आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

तालिबानले भन्यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा बोल्न दिनू पर्छ, नत्र फेरि

प्रकाशित
1.6K
SHARES

एजेन्सी। तालिबानले न्यूयोर्क सहरमा जारी राष्ट्रसङ्घीय महासभामा विश्व नेताहरूलाई सम्बोधन गर्न पाउनका लागि आग्रह गरेको बताइएको छ।उक्त समूहका विदेशमन्त्री आमिर खान मुताकीले सोमवार त्यस्तो अनुरोध सहितको पत्र संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पठाएका थिए जहाँ एक समितिले त्यसबारे टुङ्गो लगाउनेछ।

तालिबानले दोहामा रहेका आफ्ना प्रवक्ता सुहेल शाहीनलाई राष्ट्रसङ्घका लागि आफ्ना राजदूत नियुक्त समेत गरेको छ। गतमहिना अफगानिस्तानलाई नियन्त्रणमा लिएको उक्त समूहले पछिल्लो सरकारका पालामा राष्ट्रसङ्घ पठाइएका राजदूतले यतिखेर आफ्नो सरकारको प्रतिनिधित्व नगर्ने जनाएको छ।

उच्चस्तरीय त्यस्तो राष्ट्रसङ्घीय बहसमा सहभागी हुन गरिएको अनुरोधलाई उक्त निकायको क्रेडिन्सियल कमिटीले विचार गरिरहेको बताइएको छ। जसमा अमेरिका, चीन र रुस सहितका नौ देशहरू छन्। तर उनीहरू आउँदो सोमवार महासभा अन्त्य हुनुअघि जुट्ने सम्भावना देखिंदैन।

र राष्ट्रसङ्घको नियम अनुसार त्यसबेलासम्म उक्त विश्व निकायका लागि अफगान राजदूतमा गुलाम इसाकजाई नै कायम रहनेछन्। महासभाको अन्तिम दिन अर्थात २७ सेप्टेम्बरमा उनले मन्तव्य दिने ठानिएको छ।

यसअघि सन् १९९६ र २००१ बीचमा तालिबानले अफगानिस्तान नियन्त्रणमा लिंदा उनीहरूले हटाएको सरकारकै प्रतिनिधि राष्ट्रसङ्घमा राजदूतका रूपमा रहेका थिए। जतिखेर क्रेडिन्सिअल्स कमिटीले सो पदका लागि गरिएको नयाँ दाबीलाई नहेर्ने निर्णय गरेको थियो।

तालिबानले देश छाडेर भागेका पूर्वराष्ट्रपति असरफ गनीलाई कयौँ देशहरूले नेता मान्न छाडेको बताएको छ। मङ्गलवार राष्ट्रसङ्घीय बैठक सुरु भएपछि कतारले विश्व नेताहरूलाई एउटा आह्वान गर्दै तालिबानलाई संलग्न गराउन भनेको छ।

त्यसको टुङ्गो कसरी लाग्छ ?

उच्चस्तरीय त्यस्तो राष्ट्रसङ्घीय बहसमा सहभागी हुन गरिएको अनुरोधलाई उक्त निकायको क्रेडिन्सियल कमिटीले विचार गरिरहेको बताइएको छ।जसमा अमेरिका, चीन र रुस सहितका नौ देशहरू छन्। तर उनीहरू आउँदो सोमवार महासभा अन्त्य हुनुअघि जुट्ने सम्भावना देखिंदैन।
र राष्ट्रसङ्घको नियम अनुसार त्यसबेलासम्म उक्त विश्व निकायका लागि अफगान राजदूतमा गुलाम इसाकजाई नै कायम रहनेछन्।

महासभाको अन्तिम दिन अर्थात २७ सेप्टेम्बरमा उनले मन्तव्य दिने ठानिएको छ। यसअघि सन् १९९६ र २००१ बीचमा तालिबानले अफगानिस्तान नियन्त्रणमा लिंदा उनीहरूले हटाएको सरकारकै प्रतिनिधि राष्ट्रसङ्घमा राजदूतका रूपमा रहेका थिए।

जतिखेर क्रेडिन्सिअल्स कमिटीले सो पदका लागि गरिएको नयाँ दाबीलाई नहेर्ने निर्णय गरेको थियो। तालिबानले देश छाडेर भागेका पूर्वराष्ट्रपति असरफ गनीलाई कयौँ देशहरूले नेता मान्न छाडेको बताएको छ।मङ्गलवार राष्ट्रसङ्घीय बैठक सुरु भएपछि कतारले विश्व नेताहरूलाई एउटा आह्वान गर्दै तालिबानलाई संलग्न गराउन भनेको छ।

यसैगरि , तालिबानले अफगानिस्तानका माध्यमिक विद्यालयमा पुरुष शिक्षक र छात्रलाई अध्ययनका लागि फर्किन निर्देशन दिएको छ भने छात्रालाई विद्यालय जानबाट वञ्चित गरेको छ। माध्यमिक तहका कक्षाहरू पुनः सञ्चालन गर्न उक्त इस्लामवादी समूहले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा महिला वा बालिकाको विषय उल्लेख गरिएको छैन।

एक अफगान छात्राले अत्याचार भएको महसुस गरेको बताएकी छन्। उनले भनिन्, “सबै कुरा एकदमै अन्धकारमय देखिएको छ। तालिबानले वाचा गरे पनि पछिल्लो कदमले अफगानिस्तान सन् १९९० को दशककै जस्ता कठोर शासनमा फर्किन लागेको सङ्केत दिएको छ।

अर्को घटनाक्रममा शुक्रवार तालिबानले महिला मन्त्रालयलाई बन्द गरेको जस्तो देखिन्छ। तालिबानले त्यसको ठाउँमा कडा धार्मिक मान्यताहरू लागु गर्ने पुरानो निकाय स्थापना गरेको छ। सन् १९९६ देखि २००१ का बीचमा तालिबानको शासनकालमा स्थापित सदाचार अभिवृद्धि तथा दुष्कर्म नियन्त्रणसम्बन्धी मन्त्रालयले सडकमा “नैतिकता प्रहरी” परिचालन गरेको थियो जसमार्फत् शरिया नामक कडा इस्लामिक कानुन कार्यान्वयन गराइन्थ्यो।

शनिवार विद्यालय खुल्नुअघि जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सबै पुरुष शिक्षक र विद्यार्थीहरू आफ्ना शिक्षण संस्थाहरूमा उपस्थित हुनुपर्छ।”माध्यमिक विद्यालयहरू प्रायशः १३ देखि १८ वर्षको उमेर समूहका विद्यार्थीका लागि लक्षित छन्।

छात्र र छात्रा पढ्ने विद्यालयहरू अलगअलग भएकाले अधिकांश छात्रा पढ्ने विद्यालयहरू बन्द गर्न तालिबानलाई सजिलो छ। वकिल बन्ने लक्ष्य लिएकी एक छात्रा भन्छिन्, “म मेरो भविष्यबारे एकदमै चिन्तित छु।”

“सबै कुरा अन्धकार देखिन्छ। प्रत्येक दिन उठेर म आफूलाई सोध्छु म किन बाँचिरहेकी छु? के मैले घरभित्रै बसेर कसैले मेरो ढोका ढकढक्याएर ‘मलाई विवाह गर’ भन्दै सोधेको प्रतीक्षा गर्नुपर्छ? के महिला हुनुको उद्देश्य यही हो?”अफगान शिक्षा मन्त्रालयकी पूर्वप्रवक्ता नोरोर्या निज्हतले पछिल्लो निर्णयले हानि हुने बताइन्।

उनी भन्छिन्, “यसले मलाई सन् ९० को दशकमा तालिबानहरूले के गरे भन्ने सम्झाएको छ। त्यस बेला हामीले निरक्षर र अशिक्षित महिलाहरूको एउटा पुस्ता नै तयार पार्‍यौँ।” यसै हप्ताको प्रारम्भमा तालिबानले महिलाहरूलाई विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन गर्न दिने घोषणा गरको थियो।

तर पुरुषहरूसँगै उनीहरूले पढ्न नपाउने अनि नयाँ पोसाक लगाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।कतिपयले उक्त नयाँ नियमले महिलालाई शिक्षाबाट वञ्चित गर्ने धारणा राखेका थिए किनभने विश्वविद्यालयहरूसँग अलग्गै कक्षा सञ्चालन गर्ने स्रोत छैन।

माध्यमिक तहबाट छात्राहरूलाई अलग गर्नुको अर्थ कसैले पनि थप अध्ययन गर्न पाउनेछैनन्।सन् २००१ मा तालिबानलाई सत्ताबाट हटाइएपछि अफगानिस्तानमा बालिका र महिला शिक्षा त्यसमा पनि भर्ना र साक्षरता दरमा ठूलो उपलब्धि हासिल भएको थियो।

प्राथमिक तहमा अध्ययन गर्ने बालिकाको सङ्ख्या लगभग शून्यबाट २५ लाख पुगेको थियो भने महिला साक्षरता दर एक दशकमा झन्डै दुईगुनाले बढेर करिब ३० प्रतिशत पुगेको थियो।

तर अधिकांश उपलब्धि सहरी क्षेत्रमा हासिल भएका थिए।सत्तामा नियन्त्रण जमाएपछि तालिबानहरूले अफगानिस्तानका महिलाहरूको अधिकार “इस्लामिक कानुनको परिधिभित्र रहेर” सम्मान गरिने बताएका थिए।

तालिबानले महिला मन्त्रालयको नाम मेटेर सदाचार र दुष्कर्म मन्त्रालय राख्यो

तालिबानले अफगानिस्तानमा महिला मन्त्रालय हटाएर गरेर त्यसको साटो कडा धार्मिक मान्यताहरू कार्यान्वयन गराउने निकाय राखेको बताइएको छ।शुक्रवार तालिबानले महिला मन्त्रालयको नाम मेटेर सदाचार र दुष्कर्म मन्त्रालयको नाम राखेका थिए।

सामाजिक सञ्जालमा प्रेषित भिडिओहरूमा महिला कर्मचारीहरूले कार्यालयबाहिर आफूहरूलाई काममा फर्काउन तालिबानसँग अनुनय गरिरहेको देखिन्छ।सन् १९९० को दशकताका तालिबान शासन अवधिमा उक्त मन्त्रालयले कठोर इस्लामिक नियमहरू पालना गराउनुका साथै महिलाहरूमाथि कडा प्रतिबन्धहरू लगाएको थियो।

रन्तरको सङ्घर्षपछि विगत २० वर्षमा अफगान महिलाहरूले आधारभूत अधिकारहरू पाएका थिए। तर पुरुषहरूले मात्र नेतृत्व गरेको तालिबान अन्तरिम सरकारले आफूहरूको पाएको अधिकार फेरि कटौती गर्ने डर महिलाहरूमा छ।

काबुलस्थित बीबीसीका प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय संवाददाता लिज डूसे अफगानिस्तानमा आएको परिवर्तन बुझेर अघि बढ्ने वाचा गरेको भए पनि तालिबानको कामगराइ फरक देखिएको छ।

असन्तुष्टिको स्वरलाई दमन गरिएको, हिंसाको माध्यमबाट महिला र किशोरीसहित नागरिकहरूलाई विभिन्न प्रतिबन्ध लगाइएको र समाजमा अविश्वास तथा डर फैलाइएको भन्दै यसअघि पनि मानवाधिकारवादी समूहहरूले सदाचार र दुष्कर्म मन्त्रालयको विरोध गरेका थिए।

तर तालिबानका सदस्यहरूले यो संस्थाको प्रतिरक्षा गर्दै आएका छन्।”यसको मुख्य उद्देश्य नै इस्लामको सेवा हो। त्यस कारण पनि सदाचार र दुष्कर्म मन्त्रालय राख्न अनिवार्य छ,” तालिबानका एक सदस्य मोहम्मद युसुफले न्यूयोर्क पोस्टलाई भने।

काबुलको परिसरमा राखिएको नयाँ बोर्डअनुसार मन्त्रालयको पूरा नाम सदाचारको प्रवर्धन र दुष्कर्मको नियन्त्रण मन्त्रालय हो। यो मन्त्रालय तालिबानको पहिलो शासनकालभन्दा अघिबाटै अस्तित्वमा थियो। तर तालिबानले सन् १९९६ देखि २००१ बीचको आफ्नो शासनकालमा यसको विस्तार गर्‍यो।

यो मन्त्रालयको जिम्मा शरिया कानुन भनिने तालिबानले व्याख्या गर्दै आएको कठोर इस्लामिक कानुन कार्यान्वयनका लागि सडकमा कथित नैतिकता प्रहरी परिचालन गर्नु थियो। पुरुष अभिभावकबिना घरबाहिर निस्किएका र उनीहरूको व्याख्यामा “अशिष्ट” पहिरन लगाएका महिलाहरूलाई कुटपिट गरेपछि यो प्रहरी सबैतिर चिनिएको थियो।

>महिलाहरूले प्राथमिक तहभन्दा माथि पढ्न नपाउने नियम तालिबानले फेरि दोहोर्‍याउन लागेको बताइएको छ। यसअघि यो मन्त्रालय रहँदा सङ्गीत र नृत्य लगायतका मनोरञ्जनमा रोक थियो भने बुद्धिचाल खेल्न र चङ्गा उडाउन पनि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।

प्रार्थनाको समय कडाइका साथ पालना गरिनुपर्थ्यो भने पुरुषहरूलाई दाह्री पाल्न अनिवार्य गरिएको थियो। पश्चिमा शैलीको कपाल काट्न पनि अनुमति थिएन। नियम उल्लङ्घन गर्ने जोसुकैलाई कसुर हेरी कोर्रा लगाउने, कुट्ने, हातखुट्टा काटिदिने र सार्वजनिक स्थानमा फाँसी दिनेसम्मको सजाय दिइन्थ्यो।

काबुलमा रहेका दुई तालिबान सदस्यहरूले वाशिङ्टन पोस्टसँगको कुराकानीमा तालिबानले पहिलेकै जस्तो बल प्रयोग गर्ने कल्पना समेत आफूहरूले नगरेको बताए। उनीहरूले यस्ता नियमहरू कार्यान्वयन गराउन प्रहरी र लडाकुहरू परिचालन नहुने आफूहरूको अपेक्षा रहेको बताए।

अमेरिकी नेतृत्वको सेना सन् २००१ मा अफगानिस्तान प्रवेश गरेपछि यो मन्त्रालय विघटन गरिएको थियो। तर यथास्थितिवादीहरूको ठूलो दबावपछि राष्ट्रपति हामिद कारजाईले सन् २००६ मा सो मन्त्रालय पुनः स्थापना गरे। त्यस बेला ह्यूमन राइट्स वाच नामक मानवाधिकारवादी संस्थाले यो मन्त्रालयलाई “मनोमानी दुर्व्यवहारको कुख्यात प्रतीक”को सङ्ज्ञा दिएको थियो।

प्रतिक्रिया