आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

यी हुन जसपाको भागमा परेका ४ मन्त्रालय

प्रकाशित
1.2K
SHARES

काठमाडौ। जनता समाजवादी पार्टीले जम्मा ४ मन्त्रालय मात्र पाउने भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सत्ता गठबन्धनको एक घटक जनता समाजवादी पार्टी जसपाले चार मन्त्रालय पाउने भएको हो।मंगलबार बसेको गठबन्धनको बैठकमा जसपाले चार मन्त्रालय पाउने टुंगो लागेको हो।

बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहभागी थिए। मंगलबार गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीच भएको सहमति अनुसार जसपाले गठबन्धन सरकारमा चार मन्त्रालय पाउने छ।

हामीले चार मन्त्रालय पाउने सहमति भएको छ, राज्यमन्त्रीसहित मन्त्रीको संख्या भने चारभन्दा बढी हुनसक्छ। जसपाका एक नेताले भने।सहमति अनुसार जसपाले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय र वन मन्त्रालय पाउने ती नेताले बताए।

भौतिक पूर्वाधार र वन मन्त्रालयमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले दाबी गरेको भए पनि अन्ततः ती मन्त्रालय जसपाको भागमा परेका हुन्। अब कुनै नाटकीय फेरबदल भएन भने हाम्रो भागमा यी चार मन्त्रालय हुने छन्’, जसपाका ती नेताले भने।

यसै गरि , सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठक फुलकोर्टले दसैं बिदामा पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरण र तत्काल सुनुवाइ गर्नुपर्ने मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको छ। आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको अध्यक्षतामा सर्वोच्चमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

यसका लागि सर्वोच्चले न्यायाधीशहरूको रोस्टरसमेत मिलाउन निर्णय गरेको सर्वोच्चले जानकारी दिएको छ। सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालकाअनुसार फुलकोर्टले घटस्थापनादेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म अदालत आंशिक रूपमा मात्र खुलाउने निर्णय गरेको हो।

फुलकोर्टले अदालतका सेवा दसैँ बिदामा पनि आंशिक रूपमा खुलाउने निर्णय गरेको छ,’ प्रवक्ता दाहालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यस अवधिमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणसहितका तत्काल सुनुवाइ नहुँदा असर पर्ने मुद्दा मात्र हेर्ने निर्णय गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतलगायत देशैभरका अदालतहरू घटस्थापना २१ असोजदेखि कोजाग्रत पूर्णिमा कात्तिक ३ सम्म बिदा हुनेछन्। सर्वोच्चमा दसैँ बिदाको समयमा पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणलगायतका अत्यावश्यक मुद्दाको सुनुवाइ हुने गर्दछ। यसका लागि निश्चित न्यायाधीशलाई जिम्मा दिने अभ्यास रहिआएको छ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री बनेको झण्डै तीन महिना पुग्न लागेको छ। अदालतको परमादेशमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले परामादेश दिने प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशम्सेर जवरालाई पनि मन्त्रालय भागवडा गरेका छन्। सत्तारुढ दलका नेताहरुका अनुसार २१ मन्त्रालय भागवण्डामा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पनि भाग छुट्याइएको छ।

उनको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतमा सूचना प्रविधि विज्ञका रुपमा काम गरिसकेका दीपक तिमिल्सिना मन्त्री बन्ने भएका छन्। प्रधानन्यायाधीश संलग्न संवैधानिक इजलासले ७ जेठको मध्यरातमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको दोस्रो निर्णयलाई उल्ट्याएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।

त्यही कारण सत्तारुढ दल प्रधानन्यायाधीश जबराप्रति अव्यक्त रुपमा ‘कृतज्ञ’ भएको र उनकै सिफारिसमा मन्त्री बनाउन लागिएको हो ।प्रधानन्यायाधीशको कोटामा तिमिल्सिना मन्त्री भए बढीमा ६ महिनासम्म मात्रै पदमा रहन पाउने छन् । किनकी संघीय संसद सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री भएको ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्य हुनुपर्छ । नभए पदमुक्त हुनेछन् ।

तिमिल्सिनाले भने आफूलाई त्यस्तो कुनै अफर नआएको बताए । ‘तपाईंहरु पनि हल्लाको पछाडि लाग्नुहुन्छ । यदि यो कुरा सत्य भए त तपाईंहरुलाई बोलाएर लड्डु खुवाइहाल्थेँ नि’ उनले भने, ‘मलाइ बेकारमा बदनाम गराउन यस्ता कुरामा लागेका छन् । त्यस्तो केही होइन । तपाईंहरु हल्लाको पछाडि लाग्नु हुदैन ।’

कुनैपनि दलको राजनीतिमा संलग्न नभएका र पर्दा पछाडिको क्रियाकलापमा सक्रिय हुन रुचाउने दीपक तिमिल्सिना सर्वोच्च अदालतका पूर्व रजिष्ट्रार एवं नेशनल ल कलेज, ललितपुरका सञ्चालक डा. रामकृष्ण तिमिल्सिनाका भतिजा हुन् ।

उनको विगत भने विवादरहीत र स्वच्छ छैन । उनको पृष्ठभूमि बुझ्न करिव एक दशकअघि पुग्नुपर्ने हुन्छ । २०६६ साल चैत १५ गते रामप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भए । अदालतभित्रको विकृति र विसंगति अन्त्य गर्ने उद्घोष गरेका उनी त्यतिबेला रजिष्ट्रार रामकृष्ण तिमिल्सिना मात्रै होइन, उनैको आडमा सर्वोच्च अदालतमा आईटी विज्ञको रुपमा नियुक्त भतिज दीपक तिमिल्सिनामाथि समेत प्रहार गर्न थाले ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले रामकृष्णमाथि त आर्थिक अनियमितताको आरोप लगाएका थिए । उनका भतिज दीपकमाथि समेत विचौलियाको काम गरेको भनी अप्रत्यक्ष आरोप लगाएको त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत एक न्यायाधीशले बताए । ्

‘रामप्रसाद श्रेष्ठले दीपक तिमिल्सिनालाई देखिसहनु भएन’ ती न्यायाधीशले भने, ‘कतैबाट सुइको पाएपछि उहाँले दीपकसँग सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पढेको प्रमाणपत्र र अनुभवको विवरण माग्नुभयो । त्यसपछि उनले प्रमाणपत्र र अरु विवरण पेश गर्न सकेनन् । आफैं जागिर छाडेर हिँडे ।’सर्वोच्च अदालतबाट हिडेपछि पनि दीपक तिमिल्सिनाको प्रसंग बेलाबेलामा उठिरहन्थ्यो । त्यतिबेला सर्वोच्च अदालत प्रशासनमा काम गरेका एक अधिकारीका अनुसार, तिमिल्सिनाले रामप्रसाद श्रेष्ठ भन्दा अघिका प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मालाई पनि झुक्याएर अमेरिका लगेका रहेछन् ।

पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीश जबराका भाइ प्रभुशम्सेर जबरासँग उनको निकै हिमचिम रहेको जानकारहरु बताउँछन् । ‘उहाँ त अरु नै विषयमा सक्रिय पो हुनुहुन्थ्यो’ सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘एकाएक मन्त्री हुने चर्चा सुन्दा आश्चर्य लागेको छ ।’सर्वोच्चमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनीको स्थलगत भ्रमण गराउनु दीपक तिमिल्सिनाको स्वार्थ भएको थाहा पाएपछि प्रधानन्यायाधीश शर्मा आक्रोशित बनेको ती अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘असाध्यै मिठो बोल्ने र चिप्लो घस्ने स्वाभावका कारण यो कोहीलाई यिनले सहजै प्रभावित बनाउँछन् ।’

रामप्रसाद श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश पाएपछि पनि उनी सर्वोच्च अदालत फर्केनन् । खिलराज रेग्मी र दामोदरप्रसाद शर्माको पालामा पनि बाहिरबाहिरै रहे । तर रामकुमार प्रसाद साह प्रधानन्यायाधीश भएपछि उनी सूचना प्रविधि ९आईटी०सल्लाहकार भएर फर्किए ।तर उनले सर्वोच्च अदालतमा टेकेको मलाई याद भएन’ सर्वोच्चका तत्कालीन एक सह रजिष्ट्रारको भनाइमा, ‘उनी सोझै बालुवाटारस्थित प्रधानन्यायाधीश निवास पुग्थे र त्यहीँबाट फर्कन्थे । तलब भने सर्वोच्च अदालतबाट खान्थे । सूचना प्रविधिसम्बन्धी के कस्तो सरसल्लाह दिए, लिने र दिने नै जानून् ।’

जानकारहरुका अनुसार प्रधानन्यायाधीश साह र तिमिल्सिनाको मेलमिलाप त्यतिमै सीमित भएन । साहका छोरा अष्ट्रेलियामा थिए । उनीसँग मिलेर दीपकले नेपालमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी काम थाले र साझेदारी गरे ।उताबाट यहाँ काम ल्याउने र काम गरेबापत उताबाट भुक्तानी लिने हुन थाल्यो । त्यतिबेला अर्को न्यायाधीशको क्षेत्राधिकारमा रहेको सूचना प्रविधिको जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीश शाहले तानेर आफ्नै भागमा पारेका थिए ।

दीपक तिमिल्सिना एक समय तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको ज्वाईं राजबहादुर शाहीसँग नजिकिएको जानकारहरु बताउँछन् । त्यतिबेला उनी अदालत र शाहीकहाँ निकै सक्रियतापूर्वक आउजाउ गरिरहन्थे । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साह र चोलेन्द्रशम्सेर जबराको संयुक्तले नेपाल ट्रष्टको नाममा भएको जग्गा तत्कालिन शाहज्यादी प्रेरणा शाहको नाममा हुने भनी फैसला गर्‍यो ।

यिनीहरुले साझेदारीमा नेपाल आयल निगमकै शैलीमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात र व्यापार गर्न समानान्तर संस्था खोल्न निकै दौडधुप गरेका थिए ।भारतले नाकाबन्दी गरेका बेलामा त्यो कम्पनीले अनुमति पाउनुपर्छ भनेर अदालतमा मुद्दा लिएर गए । तर स्थिति सहज भएपनि न यो समूहले अदालतबाट अनुकुलको आदेश नै पायो, न पेट्रोलियम पदार्थ आयातको अनुमति नै भयो ।

रामकुमार कुमार साहको अवकाशपछि कल्याण श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश भए र दीपक तिमिल्सिना पनि हिँडे । उनले प्रधानन्यायाधीशहरु सुशीला कार्की, गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी र ओमप्रकाश मिश्रको पालामा सक्रियता देखाएनन् । बाहिर बसेर अदालतसम्बन्धी काम भने फाट्टफुट्ट गरिरहे ।

तर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भएका जोशी संसदीय सुनुवाइका दौरान विवादमा तानिएपछि सक्रिय हुन थाले । स्रोतले भन्यो, ‘जोशीका विवादास्पद विषयवस्तु सतहमा ल्याउन दीपक र अहिले उच्च अदालतमा कार्यरत एक न्यायाधीश निकै सक्रिय थिए ।’

चोलेन्द्रशम्सेर जबरा प्रधानन्यायाधीश भएपछि दीपक तिमिल्सिना फेरि सक्रिय भए । तर यो पटक उनी सर्वोच्च अदालतमा प्रत्यक्षरपरोक्ष रुपमा नियुक्ति लिन आएनन् । बरु अदालतबाहिर बसेर मुद्दामामिलामा सक्रियता देखाएको जानकारहरु बताउँछन् ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि तिमिल्सिनाले बालुवाटार आउजाउ बढाएका थिए । उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट हुनुपर्ने कतिपय काम गर्न थालेका थिए । डा। गोविन्द केसीले अघि सारेको मागबारे वार्ता एउटा उदाहरण हो । डा। केसीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र डा। अभिषेक सिंह वार्ताका लागि जाँदा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट उनी तिमिल्सिना आएका थिए ।

वार्तामा संलग्न एक नेताका अनुसार, तिमिल्सिना डा। केसीको मागबारे बुँदाबुँदामा छलफल गर्नेदेखि यो बुदा संशोधन हुनुपर्छ भनेर खेस्रा बनाउने र त्यसलाई टाइप गराउनेसम्मको काममा सक्रिय थिए । पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीश जबराका भाइ प्रभुशम्सेर जबरासँग उनको निकै हिमचिम रहेको जानकारहरु बताउँछन् । ‘उहाँ त अरु नै विषयमा सक्रिय पो हुनुहुन्थ्यो’ सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘एकाएक मन्त्री हुने चर्चा सुुन्दा आश्चर्य लागेको छ।

प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ