आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चबाट आयो यस्तो खबर, के हुन्छ अब ?

प्रकाशित
1.5K
SHARES

काठमाडौ। सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई किन मुद्दा नचलाएको भन्ने विषयमा सोमबार सुनुवाई गर्ने भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासमा उक्त मुद्दा पेशीमा चढेको हो।

दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने आदेश हुनुपर्ने माग राखी वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए। त्यही मुद्दा सुनुवाइका लागि पेशीमा चढेको हो। निवेदन बमोजिम रिट जारी भए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईको भूमिकाबारे फेरि अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसैगरि, राष्ट्रिय सभामा नेकपा एमालेका सांसदहरुको विरोधका बीच चारवटा विधेयकहरु अगाडि बढाइएको छ। राष्ट्रिय सभा बैठकले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, अखिलेख संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक र सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक अघि बढाइएको हो।

एमाले सांसदहरु विरोध जनाएर उभिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले यी विधेयकहरु पेश गरेका थिए। यी चारवटै विधेयकहरु दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। मन्त्री कार्कीले नै महालेखा परीक्षकको ५८ औं वाषिर्क प्रतिवेदन २०७८ पनि राष्ट्रिय सभामा पेश गरेका छन्।

त्यसपछि राष्ट्रिय सभाको बैठक असोज २४ गते दिउँसो २ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। त्यसअघि बैठक सुरु हुनासाथ एमाले सांसदहरु आ-आफ्नो आसनबाट उठेका थिए। त्यसपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले पार्वती रावललाई बोल्ने समय दिएका थिए । उनले सरकारले दल विभाजन विधेयक ल्याएको लगायतका कारण विरोध जारी रहेको बताइन्।

उनले विरोध रहेको कुरा नोटिस रहेको भन्दै बस्न आग्रह गरे तर एमाले सांसदहरु बसेनन्। त्यसपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमल्सिनाले खिमलाल देवकोटालाई बोल्ने समय दिए। उनले लगातार विरोध जनाउँदा आफूहरु बोल्न नपाएको र सांसदहरुले सभामुखप्रति अमर्यादित शव्द प्रयोग गरेको भन्दै नियमापत्ती जनाए। अध्यक्ष तिमल्सिनाले फेरि सदनको कारबाही नियमित गर्न सहयोग गर्न आग्रह गर्दै सांसदहरुलाई बस्न भने।

तर एमाले सांसदहरु उभिरहे। विरोध जारी रहेपछि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले कार्यसूचीका ३ र ४ नम्बर बुँदा हटाइएको जानकारी गराए। कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ३ मा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले अध्यागमन विधेयक २०७६ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेश गर्ने उल्लेख थियो।

यसैगरी बुँदा नम्बर ४ मा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले फौजदारी कसुर तथा फौजदार कार्य सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०७८ र यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७८ पेश गर्ने उल्लेख थियो। एमाले सांसदहरुको विरोधका बीच राष्ट्रिय सभामा राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र आर्थिक विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएको र राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएको पत्र वाचन गरे।

यसैगरि, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार बेहाल अवस्थामा रहेको टिप्पणी गरेका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकार खाने धन्दामा मात्रै लागिपरेको आरोप लगाए। तीन दिनसम्म ललितपुरको गोदावरीमा आयोजित पार्टीको विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा उनले १५ महिनापछि आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकार बन्ने र त्यसले मात्रै देश र जनताको हितमा काम गर्ने दाबी दोहोर्‍याए।

‘सम्भवत १५ महिना पछि चुनाव हुन्छ। एमालेको सरकार आउँछ। र त्यसले मात्रै यो काम गर्छ। म अहिलेको सरकारले सुन्ने गरी भन्न चाहन्छु। अहिलेको सरकारले सुनोस् बैशाख भित्र काठमाडौंमा पानी झारेर देखाओस् ऊ आफैंले नापेर जोखेर भनेको कुरा उसले देखाओस् बैशाखसम्ममा काठमाडौंमा पानी झारेर देखाओस् तर म उहाँहरुलाई ईख छ भने।

प्रतिपक्षलाई त मेख मार्ने गरी देखाउनुहोस्’, ओलीले भने, ‘गोदावरीमा गएर केपी ओलीले यस्तो बोलेको थियो। सक्दैन सरकारले भनेको थियो। झार्‍यौं पानी भन्न सकोस्। अँ त्यति गर्‍यो भनेर कमसेकम मैले भन्न परोस्। तर त्यो गर्नेवाला छैन। मैले फेरि त्यसबेला बैशाखमा भाषण गर्नेछु। वैशाखमा पानी झार्दैनन् भने झारेनन्। यिनीहरुले सक्दैनन् भनेर म फेरि दोहोर्‍याउनेछु। अहिलेको मैले धेरै केही भनिरहनु पर्दैन। बेहाल अवस्थाको छ।

ओलीले देशको नागरिकको अधिकारका लागि सरकारले दक्षिणतिर फर्केर बोल्नसमेत नसकेकोमा आपत्ति जनाए। नेपालको आकाशमा विदेशी हेलिकप्टर घुम्यो भन्छन् होकि, होईन भन्न सक्दैन। हो भने हो भने हुन्थ्यो। होईन भने होईन भने हुन्थ्यो नि। होकि होईन अहिलेसम्म पनि चुप छ। तुईन काटेर झराएर मारिन्छ एउटा नेपाली। नबोल है भनेर पत्रकारलाई सर्कुलर गर्छ।

छानवीन समिति बनाउँछ त्यसले भन्छ–यस्तो दुर्घटना भएकै हो। त्यो रिर्पोट लुकाउन खोज्छ’, उनले भने, ‘दक्षिणतिर फर्केर बोल्न पनि सक्दैन। उनीहरुसँग भन्ने आँट त गर्दैन। दक्षिणतिर फर्केर बोल्न पनि सक्दैन। आफ्नो देशको नागरिकका लागि आफ्नो देशको हक अधिकारका लागि आफूले न्याय पाउनका लागि बोल्न सक्दैन भने कस्तो सरकार हो ? अरुलाई अरुको धन्दा यो सरकारलाई खानाको धन्दा। यसको ध्यान अन्त छैन।

प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ