउने सम्भावना छ,’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन् । कान्तिपुर दैनिकबाट

प्रतिक्रिया