आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

साढे दुई महिनापछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदै

प्रकाशित
641
SHARES

काठमाडौ। विपक्षी दल विभाजन गर्न ल्याइएको अध्यादेशले गठबन्धनभित्रकै दल विभाजित हुने निश्चितजस्तै भएपछि अध्यादेश खारेज गरेर मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति भएको छ । सरकार गठनको साढे दुई महिनापछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन लागेकाले सांसदहरूको दौडधुप झन् बढेको छ ।

गठबन्धनको आइतबारको बैठकमा अध्यादेश खारेज गर्ने सहमति भएको हो । नेकपा एसका नेता मुकुन्द न्यौपानेले अध्यादेश खारेजीले आफ्नो पार्टीलाई अब कुनै असर नपार्ने बताए । ‘अध्यादेश जे गर्न आएको थियो, त्यो गरिसक्यो । मान्छे त धर्तीमा आफ्ना काम सकिएपछि बिदा हुन्छ। भने अध्यादेशको के कुरा भयो र  ? यसले जति पानी पार्नु थियो पारिसक्यो,’ उनले भने, ‘हामीलाई उकालो चढ्न सहारा चाहिएको थियो, अध्यादेश हाम्रा लागि लट्ठी बन्यो । अब थन्क्याइदिए हुन्छ ।’

संविधानको धारा ११४ उपधारा २ (ख) मा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जुनसुकै बखत अध्यादेश खारेज गर्न सक्ने प्रावधान छ । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अध्यादेश संशोधन गरेर पूर्ववत् बनाउने वा ६० दिन कुरेर स्वतः निष्क्रिय हुन दिने विकल्प पनि सरकारसँग छन् । तर, यी प्रक्रियामा जाँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तार अझै ढिलाइ हुने भएकाले सरकारले खारेजीको बाटो अपनाउन लागेको हो ।

अध्यादेश खारेज भए पनि यसका आधारमा भएका विभाजन भने कानुनसम्मत मानिनेछन् । ‘प्राप्त उद्देश्यको वैधता स्वतः स्थापित हुन्छ,’ संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली भन्छन्, ‘निर्वाचन आयोगले प्रमाणपत्र नदिएको भए वा विवाद विचाराधीन रहेको भए खारेजी हुँदा समस्या पर्ने हो । पार्टीको मान्यता पाएर प्रमाणपत्र लिइसकेपछि त्यसमाथि कानुनी प्रश्न उठाउने ठाउँ हुन्न ।’

सरकारले साउन ३२ गते प्रतिनिधिसभा बैठक हठात् अन्त्य गरेर दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । भदौ २ मा राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेशका आधारमा एमाले विभाजित भई माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत (समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजित भई महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) दर्ता भएका छन् ।

संवैधानिक अड्चन नभए पनि आफैंले ल्याएको अध्यादेश खारेज गर्दा नैतिक र राजनीतिक प्रश्नबाट भने गठबन्धनले उन्मुक्ति पाउने छैन । तर, सरकारले यी सबै विषय बेवास्ता गर्दै अध्यादेश खारेज गर्दै छ ।

‘सम्भवतः अध्यादेश सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खारेज गर्ने सिफारिस गर्नेछ, त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको बाटो खुल्छ,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘अध्यादेश खारेज गर्नुपर्छ भन्नेमा उपेन्द्र यादवजी र गर्न हुन्न भन्नेमा माधव नेपालजीहरूको अडान थियो । तर, माधवजी लचिलो भएपछि प्रधानमन्त्रीलाई सजिलो भएको छ ।’

देउवा प्रधानमन्त्री भएकै दिन असार २९ मा कांग्रेसका २ र माओवादी केन्द्रका २ मन्त्रीले शपथ लिएका थिए । साउन १० मा उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री र असोज ६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा पठाउन नारायण खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो । त्यसबाहेकका १६ मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै जिम्मामा छन् ।

आइतबार सत्ता गठबन्धनको बैठकमा सहभागी जसपा नेता महेन्द्रराय यादवले अध्यादेश फिर्ता र मन्त्रालय भागबन्डाको टुंगो लगाउन सत्ता गठबन्धनका पाँच शीर्षस्थ नेतालाई जिम्मेवारी दिइएको बताए ।

‘अध्यादेशलाई निकास दिएर लगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने सहमति भएको छ,’ यादवले भने, ‘सोमबार अध्यादेश खारेज भएमा दुईरतीन दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनेछ, अब समय लाग्दैन ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खवर छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् सोमबार अपराह्न ४ बजेका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका छन् ।प्रधानमन्त्री देउवाले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाएका हुन् ।मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लगत्तै अध्यादेश खारेजको सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने तयारी भएको छ ।

सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताबीचको सहमतिअनुसार सोमबार चार बजे बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले अध्यादेश खारेजको निर्णय गर्ने भएको हो ।अध्यादेश खारेजीसँगै मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने विश्वास पनि गरिएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै आएका थिए ।

सत्तारुढ गठबन्धन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि अध्यादेश फिर्ता लिने तयारी भएको पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमा सोमबार बिहान ब्रिफिङ गरेका छन् ।

सरकारले गत साउन २ गते दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । संवैधानिका व्यवस्था अनुसार संसद्को अधिवेशन सञ्चालनमा आएको पहिलो बैठकमा अध्यादेश पेस गर्नुपर्छ ।अध्यादेश पेस भएसँगै ६० दिनभित्र सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ।

प्रतिक्रिया