आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

ओलीको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या, के छ अबस्था ?

प्रकाशित
389
SHARES

काठमाडौ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको छ। ललितपुरको गोदावरीमा शुक्रबारदेखि सुरू भएको प्रथम विधान महाधिवेशनमा राजनीतिक प्रस्ताव पेस गरिरहेका ओलीले आफूलाई रुघाखोकीका कारण समस्या भएको भन्दै प्रस्ताव पेस गर्ने जिम्मा शंकर पोखरेललाई दिएका थिए। ओलीले जिम्मा दिएसँगै पोखरेलले प्रतिवेदन पेस गरिरहेका छन्।

प्रतिवेदन पेस गर्ने क्रममा उनले पटक–पटक खोकेका थिए। यस्तै ओली अस्वस्थ भएपछि विधान महाधिवेशनबाट बाहिरिएका छन्। राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरिरहेको बेला स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि ओली सभाहलबाट बाहिरिएका हुन्। प्रतिवेदनलाई पोखरेलले निरन्तरता दिएपछि ओलीले केही मञ्चमै बसेर आफैले तयार पारेको प्रतिवेदन सुनिरहेका थिए।

नेकपा एमालेको पहिला विधान महाधिवेशन आजबाट सुरु हुँदैछ । ललितपुरको गोदावरी स्थित सनराइज हलमा महाधिवेशन हुनेछ ।करिब ६ हजार जना प्रतिनिधिहरु सहभागी हुने यो महाधिवेशनले आगामी पाँच वर्षका लागि पार्टीको सांगठनिक संरचना र राजनीतिक कार्यदिशा तय गर्ने एमालेले जनाएको छ।

माओवादीसँगको पार्टी एकता बदर भएपछि एमाले पूर्ववत अवस्थामा फर्किएको, पाँच वर्षसम्म सरकार सन्चालनको जनमत पाए पनि तीन वर्षमै सरकार ढलेको, सरकारको नेतृत्व गर्दा दुई पटकसम्म विघटन गरेको संसद सर्वोच्च अदालतले व्युँताइदिएको र यही विवादका कारण एमाले फुटेको अवस्थामा आयोजना गरिएको विधान महाधिवेशनलाई चासोका साथ हेरिएको छ।

विधान महाधिवेशनमा एमालेका पूर्वप्रमुखहरु कोही पनि नरहने भएका छन्। पूर्वपार्टी प्रमुख एवम् पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधव नेपाल र झलनाथ खनालले एमालेबाट अलग भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेका छन्।  एमालेका संस्थापक नेता मुकुन्द न्यौपाने पनि नेपाल–खनालकै पार्टीमा छन् । २०५४ सालमै एमाले छाडेका सीपी मैनाली नेकपा मालेका महासचिव छन्।

विधान महाधिवेशनमा पार्टी केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरु, संघ तथा प्रदेशका सांसदहरु, प्रदेश कमिटीका सदस्यहरु, विभागबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरु, जिल्ला कमिटीका प्रतिनिधिहरु, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरु, पालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरु, भातृ संगठनका प्रतिनिधिहरु, प्रवास कमिटीका प्रतिनिधिहरु सहभागी रहन्छन्।

विधान महाधिवेशन तीन दिनसम्म चल्ने छ । विधान महाधिवेशनको उद्घाटन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्नेछन्। पार्टीका शीर्ष नेताहरुले उदघाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्नेछन् । उदघाटन समारोह सकिएपछि १६ गते हुने बन्दसत्रमा अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलले संगठनात्मक प्रतिवेदन र उपमहासचिव विष्णु पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्।

ती प्रतिवेदनहरुमाथि समूहगत छलफल र समूह नेताबाट निष्कर्ष सुनाउने क्रम सुरु हुने छ । त्यसपछि सुझावलाई समेटेर प्रतिवेदनलाई पारित गरिने छ। विगतमा राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नीति र नेतृत्व टुंगो लगाउँदै आएको एमालेले यस पटक भने नीति तय गर्न अलग्गै विधान महाधिवेशन आयोजना गरेको हो। एमालेले आगामी मंसिर १० गतेदेखि १२ गतेसम्म राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । नवौं महाधिवेशन २०७१ सालमा भएको थियो।

यो पनि : कर्णालीमा माओवादी र कांग्रेसबीच भएको सहमति बिबादमा के हुन्छ अब ?

एमाले र माओवादीको बिबाद पछिको संकट सबैभन्दा पहिले कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सामना गरे । अल्पमतमा परेको भनिएका शाहीले गत वैशाख ३ मा विश्वासको मत पाए । उनलाई कांग्रेस र एमाले असन्तुष्ट पक्षले सघायो । एमालेका माधवकुमार नेपालपक्ष भनिएका नेताहरुले पार्टी ह्वीप उल्लंघन गरेर शाहीलाई विश्वासको मत दिए। भलै उनीहरुलाई एमालेले कारबाही गरेर सांसदविहीन हुनु पर्‍यो । उनीहरुले कारबाही भोगेर भएपनि शाहीलाई मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मत दिएर सरकार जोगाइदिए ।

त्यतिबेला अप्ठ्यारोमा परेका शाहीलाई कांग्रेसले विश्वासको मत दिएर सहयोग गरेको थियो। त्यसक्रममा शाहीले कांग्रेसलाई आधा कार्यकाल मुख्यमन्त्री दिने भद्र सहमति गरेको कांग्रेसका एक सांसद बताउँछन् । प्रदेश सभाको बाँकी अवधि डेढ वर्ष माओवादी र कांग्रेसले मिलाउने सहमति गरेका थिए। तर, त्यो सहमति लिखित रुपमा भने छैन।

संघमा गठबन्धनको सरकार भएकाले प्रदेशमा समेत गठबन्धनको भागवण्डाको सरकार बनाउने सहमति भएको माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए। तर, कुन प्रदेशमा कुन पार्टीको सरकार हुने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय भइनसकेको बताए। तर, माओवादीका अर्का नेताले कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी र कांग्रेसबीच आधा – आधा कार्यकाल चलाउने सहमति भएको बताए । त्यो आधा कार्यकाल पनि संघको गठबन्धन सरकारका आधारमा तय हुने उनको भनाइ छ।

माओवादी र कांग्रेसबीच भएको भद्र सहमति अनुसार माघ मसान्तसम्म शाहीले मुख्यमन्त्री छोड्नु पर्ने छ। कांग्रेससँग गरेको सहमति पालना हुने वा नहुने संघीय सरकारको गठबन्धनमा भर पर्नेछ। संघीय सरकारको गठबन्धन भत्किएमा त्यो भद्र सहमति त्यसै हराएर जाने देखिएको छ। अहिले माओवादीसँग भएको भद्र सहमतिको समय आउनुअघि कांग्रेसका नेताहरुले त्यसलाई सम्झाउन बारम्बार मिडियामार्फत् सार्वजनिक गर्ने गरेका छन्।

तर, मुख्यमन्त्री शाही सजिलै आफ्नो पद छोड्ने मनस्थितिमा छैनन्। माओवादीका शाहीले मुख्यमन्त्री छोडेमा कांग्रेसका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री हुनेछन् । अहिले महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसबाट सामाजिक विकास मन्त्री यज्ञबहादुर बिसी र जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्री दिनबन्धु श्रेष्ठ छन्। एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट कुर्मराज शाही भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री, अमरबहादुर थापा भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास र नन्दसिंह बुढा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री छन्।

अरु मन्त्री माओवादी केन्द्रबाट छन्। कर्णाली प्रदेशमा कुल ४० प्रदेश सभा भएपनि पाँच संसद् कारबाहीमा परेकाले ३५ सदस्यीय प्रदेश सभा छ। त्यसरी कारबाही पर्नेमा एमाले चार र माओवादी एक सांसद छन्। हाल भएका ३५ सदस्यमध्ये एमालेका १३, माओवादी केन्द्रका १२, कांग्रेसका ६, एकीकृत समाजवादीका ३ र राप्रपा एक जना छन्।

प्रतिक्रिया