आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष ढुंगानालाई ब्रखास्थ गर्ने तयारी, यस्तो छ आरोप

प्रकाशित
230
SHARES

काठमाडौँ।  सर्वोत्तम सिमेन्टको प्राथमिक सेयर निष्कासन हुनुअगावै छोरीको नामबाट सेयर खरिद गरिएका कारण निलम्बनमा परेका धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मकुमार ढुंगानालाई सरकारले पदबाट हटाउने तयारी गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्यक्ष ढुंगानालाई तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेशकुमार आचार्यले बताए ।

‘स्पष्टीकरणमा सरकारलाई चित्त बुझेमा उनले निरन्तरता पाउनेछन् भने नबुझेमा उनी पदमुक्त हुनेछन्,’ प्रवक्ता आचार्यले भने । सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर खरिद प्रकरणमा मुछिएका बोर्ड अध्यक्ष ढुंगानामाथि छानबिनका क्रममा यसअघि नै उनलाई १६ भदौमा निलम्बन गरिएको थियो ।

बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट सर्वसाधारणलाई महँगोमा सेयर बेच्न लागेको सर्वोत्तम सिमेन्टमा ढुंगानाले छोरी रेबिका ढुंगानाका नाममा ११ हजार नौ सय १२ कित्ता सेयर खरिद गरेका थिए । ढुंगानाका अन्य नातेदारका नाममा पनि सेयर खरिद भएको खुलेको थियो ।

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको छानबिन न्यायिक समितिबाट हुनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनन्तराज डुम्रेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले समेत यसअघि छानबिन समिति बनाएर अध्ययन गरिरहेको थियो । पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा बनेको समितिले समेत प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ ।

स्रोतका अनुसार ढुंगानाले सर्वोत्तमको सेयर खरिद गर्नुलाई पदीय दायित्वभन्दा बाहिर गएर गल्ती गरेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । ढुंगानासँग स्पष्टीकरण सोधिए पनि सरकारले उनलाई हटाउने तयारी गरेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

यसै गरि , सेयर लगानीकर्ताको दशवटै औँलाको पहिचानसहितको बायोमेट्रिक विवरण नराखिने भएको छ । धितोपत्र बोर्डबाट बुधबार स्वीकृत भएको केन्द्रीकृत विद्युतीय ग्राहक पहिचान विवरण (केवाइसी) सेवासम्बन्धी कार्य सञ्चालन निर्देशिकामा यसअघि राखिएको विद्युतीय रूपमा व्यक्तिको बायोमेट्रिक (दशवटै औँलाको छाप) पहिचानसहितको विवरण राख्न सक्ने व्यवस्था हटेको हो ।

अब बायोमेट्रिकको विकल्पमा औँठा छापको छाया चित्र नै प्रयोग गरिने भएको हो । ‘यसमा धेरैजसो सरकारी निकायबाट प्रश्न उठेपछि बायोमेट्रिक पहिचान नराख्ने निर्णय भएको हो,’ धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक नीरज गिरीले भने, ‘सरकारले वितरण सुरु गरिसकेको बायोमेट्रिक विवरण हुने राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग भविष्यमा आबद्ध गर्ने सुझाब आएको थियो ।’

बायोमेट्रिक विवरणसहित पहिचान राख्न लागिएको र यसका लागि प्रणालीको विकासमा समेत निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन लागिएको समाचार नयाँ पत्रिकाले ७ भदौमा लेखेको थियो । सेयर लगानीकर्ता भने बायोमेट्रिकसहितको विवरण राख्न पनि तयार देखिएका थिए ।

सेयर बजारमा डिम्याट सेयर (विद्युतीय रूपमा रहेको) को कारोबार हुन थालेको भए पनि अझै सम्बन्धित व्यक्ति नभई अन्यले समेत यस्तो खाता खोल्ने र कारोबार गर्ने गरिरहेको अनुमान धितोपत्र बोर्डले गरेको छ । सेयर कारोबारीको बायोमेट्रिक पहिचान आवश्यक देखिए पनि यस्तो सूचनाको संवेदनशीलता सेयर बजारभन्दा अधिक छ । त्यसैले पनि यसलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने सुझाब सरोकारवालाले दिएका थिए ।

निर्देशिकामा यसअघि प्रणाली विकासमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्न सकिने व्यवस्था पनि हटाइएको छ । अब भने नेप्सेको सहायक कम्पनी सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड सिडिएससीले ग्राहक पहिचान प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने भएको छ । यसरी विकास गरिएको प्रणालीको समेत सरकारको सूचना प्रविधि विभागबाट परीक्षण गरेर मात्रै प्रयोगमा ल्याउन सकिने भएको छ । नेप्से अर्धसरकारी स्वामित्वको कम्पनी हो भने सिडिएससी नेप्सेको पूर्ण लगानी भएको भगिनी संस्था हो ।

नेप्सेमा वैदेशिक रणनीतिक साझेदार भित्र्याइँदा यसरी संकलन गरिएको विवरणमा उनीहरूको पहुँच पुग्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो । अहिलेलाई भने यो टरेको छ । राष्ट्र बैंकले नेप्सेमा रहेको आफ्नो स्वामित्वको सेयर बिक्री गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । नेप्सेमा राष्ट्र बैंकको १४ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । नेप्सेमा हाल सरकार र सरकारी निकाय र लगानीका संस्थाबाहेक निजी बैंक तथा ब्रोकरको गरी करिब ११ प्रतिशत लगानी छ ।

पदमुक्त गर्न पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति गठन

अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ढुंगानालाई पदबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो।

सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्ने तयारीमा रहेको सर्वोत्तम सिमेन्टमा कानून विपरीत अध्यक्ष ढुंगानाले छोरीका नाममा शेयर खरीद गरेको भेटिएपछि अर्थ मन्त्रालयले यस विषयमा छानबिन गर्न कानून महाशाखा प्रमुख पराश्वर ढुंगानाको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

उक्त छानबिन समितिको प्रतिवेदनले सुझाव दिए बमोजिम उनलाई मन्त्रालयको सिफारिशमा निलम्बन गरिएको हो। छानबिन समितिले बुधबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

छानबिन समितिले अध्यक्ष ढुंगानाले सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर खरीद गर्न छोरी रेबिका ढुंगानाको नाममा लक्ष्मी ब्यांकमा रहेको खातामा रु.१५ लाख पठाएको र सो मार्फत भोलिपल्टै सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर खरीद गरेको फेला पारेको थियो। त्यसैगरी, ५१ जोखिमयुक्त कम्पनीको नाम सार्वजनिक गर्ने क्रममा अध्यक्ष ढुंगानाको मिलेमतोमा भित्री कारोबार भएको पनि छानबिन समितिले फेला पारेको थियो।

कानून बमोजिम उनलाई सरकारी हानि–नाेक्सानी पुर्‍याए बापत तत्काल निलम्बन गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जनायो। सरकारले उनलाई पदमुक्त गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश अनन्तराज डुम्रेको संयोजकत्वमा समिति पनि गठन गरेको छ।

यो समितिको सदस्यमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जका पूर्व सदस्य डा. नारायण पौडल विज्ञ सदस्य छन् । समितिलाई १५ दिनको समयावधि दिइएको छ। धितोपत्र ऐनको दफा ७ को उपदफा ७ र १२ ले अध्यक्षले बोर्डलाई हानि–नोक्सानी पुर्‍याई बोर्डको हित वा पूँजी बजारको विकास विपरीत हुने गरी काम–कारबाही गरेमा नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम जाँचबुझ समितिको गठन गरी सो समितिको सिफारिसमा निजलाई अध्यक्षको पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी नियमावली, २०६४ नियम ११ ले ऐन बमोजिम कुनै कारणले बोर्ड अध्यक्ष र सदस्यलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने अवस्था परेमा तत् सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्न नेपाल सरकारले निश्चित समयावधि तोकी कम्तीमा पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश भइरहेका वा भइसकेका व्यक्तिहरू मध्येबाट जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

जाँचबुझ समितिले अध्यक्ष वा सम्बन्धित सदस्यसँग आवश्यक सोधपुछ गर्न, बयान लिन वा स्पष्टीकरण माग गर्न सक्नेछ। जाँचबुझ समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल सरकारले त्यस्तो अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदमुक्त गर्न सक्नेछ। अध्यक्ष ढुंगाना अदालत पुगेर आफूमाथिको कारबाही रोक्ने सम्भावना भएपछि मन्त्रालयले एकै पटक हटाउनुको सट्टा पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरी हटाउन लागेको हो।

संसद्‌को अर्थ समितिले श्रृंखलाबद्ध छलफलपछि अध्यक्ष ढुंगाना सहितका आरोपित व्यक्तिमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। यो प्रकरणमा आरोप लागेका नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउद र बोर्डका सदस्य चन्द्र ढकालले यसअघि नै राजीनामा दिइसकेका छन्।

अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले पूँजी बजारलाई हानि–नोक्सानी पुर्‍याएको ठहर भएकाले थप छानबिनका लागि तीनै जनामाथि अनुसन्धान अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिश गरेको पनि स्रोतले बतायो।

प्रतिक्रिया