आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

वामदेव गौतम दम्पतिको डिभोर्स हुने हल्ला, एमालेभित्रबाट आयो गोप्य सूचना

प्रकाशित
1.4K
SHARES

काठमाडौ। नेकपा एमालेको उपाध्यक्षबाट राजीनामा दिएर हिँडेका नेता वामदेव गौतम र उनकी पत्नी तुलसा थापा गौतमबीच सम्बन्ध चिसिएको छ। गौतम पार्टी छोडेर धेरै टाढा पुगिसकेका छन् भने एमालेमै बसेकी तुलसा यथास्थितिमा छन् । थापा एमालेकै बैठकमा सहभागी भएकी देखिन्छन्। यता न उताको अवस्थामा रहेका वामदेवलाई आफ्नै पत्नीको सक्रियताले तनाव भएको छ।

एमालेबाट समानुपातिक सांसद तथा अखिल नेपाल महिला संघको केन्द्रीय नेतृत्वमा रहेकी गौतम बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित महिला संघको केन्द्रीय समिति बैठकमा समेत सहभागी छन् । वामदेव गौतमले एमाले छाडे पनि उनले आफू अहिलेसम्म एमालेमै रहेको बताएकी छन्। उनले भदौ ९ गते अन्तिम समयमा नेकपा एस रोज्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिए पनि समय सकिएको भन्दै सनाखत गरिएको थिएन।

सोमप्रसाद पाण्डेलगायत केही सांसदले ‘नेकपा एस रोज्न पाउँ’ भन्दै अदालतमा निवेदन दिए पनि तुलसा थापा गौतम भने अदालत गएकी छैनन्। केही समययता पार्टी गतिविधिमा नदेखिएकी उनी अखिल नेपाल महिला संघको बैठकमा सहभागी भएकी हुन् । स्रोतका अनुसार वामदेव गौतमको परिवारमा पत्नी तुलसा र छोरा हरिश एमालेमै रहनुपर्ने पक्षमा छन्।

हरिशलाई एमालेका केही नेताले पार्टीमै रहन र अर्को पाँच वर्षपछिको चुनावमा बर्दियाबाट उम्मेदवार बन्ने गरी तयारी गर्न आग्रह गरेका छन्। नेकपा एमाले श्रोतका अनुसार बामदेबले पार्टी छोड्न धेरै प्रेसर दिएको खण्डमा आफूले श्रीमान् छोड्ने आफू निकटलाई बताउने गरिकी छन्।यस्तै यता सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव गौतमविरुद्धको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखेको छ।

गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनयन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए। रिटमाथि बुधबार प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर खतिवडा सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार न्यायाधीशहरू व्यस्त भएपछि गौतमविरुद्धको मुद्दामा आज सुनुवाइ हुन नसकेर हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको हो। निवेदक त्रिपाठीले सर्वोच्चमा फुल कोर्ट बस्ने भएकाले सुनुवाइ हुन नसक्ने जानकारी आएको बताए ।

राष्ट्रियसभामा युवराज खतिवडाको पदावधि सकिएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा एक वर्षअघि १ असोजमा नेता गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनीत गरेकी थिइन् । लगत्तै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभा सदस्य नियुक्त गर्नु संविधानविपरीत जिकिर गर्दै अदालतमा मुद्दा परेको थियो। उसो त वामदेव गौतम राष्टियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउनेगरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग उठाउदैं आएका छन्।

यो पनि : प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशम्सेर जवरालाई पनि मन्त्रालय भागवडा

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री बनेको झण्डै तीन महिना पुग्न लागेको छ। अदालतको परमादेशमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले परामादेश दिने प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशम्सेर जवरालाई पनि मन्त्रालय भागवडा गरेका छन् ।सत्तारुढ दलका नेताहरुका अनुसार २१ मन्त्रालय भागवण्डामा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पनि भाग छुट्याइएको छ । उनको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतमा सूचना प्रविधि विज्ञका रुपमा काम गरिसकेका दीपक तिमिल्सिना मन्त्री बन्ने भएका छन्।

प्रधानन्यायाधीश संलग्न संवैधानिक इजलासले ७ जेठको मध्यरातमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको दोस्रो निर्णयलाई उल्ट्याएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । त्यही कारण सत्तारुढ दल प्रधानन्यायाधीश जबराप्रति अव्यक्त रुपमा ‘कृतज्ञ’ भएको र उनकै सिफारिसमा मन्त्री बनाउन लागिएको हो ।प्रधानन्यायाधीशको कोटामा तिमिल्सिना मन्त्री भए बढीमा ६ महिनासम्म मात्रै पदमा रहन पाउने छन्। किनकी संघीय संसद सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री भएको ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्य हुनुपर्छ। नभए पदमुक्त हुनेछन्।

तिमिल्सिनाले भने आफूलाई त्यस्तो कुनै अफर नआएको बताए । ‘तपाईंहरु पनि हल्लाको पछाडि लाग्नुहुन्छ। यदि यो कुरा सत्य भए त तपाईंहरुलाई बोलाएर लड्डु खुवाइहाल्थेँ नि’ उनले भने, ‘मलाइ बेकारमा बदनाम गराउन यस्ता कुरामा लागेका छन्। त्यस्तो केही होइन । तपाईंहरु हल्लाको पछाडि लाग्नु हुदैन ।’कुनैपनि दलको राजनीतिमा संलग्न नभएका र पर्दा पछाडिको क्रियाकलापमा सक्रिय हुन रुचाउने दीपक तिमिल्सिना सर्वोच्च अदालतका पूर्व रजिष्ट्रार एवं नेशनल ल कलेज, ललितपुरका सञ्चालक डा. रामकृष्ण तिमिल्सिनाका भतिजा हुन्।

उनको विगत भने विवादरहीत र स्वच्छ छैन । उनको पृष्ठभूमि बुझ्न करिव एक दशकअघि पुग्नुपर्ने हुन्छ । २०६६ साल चैत १५ गते रामप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भए । अदालतभित्रको विकृति र विसंगति अन्त्य गर्ने उद्घोष गरेका उनी त्यतिबेला रजिष्ट्रार रामकृष्ण तिमिल्सिना मात्रै होइन, उनैको आडमा सर्वोच्च अदालतमा आईटी विज्ञको रुपमा नियुक्त भतिज दीपक तिमिल्सिनामाथि समेत प्रहार गर्न थाले ।प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले रामकृष्णमाथि त आर्थिक अनियमितताको आरोप लगाएका थिए । उनका भतिज दीपकमाथि समेत विचौलियाको काम गरेको भनी अप्रत्यक्ष आरोप लगाएको त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत एक न्यायाधीशले बताए।

‘रामप्रसाद श्रेष्ठले दीपक तिमिल्सिनालाई देखिसहनु भएन’ ती न्यायाधीशले भने, ‘कतैबाट सुइको पाएपछि उहाँले दीपकसँग सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पढेको प्रमाणपत्र र अनुभवको विवरण माग्नुभयो । त्यसपछि उनले प्रमाणपत्र र अरु विवरण पेश गर्न सकेनन् । आफैं जागिर छाडेर हिँडे । सर्वोच्च अदालतबाट हिडेपछि पनि दीपक तिमिल्सिनाको प्रसंग बेलाबेलामा उठिरहन्थ्यो । त्यतिबेला सर्वोच्च अदालत प्रशासनमा काम गरेका एक अधिकारीका अनुसार, तिमिल्सिनाले रामप्रसाद श्रेष्ठ भन्दा अघिका प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मालाई पनि झुक्याएर अमेरिका लगेका रहेछन् ।

पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीश जबराका भाइ प्रभुशम्सेर जबरासँग उनको निकै हिमचिम रहेको जानकारहरु बताउँछन् । ‘उहाँ त अरु नै विषयमा सक्रिय पो हुनुहुन्थ्यो’ सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘एकाएक मन्त्री हुने चर्चा सुन्दा आश्चर्य लागेको छ ।’सर्वोच्चमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनीको स्थलगत भ्रमण गराउनु दीपक तिमिल्सिनाको स्वार्थ भएको थाहा पाएपछि प्रधानन्यायाधीश शर्मा आक्रोशित बनेको ती अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘असाध्यै मिठो बोल्ने र चिप्लो घस्ने स्वाभावका कारण यो कोहीलाई यिनले सहजै प्रभावित बनाउँछन् ।’रामप्रसाद श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश पाएपछि पनि उनी सर्वोच्च अदालत फर्केनन् । खिलराज रेग्मी र दामोदरप्रसाद शर्माको पालामा पनि बाहिरबाहिरै रहे । तर रामकुमार प्रसाद साह प्रधानन्यायाधीश भएपछि उनी सूचना प्रविधि ९आईटी०सल्लाहकार भएर फर्किए।

‘तर उनले सर्वोच्च अदालतमा टेकेको मलाई याद भएन’ सर्वोच्चका तत्कालीन एक सह रजिष्ट्रारको भनाइमा, ‘उनी सोझै बालुवाटारस्थित प्रधानन्यायाधीश निवास पुग्थे र त्यहीँबाट फर्कन्थे । तलब भने सर्वोच्च अदालतबाट खान्थे । सूचना प्रविधिसम्बन्धी के कस्तो सरसल्लाह दिए, लिने र दिने नै जानून् ।’जानकारहरुका अनुसार प्रधानन्यायाधीश साह र तिमिल्सिनाको मेलमिलाप त्यतिमै सीमित भएन । साहका छोरा अष्ट्रेलियामा थिए । उनीसँग मिलेर दीपकले नेपालमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी काम थाले र साझेदारी गरे ।उताबाट यहाँ काम ल्याउने र काम गरेबापत उताबाट भुक्तानी लिने हुन थाल्यो । त्यतिबेला अर्को न्यायाधीशको क्षेत्राधिकारमा रहेको सूचना प्रविधिको जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीश शाहले तानेर आफ्नै भागमा पारेका थिए।

दीपक तिमिल्सिना एक समय तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको ज्वाईं राजबहादुर शाहीसँग नजिकिएको जानकारहरु बताउँछन्। त्यतिबेला उनी अदालत र शाहीकहाँ निकै सक्रियतापूर्वक आउजाउ गरिरहन्थे । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साह र चोलेन्द्रशम्सेर जबराको संयुक्तले नेपाल ट्रष्टको नाममा भएको जग्गा तत्कालिन शाहज्यादी प्रेरणा शाहको नाममा हुने भनी फैसला गर्‍यो ।यिनीहरुले साझेदारीमा नेपाल आयल निगमकै शैलीमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात र व्यापार गर्न समानान्तर संस्था खोल्न निकै दौडधुप गरेका थिए ।भारतले नाकाबन्दी गरेका बेलामा त्यो कम्पनीले अनुमति पाउनुपर्छ भनेर अदालतमा मुद्दा लिएर गए। तर स्थिति सहज भएपनि न यो समूहले अदालतबाट अनुकुलको आदेश नै पायो, न पेट्रोलियम पदार्थ आयातको अनुमति नै भयो ।

रामकुमार कुमार साहको अवकाशपछि कल्याण श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश भए र दीपक तिमिल्सिना पनि हिँडे। उनले प्रधानन्यायाधीशहरु सुशीला कार्की, गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी र ओमप्रकाश मिश्रको पालामा सक्रियता देखाएनन्। बाहिर बसेर अदालतसम्बन्धी काम भने फाट्टफुट्ट गरिरहे। तर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भएका जोशी संसदीय सुनुवाइका दौरान विवादमा तानिएपछि सक्रिय हुन थाले। स्रोतले भन्यो, ‘जोशीका विवादास्पद विषयवस्तु सतहमा ल्याउन दीपक र अहिले उच्च अदालतमा कार्यरत एक न्यायाधीश निकै सक्रिय थिए।’

चोलेन्द्रशम्सेर जबरा प्रधानन्यायाधीश भएपछि दीपक तिमिल्सिना फेरि सक्रिय भए । तर यो पटक उनी सर्वोच्च अदालतमा प्रत्यक्षरपरोक्ष रुपमा नियुक्ति लिन आएनन् । बरु अदालतबाहिर बसेर मुद्दामामिलामा सक्रियता देखाएको जानकारहरु बताउँछन् ।केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि तिमिल्सिनाले बालुवाटार आउजाउ बढाएका थिए । उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट हुनुपर्ने कतिपय काम गर्न थालेका थिए । डा। गोविन्द केसीले अघि सारेको मागबारे वार्ता एउटा उदाहरण हो । डा। केसीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र डा। अभिषेक सिंह वार्ताका लागि जाँदा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट उनी तिमिल्सिना आएका थिए।

वार्तामा संलग्न एक नेताका अनुसार, तिमिल्सिना डा। केसीको मागबारे बुँदाबुँदामा छलफल गर्नेदेखि यो बुदा संशोधन हुनुपर्छ भनेर खेस्रा बनाउने र त्यसलाई टाइप गराउनेसम्मको काममा सक्रिय थिए । पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीश जबराका भाइ प्रभुशम्सेर जबरासँग उनको निकै हिमचिम रहेको जानकारहरु बताउँछन्। उहाँ त अरु नै विषयमा सक्रिय पो हुनुहुन्थ्यो’ सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘एकाएक मन्त्री हुने चर्चा सुुन्दा आश्चर्य लागेको छ।

प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ