आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

पाकिस्तानको एउटा शर्तले सार्क मन्त्रिपरिषद् बैठक रद्द, के हुन्छ अब ?

प्रकाशित
595
SHARES

काठमाडौ।  सार्क अध्यक्षका रुपमा नेपालले २९ भदौमा सबै सदस्य मुलुकलाई चिठी लेखेर ९ असोजमा सार्कको अनौपचारिक मन्त्रीपरिषद् बैठक न्यूयोर्कमा आयोजना गर्ने प्रस्ताव गर्दै सहमति पठाउन अनुरोध गर्यो। कूटनीतिक च्यानलमार्फत् भारत, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, बंगलादेश, मालदिभ्सलाई मात्र नभएर अफगानिस्तानको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि सार्क सचिवालयले पत्र पठायो।

अरु मुलुकबाट सहभागीता नहुने प्रश्न भएन, तर अफगानिस्तानको नयाँ सरकारसँगको सम्बन्धबारे अन्योल कायमै रहँदा सचिवालयले चिठी लेखेको थियो। तर, मंगलबार अफगानिस्तानकै बिषयलाई लिएर अध्यक्ष मुलुक नेपालले साइडलाइन बैठक रद्द गर्यो। तर, अफगानिस्तान बिषयको कारण स्वयम् काबुल नभएर पाकिस्तान सरकार थियो।

अघिल्लो सरकारले कूटनीतिज्ञ घुलाम एम इसाक्लाईलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि विशेष दूत नियुक्त गरेकोमा तालिवान सरकारले उनलाई हटाएको छ। तालिवानले दोहामा रहेका प्रवक्ता सुहेल सहिनलाई राष्ट्रसंघीय दुत नियुक्त गरेको चिठी संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पठाएको छ। उनी तालिवानका नरमपन्थी मानिन्छन्।

सार्कको सदस्य पाकिस्तानले सार्क मन्त्रस्तरीय साइडलाइन बैठकमा अफगानिस्तानको पूर्ववर्ती सरकारका दूत घुलामको उपस्थिति नहुने ग्यारेन्टी नेपालले गर्नुपर्ने प्रस्ताव कूटनीतिक च्यानलमार्फत् पठाएको थियो।

कूटनीतिक स्रोतका अनुसार अफगानिस्तानको सिटमा पूर्व सरकारका दूत सहभागी नहुने ग्यारेन्टी नेपालले गर्न सक्ने अवस्था थिएन किनभने नेपालले न त तालिवान सरकारलाई मान्यता दिएको छ, न त पूर्ववर्ती सरकार नै सही हो भनेको छ। सार्क अध्यक्षको निर्णायक र कार्यकारी भूमिका यसमा किन पनि हुँदैन भने सार्क प्रक्रियामा हरेक निर्णयमा हरेक सदस्यको सहमति चाहिन्छ।

‘तालिवान नेतृत्वको सरकारका पक्षमा पाकिस्तानले खुला लविङ गरेको त थिएन, तर पूर्ववर्ती सरकारका प्रतिनिधिलाई रोक्न कूटनीतिक दबाब दिएको थियो’ एकजना जानकार अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘हामी जबरजस्ती अप्ठेरोमा पर्न चाहेनौँ। यो भन्दा बैठक रद्द गर्नु नै उपयुक्त लागेर यो निर्णयमा पुगेका हौँ।’

तालिवान सरकारलाई सार्कका बाँकी सदस्य मुलुकले मान्यता दिएका छैनन्। पाकिस्तान सरकारले पनि मान्यता दिएको छैन तर द्धिपक्षीय सहकार्य अघि बढाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय ७६औँ महासभामा सहभागी हुने क्रममा हरेक वर्ष सार्क परराष्ट्रमन्त्री (सार्क मन्त्रिपरिषद्) स्तरीय अनौपचारिक बैठक आयोजना हुँदै आएको छ। यो कार्यकारी निकाय होइन र यसले सार्क प्रक्रियाका सन्दर्भमा औपचारिक निर्णग गर्दैन, तर सार्क सदस्य मुलुकका सबै परराष्ट्रमन्त्रीहरु एकै ठाउँमा जम्मा हुने मञ्च प्रदान गर्छ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग सरसल्लाहपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले मंगलबारै सार्क सचिवालयलाई चिठी पठाएको थियो। परराष्ट्रको आग्रहपछि सार्क सचिवालयले मंगलबार सार्क सदस्य मुलुकहरुलाई चिठी लेखेर परराष्ट्रमन्त्रस्तरीय अनौपचारिक बैठक रद्द भएको जानकारी दिएको छ। सार्कको कान्छो मुलुक अफगानिस्तानमा नयाँ राजनीतिक प्रणाली आएसँगै सार्कको भविष्यबारे प्रश्न उठिरहेका बेला बैठक रद्द भएको हो। अब सार्कको भविष्य नै थप अन्योलमा परेको छ।

सार्कमा पछिल्लो उच्चतरीय भर्चुअल जमघट
कोभिड–१९ को महामारी सुरु भएपछि २ चैत ०७६ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सार्क शीर्ष नेताहरूको भिडियो सम्मेलन आयोजना गरेका थिए। सम्मेलनमा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानबाहेक सबै शीर्ष नेता सहभागी थिए। भिडियो सम्मेलनमा मोदीले भारत सरकारका तर्फबाट १ करोड अमेरिकी डलर राख्ने गरी कोभिड–१९ आपत्कालीन कोष घोषणा भएको थियो।

कोषका लागि सार्क मुलुकबाट १ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर घोषणा भएको छ। भारतको गुजरातमा रहेको सार्क डिजास्टर मेनेजमेन्ट सेन्टर (सार्क प्रकोप व्यवस्थापन केन्द्र) सँग समन्वय गरेर भारतले घोषित कोषमार्फत पाकिस्तानबाहेक सार्कका सदस्य मुलुकलाई सहयोग गर्दै आएको छ।

सन् १९८५ डिसेम्बरमा सात राष्ट्र रहेर सार्क स्थापना भएको थियो। सार्कमा सन् २००७ अप्रिलमा १४औँ शिखर सम्मेलनबाट अफगानिस्तान थपिएपछि आठ सदस्य मुलुक भएका छन्। युरोपियन युनियन, चीन, जापान, इरानलगायतसहित सार्कका ९ वटा पर्यवेक्षक मुलुक छन्।

प्रतिक्रिया