आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

कुलमान नियुक्तविरुद्धको मुद्धामा सर्वोच्चले दियो यस्तो आदेश, कसको पक्षमा सुनायो फैसला ?

प्रकाशित
480
SHARES

काठमाडौ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

रिट निवेदक हितेन्द्रदेव शाक्यले कुलमानलाई काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेशको माग गरे पनि अदालतले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको हो । यद्यपि सरकारसँग कारण देखाऊ आदेश भने माग गरेको छ ।

प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले आफूलाई हटाएर प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमानलाई गरिएको नियुक्ति गैरकानुनी रहेको भन्दै बदरको माग गरेका थिए ।

सरकारले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशिष्ट श्रेणीको सुविधासहित सरुवा गर्दै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमानलाई नियुक्त गरेको थियो ।

त्यस्तै यता पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटमाथिको निर्णय आउनासाथ मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सत्ता गठबन्धनले तयारी थालेको छ ।

माधवकुमार नेपाल लगायत १४ सांसदमाथि गरिएको कारबाही कार्यान्वयन गराउने आदेश माग्दै एमाले अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथि सोमबारदेखि सुनुवाइ भइरहेको छ । सोमबार यो रिट हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो भने मंगलबार पनि सुनुवाइ जारी छ ।

पार्टीले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई समेत सनाखत गराएर माधव नेपालको नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगले नयाँ दल दर्ताका लागि सनाखत गराएको भन्दै अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध अदालतमा रिट दर्ता गरिएको हो । रिटमा १४ सांसदको सूचना जारी नगरेकोमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई समेत विपक्षी बनाइएको छ ।

ओलीको रिट निवेदनमा आज आउला त अन्तरिम आदेश ?
​‘सर्वोच्च अदालतले सोमबार नै निर्णय सुनाउला र मंगलबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरौँला भन्ने हाम्रो तयारी थियो’ देउवा सरकारमा सहभागी एक मन्त्रीले भने,’ ‘तर, सोमबार मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा गयो, अब आज जे निर्णय आउँछ, त्यसपछि भ्याएसम्म आजै वा भोलिसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ ।’

मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने नामबारे नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अझै केही समय चाहिएको गठबन्धनका नेताहरूलाई बताएका छन् । नेपालको पार्टीले मंगलबारदेखि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको छ । उता, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) ले भने अध्यादेश फिर्ता लिएपछि मात्रै सरकारमा जाने बताउँदै आएको छ ।

एकीकृत समाजवादी र जसपाले नाम दिन सकेनन् भने यो चरणमा काँग्रेस र माओवादीका मात्रै मन्त्री थप्ने र अरूलाई पछि समेट्नेबारे छलफल भइरहेको सत्ता गठबन्धनका एक नेताले जानकारी दिए ।

एमालेबाट फुटेर नयाँ दल दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गर्ने सत्ता पक्षमा विश्वास देखिएको छ । तर, अदालतले एमालेका १४ सांसदमाथिको कारबाही सदर गरिदियो भने नेकपा एकीकृत समाजवादीको वैधतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ र सत्तारुढ गठबन्धन नै सङ्कटमा पर्न सक्छ ।

त्यो स्थितिमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार भन्दा पनि अदालतको निर्णयबाट देउवा सरकार ढल्ने र देश मध्यावधितर्फ जाने सम्भावना हुनेछ । यद्यपि यस विषयमा अदालतले कुनै पनि निर्णय भने गरिसकेको छैन ।

अदालतको निर्णय आउनासाथ मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भने पनि दलहरूले आफ्नो तर्फबाट मन्त्रीहरूको नाम टुङ्गो लगाइसकेका छैनन् । माओवादीबाट देवेन्द्र पौडेल मन्त्री बन्ने पक्का भए पनि अरूको टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको स्रोत बताउँछ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको अध्यक्षतामा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठक साँझ साढे ६ बजेदेखि सुरु भएको हो ।

उक्त बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली काँग्रेस महामन्त्री पूर्ण बहादुर खड्का, जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, डा. बाबुराम भट्टराई, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल लगायतको उपस्थिति रहेको छ। आजको बैठकमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार लगायतका एजेन्डामा छलफल हुने बताइएको छ।

प्रतिक्रिया