आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

पारस शाहमाथि ठूलो बज्रपात, प्रहरीले लियो एक्सन, अब के हुन्छ ?

प्रकाशित
1.2K
SHARES

काठमाडौ। पूर्वयुवराज पारस शाहमाथि ठूलो बज्रपात भएको छ। उनको पोखरास्थित निवासमा चोरी भएको हो। चोरीपछि प्रहरीले चोरमाथि एक्सन लिएको छ। लेकासाइडस्थित बुलउँदीमा शाहले भाडामा लिएको घरबाट सामान चोरेको आरोपमा प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ।

काठमाडौंको मित्रनगरबाट शिव गौतमलाई पक्राउ गरिएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी रमेश बस्नेतले बताए। पक्राउ गरिएका गौतम शाहको निवासका कामदार हुन्। शाहको निवासबाट क्यामरा, २ थान आइप्याड, २ थान दुरविन र नोकिया सेट चोरी भएको बताइएको छ । गौतमले पोखराबाट सामान चोरेर काठमाडौं ल्याएको खुलेको छ।

काठमाडौं महानगरपालिका–२६ मित्रनगर स्थित न्यू राप्ती गेस्टहाउसबाट महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंबाट खटिएको टोलीले उनलाई पक्रेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। चोरेको सामान गौतमले पूर्वयुवराजलाई फिर्ता गरेको एसपी बस्नेतले बताए। आरोपीलाई महानगरीय प्रहरी वृत महाराजगञ्जमा राखिएको छ।

विनोद चौधरीलाई हाइभोल्टेजको झड्काः नाम पर्यो ब्ल्याक लिष्टमा, अब बैंक खाताको के हुन्छ ?

नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा उद्योगी समाजवादी केन्द्र नेपालले उद्योगी विनोद चौधरीको नाम कालोसूचीमा परेको जनाएको छ । प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै समाजवादी केन्द्रले चौधरीसहित अजय राज सुमार्गी, गोल्छा ग्रुपका संचालक, याक एण्ड यती र तारागाउँ होटल रिजेन्सी लिमिटेडका संचालक राधेश्याम सराफलाई कालोसूचीमा राखेको जनाएको हो ।

सो पार्टीले उनीहरुलाई पक्राउ गरी बैंक खाता रोक्का गर्न समेत माग गरेको छ । इन्टरनेशनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेष्टिगेटिभ जर्नालिष्ट ९आईसीआईजे०को रिर्पोट अनुसार चौधरीले विदेशमा गैरकानुनी रुपमा लगानी गरेको भन्दै यसको निश्पक्ष छानविनका लागि पक्राउ गरी बैंक खाता रोक्का गर्न माग गरेको हो । सोमबार एक विज्ञप्ति निकाल्दै समाजवादी केन्द्रले प्यान्डोरा पेपर्समार्फत सार्वजनिक गरेको विवरणप्रति समाजवादी केन्द्र नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

सो पार्टीले पेपर्समा नाम सार्वजनिक भएका विनोद चौधरी, अजय राज सुमार्गी, गोल्छा ग्रुपका संचालक, याक एण्ड यती र तारागाउँ होटल रिजेन्सी लिमिटेडका संचालक राधेश्याम सराफ लगायतले नेपालको कानुन विपरित ट्याक्स हेभन मुलुकमा अर्बौ रुपैयाँ लगानी गरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर राष्ट्रघात गरेको भन्दै विरोध गरेको हो।

पार्टी अध्यक्ष युवराज सफलद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उक्त रिर्पोटमा समावेश भएको व्यक्तिहरुलाई कानुन बमोजिम पक्राउ गरी आवश्यक कारबाही गर्न तथा निजहरुको स्वदेशमा संचालित उद्योग धन्दाहरुको बैँक खाता बन्द गरी विदेशमा समेत त्यहाँको निकायसँग समन्वय गरी खाता रोक्का गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

समाजवादी केन्द्र नेपालको माग बमोजिम सरकारले सो नगर्ने हो भने यस्तो गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई समाजवादी केन्द्र नेपालले जनस्तरबाट जस्तोसुकै कारबाही गर्ने र सो जिम्मेवारी नेपाल सरकार र सम्बन्धीत पक्षले नै लिने भनिएको छ ।

‘यहाँभन्दा अघि नाम सार्वजनिक भएका व्यक्तिहरु र अहिले नाम सार्वजनिक भएका व्यक्ति, निकायलाई समाजवादी केन्द्र नेपालले कालो सूचिमा राखेको र निजहरुलाई आवश्यक कारबाही गर्न गराउन समाजवादी केन्द्र नेपाल जस्तोसुकै जोखिम मोल्न तयार रहेको पनि यसै विज्ञप्तीमार्फत अवगत गराउन चाहन्छौँ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ । समाजवादी केन्द्रले कालाधन थुपार्नेमाथि अनुसन्धान गरेकोमा आईसीआईजेलाई विशेष धन्यवादसमेत दिएको छ।

खोज पत्रकारिता केन्द्र नेपाललाई समेत प्राप्त जानकारी सार्वजनिक गरेकोमा विशेष आभार प्रकट गर्दै यस विषयको समाचार सम्प्रेषण गर्ने सम्पुर्ण संचार माध्यमलाई समेत समाजवादी केन्द्र नेपाल विशेष धन्यवाद दिदैँ हाम्रो पार्टी समाजवादी केन्द्रले उठाएका विषयहरुको समाचार सम्प्रेषण गरी सहयोग गरिदिनुहुन विशेष अपिल गर्दछ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

यसै गरि , नेपाल बार एसोसियसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफ्नो मान्छेलाई मन्त्री बनाउन मन्त्रिपरिषद्‍मा कोटा माग्नु आपत्तिजक र घोर असंवैधानिक कदम भएको टिप्पणी गरेको छ।बारका महासचिव लिलामणी पौडेलले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै राज्यका निकायहरुबीचको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिकाको अवधारणा प्रतिकूल हुने कर्यको भर्त्सना गरेको छ।

‘सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आएका उल्लिखित विषयका समाचार यदि सत्य हुन् भने यो अत्यन्तै असंवैधानिक र राज्य संयन्त्रमै दख्खल पुग्ने, संविधानको घोर उल्लंघन भइ चरम अराजकता बढ्नेछ,’ बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। अन्ततः असफल राष्ट्र बन्ने÷बनाउनेतर्फ राजनीतिक दलका नेता तथा संवैधानिक जिम्मेवारीमा रहेका सम्माननीयज्यूहरु नै संलग्न रहनु कानुन व्यवसायीहरु मात्र होइन आमनगरिकको पनि चिन्ताको विषय हो।

यस्तो संवैधानिक शासन व्यवस्थाको परिकल्पना नेपालको संविधानले मात्र होइन कुनै पनि संवैधानिक, कानुनी एवं राजनीतिक मान्य, सिद्धान्तले पनि नगरेको बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यस्तो स्थितिमा मुलुकका जिम्मेवार संवैधानिक अंगका प्रमुखहरु नै यसतर्फ उन्मुख हुने कार्य घोर असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र खेदजन्य रहेको बारको भनाइ छ। न्यायपालिकाका प्रमुख प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिका सुधारका कार्यतर्फ उदासीन रही अन्य संवैधानिक निकायहरुमा आफ्नो प्रत्यक्ष चासो र हस्तक्षेप बढाइरहेका कुराहरु यसअघि पनि आइरहेका छन्,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सो सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमै विवादहरु विचाराधीन रहिरहेको अवस्थामा कार्यपालिकासँगसमेत आफ्नो भाग वा कोटा खोज्ने र उक्त कोटा दिन प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरु तयार रहने कार्यबाट न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, सक्षमता र निष्पक्षतामा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको नेपाल बार एसोसियसनले महसुस गरेको छ।

समाचारमा आएजस्तो कार्य यदि कहीँ कतैबाट हुन लागेको छ वा भइरहेको छ भने तत्काल त्यसलाई रोकेर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त र संवैधानिक सर्वोच्चता कायम राखी सुशासन कायम गर्न सम्बन्धित सबैमा अनुरोध बारले गरेको छ।

‘यदि यो विषयलाई सामान्य रुपमा लिइ अगाडि बढ्ने प्रयास भएमा नेबाए न्यायपालिका र यसको नेतृत्वमात्र होइन सरकारविरुद्ध पनि कडा विरोध र आन्दोलनका कार्यक्रमहरु गर्न बाध्य हुनेछ,’ बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्पूर्ण कानुन व्यवसायी र आम पेसा व्यवसायी, नागरिक समाज, पत्रकार तथा नेपाली नागरिकलाई समेत यस अभियानमा साथ, साहयोग र समर्थन गर्न अपिल गर्दछौं।

प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ