आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

माओवादीका मन्त्रीहरुको मन्त्रालय टुंगो लाग्यो, कसलाई कुन ?

प्रकाशित
353
SHARES

काठमाडौ। नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो पार्टीबाट सरकारमा थपिने मन्त्रीहरुको मन्त्रालय टुंगो लगाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा माओवादीले थप तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पठाउँदैछ। बुधबार माओवादीले सरकारमा थपिने मन्त्री र राज्यमन्त्रीको नाम टुंगो लगाएको थियो।

माओवादीले थप तीन मन्त्रीमा देवेन्द्र पौडेल, शशि श्रेष्ठ र महेश्वर गहतराजलाई पठाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसैगरी, राज्यमन्त्रीमा बोधमाया यादवलाई पठाउने टुंगो गरेको थियो। पौडेललाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री बनाउने निर्णय भएको माओवादी केन्द्रका एक स्थायी समिति सदस्यले बताए।

त्यस्तै, गहतराजले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय पाउने भएका छन्, भने श्रेष्ठलाई खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय दिइने भएको छ। राज्यमन्त्रीका रुपमा सरकारमा सहभागी हुने यादवलाई भने कुन जिम्मेवारी दिने भन्ने खुलाइएको छैन।

माओवादीबाट यसअघि नै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल सरकारमा सहभागी छन्। यस्तै एकीकृत समाजवादीको नेतृत्व गरेर विरोध खतिवडा शहरी विकास मन्त्रीका रुपमा सरकारमा सहभागी हुने छन्।

त्यस्तै, पार्टी सचिव रामकुमारी झाँक्रीलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री बनाउने निर्णय गरिएको छ। विभिन्न मन्त्रालयमा चर्चा हुँदै आए पनि अन्ततः झाँक्री स्वास्थ्य मन्त्री बन्ने तय भएको हो।

प्रेम आले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बन्ने भएका छन्। एकीकृत समाजवादीले किसान श्रेष्ठलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री बनाउने भएको छ। शुक्रबार बिहान यी नाम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाइने एक नेताले बताए।

माधव नेपालकोअसन्तुष्टिपछि मन्त्रालय भागबन्डामा हेरफेर: सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले मन्त्रालय भागबन्डामा हरेफेर गरेर टुंगो लगाएसँगै शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति गरेका छन् । मंगलबारकै बैठकमा बिहीबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति गरेका गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले भागबन्डाको विषयमा पार्टीभित्र सहमति र त्यसअनुसार आकांक्षीको व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि बिहीबार त्यसलाई हेरफेर गरेका हुन् ।

बिहीबारको नयाँ सहमतिसँगै शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी छ । ‘दलहरूबीच नयाँ सहमति बनेको छ, आज मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ,’ अर्थमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले भने, ‘शुक्रबार नै शपथ गराउने तयारी छ । बिहीबार बसेको गठबन्धन बैठकले यसअघि भएको सहमतिअनुसार दलहरूले पाउने मन्त्रीको संख्यालाई यथावत् राख्दै मन्त्रालय भने सामान्य हेरफेर गरेको छ ।

जसअनुसार नेकपा एसको तर्फबाट मन्त्री पठाउने भनिएको कानुन मन्त्रालय प्रमुख सत्तारुढ दल कांग्रेसले नै राख्ने भएको छ । नेकपा एसलाई कानुन मन्त्रालयको ठाउँमा स्वास्थ्य मन्त्रालय दिने सहमति भएको छ । त्यसबाहेक नेकपा एसले श्रम तथा रोजगार, संस्कृति तथा पर्यटन र सहरी विकास मन्त्रालय पाएको छ ।

यसअघि कानुन मन्त्रालय नेकपा एसको भागमा परे पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने सर्त राखेका थिए । जसका कारण नेकपा एसमा असन्तुष्टि बढेको थियो । अध्यक्ष माधव नेपालले मन्त्रालय हेरफेर गर्न प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई अनुरोध गरेका थिए ।

नयाँ सहमतिअनुसार नेकपा एसले प्रदेश १ र बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीसमेत पाउने सुनिश्चित भएको प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले बताए । ‘मन्त्रालय भागबन्डाका विषयमा हाम्रा केही असहमति थिए । गठबन्धनका शीर्ष नेताबीचको बैठकले यसलाई हल गरेको छ । चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री हामीले पाउने भएका छौँ,’ उनले भने, ‘यसका साथै प्रदेश १ र बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि हाम्रो पार्टीले पाउने सुनिश्चित भएको छ ।’ उनले मन्त्रिरिषद् विस्तारलगत्तै प्रदेशका मुख्यमन्त्री पनि फेरबदल हुन सक्ने बताए ।

एकीकृत समाजवादीभित्र मन्त्री र मन्त्रालयको विषयलाई लिएर असन्तुष्टि बढेपछि बुधबार कुनै औपचारिक छलफल नै हुन सकेन । त्यसपछि अध्यक्ष नेपाल बिहीबार बसेको पार्टीको स्थायी कमिटीको छलफलबाट भागबन्डामा हेरफेर गर्नुपर्ने प्रस्ताव लिएर बालुवाटारमा जारी गठबन्धनको बैठकमा पुगेका थिए । त्यहाँ मन्त्रालय हेरफेरमा दलहरू सहमत भएपछि अध्यक्ष नेपाल पुनः बैठकस्थल पुगेर उक्त जानकारी गराएका थिए । तर, मन्त्रीको नाम भने टुंग्याउन सकेनन् ।

बैठकले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्री टुंगो लगाउने जिम्मेवारी नवगठित केन्द्रीय सचिवालयलाई दिएको छ । शुक्रबार बस्ने सचिवालय बैठकले चारजना मन्त्री र एकजना राज्यमन्त्रीको नाम टुंगो लगाउने प्रचार विभाग प्रमुख खतिवडाले बताए । नेकपा एसबाट विरोध खतिवडा, रामकुमारी झाँक्री, प्रेम आलेमगर, जीवनराम श्रेष्ठ, मेटमणि चौधरी, भवानी खापुङ र किसान श्रेष्ठमध्ये पाँचजनालाई सरकारमा पठाउने सम्भावना रहेको छ ।

मंगलबार कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस र जसपाका शीर्ष नेताहरूले मन्त्रालयको संख्या भागबन्डा गरेका थिए । कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीसहित नौ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री, माओवादी केन्द्रले पाँच मन्त्री र एक राज्यमन्त्री, नेकपा एसले चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री तथा जसपाले चार मन्त्री लिने सहमति भएको थियो ।

त्यसमध्ये कांग्रेसले यसअघि नै तीनजना मन्त्री र एक राज्यमन्त्री बनाइसकेको छ । जसमा गृह मन्त्रालयमा बालकृष्ण खाण, कानुन मन्त्रालयमा ज्ञानेन्द्र कार्की, परराष्ट्र मन्त्रालयमा नारायण खड्का र राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठलाई पठाइसकेको छ । अब कांग्रेसको भागमा रक्षा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, युवा तथा खेलकुद, महिला बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय बाँकी छ ।

आफू प्रधानमन्त्री भएकै दिन २९ असारमा देउवाले कार्कीलाई कानुनमन्त्री बनाएका थिए । अब कार्कीलाई सञ्चारमन्त्री बनाएर कानुन मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री ल्याउने प्रधानमन्त्री देउवाको तयारी छ ।

यसबाहेक अरू मन्त्रीहरूको टुंगो शुक्रबार मात्रै लाग्ने नेताहरूको भनाइ छ । कांग्रेसबाट पठाउने थप मन्त्रीको नाम टुंग्याउन देउवाले बुधबार पार्टीका नेताहरू रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला, शशांक कोइराला र प्रकाशमान सिंहसँग छलफल गरेका थिए । तर, देउवाले ‘तीनजना मात्रै मन्त्रीको नाम दिन’ भनेपछि पौडेल समूह असन्तुष्टि जनाउँदै छलफलबाट बाहिरिएको थियो ।

पौडेल समूहले आफूले कम्तीमा तीन मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । देउवाले सबै गरी तीनजनालाई मन्त्री बनाउन सकिने भन्दै थप गर्न अस्वीकार गरेका थिए । उनले पौडेललाई एक, कोइरालालाई एक र सिटौलालाई एक–एकजना मन्त्री दिने योजना बनाएका छन् । सिटौला समूहसँग दुईजना मात्रै सांसद छन्, तर पौडेल र कोइराला भने यसमा सहमत हुन सकेका छैनन् । अब कांग्रेसबाट मीनेन्द्र रिजाल, दिलेन्द्र बडू, उमाकान्त चौधरी, भीमसेनदास प्रधान, अतहर कमाल, पुष्पा भुसाल र देवेन्द्रराज कँडेल मन्त्री हुने लाइनमा रहेका छन् ।

त्यस्तै, माओवादी केन्द्रले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र खानेपानी मन्त्रालय पाउनेछ । उसले यसअघि नै अर्थ मन्त्रालयमा जनार्दन शर्मा र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पम्फा भुसाललाई पठाइसकेको छ । माओवादी केन्द्रले बुधबार नै थप तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको नाम टुंग्याइसकेको छ । जसमा देवेन्द्र पौडेल, शशि श्रेष्ठ र महेश्वर गहतराजलाई मन्त्री र बोधमाया यादवलाई राज्यमन्त्री बनाउने निर्णय बुधबार नै स्थायी कमिटीबाट गरिसकेको छ । यद्यपि, कसले कुन मन्त्रालय लिने भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी छ ।

जसपाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, वन तथा वातावरण र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय लिने सहमति जुटेको छ । तर, बुधबारदेखि निरन्तर छलफल गरिरहे पनि जसपाले मन्त्री छान्न सकेको छैन । बुधबारको कार्यकारिणी समिति बैठकबाट मन्त्री छान्ने अधिकार पाएका संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र वरिष्ठ नेता अशोक राईले बिहीबार पनि मन्त्री बन्नेको नाम टुंगो लगाउन सकेनन् । उनीहरूले पार्टीभित्रका आकांक्षीसँग बिहीबार छलफल गरेका थिए । तर, नाम टुंगो भइनसकेको नेताहरू बताउँछन् ।

स्रोतका अनुसार पहिले मन्त्री भइसकेकाले पनि आकांक्षा राखेपछि त्यसको व्यवस्थापन गर्न पार्टी नेतृत्वलाई सकस भएको छ । जसपाको भागमा परेका चारवटा मन्त्रालयमा भूगोल, समुदायलगायत समावेशितालाई आधार बनाउने म्यान्डेट केन्द्रीय कार्यकारिणीले शीर्ष नेतृत्वलाई दिएको छ । त्यसमा महेन्द्र यादव, राजेन्द्र श्रेष्ठ, रेणु यादव, मृगेन्द्र यादव, मोहम्मद इस्तियाक राई, अमृता अग्रहरी, प्रदीप यादव र प्रमोद साहलगायत आकांक्षी छन् ।

देउवा सरकारमा उपप्रधानमन्त्री नरहने: गठबन्धन सरकारमा उपप्रधानमन्त्री नरहने देखिएको छ । सत्तागठबन्धनमा रहेका शीर्ष नेताहरू सरकारमा सहभागी नहुने भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उपप्रधानमन्त्रीविहीन मन्त्रिपरिषद् बनाउन लागेका हुन् । कांग्रेसबाट देउवाले कसैलाई उपप्रधानमन्त्री नबनाउने बताइसकेका छन् । माओवादीबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ र जसपाबाट उपेन्द्र यादवले सरकारमा सहभागी हुने इच्छा व्यक्त गरेका थिए । तर, माओवादीले श्रेष्ठलाई नपठाउने निर्णय गरिसकेको छ भने यादव पनि सरकारमा सहभागी नहुने जसपाका एक नेताले बताए ।

स्वास्थ्य राज्यमन्त्री श्रेष्ठको पद धरापमा : गठबन्धन र पार्टीभित्रै असन्तुष्टिका बीच प्रधानमन्त्री देउवाले गत १० साउनमा नियुक्त गरेका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठको पद धरापमा परेको छ । गठबन्धनमा भएको नयाँ सहमतिअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालय नेकपा एसले पाउने भएपछि राज्यमन्त्री श्रेष्ठको जिम्मेवारी हेरफेरको सम्भावना बढेको हो । मन्त्री र राज्यमन्त्री अलगअलग पार्टीका हुँदा कार्यसम्पादन प्रभावित हुन सक्ने बताइन्छ । प्रधानमन्त्री देउवाले श्रेष्ठलाई कुन जिम्मेवारी दिन्छन् भन्ने खुलेको छैन । चेन अस्पतालका सञ्चालकलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिँदा स्वास्थ्य बाझिने भन्दै नागरिक समाजले पनि विरोध गरेको थियो ।

शपथ कानुन कहिले ? शपथसम्बन्धी कानुन हालसम्म बनेको छैन । ११ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शपथसम्बन्धी विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । सोहीअनुसार सरकारले बुधबार विधेयकबारे संसद् सचिवालयमा जानकारी दिएको छ । संविधानको धारा ८० मा प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष तथा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २८ वैशाखमा कानुनविनै शपथ लिएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

त्यसपछि सरकारले ६ जेठमा यससम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यही अध्यादेशअनुसार २९ असारमा प्रधानमन्त्री देउवासहित चार मन्त्रीहरूले शपथ लिएका थिए । शपथसम्बन्धी अध्यादेश कानुन निष्क्रिय भइसकेको छ । तर, परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले ६ असोजमा शपथ लिएका थिए । खड्काले कानुनविनै शपथ लिएको भन्दै अधिवक्ता विशाल न्यौपानेले १२ असोजमा सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट विचाराधीन छ।

प्रतिक्रिया