आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

तालिबानका आफ्नै गुटभित्र भिडन्त, राष्ट्रपति बन्ने भनिएका अब्दुल गनी बरादरको अवस्था गम्भीर

प्रकाशित
1.3K
SHARES

एजेन्सी। अफगानिस्तानमा नयाँ तालिबान सरकार घोषणा भएको छ । तालिबान समूहले अफगानिस्तानमाथि नियन्त्रण कायम गरेको तीन सातापछि सरकार घोषणा गरेको छ। तालिबानका गुटहरुबीचको मतभेदका कारण पूर्ण रुपमा सरकार गठन प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको बताइएको छ ।

यही बीचमा तालिबान सरकारको नेतृत्व गर्ने भनिएका नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर घाइते भएको खबर छ। टाइम्स अफ इण्डियाका अनुसार मुल्ला अब्दुल गनी बरादर आफ्नो सहयोगी हक्कानी नेटवर्ककको साथ एक झडपमा शनिबार गम्भीर घाइते भएका हुन् । यो झडप तालिबानका दुई गुटबीच भएको थियो ।

अखबारका अनुसार यो घटनापछि पाकिस्तानी खुफिया एजेन्सी आइएसआइका प्रमुख लेफ्टिनेन्ट जनरल फैज हमिद शनिबार काबुल पुगेका छन् । आइएसआइका प्रमुखको काबुल यात्रापछि पाकिस्तानको भूमिका विवाद सुल्झाउने मध्यस्थकर्ताको रुपमा देखिएको छ । काबुल पुगेपछि आइएसआइ प्रमुखले भने ‘चिन्ता नगर्नुस्, यहाँ सब ठिक छ ।’

तर, जब उनीसँग के उनी तालिबान नेतृत्वसँग भेट्छन् भनेर सोधिँदा उनले अफगानिस्तानको लागि पाकिस्तानका राजदूत अहमद खानतिर हेर्दै भने ‘म भर्खरै यहाँ आएको मात्र छु । हामी अफगानिस्तानमा शान्ति र स्थिरताको लागि काम गर्दैछौं ।’

अफगानिस्तानबाट प्राप्त रिपोर्टमा भनिएको छ कि तालिबानका अहिलेका सर्वोच्च नेता हिब्तुल्लाह अखुंदजादालाई सर्वोच्च नेता कायम राख्ने प्रस्तावमा तालिबान, उसका सहयोगी र अलग अलग गुटका बीच मतभेद छ र शुक्रबार काबुलमा गोलीकारीको जुन आवाज सुनिएका थिए त्यो आवाज कथित रुपमा मुल्ला बरादर र अनस हक्कानीबीच सत्ता संघर्षको परिणाम थियो ।

टाइम्स अफ इण्डियाले अमेरिकी विश्लेषक माइकल रुबिनको हवाला दिँदै काबुलमा नयाँ सरकार गठनको ३ सेप्टेम्बरको डेडलाइन तालिबानले पूरा गर्न नसक्नुमा हक्कानी र अन्य तालिबान गुट हिब्तुल्लाह अखुंदजादालाई सर्वोच्च नेताको रुपमा स्वीकार गर्न तयार नहुनु भएको बताएको छ ।

अब उक्त समूहका अनुसार मुल्लाह मोहम्मद हसन अखुन्द अफगानिस्तानका नयाँ प्रधानमन्त्री हुनेछन्। उपप्रधानमन्त्री अब्दुल गनी बरादर हुने समूहका प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिदले बताएका छन्। उनले भने, “हामीलाई थाहा छ लामो समयदेखि हाम्रा जनता सरकारका लागि प्रतीक्षारत छन्।”

अब्दुल गनी बरादर तालिबान समूहका उपसंस्थापक पनि हुन्। उनी विगतमा अमेरिकासँग दोहामा भएको शान्तिवार्तामा सहभागी हुँदै आएका थिए।मन्त्रिपरिषद्‌ गठनलाई तालिबान सरकार स्थापनाको दिशामा महत्त्वपूर्ण कदमको रूपमा हेरिएको छ।

सराजुद्दिन हक्कानी निमित्त आन्तरिक मामिलामन्त्री हुनेछन् जो हक्कानी सञ्जालका प्रमुख पनि हुन्। समूहका अनुसार निमित्त रक्षामन्त्री मुल्लाह याकूब र निमित्त विदेशमन्त्री आमिर खान हुनेछन् भने दोस्रा उपनेता मुल्लाह अब्दुल सलाम हुनेछन्।

तालिबान सरकारले शुरूमा गर्नुपर्ने काममा देशको अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउनु, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता खोज्नु र बढ्दो मानवीय सङ्कटलाई सम्बोधन गर्नु हुनेछ। केही दिनयता तालिबानले जुनसुकै बेला सरकार गठनको घोषणा गर्न सकिने बताउँदै आएका थिए।

तालिबानले तीन साताअघि अफगानिस्तानमाथि नियन्त्रण कायम गरेका थिए। राजधानी काबुलमा चाहिँ उनीहरूले अगस्ट १५ तारिखमा नियन्त्रण कायम गरेका थिए।

तालिबान सरकार गठन पछि ओसामा बिन लादेनका सहयोगी अफगानिस्तान फर्किएको आशङ्का गरिएको छ । मिन उल हक २० वर्षअघि लादेनका प्रमुख सुरक्षा अधिकारी रहेका थिए। उनी हतियारखरिद सम्बन्धी कामका प्रमुख समेत भएको बताइन्छ।

सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ पछि अमेरिकाले उनलाई आतङ्कवादीको सूचीमा राख्यो र उनी पाकिस्तान पुगे। त्यहाँ उनले तीन वर्ष जेलमा बिताएको बताइन्छ। नाङ्गहार प्रान्तमा उनको फिर्ती पुष्टि भए त्यसले पश्चिमा विश्वलाई झस्काउने बीबीसीका सुरक्षा संवाददाता फ्रयाङ्क गार्डनर बताउँछन।

तालिबानले आश्वस्त पारे पनि अफगानिस्तान पुनः अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादको क्रिडास्थल बन्न सक्ने सम्भावना त्यसले दर्साउँछ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले हालै सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवेदनले तालिबान र अलकायदाबीच बलियो जातीय र वैवाहिक सम्बन्ध रहेको देखाएको थियो।

तालिबानले अफगानिस्तान नियन्त्रणमा लिइसकेको अवस्थामा पश्चिमा देशका प्रतिआतङ्कवाद निकायहरूसँग अफगानिस्तानको दुर्गममा अवस्थित अलकायदा र अरू लडाकु अखडाहरू पहिचान गर्न सक्ने मानवीय सूचनाको आधार छैन। अमेरिकी फौज फिर्तीसँगै तालिबान बलियो भएकोबाट पश्चिमा देशका गुप्तचर निकायहरू चिन्तित भएको विवरण आएका छन्।

सुरक्षा र आतङ्कवादसम्बन्धी विश्लेषक सज्जन गोहेलका अनुसार अफगानिस्तानको सत्ता तालिबानको नियन्त्रणमा पुगेसँगै त्यसले अलकायदालाई आफ्नो सञ्जाल पुनर्निर्माण गर्ने मौका दिनेछ।

त्यो विस्तारले उक्त सङ्गठनको क्षमता अफगानिस्तानमा बसेर विश्वको जुनसुकै कुनैमा आक्रमणको योजना बनाउने तहमा पुग्न सक्ने उनको टिप्पणी छ। पश्चिमा फौजको बहिर्गमनपछि अलकायदा र उसको प्रतिद्वन्द्वी इस्लामीक स्टेट आईएसको स्थानीय समूले लाभ लिन प्रयास गर्ने बताइएको छ।

हाल दुवै सङ्गठनहरू अफगानिस्तानमा छन् र पहाडी भूगोलका दुर्गम क्षेत्र भएकोले त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आतङ्कवादी सङ्गठनलाई लुकेर गतिविधि गर्न थुप्रै अखडाहरू उपलब्ध हुने देखिन्छ। यसै बीच यसैबीच कतारमा रहेका भारतीय राजदूत दीपक मित्तलले तालिबानका राजनीतिक कार्यालयका प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास स्टानिकजईसँग दोहामा भेटवार्ता गरेका छन्।

सो भेटवार्ता तालिबानी पक्षको अनुरोधमा भएको भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।त्यस क्रममा अफगानिस्तानमा रहेका भारतीय नागरिकहरूको सुरक्षित र द्रुत फिर्ती सहितका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। भारत भ्रमण गर्न चाहने विशेष गरी अफगानको बारेमा पनि छलफल भएको विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।

भारतका राजदूतले अफगान भूमि भारतविरोधी गतिविधि र कुनै पनि प्रकारका आतङ्कवादको कार्यका लागि प्रयोग गरिन नहुनेमा आफ्नो देशको चासो रहेको बताएका थिए। तालिबानका प्रतिनिधिले यी विषयहरू सकारात्मक ढङ्गले सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता जनाएको भारतीय विदेश मन्त्रालयको भनाइ छ।

अफगानिस्तानमा झन्डै तीन दर्जन नेपालीहरू पनि उद्धारको पर्खाइमा बसिरहेका छन्। बीबीसीसँग बुधवार कुरा गर्दै कुरा गर्दै नेपालका नयाँ दिल्लीस्थित राजदूत नीलाम्बर आचार्यले भारत र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सहितका निकायसँग उद्धारका लागि समन्वयन गरिरहेको जनाएका थिए।

प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ