आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

एमसीसी अनुमोदन गराउन प्रचण्डको ‘खतरनाक’ शर्त

प्रकाशित
705
SHARES

काठमाडौ। नेपालमा एमसीसी परियोजनाको सन्दर्भमा भएको ‘प्रगति’बारे जानकारी लिने तथा त्यसलाई संसदबाट पास गराउन सरकार एवम् प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूलाई झक्झक्याउने उद्देश्यका साथ गत साता नेपाल भ्रमणमा आएकी एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार बिनाउत्साह वासिङ्टन फर्किएकी छन्।

यद्यपि उनलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी अनुदानसम्बन्धी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुने विश्वास दिलाएका छन्। केपी ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित भएर देउवा नेतृत्वको सरकार उत्पत्ति गराइँदा यस सरकारको उच्च प्राथमिकतामा एमसीसी अनुमोदन पर्ने आमबुझाइ थियो ।

केपीलाई हट्न सघाएर आफैं प्रधानमन्त्री बन्न प्रचण्डले पटक-पटक आग्रह गर्दा देउवाले ‘एमसिसी के गर्ने’ भन्ने ‘एस्योरेन्स’ खोज्थे र, प्रचण्डले ‘तपाईं प्रधानमन्त्री बनेपछि एमसीसी अनुमोदन जसरी पनि गरिन्छ’ भनेर देउवालाई आश्वस्त पार्दै आएका थिए । तर अहिले माओवादी र माधव समूह दुवैले एमसीसी अनुमोदन गर्न आलटाल र असहयोग गर्ने सङ्केतहरू देखिएका छन्।

फतिमा नेपालमा रहँदा प्रमुख राजनीतिक दलका सबै शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर उनीहरूको धारणा बुझेकी थिइन्। सो क्रममा प्रचण्डसँगको भेटवार्तामा एमसीसी अनुमोदन गर्न प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत गरिएको शर्त सुनेर उनी स्तब्ध बनेकी बुझिएको छ।

प्राप्त जानकारीअनुसार प्रचण्डले आफूमाथि अमेरिकाले लगाएको आतङ्ककारीको बिल्ला पूर्णरूपले खारेज गरिदिनुपर्ने शर्त राखेका थिए। साथै, दुबई र सिंगापुरस्थित बैंकहरूमा रहेको खातामाथि एफबीआई फेडरल ब्युरो अफ इन्भेष्टिकेसन, अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्ध रेड फ्ल्याग खुला गर्नुपर्ने शर्तसमेत प्रचण्डले तेर्स्याएका थिए ।

यसलगायत उनले एमसीसीमा भारतीय पक्षको संलग्नता आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने भएकोले यसमा अमेरिकाले भूमिका खेल्नुपर्ने तेस्रो शर्त पनि राखेका स्रोतको भनाइ छ । ज्ञातव्य छ, प्रचण्डहरू अनमिनमातहत शान्तिप्रक्रियामा आएपछि पनि अमेरिकाले प्रचण्ड एवम् उनको समूह अर्थात् ‘माओवादी’माथि लगाएको आतङ्ककारीको बिल्ला पूर्णरूपले हटाएको छैन । यो प्रचण्डको लागि निकै विष्मयकारी र ‘सेक्युरिटी थ्रेट’को विषय बनेर रहेको छ ।

त्यस्तै, कथित जनयुद्धका क्रममा बैंकहरूबाट लुटिएको, विभिन्न उद्योगपति व्यापारीहरूसँग जबर्जस्ती असुल गरिएको र अयोग्य लडाकु समायोजनका बखत घोटला गरिएको समेत गरी लगभग ३९ अर्ब रुपैयाँ प्रचण्डले विदेशी बैंकहरूमा लुकाएर राखेको तथ्यसँग अमेरिकी प्रशासन जानिफकार रहेको बताइन्छ । आफूमाथि झुण्डिएको ‘आतङ्ककारी’ बिल्लारूपी तरवारबाट मुक्ति एवम् अवैधानिक तवरबाट जम्मा गरी लुकाइएको अकूत धन ‘रिलिज’ गराउन प्रचण्ड यतिबेला एकसुत्रीय रूपमा लागिपरेका छन् ।

एमसीसीको प्रगति विवरण लिन आएकी सुमारसँगको भेटमा प्रचण्डले आफ्ना यिनै अभीष्टसिद्धिको लागि उल्लिखित शर्त अघिसारेबाट उनी कति देशभक्त र जनताप्रति कति उत्तरदायी रहेछन्- स्वतः स्पष्ट हुन्छ । आफ्नो निजी स्वार्थको लागि देशलाई नै दाउमा राख्न पछि नपर्ने प्रचण्डबाट नेपालको विकाश र समृद्धिको त कुरै छोडौँ, देशकै अस्तित्व बाँकी रहला–नरहला प्रश्न खडा भएको छ ।

स्मरणीय छ, प्रचण्डविरुद्ध हेगमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्था तथा मानवअधिकारवादी सङ्गठनहरूका साथै विभिन्न व्यक्तिविशेषद्वारा लगाइएका लगभग चार सय जति मुद्दा विचाराधीन छन् । तीमध्ये अधिकांश मुद्दाका आवेदकहरूले प्रचण्ड एक खुङ्खार अन्तर्राष्ट्रिय ‘आतङ्ककारी’ भएको र नेपालमा हत्या-हिंसा मच्चाएर सत्र हजार मानिसको अनाहकमा ज्यान लिएको जिकिर गर्दै फाँसीको सजाय माग गरेका छन् ।

चतुर प्रचण्डले राम्रैसँग बुझेका छन् कि यदि अमेरिकाले आतङ्ककारी बिल्ला पूर्णरूपले हटाइदिएको खण्डमा उल्लेखित विचाराधीन मुद्दाहरू स्वतः निस्क्रिय भइ सदाका लागि आफूलाई सफाइ मिल्नेछ । यसैकारण प्रचण्डले एमसीसीका उपाध्यक्ष नेपाल आएको अवसरको लाभ उठाउँदै एमसीसी अनुमोदन गरिदिएवापत उल्लेखित शर्त तेर्स्याएका बुझिएको छ ।

नेपाल बार एशोसिएसनले मन्त्रिमण्डलमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले कोटा लिए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ

जबराले क्याविनेटमा कोटा लिन लागेको भनेर आएका खबरहरुमा गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै बारले राज्यका निकायबीचको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिकाको अवधारणा प्रतिकूल हुने क्रियाकलापको सधै विरोध र भर्त्सना गर्ने जनाएको छ ।

महासचिव लीलामणि पौडेलले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरेर खबरहरुमा उल्लेख भएअनुसार प्रधानन्यायाधीशले कोटा लिने कुरा सत्य हो भने त्यो देशकै लागि चिन्ताको विषय हुने बताएका छन् । यदि यो सत्य हो भने अत्यन्तै असंवैधानिक र राज्यसंयन्त्र मै दखल पुग्ने, संविधानको घोर उल्लंघन भई चरम अराजकता बढ्ने र अन्तत असफल राष्ट्र बन्ने, बनाउनेतर्फ राजनीतिक दलका नेता तथा संवैधानिक जिम्मेवारीमा रहेकाहरु नै संलग्न रहनु कानून व्यवसायीहरु मात्र होइन आम नगरिकको पनि चिन्ताको विषय हो, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यस्तो संवैधानिक शासन व्यवस्थाको परिकल्पना नेपालको संविधानले मात्र होइन कुनै पनि संवैधानिक, कानूनी एवं राजनीतिक मान्य, सिद्धान्तले पनि नगरेको भन्दै विज्ञप्तिमा यस्तो स्थितिमा मुलकका जिम्मेवार संवैधानिक अंगका प्रमुखहरु नै यसतर्फ उन्मुख हुने कार्य घोर असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र खेदजन्य रहेको उल्लेख छ।

प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिका सुधारका कार्यतर्फ उदासिन रही अन्य संवैधानिक निकायमा आफ्नो प्रत्यक्ष चासो र हस्तक्षेप बढाइरहेका कुराहरु यसअघि पनि आइरहेको र सर्वोच्च अदालतमै विवादहरु विचाराधीन रहेको अवस्था कार्यपालिकासँगसमेत आफ्नो भाग वा कोटा खोज्ने र उक्त कोटा दिन प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरु तयार रहने कार्यबाट न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, सक्षमता र निष्पक्षतामा गम्भीर संकट उत्पन्न गरेको बारको ठहर छ ।

बारले खबरहरुमा आएजस्तो कार्य यदि कहिँ कतैबाट हुन लागेको वा भइरहेको भए तत्काल रोकेर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त र संवैधानिक सर्वोच्चता कायम राखी सुशासन कायम गर्न अनुरोध गरेको छ।

यो विषयलाई सामान्य रुपमा लिई अगाडि बढ्ने प्रयास भएमा न्यायपालिका र यसको नेतृत्वमात्र होइन सरकारविरुद्ध पनि कडा विरोध र आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने बारको चेतावनी छ। आन्दोलनमा साथ दिन कानून व्यवसायी र आम पेशा व्यवसायी, नागरिक समाजलगायत आम नेपाली नागरिकलाई बारले अपिलसमेत गरेको छ।

प्रतिक्रिया