आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

दल विभाजन सम्बन्धि रिटमा सर्वोच्चबाट आयो कडा आदेश, ओली तनाबमा

प्रकाशित
1.4K
SHARES

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश, २०७८ बदर गर्न माग गरिएको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता श्रीकान्त बरालले मन्त्रिपरिषद तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, निर्वाचन आयोग र प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग्दै इजलासले अन्तरिम आदेश दिनेरनदिने छलफलका लागि दुबै पक्षलाई झिकाएको छ ।

निवेदक बरालले चलिरहेको संसद हतार हतार अन्त्य गरेर दल विभाजन गर्न ल्याइएको अध्यादेश बदर गर्नुपर्ने, एमालेले सांसद पदबाट कारवाही गरिसकेका माधव नेपालसहित १४ जनालाई सनाखत गरेर गठन गरिएको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता खारेज गर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् ।यता दल विभाजन गर्न ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध सत्ता गठबन्धनले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर निष्क्रिय बनाउने तयारी गरेको छ ।

बार–बेन्च टकरावले अड्कियो सुनुवाइ

संवैधानिक निकायमा नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश रहने वा नरहने भन्ने विवादमा आज सुनुवाइ हुन सकेन । विवादको निरुपण गर्न सर्वोच्च अदालतले बारसँग मागेको एमिकस क्युरी उपस्थित नभएपछि मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित बनेको हो ।

न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासमा अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको अनिवार्यता औल्याउँदै दायर गरेको रिट पेसीमा चढेको थियो ।

‘सर्वोच्च र नेपाल बारलाई एमिकस क्युरी मनोनयनका लागि चिठ्ठी गएको थियो । एमिकस क्युरी बहस गर्न नि आउनुभएन । नाम पनि पठाउनुभएन । त्यही भएर आज सुनुवाइ हुन सकेन,’ सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले भने, ‘एमिकस नामावली प्राप्त भएपछि गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा भएकाले अविलम्ब पेसी चढाउने आदेश भएको छ ।’

प्रधानन्यायाधीशले सहमति उल्लंघन गरेको गुनासो

कानुन व्यवसायीले भने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले सहमति उल्लंघन गरेकाले उपस्थित नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । २८ भदौमा प्रधानन्यायाधीश जबराले इजलास विवादबारे बेन्च-बार समन्वय समिति बैठक राखेर यो विवाद संवैधानिक इजलासबाट टुंग्याउने सहमति जनाएका थिए । बुधबार वा शुक्रबार इजलास गठन गरेर निरुपण गर्ने सहमति बैठकमा बनेको थियो ।

तर आज शुक्रबार संवैधानिक इजलास बस्ने दिन न्यायाधीशद्वय ढुंगाना र शर्माको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ राखेपछि छनोट गरिएका एमिकस क्युरी उपस्थित भएनन् । बार बेन्च बैठकमा सहमति भएबमोजिम सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य र वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनाललाई पठाउने निर्णय गर्यो   । नेपाल बार एसोसिएसनका तर्फबाट अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीलाई पठाउने तय भएको थियो ।

मुद्दा संवैधानिक इजलासमा नराखेको भन्दै एमिकस क्युरीले संयुक्त इजलासमा राखिएको सुनुवाइ बहिष्कार गरे । ‘हामीले नपठाएकै हो । संवैधानिक इजलासमा राख्ने सहमति गरेर संयुक्तमा राखियो । यसमा हाम्रो असन्तुष्टि हो,’ एक कानुन व्यवसायीले भने ।

अड्कियो सुनुवाइ

अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरेका ५२ जनाको नियुक्तिविरुद्ध गठित संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश रहने वा नरहने भन्ने विवादले मुल मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढ्न सकेको छैन ।

संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिटमा नौ महिनापछि भदौबाट सुनुवाइ सुरु भएको थियो । तर निवेदकले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश सदस्य रहेको र नियुक्ति निर्णयमा सहभागी भएकाले स्वार्थ बाझिने भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा मुद्दाबाट अलग हुनुपर्ने माग गरे ।

निवेदकको मागअनुसार जबराले मुद्दाको सुनुवाइबाट आफूलाई अलग गरे । तर संविधानले प्रधानन्यायाधीशविना संवैधानिक इजलास परिकल्पना नगरेको भन्दै अधिवक्ता रेग्मीले रिट दायर गरे । रेग्मीको रिटमा न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले प्रधानन्यायाधीश रहनेरनरहने टुंगो नलागेसम्म सुनुवाइ अगाडि नबढाउन आदेश दिएको थियो ।

न्यायाधीश फुयाँलको एकल इजलासको आदेशपछि कानुन व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले बेन्च र बार बैठक बोलाएर नियुक्ति मुद्दाको इजलासमा प्रधानन्यायाधीश रहनेरनरहने टुंगो संवैधानिक इजलासबाटै लगाउने सहमति बनेको थियो । बार-बेन्चको सहमतिअनुसार न्यायाधीश फुयाँलले हेरेको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा स्थानान्तरण हुनुपर्थ्यो । तर संयुक्त इजलासमा जाँदा फेरि सुनुवाइ प्रभावित बन्न पुगेको छ ।

अघिल्लो सरकारले संवैधानिक परिषद् अध्यादेश ल्याएर गरेका नियुक्तिविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दायर गरेका छन् । अर्यालले फुयाँलको इजलासको आदेशले आफ्नो मुद्दा लड्न पाउने अधिकार हनन भएको जिकिर गर्दै सुनुवाइ सञ्चालन गर्न माग गर्दै पुरक निवेदनसमेत दिएका छन् ।

अर्यालको अर्को निवेदन

निवेदक अर्यालले प्रधानन्यायाधीश रहनेरनरहने विवादको सुनुवाइमा आफूलाई पनि सहभागी गराउन निवेदन दिएका छन् । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य भन्ने अधिवक्ता रेग्मीको रिटमाथिको सुनुवाइमा आफूलाई सहभागी गराउनुपर्ने अर्यालको माग छ । आफू पनि यो मुद्दासँग जोडिएले सुनुवाइमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने जिकिर उनले निवेदनमा गरेका छन्।

प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ