आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

सर्वोच्चमा लफडा, संवैधानिक रिटमा सुनुवाइ अवरुद्ध

प्रकाशित
478
SHARES

काठमाडौ। सर्वोच्च अदालतमा बार र बेञ्चबीच पुनः टकराव सुरु भएको छ । यही टकरावका कारण शुक्रबार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विवादको रिटमा सुनुवाइ अगाडि बढ्न सकेन ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र परिषद्ले गरेको निर्णयविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइमा प्रधान न्यायाधीश बस्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा अघिल्लो सातादेखि बार र बेञ्चबीच विवाद पर्दै आएको छ ।यही सिलसिलामा शुक्रबार यो रिट न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र मनोज शर्माको डिभिजन बेञ्चमा परेको थियो । तर, नेपाल बारले एमिकस क्यूरी पठाउन नमानेपछि शुक्रबारको सुनुवाइ रोकिएको छ ।

बेञ्च भन्छ : सुनुवाइ अगाडि बढाउन मिलेन : नेपाल बारले एमिकस क्यूरी पठाउने भनिएकोमा नपठाएकाले सुनुवाइ अगाडि बढाउन नमिलेको सर्वोच्च अदालतको भनाइ छ । यसबारे डिभिजन बेञ्च तोकिएका न्यायाधीशले भनेका छन् ‘ बार एशोसिएसनबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई मनोनयन (एमिकस क्युरी तोक्ने) पत्र मिसिलमा प्राप्त भइसकेको नदेखिँदा आज सुनुवाइ अगाडि बढाउन मिलेन ।’

बारका प्रतिनिधि भन्छन्– हामीले एमिकस क्यूरी नपठाएकै हो ।

उता नेपाल बार एशोसिएसनका पदाधिकारीहरू भने प्रधानन्यायाधीशसँग यसअघि भएको सहमति कार्यान्वयन नभएकाले आफूहरूले एमिकस क्यूरी नपठाएको बताएका छन् । बारका एक पदाधिकारीले रातोपाटीसँग भने, ‘यो रिटलाई संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइ गर्ने सहमति भएको थियो, तर डिभिजन बेञ्चमा हालिएकाले हामीले एमिकस क्यूरी नपठाएका हौँ ।’

के हो विवादको जड ?
संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिको विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, दिनेश त्रिपाठी लगायतले दायर गरेको रिटमा लामो समय सुनुवाइ हुन सकेको छैन । यो रिटमा संवैधानिक परिषदका सदस्य एवं प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । यससँगै आफू विपक्षी रहेको मुद्दाको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश बस्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विधिशास्त्रीय प्रश्न उब्जिएको छ ।

यस विषयमा टुंगो लगाउन सर्वोच्च बारका प्रतिनिधिहरू र सर्वोच्चका न्यायाधीशबीच गत साता छलफल भएको थियो । छलफलमा प्रधानन्यायाधीश जबराले यो रिटको पेशी तोक्दा र फैसला गर्दा आफू संवैधानिक इजलासमा नबस्ने स्वेच्छिक घोषणा गरेका थिए ।

तर, त्यसको भोलिपल्टै अधिवक्ता गणेश रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा संवैधानिक इजलास बस्न नमिल्ने भन्दै रिट दायर गरे । रेग्मीको रिटलाई न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासमा पारियो र सो इजलासले संवैधानिक इजलासको तोकिएको पेसीलाई समेत रोक्दै प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा संवैधानिक इजलास नराख्नु भन्ने आदेश गर्यो ।

एकल बेन्चले संवैधानिक इजलासको निर्णय उल्ट्याएको भन्दै त्यही दिनदेखि बारले आपत्ति जनाउन थालेको हो । यही अवरोधका बीच बार र बेञ्चबीच फेरि छलफल भयो । दोस्रो चरणको छलफलमा प्रधानन्यायाधीश जबरा हरि फुयालको एकल बेञ्चले गरेको आदेशलाई न्यायिक प्रक्रियाबाट सच्याउन सहमत भएपछि यो समस्या सुल्झिएको कानूनविद्हरुले बताएका थिए ।

रेग्मीको रिटलाई सच्याउनका लागि संवैधानिक इजलासबाटै सुनुवाई गर्ने र त्यसमा नेपाल बारले बरिष्ठ अधिवक्ताहरू रहेको एमिकस क्युरी पठाउने सहमति भएको हो । तर, सर्वोच्चले सो सहमति तोडेर यो रिटलाई संवैधानिक इजलासमा नलगी डिभिजन बेञ्चमा लग्यो । जसले गर्दा बार र बेञ्चबीच पुनः टकराव देखिएको हो ।

संसद्जस्तै अदालतमा अवरोध : हरि फुँयालको निर्णय सच्याउन प्रधानन्यायाधीश सहमत

संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा गत पुस महिनादेखि नै रिट दर्ता भयो । सुरुमा अधिवक्ताद्वय दिनेश त्रिपाठी र ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च रिट हाले । त्यसपछि अन्य अधिवक्ताहरु पनि रिट बोकेर सर्वोच्च अदालत पुगे ।

संवैधानिक परिषद् (कार्यसञ्चालन) सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषदमा रहने सदस्य सङ्ख्या घटाउने मात्रै नभएर सर्वसम्मतिको निर्णयको कानुनी व्यवस्थालाई हटाएर बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । र, त्यही अध्यादेशका आधारमा दुईपटकमा ५२ जनालाई संवैधानिक नियुक्ति गरिएको थियो ।

संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका नियुक्तिका सम्बन्धमा परेको रिट ९ महिनापछि बल्ल पेसीमा चढेर संवैधानिक इजलासमा पुग्यो । अनि संवैधानिक परिषदको सदस्यसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा संवैधानिक इजलासमा बस्ने कि नबस्ने भन्ने लामो विवादपछि अन्ततः प्रधानन्यायाधीशले आफैं इजलासमा नबस्ने घोषणा गरे ।

संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशका सम्बन्धमा परेको रिटमाथिको सुनुवाइका लागि पेसी तोक्ने र फैसला हुने दिन आफू विदामा बस्ने निर्णय प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक इजलासमा सुनाए । भदौ ११ गते प्रधानन्यायाधीशले त्यो निर्णय गरेपछि उक्त मुद्दाको पेसी भदौ १८ गतेका लागि तोकियो ।

तर, भदौ १६ गते अदालतमा नाटकीयरुपमा अर्को एउटा रिट दर्ता भयो । संविधानले प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलासको गठनबारे कल्पना नगरेको भन्दै अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले सर्वोच्चमा रिट हाले ।

रेग्मीको रिटलाई भोलिपल्टै, अर्थात भदौ १७ गते नै न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासमा पेसी तोकियो । न्यायाधीश फुयाँलको एकल इजलासले रेग्मीको मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलास गठन गर्ने व्यवस्था नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो ।

यसरी भदौ १८ गतेका लागि तोकिएको संवैधानिक इजलासको पेसी अघिल्लो दिन अर्थात् भदौ १७ गते एकल बेञ्चले रोकिदियो । एक न्यायाधीशको इजलासले ५ जना न्यायाधीश रहने संवैधानिक इजलास गठनमै रोक लगाएपछि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी रिटको सुनुवाई अहिलेसम्म स्थगित हुन पुगेको छ । र, संवैधानिक इजलास पनि यतिबेला संसद बैठकजस्तै अवरुद्ध हुन पुगेको छ ।

न्यायाधीश फुयाँलको अन्तरिम आदेशलाई लिएर विभिन्न टीकाटिप्पणी भए । सो रिटमा मुद्दामा फुयाँलको स्वार्थ बाझिएको र सोहीअनुसार अन्तरिम आदेश आएको भन्दै बारका तर्फबाट सो आदेशको चर्को विरोध भयो । रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले भ्याकेट निवेदन बोकेर नै गए । तर, सर्वोच्चले उक्त निवेदन दरपीठ गरी पठाइदियो ।

फुयाँलको इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशसँगै संवैधानिक नियुक्ति लिएका माननीयहरुको संवैधानिक आयु त लम्बियो नै, तर उक्त आदेशले सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासकोमा काममै अवरोध ल्यायो र संवैधानिक इजलासमा हुने सुनुवाई रोकिने अवस्था आयो ।

हरि फुयाँलको अन्तरिम आदेशमा एमिकस क्युरीको मागसमेत गरिएको छ । जबकि एक न्यायाधीशको इजलास वा संयुक्त इजलासमा एमिकस क्युरी पठाउने कि नपठाउने भन्ने सम्बन्धमा नेपाल बार एसोसिएसनले बिहीबारसम्म निर्णय गरेको छैन । शुक्रबार बस्ने बारको कार्यसमिति बैठकले यस बारेमा निर्णय गर्दैछ ।

एक न्यायाधीशको इजलासले संवैधानिक इजलासको सुनुवाई नै रोक्ने आदेश आउनु र अदालतबाट एमिकस क्युरीकै माग भएपछि त्यहाँ एमिकस क्युरी पठाउने कि नपठाउने भन्ने विषय पनि नेपाल बार एसोसिएसनमा चर्चामा रह्यो ।

अदालतकै गरिमामा आँच आउन लागेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई उच्चस्तरीय न्यायिक समन्वय समितिको बैठक बोलाउन आग्रह गर्यो ।

यो समस्या समाधानका लागि कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्दै नेपाल बार एसोसिएसन तथा सर्वोच्च अदालत बारबाट १÷१ जना अध्यक्ष र नेपाल बार एसोसिएसनका दुईजना पूर्व अध्यक्ष रहने गरी ४ जना सहभागी समिति बन्यो । समितिमा सर्वोच्च अदालतबाट ४ जना न्यायाधीश तथा मुख्य रजिष्ट्रार र नेपाल सरकारका महान्यायाधिवक्तासमेत गरी १० जना सदस्य रहने निश्चित भयो ।

हुन त उच्चस्तरीय न्यायिक समन्वय समितिको यस्तो बैठक पहिले पनि भएकै थियो । २०७७ वैशाखमा रञ्जनप्रसाद कोइरालालाई थुनामुक्त गर्ने फैसला आएलगत्तै व्यापक विरोध भएपछि त्यहीबेला समितिको बैठक बसेर रञ्जन कोइरालाको सजायमा भएको कटौतीको सम्बन्धमा पुनरावलोकनको निस्सा दिने निर्णय भएको थियो । समितिको सोही निर्णयका आधारमा उक्त मुद्दामा पुनरावलोकनको निस्सा दिइएको थियो ।

प्रतिक्रिया