आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

माओवादीबाट को-को बन्दैछन् मन्त्री, नामावली सहित

प्रकाशित
1.1K
SHARES

काठमाडौ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तनाव लगभग हटेको छ। माओवादीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा पठाउने मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउने अन्तिम तयारी गरिरहेको हो। माओवादी स्रोतका अनुसार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारमा पठाउने नयाँ मन्त्रीको नामबारे निकट नेतासँग छलफल गर्दैछन्।

आज बुधवार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको बताएका छन् । प्रचण्डले भोलि बिहीवार मन्त्रिपरिषद विस्तार हुने समेत बताए । सत्तारुढ गठबन्धनले दल सम्बन्धी अध्यादेशलाई निष्क्रिय बनाउन बिहीवार बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० नेपालले अध्यादेश फिर्ता नलिँदासम्म सरकारमा सहभागी नहुने अडान लिएको छ । माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने तयारी भएको बताएका छन्। सत्तारुढ दलको बैठक प्रधानमन्त्री देउवाको सरकारीनिवास बालुवाटारमा बसेको छ ।

दलहरूबीच मन्त्रालयको भागवण्डा चलिरहेको छ। माओवादी केन्द्रले ६ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री पाउने देखिएको छ । जसमध्ये माओवादीबाट अहिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल रहेका छन् ।

माओवादी स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ, हरिबोल गजुरेल, देवेन्द्र पौडेल, महेश्वर गहतराज, हरि चौधरी, सुदन किराती, अमनलाल मोदी र शशी श्रेष्ठमध्येबाट ३ जना मन्त्री र १ राज्यमन्त्री बन्नेछन् । यीमध्ये कसलाई सरकारमा पठाउने भन्नेबारे अन्तिम निर्णय अध्यक्ष प्रचण्डले गर्ने स्रोतले जनाएको छ।

यसै गरि

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पाँच सिट नजित्ने माओवादीसँग गठबन्धन गरेर ३६ सिट जिताउनु नै आफ्नो गल्ती भएको बताएका छन् । एमाले जिल्ला कमिटी बर्दियाद्वारा आयोजित अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई बुधबार गुलरियामा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डले सर्पलेझैं दुध दिने हातलाई डसेको आरोप लगाए ।

भने, ‘जुन हातले दुध दिर्यौं, प्रचण्डले त्यहीं हात टोके। अध्यक्ष ओलीले पार्टी नफुटेको दाबी गर्दै दुई चारजना कार्यकर्ता मात्रै बाहिरिएको र उनीहरु कुहिएर झरेका पात भएको टिप्पणी गरे । ‘कुहिएको पात झरेर केही लछारपाटो लाग्दैन’ उनले भने ।

ओलीले माधवकुमार नेपालको साथमा दुई चारजना कार्यकर्ता मात्रै भएको दाबी गरे । अर्को पार्टीले निस्काशन गरेका व्यक्तिहरुको सनाखत लिएर नयाँ दल दर्ता गर्नु ज्यादती भएको ओलीले बताए । यस कार्यविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको बताउँदै ओलीले भने, ‘अदालतले फैसला गर्यो भने त यिनीहरुको पार्टीले मान्यता पाउनै सक्दैन ।’

ओलीले आफ्नो सरकारले गरेको काम देख्न नसकेर प्रतिगामी तत्वहरुले अदालतको साहारामा सरकार ढालेको बताए । ओलीले जनादेशको सरकारलाई हटाएर परमादेशको सरकार बनेकाले लामो समयसम्म अहिलेको सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको बताए ।

अध्यक्ष ओलीले ‘देशको विकासका लागि पैसा नै नभएको बताउने कस्तो दरिद्रहरुको सरकार हो ?’ भनेर प्रश्न गरे । उनले भने, ‘हामी जानेवित्तिकै पैसा हुन्छ उनीहरु जाने वितिक्कै पैसा छैन ।

कस्तो दरिद्रहरुको सरकार बनेछ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने सरकारले गरिबहरुलाई जग्गा दिने सुकुम्बासी आयोग खारेज गर्दछ । बनाउन नसक्ने तर भत्काउन विगार्न सक्ने कस्तो सरकार बनेछ ?’

यसै गरि, नेकपा एकीकृत समाजवादीले आउँदो निर्वाचनसम्म वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन कायम राख्न प्रस्ताव गरेको छ। मंगलबार सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले अहिलेको मोर्चाबन्दी कम्तीमा प्रतिनिधिसभाको पूर्णकाल र आगामी निर्वाचनसम्म राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन्। उनले बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा गठबन्धनलाई स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउनु आवश्यक रहेको समेत उल्लेख छ।

मुलुकमा दुई प्रकारका राजनीतिक धार रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तीमध्ये एउटा अलोकतान्त्रिक, असहिष्णु र स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति बोकेको दक्षिणपन्थी, विदेशपरस्त तथा राजतन्त्रपरस्त शंक्तिसँग दक्षिणपन्थी गठबन्धन गर्ने सोच, जसको मुख्य प्रतिनिधित्व केपी ओली गुटले गरिरहेको छ।

अर्को वाम लोकतान्त्रिक समीकरण, जसको प्रतिनिधित्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी दल र राष्ट्रिय जनमोर्चाले गरिरहेका छन्।’

वाम लोकतान्त्रिक समीकरणमा सामेल दलहरूको वर्गाधार र वर्गचरित्र फरकफरक भए पनि यिनीहरूले लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने र मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने सवालमा सहमत भएर मोर्चाबन्दी गरी सहकार्य गरिरहेको नेपालले उल्लेख गरेका छन्।

उनले भनेका छन्, ‘यस मोर्चाबन्दी र सहकार्यलाई कम्तीमा पनि प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकाल र आगामी निर्वाचनसम्म कायम राख्नुपर्ने र स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता छ।

अब हामी संघीय तथा प्रदेश सरकारहरूमा पनि सामेल हुने छौं र त्यहाँबाट जनताको सेवा गर्ने प्रयास गर्नेछौं। हामी राष्ट्रियता, जनवाद, जनजीविका, सामाजिक न्याय, समानता र समाजवादको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनेछौं।’ प्रतिवेदनमा माक्र्सवाद लेनिनवादलाई मूल सिद्धान्त मान्दै जनताको बहुदलीय जनवादमा टेकेर समाजवादमा पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ।

द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विश्वदृष्टिकोण, परिवर्तनकारी दृष्टिकोण, श्रमजीवी वर्गको पक्षपोषण गर्ने दृष्टिकोण, जन–सार्वभौमसत्ताको दृष्टिकोण र सिद्धान्त र व्यवहारबीच एकरूपताको दृष्टिकोणजस्ता मूलभूत सैद्धान्तिक प्रस्थापना आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ