आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

सबै नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन हुदै, को को जादै छन् जेल ?

प्रकाशित
1.7K
SHARES

काठमाडौ। आठ दशक पाका नेताहरुले पुनः नेतृत्वमा दाबी गरेपछि नेपाली काँग्रेसको युवा पंक्ति आसन्न १४औँ महाधिवेशनमा तिनै बूढा नेतालाई मार्गप्रशस्त गरिदिने मुडमा पुगेका छन् । काँग्रेसमा वैचारिक नेताको छवि बनाएका युवानेता चन्द्र भण्डारीले ‘१४ औँ महाधिवेशन संयुक्त,१५औँ महाधिवेशनमा नेतृत्व’ भन्ने नारासहित आफू अघि बढेको बताए ।

नेकपा एमालेमा दोस्रो तहका नेताहरुले नेतृत्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा हार व्यहोर्नु परेको भन्दै उनले काँग्रेसमा पनि अहिले त्यस्तै अवस्था रहेको उल्लेख गरेका छन । नेकपा एमालेमा दोस्रो तहका नेताहरुले नेतृत्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा हार व्यहोर्नु परेको भन्दै उनले काँग्रेसमा पनि अहिले त्यस्तै अवस्था रहेको उल्लेख गरेका छन्। त्यहि कारण यसपटक नेतृत्वको दौडबाट युवा पुस्ता पछि हड्न बाध्य भएको भण्डारीको भनाइ छ।

पछिल्लो समय राजनीतिमा नीति,सिद्धान्त र विचार पातलिँदै गएकाले आसन्न महाधिवेशनपछि देशव्यापी वैचारिक अभियान सञ्चालन गर्ने तयारीमा आफू रहेको उनले बताए। जबसम्म देश बनाउने आमदृष्टिकोण बन्दैन,तबसम्म परिवर्तन जनताको तहमा पुग्न नसक्ने नेता भण्डारीको निश्कर्ष छ। त्यसका लागि वैचारिक रुपले प्रतिबद्ध युवा पार्टी नेतृत्वमा पुग्नै पर्ने उनको निचोड छ।

यहाँ सँस्कृतिको हत्यामा लाग्नेहरु नेता भएका छन्,धर्म बेच्नेहरु पूज्य भएका छन्। ईमान्दार मिडियासंगको  कुराकानीमा भण्डारीले पछिल्लो ३० वर्षमा सिमित मान्छेमात्रै धनी भएको उल्लेख गर्दै भने, ‘यदि साँच्चै २०४६ सालदेखि अहिलेसम्मका नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने ८० प्रतिशत नेता जेल जाने अवस्था छ।

राजनीतिमा नैतिकता रित्तिएकोप्रति चिन्तित भण्डारीले उन्नत लोकतान्त्रिक मुलुकमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि पद छाड्ने तर हाम्रोमा भने भ्रष्टहरुलाई खोजेर नेतृत्वमा पुर्याउने उल्टो चलन हाबी हुँदै गएको कुरो खोलेका छन्। यहाँ सँस्कृतिको हत्यामा लाग्नेहरु नेता भएका छन्,धर्म बेच्नेहरु पूज्य भएका छन्। यसको अन्त्य नगरी देशले विकासको पाइला चाल्न सक्दैन,’भण्डारीको निश्कर्ष हो यो।

यो पनि : सरकार प्रमुखको कार्यालयमा अख्तियारको छापा 

आफूलाई नभनी अख्तियारले छापा मारेको भन्दै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आपत्ति जनाएका छन्। अख्तियारले कागजात जफत गरेको केही घन्टामै पत्रकार सम्मेलन गरेका राउतले नयाँ पत्रिकाको समाचार र अख्तियारप्रति आक्रोश पोखे। अख्तियारले छापा मार्नुअघि मलाई सोधेन,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रमुख भएको नाताले मलाई खबर गर्नुपथ्र्यो।

यसबारे अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईलाई पनि फोन गरेर सम्झाएँ, उहाँले आफ्नो टोलीबाट कमजोरी भएको स्विकार्नुभएको छ। नयाँ पत्रिकाले पनि समाचार लेख्नुअघि आफूलाई नसोधेको उनको गुनासो थियो। जब कि, बुधबार प्रकाशित नयाँ पत्रिकाको समाचारमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव यामप्रसाद भुषालको भनाइ प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरिएको थियो।

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नै कुनै कम्पनीको नाम किटान नगरी प्रदेश सरकारले साइकल खरिद गरेको उनले बताए । तर, खरिदकर्ता मख्यमन्त्री कार्यालयले टेन्डर आह्वान गर्दा कम्पनीको नाम किटान गर्न नमिल्ने भए पनि सप्लायर्सले कुन कम्पनीको उत्पादन खरिद गर्ने स्पष्ट खुलाएर त्यसैअनुसार उपलब्ध गराउनुपर्ने नियम छ। १७ हजार साइकल खरिदको ठेक्का पाएको ओम सत्यसाई प्रालिले कानुनविपरीत कम्पनीको नाम, मोडेल केही खुलाएको थिएन।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सूचना अधिकारी राजेशकुमार थापाले २० लाखभन्दा बढीको खरिद ठेक्कामा सप्लायर्सले सामानको नाम, उत्पादक कम्पनी, क्षमतालगायत सबै खुलाउनैपर्ने बताए। कुनै पनि वस्तु खरिद गर्दा कार्यालयले स्पेसिफिकेसन तयार गरेको हुन्छ। यो भनेको किन्न खोजेको मालवस्तुको विशेषता जनाउने कागजात हो। सोहीअनुसार बोलपत्रदाताले कागजात पेस गर्नुपर्छ। त्यसमा वस्तुको विशेषता स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्छ।

उदाहरणका लागि साइकल किन्नुपर्‍यो भने साइकलले थेग्ने तौल क्षमता, त्यसको गति, साइकल कति समयसम्म चल्छ सोअनुसारको चल्ने अवधि, निर्माता कम्पनी, ब्रान्ड, नाम आदि,’ थापाले भने, ‘२० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको वस्तु खरिदमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पनि ‘स्ट्यान्डर्ड बिड डकुमेन्ट’ तयार गरेको हुन्छ। त्यसअनुसार नै खरिद गर्नुपर्छ। स्ट्यान्डर्ड बिड डकुमेन्टअनुसार कुनै पनि सामान खरिद गर्दा त्यसको नाम, निर्माता–उत्पादक कम्पनी, क्षमतालगायत खुलाउनैपर्छ। नत्र कानुनसम्मत मानिँदैन।

प्रतिक्रिया