आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

स्टुडियोमै कुटिए ऋषि धमला, रामधुलाई गर्ने अतिथि को हुन् ?

प्रकाशित
17.9K
SHARES

काठमाडौ। चर्चित पत्रकार ऋषि धमला स्टुडियोमै कुटिएका छन्। अतिथिका रुपमा कार्यक्रममा बोलाइएको एक अतिथिले उनलाई कुटेका हुन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन मार्फत प्रसारित कार्यक्रममा धमलालाई लछार पछार गरिएको छ।

जनता जान्न चाहान्छ’ कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलामाथि नै लछारपछार गरिएको हो। जनता जान्न चाहान्छ, कार्यक्रममा बडादशैँको सन्दर्भमा ज्योतिषिलाई साक्षत्कार गर्न बोलाइएको थियो।

प्रख्यात ज्योतिषि विहांग्मराज तिम्सिनाले धमलालाई लछारलपछार पारेका हुन्। कार्यक्रममा ज्योतिषि तिम्सिनाले देशको अवस्था र प्रधानमन्त्रीको भविष्यवाणी गरेका थिए। उनले शेरबहादुर देउवा छिट्टै नै प्रधानमन्त्रीबाट हट्ने संकेत गरेका छन्।

त्यसैगरि, केपी ओलीनै देशको प्रधानमन्त्री हुनेसमेत तिम्सिनाले भविष्यवाणि गरेका छन्। कार्यक्रमको अन्त्यमा धमलाले आफूलाई पनि आशिर्वाद दिन भनेपछि ज्योतिषिले लछारपछार पारेका हुन्।

एकाएक तिम्सिनाले धमलाको हात तान्दै मन्त्र पढेका थिए। ज्योतिषिले मन्त्र पढिरहदा ऋषि भने मुस्कुराईरहेका थिए। अहिले उक्त भिडियो सामाजिक संजालमा भाइरल बनेको छ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको आयु बढीमा एक वर्ष मात्रै रहेको दाबी गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले अब एक वर्षभित्र संघीय संसद्को चुनाव हुने र चुनावपछि यो सरकार हट्ने बताए।

शनिबार भक्तपुरको सूर्यविनायकमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनलाई स्वार्थी भन्दै उनीहरूलाई आगामी निर्वाचनमा पानीमुनि गए पनि आफ्नो पार्टीले नछाड्ने चेतावनी दिए।

अध्यक्ष ओलीले प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको पार्टीमा गएकाहरूलाई एमालेमै फर्कन आह्वान गरे। प्रचण्ड र नेपालले झुक्याएर पार्टीको सदस्यता दिएकाहरूलाई पार्टीमा आउन र राष्ट्र निर्माणको अभियानमा सहभागी हुन ओलीको आग्रह छ।

अध्यक्ष ओलीले निर्वाचनमा प्रशासनको दुरुपयोग गरे त्यसको प्रतिवाद गरेर अघि बढ्न आफ्नो पार्टी सक्षम रहेको दाबी गरे। उनले निर्वाचनमा जनताको मतलाई खोस्न नदिने गरी अघि बढ्न पार्टीका नेता, कार्यकर्तालाई निर्देशनसमेत दिए। अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकारले जनतालाई झुक्याउने काम मात्रै गरिरहेको आरोप पनि लगाए।

मन्त्रिपरिषद् बैठक : वन निगमका सिइओ भट्टराई पदमुक्त, निरौला सचिवमा बढुवा:सरकारी स्वामित्वको नेपाल वन निगमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) रामेश्वर भट्टराई पदमुक्त भएका छन् ।

ठगी मुद्दामा कैद र जरिवाना ठहर हुने फैसला पाएका भट्टराई सरकारी पदाधिकारीमा नियुक्त भएको पाइएपछि बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।

भट्टराईलाई पूर्ववर्ती सरकारले गत ३ असारमा चार वर्षका लागि सिइओ बनाएको थियो । भट्टराईसहितले प्राइभेट एसएलसी परीक्षा दिलाएर उत्तीर्ण गराउन भन्दै विद्यार्थीसँग रकम लिए पनि उत्तीर्ण गराउन नसकेपछि पाँच लाख ८० हजार ठगी मुद्दा खेपेका थिए।

सरकारले साविकको टिम्बर कर्पाेरेसन अफ नेपाल र वन पैदावार विकास समितिलाई गाभेर निगम बनाएको थियो। सरकारले सहसचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलालाई सचिवमा बढुवा गरेको छ।

बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने बढुवा सिफारिस समितिले उनीसहित विनोदप्रकाश सिंह र गोपीकृष्ण खनालको नाम सचिवका लागि सिफारिस गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले १८ माघमा अवकाश पाएपछि नयाँ सचिवका लागि दौड सुरु भएको थियो। निरौला गृह मन्त्रालयमा कार्यरत छन्।

हचुवाका भरमा एआइजीको दरबन्दी थपियो: संगठनको आवश्यकताभन्दा व्यक्तिको बढुवालाई केन्द्रित गरी सरकारले नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)को दरबन्दी थप गरेको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तीन एआइजीको दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको हो ।

एआइजी बन्न चाहने डिआइजीहरूको लबिङका आधारमा दरबन्दी थप भएको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी), प्रदेश प्रहरी समन्वय विभागमा एआइजी राख्न लागिएको छ ।

त्यस्तै, प्रशासन तथा मानव स्रोत विकास विभागलाई फुटाएर प्रशासन र मानव स्रोत विकास विभाग बनाएर दरबन्दी थप्ने निर्णय भएको छ । यससँगै नेपाल प्रहरीमा प्रशासनतर्फ एआइजीको दरबन्दी आठ पुगेको छ । चार वर्षअघि सरकारले तीनवटा मात्र राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

यसअघि केपी ओली सरकारले पनि आफू निकटस्थ डिआइजीलाई बढुवा गर्न एआइजीको दुईवटा दरबन्दी थपेको थियो । त्यसवेला विश्वराज पोखरेल र सहकुलबहादुर थापालाई बढुवा गरिएको थियो ।

त्यही शैली पछ्याउँदै देउवा सरकारले पनि व्यक्तिका लागि दरबन्दी थप गरेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । पोखरेल र थापाकै ब्याचका डिआइजीहरूको लबिङमा दरबन्दी थप भएको हो।

दुई महिनाअघिदेखि नै यससम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढेकोमा गृह मन्त्रालयमा रोकिएको थियो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले करिब पाँच सय कैदीको कैद मिनाहा र १५ जनाको आममाफीका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ