आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

कांग्रेसबाट को को बन्दै छन् मन्त्री ? सुचिसहित

प्रकाशित
719
SHARES

काठमाडौ। सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको नाम भागबन्डाका आधारमा टुंगो लगाएको छ। कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेता रामचन्द्र पौडेलसहितका शीर्ष नेताबीचको अनौपचारिक छलफलमा मन्त्री बन्नेको टुंगो लागेको हो।

कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीसहित सात मन्त्री र एउटा राज्यमन्त्री पाएको छ। अहिले कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, परराष्ट्रमन्त्री डा.नारायण खड्का र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ छन्।

अब कांग्रेसबाट तीन मन्त्री बन्ने छन्। जसअनुसार पौडेल समूहबाट दुई र सिटौला समूहबाट एकजना मन्त्री बन्दैछन्। कांग्रेस स्रोतका अनुसार रामचन्द्र पौडेल समूहबाट दिलेन्द्रप्रसाद बडू र डा.मिनेन्द्र रिजाल मन्त्री बन्ने भएका छन्। रिजाललाई महामन्त्री डा.शशांक कोइरालाको पनि समर्थन छ।

कृष्णप्रसाद सिटौला समूहबाट भीमसेनदास प्रधान र उमाकान्त चौधरीमध्ये एकजना मन्त्री बन्ने भएका छन्। तर, सिटौलाले प्रधानमन्त्री देउवालाई नाम बुझाएका छैनन्। प्रधान यसअघि पनि मन्त्री भइसकेकाले चौधरी नै मन्त्री बन्ने लगभग तय भएको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन्।

तर, कांग्रेसबाट मन्त्री बन्नेहरूको मन्त्रालय भने टुंगो लागिसकेको छैन।  गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूसँगको छलफलपछि मात्रै मन्त्रालयको टुंगो लाग्ने भएको छ। देउवा पक्षमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई राख्ने कि नराख्ने भन्ने अझै निर्णय भइसकेको छैन।

यदि श्रेष्ठको बढुवा नभए र राज्यमन्त्री राख्नुपरेमा पुष्पा भुसाललाई अवसर दिइने भएको छ। राज्यमन्त्री श्रेष्ठले भने आफ्नो कामको मूल्यांकन गर्दै मन्त्रीमा बढुवा हुनुपर्ने चाहना राखेका छन्। देउवा पक्षबाट यसअघि कार्की, खड्का र खाँण मन्त्री बनिसकेका छन्।

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेजपछि आजै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने भए पनि मंगलबार परेको र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल अस्वस्थ भएको तथा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव काठमाडौं बाहिर गएकाले बिहीबार वा शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने कांग्रेसका एक नेताले बताए।

यसैगरि,  नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको टुंगो लगाएको छ। आजै राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन)–२०७८ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खारेज गरेपछि सम्भवतः भोलि नै गठबन्धन दलले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने छन् ।

नेकपा (एस)का केन्द्रीय सदस्य मेटमणि चौधरीले पार्टीले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको टुंगो लगाएको बताएका छन् । नेकपा (एस)ले रामकुमारी झाँक्री, प्रेम आले, जीवनराम श्रेष्ठ, किसान श्रेष्ठ, विरोध खतिवडा, मेटमणि चौधरीलाई सरकारमा सहभागी गराउँदै छ।

नेकपा एसले ६ मन्त्रालय पाउने भएको छ । उनले आजै अध्यादेश खारेज भइसकेकोले भोलिसम्ममा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताए ।प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नियुक्त भएको साढे दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।

यो पनि: अब गोला तानेर मात्र मुद्दा हेर्न पाउनेछन् सर्वोच्चका न्यायाधीशले

सर्वोच्च अदालतले मुद्दा सुनुवाइको ७० वर्षे परम्परा तोड्दै गोलाप्रथाद्वारा कजलिष्ट र मुद्दा सनुवाइ गर्ने न्यायाधीश तय गर्ने भएको छ । पेसी व्यवस्थापनका लागि सर्वोच्च अदालतले तयार पारेर १५ दिनअघि नै प्रधानन्यायाधीशलाई बुझाएको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले गोलाप्रथाद्धारा मुद्दाको कजलिष्ट र मुद्दा सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीश तय गर्न सिफारिस गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका अनुसार अब बस्ने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको बैठक फुलकोर्टले पारित गरेपछि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश मीरा खड्काको संयोजकत्वमा न्यायाधीशहरू डा आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशकुमार ढुंगाना, हरिप्रसाद फुयाल र नहकुल सुवेदी सदस्य रहेको अध्ययन समिति बनाएको थियो ।

गत २४ साउनमा गठित यो समितिले झण्डै दुई महिना लगाएर गोलाप्रथाद्धारा पेसी कसरी व्यवस्थापन गर्ने, न्यायाधीशलाई मुद्दा कसरी भाग लगाउने, यसका लागि कस्तो सफ्टवेयर बनाउने र विद्यामान कानुनी व्यवस्थामा के केमा सुधार गर्ने भन्ने विषयमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

सर्वोच्चको फुलकोर्टले यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याएमा मुद्दाको कजलिष्ट प्रकाशन र न्यायाधीश तोक्ने काममा चलखेल हुने गरेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशमाथि लाग्ने गरेका आरोप समाप्त हुनेछन् ।

सर्वोच्चमा जनचासोका र ठूला तथा गम्भीर आर्थिक अपचलन सम्बन्ध मुद्दामा लामो समयदेखि ‘बेञ्च सपिङ’ हुने गरेको भन्दै यसअघि सर्वोच्चले नै बनाएका अध्यनन प्रतिवेदनहरूले औंल्याइसकेका छन् ।

खड्काको नेतृत्वमा तयार भएको यो प्रतिवेदनले हाललाई गोलाप्रथाद्धारा कजलिष्ट र मुद्दा हेर्ने न्यायाधीश तोक्न र एक वर्षभित्रैमा बेग्लै सफ्टवेयर बनाएर यसको व्यवस्थापन गर्न सुझाएको छ ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार प्रधानन्यायाधीश जबरासहित सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशहरू गोलाप्रथाद्धारा पेसी व्यवसथापन गर्ने विधिसहित कार्यदलले तयार पारेको यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सकारात्मक छन् ।

कसरी तोकिन्छ अब पेसी

अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार अब हरेक दिन सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुने मुद्दाको रोष्टर तयार पारिन्छ । यसरी तयार पारेको रोष्टरका मुद्दाहरू कतिवटा इजलासमा बाँडफाँड गर्ने भन्ने टुंगो लगाइन्छ । इजलास संख्या निर्धारण भएपछि कसको इजलासमा तोक्ने भन्ने विषय गोला प्रथाद्धारा टुंगो लगाइन्छ । इजलास तय भइसकेपछि सो इजलासमा को न्यायाधीश रहने भन्ने विषयमा अर्को गोला तानिनेछ ।

जस्तै सर्वोच्च अदालतमा एक दिनमा दुईसय वटा मुद्दा सुनुवाइ सुनिश्चित भयो भने सो दिन कतिवटा इजलास बस्नसक्छ भन्ने तय गरिन्छ । दुई सय मुद्दा सनुवाइ गर्नुपर्ने दिन १० वटा इजलास बस्ने अवस्था भए, ती दुई सय मुद्दालाई १० वटा इजलासमा भाग लगाइन्छ ।

यसरी भाग लगाउदा एउटा इजलासमा २० वटा मुद्दा पर्यो भने अब त्यो मुद्दा कति नम्बरकोे इजलासमा राख्ने भन्ने विषयमा गोलाप्रथा गरिन्छ । इजलास तय भइसकेपछि सो इजलासमा कुन कुन न्यायाधीश रहने भन्ने विषयमा पुन गोलाप्रथा गरिन्छ । यसरी इजलास र सो इजलासमा रहने न्यायाधीशको टुंगो गोलाप्रथावाट तय भइसकेपछि मात्र सो दिनको कजलिष्ट प्रकाशन गरिने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार यो कार्य बिहान १० देखि १०ः३० भित्रमा न्यायाधीशहरूकै उपस्थितिमा तय गरिन्छ । त्यसपछिमात्र न्यायाधीशहरू बेञ्चमा पुगेर मुद्दा सुनुवाइ थाल्नेछन् । यो प्रक्रिया अपनाएपछि प्रधानन्यायाधीशले समेत आफू संलग्न इजलासमा कुन कुन मुद्दा पेसी चढेको छ भन्ने जानकारी पाउनेछन् ।

प्रतिवेदनले एक वर्षसम्म यो अभ्यास गर्ने र सँगसँगै कजलिष्टलाई कम्प्युटर र सफ्टवेयर प्रविधिमार्फत अटोमेसनमा लैजाने प्रविधि विकास गर्नेछ । यो प्रविधि कार्यान्वयनमा आएपछि भने न्यायाधीशहरूको उपस्थितिमा कजलिष्ट प्रकाशन गर्ने प्रवन्ध हटाएर अटोमेसन कजलिष्ट प्रणालीको विकास गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार प्रतिवेदनमा मुद्दाको पेसीलाई गोलाप्रथाद्धारा छनौट गर्दा आइपर्ने कानुनी र कार्यविधिमा कहाँ कहाँ संशोधन गर्ने भन्ने विषय पनि समेटिएको छ । फुलकोर्टले प्रतिवेदनले औँल्याएका कार्यविधि र कानुनमा संशोधन गरेपछि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ।

प्रतिक्रिया