आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

कति खर्च भयो एमाले विधान महाधिवेशनमा ? सुनेपछि उड्यो सबैको होस्

प्रकाशित
2.3K
SHARES

काठमाडौ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको पहिलोृ विधान महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ। यही असोज १५ देखि असोज १७ गतेसम्म चलेको अधिबेशनमा ६ हजारभन्दा बढि प्रतिनिधिहरुको सहभागीता रहेको थियो। प्रतिनिधिहरुलाई खाजादेखि खानासम्मको राम्रो प्रवन्ध गरिएको थियो। सो महाधिवेशनमा पन्ध्र करोड खर्च भएको छ।

सनराईज हलमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलनको जस्तै झल्को दिनेगरी सजाइएको थियो। कतिपयले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनफिङको नक्कल भन्दौ आलोचना गरेका थिए। एमालेको यो विधान महाधिवशेनलाई कतियले कुम्भमेलाको पनि संज्ञा दिएका छन्।

तर, एमालेको नेतृत्वले भने पार्टीका महाधिवेशन नेतृत्व चयनमा मात्रै केन्द्रित हुँदा पार्टीका नीति, सिद्धान्त र विचारमा पर्याप्त छलफल हुन नपाएको भन्दै प्रथम विधान अधिवेशन आयोजना गरेको बताएका छन्। ललितपुरको गोदावरीस्थित नवनिर्मित सनराइज अन्तर्राष्ट्र्रिय सम्मेलन केन्द्रमा भइरहेको महाधिवेशनका दृश्य र चहलपहल हेर्दा पन्ध्र करोड भन्दा बढिको खर्च भएको चर्चा भैरहेको छ।

तर, एमाले पार्टी कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङले भने उक्त विधान महाधिवेशनमा ५ करोडको हाराहारीमा खर्च भएको बताए पत्रकार ऋषि धमलासँगको कुराकानीमा उनले यस्तो खुलासा गरेका हुन्। तामाङले उक्त खर्च पनि पार्टीकै लेबीबाट उठाईएको बताए।

उनले आफुहरुले विधान महाधिवेशनको लागि उद्योगी व्यवसायीहरुसँग एक रुपैयाँ पनि नलिएको दाबी गरे। उक्त अधिवेशनले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलले पेश गरेको सांगठानिक प्रतिवेदन र उपमहासचिव विष्णु पौडेलले पेश गरेको विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको थियो।

यसैगरि, ओली सरकारसित तीन बुँदे सहमति कार्यन्वयन गर्न नेकपाले प्रधानमन्त्री देउबालाई  ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले ३ बुँदे सहमति छिटो भन्दा कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । पार्टीका प्रवक्ता प्रकाण्डको नेतृत्वमा आज प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाउदै तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गरेका हु्न् ।

शुरुमै कार्यन्वयन गर्नुपर्ने विषय वन्दीको रिहाई र मुद्धाको खारेजीको विषय झन् बढी ढिला भैराखेको भन्दै उक्त विषयको गम्भिरता र संवेदनशिलतालाई दृष्टिगत गरी बन्दी रिहा र मुद्धा खारेज गर्नका निम्ति एक विशेष कार्यदल बनाएर कार्य सम्पादन गरी विषयको छिटो भन्दा छिटो निरुपण गर्न आग्रह गरेका छन् । नेकपा महासचिव विप्लवद्वारा हस्ताक्षेरित ज्ञापनपत्रमा आफ्नो पार्टी तीन बुँदे सहमतिप्रति पूर्ण प्रतिबद्धतासहित अक्षरसः लागु गरिराखेको र गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको पहिलो हम्तामै तीन बुँदे सहमति कार्यन्वयनको विषयलाई लिएर यसअघि पार्टीका महासचिव विप्लवको नेतृत्वमै सरकारसँग भेटवार्ता भएको ३ महिना बित्न लाग्दा समेत सहमति कार्यान्वयन नहुनुले थुप्रै प्रश्न र आशंका जन्माउन थालेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, –‘आजका मितिसम्म बन्दी नेता कार्यकताहरु रिहा नहुनु र मुद्धा खारेज नहुनुले हाम्रो पार्टी, बन्दी नेता कार्यकर्ताहरु, उहाँका परिवारजन र नेपाली जनतामा आक्रोस र चिन्ता पैदा भएको छ । यो विषयलाई गम्भिरताका साथ लिन जरुरी छ ।’

देशको राष्ट्रिय स्वाधिनता र विद्यमान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, विकास, संवृद्धि र जनताको विकराल जनजीविका लगायत यावत समस्याहरुको शान्तिपूर्ण ढंगले वार्ता र सम्वादको माध्यमबाट अग्रगामी र क्रान्तिकारी समाधान खोज्ने तीन बुँदे सहमतिको मर्म रहेकाले उक्त सहमति कार्यन्वयनमा तत्परता देखाउन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्रको पूरा पाठ –

सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेर वहादुर देउवा ज्यु,
नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
सिँहदरवार काठमाण्डौँ, नेपाल ।

विषयः– तीन वुँदे सहमति कार्यन्वयन सम्वन्धी ज्ञापन पत्र ।
प्रधानमन्त्री ज्यु,
आजको तीन दिनपछि असोज २१ गते केपी ओली नेतृत्वको नेपाल सरकार र हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीवीच वार्ता भै तीन वुँदे सहमति भएको ६ महिना पुग्दैछ । आफ्नै सरकारले गरेको सहमतिको ५ महिना समय वेतीत हुँदासम्म लागु नगरी ओली सरकार विगठन भयो । यो राष्ट्रिय राजनीति, नेपालको राजनीतिक आन्दोलन र नेपाली जनताको निम्ति धोका जस्तो विडम्वनापुर्ण कुरा हो । वार्ता र तीन वुँदे सहमतिले राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय जगतमा पारेको सकारात्मक प्रभाव र जन अपेक्षा माथि तुषारापात जस्तो भएको छ । यो हाम्रो पार्टीले आफ्नो स्थापना कालदेखि अगाडि सारेको र अविराम संघर्ष गर्दै आएको देशको राष्ट्रिय स्वाधिनता र विधमान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, विकास, संवृद्धि र जनताको विकराल जनजीविका लगायत यावत समस्याहरुको शान्तिपुर्ण ढंगले वार्ता र सम्वादको माध्यमवाट अग्रगामी र क्रान्तिकारी समाधान खोज्ने तीन वुँदे सहमतिको मर्म, पार्टीको तत्परता र नेपाली जनताको चाहनाका खिलापमा छ । यसले समस्याको समाधान होईन झन जटिल स्थितिको सृजना गर्नेछ । यस्तो व्यवहारले नेपाली जनतालाई निराश बनाउदै गैरहेको छ।

प्रधानमन्त्री ज्युको नेतृत्वमा यो सरकारको गठन भएको पहिलो हम्तामै तिन बुँदे सहमति कार्यन्वयनको विषयलाई लिएर हाम्रो पार्टीका महासचिव क। विप्लवको नेतृत्वमै भेटवार्ता भएको थियो । तत् पश्चात सरकारसंग पटक पटक भेटवार्ता जारी नै छन । सहमति कार्यन्वयन सम्वन्धी सरकार र पार्टी वीच भएको सकारात्मक छलफलले जनतामा उत्साह पैदा गरेको थियो । त्यसको पनि झण्डै तीन महिना बिन्त थाल्यो । यसले थुप्रै प्रश्न र आशंका जन्माउन थालेको छ । आजका मितिसम्म वन्दी नेता कार्यकताहरु रिहा नहुनु र मुद्धा खारेज नहुनुले हाम्रो पार्टी, वन्दी नेता कार्यकर्ताहरु, उहाँका परिवारजन र नेपाली जनतामा आक्रोस र चिन्ता पैदा भएको छ । यो विषयलाई गम्भिरताका साथ लिन जरुरी छ ।

प्रधानमन्त्री ज्यु, तीन वुँदे सहमतिको शुरुमै कार्यन्वयन गर्नुपर्ने विषय वन्दीको रिहाई र मुद्धाको खारेजी हो । यही विषय झन वढी ढिला भैराखेको छ । हाम्रो पार्टी तीन वुँदे सहमति प्रति पुर्ण प्रतिवद्धता सहित अक्षरसः लागु गरिराखेको छ र गर्ने छ। आशंका, अविश्वास, मनोवैज्ञानिक दवाव र ढिलासुस्तीको कुनै गुन्जायस छैन । यो राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्धा हो । यसर्थ विषयको गम्भिरता र संवेदनशिलतालाई दृष्टिगत गरी वन्दी रिहा र मुद्धा खारेज गर्नका निम्ति एक विशेष कार्यदल बनाएर कार्य सम्पादन गरी विषयको छिटो भन्दा छिटो निरुपणको अपेक्षा गर्दछौ।

प्रतिक्रिया