आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

५३२ माओवादी एमाले प्रबेश, माओवादी केन्द्रमा भूकम्प

प्रकाशित
1.2K
SHARES

काठमाडौ। नेकपा एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट ५३२ जना सहभागी भएका छन । देशभरबाट ६ हजार ३४७ प्रतिनिधि सहभागी हुँदा माओवादीबाट एमालेमा आएका ५३२ जना सहभागी भएका हुन् । प्रतिनिधिहरु केन्द्रीय कमिटीसहित विभिन्न १२ वटा क्षेत्रबाट चयन भएर आएका हुन् ।

यसरी आएका प्रतिनिधिमध्ये नेकपा माओवादी केन्द्र छाडेर एमाले भएकामध्येबाट ५३२ जना छन् । उनीहरुमध्ये रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, गौरीसंकर चौधरी, दावा लामा लगायत १९ जना माओवादीका पूर्व केन्द्रीय सदस्य छन भने अरु विभिन्न जिल्ला तथा क्षेत्रबाट आएका प्रतिनिधि छन् ।

१९६ जना केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यहरू सहभागी हुँदा केन्द्रीय आयोग तथा परिषद्बाट २१३ जनाले सहभागिता जनाएका छन् ।त्यस्तै, पार्टीका विभिन्न विभागबाट ३१० जना र जनसंगठनबाट २२० जना सहभागी भएका छन् भने प्रदेश कमिटीहरूबाट दुई हजार २७१ प्रतिनिधि सहभागी छन् ।एमालेको उपत्यका विशेष कमिटीबाट प्रतिनिधित्व गर्दै १५८ जना सहभागी हुँदा विभिन्न सम्पर्क समन्वय कमिटीबाट ३६० जनाले सहभागिता जनाएका छन् ।

यस्तै ७७ जिल्ला कमिटीका पदाधिकारीहरू ३६४ जना प्रतिनिधि हुँदा १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट ४०७ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेका छन् ।प्रवास कमिटीबाट १२६ जना सहभागी भएको विधान महाधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटीले मनोनयन गरेका ५६६ जना प्रतिनिधि सहभागी छन् ।७५३ स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख र अध्यक्ष–उपाध्यक्ष तथा प्रदेश र संघका निर्वाचित ९३४ जनप्रतिनिधिहरू महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेका छन् ।‘

प्रचण्ड अवसरवादी, माधव नेपाल सरकार ढाल्ने भित्रिया योजनाकार

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्व सहयोद्धा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालको चर्को आलोचना गरेका छन् ।शुक्रबार ललितपुरको गोदावरीमा शुरु भएको विधान महाधिवेशनमा आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालसँगै अदालतको आलोचना गरेका छन् । आफू र आफ्नो नेतृत्वको सरकारको बचाउ गरेका छन् ।

महाधिवेशन स्थलमा प्रतिवेदन पढ्न थालेका ओलीले केही समयपछि शंकर पोखरेललाई जिम्मा दिए । रुघाखोकी लागेको र अस्वस्थताका कारण पूरै प्रतिवेदन पढ्न नसक्ने भन्दै उनले पोखरेललाई प्रतिवेदन बढ्न आग्रह गरेका थिए ।

‘प्रचण्ड अस्थिर र अवसरवादी’

ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदनमा साविकको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको चर्को आलोचना गरेका छन् । प्रचण्डमा अस्थिर, अवसरवादी र विभाजनकारी सोच र व्यवहार भएको उनले बताएका छन् ।

२०७३ सालमा आफ्नो सरकार ढाल्न अगुवाइ गरेको र नेकपामा पनि उनले आफ्नो निवासलाई गुटको हेडक्वार्टर र सचिवालयलाई कुण्ठा, किचलो र अन्त्यहीन गुटबन्दीको थलो बनाएको ओलीको आरोप छ । २०७६ फागुनदेखि आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने प्रयास भएको र नयाँ नक्सा प्रकाशन र त्यसअनुसार संविधान संशोधन भएपछि षड्यन्त्र तीव्र भएको ओलीको दाबी छ ।

२८ असोज २०७७ मा आफूविरुद्ध गम्भीर राजनीतिक र फौजदारी अभियोगसहित आरोपपत्र ल्याउनु नेकपा विभाजनको औपचारिक घोषणा भएको उनले बताएका छन् । यद्यपि ४ पुसमा पनि आफूले आरोपपत्र फिर्ता गराएर पार्टीमा सहज वातावरण बनाउने प्रयास गरेको भन्दै उनले राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको अघिल्लो दिन प्रचण्ड निवासमै पुगेर पनि पार्टी एकता जोगाउन आग्रह गरियो । तर पार्टीको मूल नेतृत्वलाई अपमानपूर्वक पदच्यूत गरेर पार्टी कब्जा गर्ने र देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुको इच्छापूर्ति गर्न वचनबद्ध नेताहरु सहमत भएनन् ।’

५ पुसमा संसद विघटनपछि अध्यक्ष (आफू)लाई सडकबाटै हटाएको, पार्टी साधारण सदस्यबाटै निष्कासन गर्दा पार्टी वैचारिक र सांगठनिक रुपले विभाजनको डिलमा पुगेको उनको विश्लेषण छ । २३ फागुनमा सर्वोच्चले एकीकरण प्रक्रियालाई अन्त्य गरेपनि पुनः एकताका लागि १५ दिन दिएको तर, प्रचण्ड सामान्य छलफलका लागि समेत तयार नभएको उनले दोहोर्‍याएका छन् ।

माओवादीसँगको एकता कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकतावद्ध गर्ने आफूहरुको प्रयास भएको भन्दै उनले भनेका छन्, ‘सके पार्टी कब्जा गर्ने, नसके पार्टी विभाजन गर्ने प्रचण्डको सोच र व्यवहारका कारण एकीकरण प्रक्रिया निष्कर्षमा नपुगी टुंगिएको छ ।

‘माधव नेपाल सरकार ढाल्ने भित्रिया योजनाकार’ :  एमाले अध्यक्ष ओलीले नेकपा विभाजनका लागि माधवकुमार नेपाललाई पनि दोषी ठहर्‍याएका छन् । नेता नेपालले नवौं महाधिवेशनदेखि नै निर्वाचित नेतृत्वविरुद्ध गुटबन्दी गरेको र उनको कुण्ठा, निहीत स्वार्थ र विभाजनकारी क्रियाकलापले पनि भूमिका खेलेको उनको दाबी छ ।

अहिले नेपाल र उनको समूह एमालेबाट अलग हुनु नयाँ समूह बनाउनुको कुनै सैद्धान्तिक, राजनीतिक वा नीतिगत आधार भन्दै ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘यो त एमालेलाई जसरी पनि विभाजित गरिछाड्ने बृहत योजनाको एउटा अंगको रुपमा घटित घटना हो ।

उनले नेता नेपाललाई २०७३ सालमा आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई हटाउने भित्रिया योजनाकार भनेका छन् । अहिले पनि एमाले सरकारलाई जुनसुकै मूल्यमा अपदस्थ गर्न, प्रदेश सरकारहरुलाई विफल पार्न, पार्टीका उम्मेदवारहरुलाई पराजित गर्न लागेको भन्दै यसको जनस्तरसम्म भण्डाफोर गर्नुपर्ने ओलीले बताएका छन् ।

अदालतको आलोचना

एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा अदालतको पनि आलोचना गरेका छन् । ७ जेठको मध्यरातमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्नुका साथै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको भन्दै ओलीले भनेका छन्।

‘सर्वोच्च अदालतको फैसला संविधानको अपव्याख्यामाथि आधारित छ ।’२८ असारको फैसलाले कम्युनिष्ट आन्दोलन, लोकतान्त्रिक प्रणाली, संवैधानिक व्यवस्था र जनताको सर्वोच्चतामाथि नै चुनौती खडा गरेको ओलीको विश्लेषण छ।

प्रतिक्रिया