आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

सभामुख सापकोटाविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चबाट आयो यस्तो खबर, राजनीतिनै तरंगित

प्रकाशित
5.1K
SHARES

काठमाडौ। सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा न्यायाधीश छन्। यसअघि १६ भदौमा पेशीमा चढेको यो मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो।

त्यसअघि ३० फागुन २०७६ मा यो मुद्दा पेशीमा चढाइएको थियो । त्यतिबेला पनि हेर्न नभ्याएपछि सुनुवाइ सरेको थियो। सशस्त्र द्वन्द्वकालमा काभ्रेका अर्जुन लामाको ह’त्यामा संलग्न भएको आरोप सापकोटामाथि लागेको छ ।१६ वैशाख २०६२ मा श्रीकृष्ण मावि, दाप्चामा अभिभावक भेला स्थलबाट लामा अपहरणमा परेका थिए ।

साउन तेस्रो साता खाल्डो खन्न लगाएर लामालाई जिउँदै पुरेको भन्दै उनकी पत्नी पूर्णिमायाले २०६४ सालमा जाहेरी दिएकी थिइन्। प्रहरीले जाहेरी नलिएपछि पूर्णिमायाले सर्वोच्चमा उजुरी गरेकी थिइन् । २२ फागुन २०६४ मा सर्वोच्चले आदेश दियो र जाहेरी दर्ता भयो । तर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सापकोटाविरुद्धको जाहरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो।

त्यसविरुद्ध पूर्णिमाया फेरि सर्वोच्च गइन् र सर्वोच्चले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आन्तरिम आदेश दियो । यो मुद्दा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ। मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला सापकोटा सञ्चारमन्त्री बनेपछि कनकमणि दीक्षित लगायतले सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलना मुद्दा समेत हालेका थिए।

सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेश सम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ तोकेको छ। सर्वोच्चले रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ तोकेको हो। सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको संयोजकत्वमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की,मीरा खड्का,हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा सम्मिलित इजलास गठन गरिएको छ।

तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ ज्येष्ठ ९ मा २०७२ असोज ३ अघि जन्मिएको आधारमा नागरिकता लिएकालाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने र बाबुको पहिचान नखुलेको हकमा स्वयम घोषणा गरेको आधारमा पनि वंशजको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान राख्दै अध्यादेश जारी भएको थियो।

तत्कालिन जनता समाजवादी पार्टी जसपाको महन्थ ठाकुर समूह (हालको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी) लाई सरकारमा सहभागी गराउन सरकारले सहमति अनुसार अध्यादेश जारी गरेको थियो।

अध्यादेश विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्ण बहादुर कार्की, अधिवक्ता विष्णुकुमारी गिरी, अधिवक्ता राम बहादुर शाही, अधिवक्ता कुल बहादुर बोगटी, अधिवक्ता वीरभद्र जोशी र मौलिक जरोकिलो पार्टीको तर्फबाट उप–महासचिव लक्ष्मण पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा राष्ट्रपति कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए।

तर, २७ जेठमा संवैधानिक इजलासले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको न्यायिक औचित्य नदेखिएको भन्दै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को २०७८ जेठमा प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर ९ जेठमा विवादित अध्यादेश जारी गरिएको थियो।

राजीनामा दिन जबरालाई पाँच दिनको अल्टिमेटम: नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राजीनामाका लागि पाँच दिनको अल्टिमेटम दिएको छ । बारले आइतबारदेखि बुधबारसम्म सर्वोच्च अदालतभित्रै गर्ने विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

बुधबारसम्म सर्वोच्चमा एक घन्टा कालोपट्टी बाँधेर विरोध प्रदर्शन गर्ने तथा मंगलबार सर्वोच्च प्रांगणमा धर्ना तथा विरोधसभासमेत गर्ने घोषणा बारले गरेको छ । ‘कात्तिक १४, १५, १६ र १७ गतेसम्म प्रत्येक दिन बिहान १० देखि ११ बजेसम्म सर्वोच्च अदालतमा कालोपट्टी बाँधी विरोध कार्यक्रम गर्ने, कात्तिक १६ मा सर्वोच्च प्रांगणमा धर्ना र विरोधसभा गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ शुक्रबार बारको बैठकपछि महासचिव लीलामणि पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यो अवधिभित्र पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिए थप विरोधका कार्यक्रम ल्याउने बारको चेतावनी छ । ‘उल्लेखित कार्यक्रम अवधिभित्र पनि राजीनामा नआएमा थप विरोधका कार्यक्रम घोषणा गर्ने निर्णय भएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिए इजलास बहिष्कार गर्ने, जबरालाई सर्वोच्च प्रवेशमा रोक लगाउनेदेखि सडक आन्दोलनसम्म गर्न सक्ने चेतावनी महासचिव पौडेलले दिँदै आएका छन् । न्यायालय सुधारका लागि बाध्य भएर विरोधका कार्यक्रम घोषणा गर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

बारले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई इजलासमा नबस्न पनि सुझाव दिएको छ । ‘प्रधानन्यायाधीशज्यूबाट विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार रोक्न नसकेको, न्यायपालिकाको स्वच्छता, गरिमा कायम गर्न नसकेकाले राजीनामा मागिएको हुँदा इजलासमा नबस्न जोडदार माग गर्ने,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बारले न्यायपालिकाको अहिलेको अवस्था र आफ्नो निर्णयबारे देशभरका ९० वटै बार एकाइमा पनि परिपत्र गर्ने र निर्णय कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गर्ने भएको छ । सबै एकाइका अध्यक्ष र सचिवहरूसँग भर्चुअल (जुम)मार्फत छलफल, अन्तत्र्रिmया र सुझाव संकलन गर्ने निर्णय गरेको छ । बारले सार्वजनिक गरेको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता र सक्रिय सहभागिता जनाउन सबै कानुन व्यवसायीलाई आग्रहसमेत गरेको छ ।

बारले भनेअनुसार प्रधानन्यायाधीशले आजको दिनसम्म राजीनामा नदिएका कारण केही अवरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेको र यो निर्णयमा पुग्नुअघि उपत्यकास्थित बारका सबै इकाइसँग छलफल गरेको महासचिव पौडेलले बताए ।

न्यायाधीशहरूको छलफल ‘हेर्दाहेर्दै’मा : प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेका सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले गत सोमबारदेखि निरन्तर इजलास ‘बहिष्कार’ गर्दै आएका छन् । लगातार आन्तरिक छलफलमा छन् ।

शुक्रबारको छलफलमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा हेर्ने कि भन्ने विषयमा छलफल भएको एक न्यायाधीशले बताए । बिदामा रहेका दुई न्यायाधीश पनि आइतबार सर्वोच्चमा उपस्थित हुने भएकाले त्यसपछि मात्रै आगामी रणनीतिबारे छलफल हुने उनको भनाइ छ ।

‘हाम्रो छलफल हेर्दाहेर्दैमा छ भनौँ । आइतबार फेरि बस्ने गरी आजको छलफल टुंगियो,’ ती न्यायाधीशले भने, ‘आज हामीले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा हेर्ने कि भन्नेबारे कुरा ग¥यौँ । आइतबार दुईजना श्रीमान्ले सर्वोच्च आउने बताउनुभएको छ ।

अन्य निर्णय र छलफल त्यसपछि मात्र गर्छौँ ।’ हाल परिवारसहित खप्तड भ्रमणमा रहेका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र अनिलकुमार सिन्हा सर्वोच्चमा हाजिर हुँदै छन् ।

न्यायाधीशहरूले गत मंगलबार प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर निकास दिन आग्रह गरेका थिए । तर, प्रधानन्यायाधीशले ‘सडकबाट माग्दैमा राजीनामा नदिने’ जवाफ दिएपछि कुनै पनि न्यायाधीशमा इजलासमा बसेका छैनन् ।

बारमा दुई अधिवक्ताबीच झडप: प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामाका विषयमा विवाद हुँदा नेपाल बार एसोसिएसन प्रांगणमा दुई अधिवक्ताबीच कुटाकुट भएको छ । शुक्रबार दिउँसो अधिवक्ताद्वय विराट न्यौपाने र भूमिनन्द चुडालबीच हात हालाहाल भएको हो ।

न्यौपाने न्यायालय सुधारका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिनुपर्ने आन्दोलनमा छन् भने चुडाल बार र वकिलहरूले इजलास बहिष्कार गर्न नहुने पक्षमा छन् ।

सञ्चारमाध्यमलाई आफ्नो धारणा बताइरहँदा न्यौपानेले आफूलाई बोलाएर कुटेको चुडालको आरोप छ । बहस गर्न अदालतमा उपस्थित हुँदा आफूमाथि कुटपिट भएको भन्दै चुडालले कानुनी उपचार खोज्ने बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया