आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

मन्त्रिपरिषद बैठकले गर्यो यस्तो बोल्ड निर्णय, देशभर तरङ्ग

प्रकाशित
573
SHARES

काठमाडौ। सरकारका प्रवक्ता तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चार विषयमा निर्णय गरेको छ । कार्कीका अनुसार बिहीबार बसेको बैठकले सरकारले स्वीजरल्याण्डको जेनेभामा आयोजना हुने विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटिओको १२ औँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा भाग लिन स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै इन्टरपोलको ८९ औं महासभामा भाग लिने बैठकले निर्णय गरेको छ । बैठकमा सहसचिव प्रा गोपालप्रसाद सिग्देललाई राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने ।यस्तै विभिन्न मन्त्रालयका विकास आयोजनाहरुको निम्ति अस्थायी दरवन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरिएको उनले बताए ।

यो पनि : कालोधन’सँग दलहरुको खेलाँची सरकार चुपचाप  : सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत आयकर ऐन २०५८ संशोधनको प्रस्ताव राख्यो । ऐनको दफा ११ मा ‘राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार विकास आयोजना तथा उद्योगलाई सहुलियत’ शीर्षकको व्यवस्थामा निम्न विषयवस्तु थप्न खोजिएको थियो ।

राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्गजस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित उद्योग तथा तीन सयभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिने र पचास प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योग चुरोट, बिँडी, खाने सुर्ती, खैनी, गुट्का, पान मसला, मदिरा र बियर उद्योग बाहेकमा सम्वत् २०८० साल चैत मसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा लामै समय काम गरेका एक अधिकारी यसरी हुने लगानी खराब हुने बताउँछन् । मानौं, कुनै क भन्ने व्यक्तिले गुण्डागर्दीको आडमा १० करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अहिलेको अवस्थामा उसले त्यो रकम लगानी गर्न सक्तैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिले सरकारले प्रोत्साहन गरेको क्षेत्रमा त्यो रकम लगानी गर्दा चाहिं त्यसको स्रोत नखोजिने भयो । त्यसबाट भोलि आउने प्रतिफल उसका लागि वैध आर्जन हुने भयो ।

हिजो सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानून नहुँदा डा. रामशरण महतले पनि लगानीको स्रोत नखोज्ने नीति लागू गर्न चाहनुभएको थियो । अहिले त स्रोत नभएको सम्पत्तिमा सम्बोधन नगर्नु भनेर सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा प्रष्ट लेखिएको छ, यस्तो प्रयास नगर्दै राम्रो होला – दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, पूर्व गभर्नर अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाउने उपायस्वरुप लगानीको स्रोत नखोज्ने व्यवस्था गरेको भन्दै सरकारको यो नीतिको आलोचना भइरहेको छ ।

कुनै अपराध, आपराधिक क्रियाकलाप वा अवैध बाटोबाट आर्जित धनलाई ‘कालो धन’ भनिन्छ । भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानूनले त्यसरी धन आर्जन गर्नुलाई अपराध मानेको छ ।सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमराज्यको निगरानी कमजोर भएको अवस्थामा अपराधमा संलग्नहरुले वैध प्रकृतिका आर्थिक क्रियाकलापमा लगानी गरेर कालो धनलाई शुद्धीकरण गर्ने जोखिम रहन्छ । सरकारले बजेटमा सम्पत्तिको स्रोत नखोजिने भनी गरेको व्यवस्थाले त्यस्तै गतिविधिलाई प्रोत्साहन गरेको भनी आलोचना भएको हो ।

रोजगारी बढाउन र विकासका कामलाई गति दिन सरकारले अनेक प्रोत्साहनमुखी नीति लिनसक्छ । त्यस्ता नीति आफैंमा नराम्रो नभएपनि कतिपय अवस्थामा अपराधलाई प्रोत्साहन हुने अर्थविद् डा. विश्वम्बर प्याकुरेल बताउँछन्। ‘हाम्रोमा सुशासनप्रति प्रतिवद्धता कमजोर छ । बेरुजु बढेको बढ्यै छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको लागत बढिरहेको छ,’ उनले अनलाइखबरसँग भने, ‘त्यही क्षेत्रमा गरिने लगानीको स्रोत खोज्दिन भन्दा शंका गर्ने ठाउँ रहन्छ ।

उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिमा नेपालको कालो धन नियन्त्रण प्रयास उति सकारात्मक छैन। गैरकानूनी आर्जन, आपराधिक क्रियाकलापबाट आर्जित धन शुद्धीकरण लगायतमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि गिर्दो छ। राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री हचुवाको भरमा ल्याइने नीतिले जटिलता बढाउने बताउँछन्। उनका अनुसार केही वर्षअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानून नभएको अवस्थामा सरकारले लगानीको स्रोत नखोज्ने व्यवस्था गर्न खोजेको थियो।

तर, अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण कानून छ, जसको पालना हुनपर्छ’, क्षेत्री भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु पनि हेर्नुपर्छ। अहिले यो नीति ल्याउँदा यी तमाम पक्षमा विचार पुर्‍याएको जस्तो देखिएन। पूर्व गभर्नर क्षेत्रीको अनुभवमा अस्वाभाविक आर्जन गर्नेहरु यस्तै नीतिको पर्खाइमा हुन्छन्।

आफू गभर्नर हुँदा एक जना व्यापारी राष्ट्र बैंकमा आएर एउटा बैंकको ३० करोड रुपैंया बराबरको शेयर किन्न अनुमति मागेको उनले सम्झिए। उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले ३० करोडको स्रोत खोज्दा तिनी खाद्यान्न र गलैंचा व्यापारमा संलग्न रहेको खुल्यो। कर नलाग्ने क्षेत्रमार्फत उसले लगानी सुरक्षित गर्न खोजेका थिए । डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हँदा ल्याएको यस्तै नीतिको उपयोग गरेर ती व्यापारीले आफ्नो काम फत्ते गरेको तर आफूले रोक्न नसकेको पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बताउँछन्।

पूर्व गर्भनर क्षेत्रीको अनुभवमा अस्वाभाविक आर्जन गर्नेहरु यस्तै नीतिको पर्खाइमा हुन्छन् ।हिजो सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानून नहुँदा डा. रामशरण महतले पनि लगानीको स्रोत नखोज्ने नीति लागू गर्न चाहनुभएको थियो,’ पूर्व गभर्नर क्षेत्री भन्छन्, ‘अहिले त स्रोत नभएको सम्पत्तिमा सम्बोधन नगर्नु भनेर सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा प्रष्ट लेखिएको छ, यस्तो प्रयास नगर्दै राम्रो होला।

हिजो सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानून नहुँदा डा. रामशरण महतले पनि लगानीको स्रोत नखोज्ने नीति लागू गर्न चाहनुभएको थियो,’ पूर्व गभर्नर क्षेत्री भन्छन्, ‘अहिले त स्रोत नभएको सम्पत्तिमा सम्बोधन नगर्नु भनेर सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा प्रष्ट लेखिएको छ, यस्तो प्रयास नगर्दै राम्रो होला ।चौतर्फी विरोधपछि सरकार पनि अप्ठेरोमा परेको छ । अर्थ मन्त्रालयले विज्ञप्ति नै निकालेर गैरकानूनी आर्जन चोख्याउन यस्तो नीति नल्याइएको दाबी गरेको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी क्रियाकलाप, भ्रष्टाचार वा अन्य कुनै कसूरजन्य काममा कानून बमोजिम कारबाही हुने हुँदा त्यस्ता विषयमा छुट नदिइने र त्यस्तो कार्यबाट प्राप्त आम्दानीको लगानीमा छुट नहुने व्यहोरा मन्त्रालय स्पष्ट गर्न चाहन्छ’ अर्थले असोज ४ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, सरकार अपराधजन्य कामबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी राष्ट्रिय कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध छ।

प्रतिक्रिया