आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

ओलीको मुद्धामा सक्कल फाइल झिकाउन सर्वोच्चको आदेश, के हुन्छ अब ?

प्रकाशित
469
SHARES

काठमाडौ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूले कारबाही गरेको १४ जना संघीय र २ जना प्रदेश सांसदलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै दिएको मुद्दाको विषयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन ।

न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले मंगलबार सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश नदिएको हो । ती मुद्दाका विपक्षी निर्वाचन आयोग, सभामुखलगायतले गरेका निर्णयका सक्कल फाइल झिकाउन भने आदेश दिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट वैशाख २७ मा विश्वासको मत लिने क्रममा अनुपस्थित भएर ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरेको १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । वैशाख २७ गतेको विश्वासको मत लिने क्रममा २८ जना एमाले सांसद अनुपस्थित रहेका थिए ।

त्यसमध्ये साउन २५ गते १४ सांसदलाई कारबाही गरेको एमालेले जनाएको छ । सो निर्णय कार्यान्वयन गराउन एमालेले भदौ १ गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई जानकारी गराएको थियो । तर सभामुख सापकोटाले आवश्यक निर्णय नगरेको भन्दै ओली सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।

त्यस विषयमा आवश्यक कारबाही नगरेको भन्दै एमाले सांसदहरुले संसद् बैठक निरन्तर रुपमा अवरुद्ध पार्दै आएका छन् । उनीहरुले सभामुख सापकोटाको भूमिका निष्पक्ष नभएको आरोप लगाउँछन् । सभामुख सापकोटा एमाले विभाजनमा सहायक भएको उनीहरुको आरोप छ ।

एमालेबाट विभाजित भएर गठन भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई निर्वाचन आयोगले भदौ ९ गते मान्यता दिइएको थियो । सभामुख सापकोटाले अर्को दलको सांसद भइसकेको भन्दै कारबाही गर्नु नपर्ने निर्णय गरेका थिए ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाका सांसदहरु अजय शाही र विमला वलीलाई पनि एमालेले कारबाही गरेको छ । तर, पूर्णप्रसाद घर्तीले कारबाहीको सूचना जारी गर्न आश्विकार गरेपछि घर्ती निर्णयविरुद्ध ओली अदालतमा गएका हुन् । शाही सूर्य चिन्हबाट उम्मेदवार भएको तर आफ्नै हैसियत पार्टीको सांसदको रुपमा नभएको बताउँदै आएका छन् ।

ओलीले एकीकृत समाजवादीको गठन नै गैरकानूनी भएको दाबी गर्दै बदर गर्नका लागि अर्को मुद्दा समेत दिएका छन् । सो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिक अन्तरिक आदेश दिन अस्वीकार गरिसकेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आन्तरिम आदेश दिनुपर्ने आधार र कारण नभएको भन्दै आदेश दिन अस्वीकार गरेका थिए ।

त्यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको छ ।

घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध रिट निवेदक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै कारण देखाउ आदेश दिएको हो ।

यससँगै कुलमानलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

घिसिङको नियुक्ती बदरको माग गर्दै भदौ २ मा सर्वोच्च पुगेका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले अन्तरिम आदेशमार्फत घिसिङलाई काम गर्न रोक लगाउन माग गरेका थिए ।

शाक्यले आफ्नो सहमतिबिना प्राधिकरणबाहिर स्थानान्तरण गर्न नमिल्ने भन्दै उनले आफू सोही पदमा बहाल रहेको जिकिर गरेका छन् । आफूले राजीनामा दिएको वा प्रक्रिया पूरा गरी बीचमा हटाएको अवस्था बाहेक आफ्नो पदावधि २०८१ साल माघ २८ गतेसम्म रहने उनको जिकिर छ । ११ महिनाअघि कार्यकाल पूरा भएर बाहिरिएका घिसिङलाई मन्त्रिपरिषदको साउन २६ गतेको बैठकले नियुक्त गरेको थियो ।

त्यस्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रत्नपार्कमा बसेर बाँडेझैं पदक बाँड्दा पनि बुद्धिजीवि, नागरिक समाज सबै मौन बसेको आरोप लगाएका छन् ।

मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले यदि पदक बोल्न जान्थ्यो भने नारा लगाउने र आँखा हुन्थ्यो भने धरधरी रुन्थ्यो भनेका छन् । ‘म प्रधानमन्त्री भएको बेला यसो गएको भए अहो ! के हुन्थ्यो ? बुद्धिजीविहरु के भन्थे ? नागरिक समाज के भन्थ्यो ?’ उनले भने, ‘आज सब चुप छन्, शान्त छन् ।’

अस्तिको दिन जस्तो पदकहरु हामीले वितरण गरेको भए बा बा ! अहिले निर्णय खारेज गर्ने अदालतलाई पनि वितरण गरेको छ, कसले खारेज गर्ने ? बहस गर्ने वकिललाई पनि वितरण गरेको छ, कसले बहस गर्ने ? विरोधमा बोल्ने टेलिभिजन, अखबार आदि इत्यादिलाई पनि वितरण गरेको छ, ती पनि चुपचाप । सबैतिर ढोका थुनेको छ, ताकि कतैबाट आवाज नआओस्, उज्यालो नछिरोस् ।

हामीलाई कुनै टाउको दुखेको होइन, तर यति धेरै पदकहरु त कहिल्यै वितरण भएको थिएन । रत्नपार्कमा बसेर वितरण गरे जस्तो छ क्या, ह्वार ह्वारी । म प्रधानमन्त्री भएको बेला यसो गएको भए ओ हो के हुन्त्यो ? वुद्धिजीविहरु के भन्थे ? नागरिक समाज के भन्थ्यो ? आज रमाइलो छ, सब चुप छ, शान्त छ ।

सरकारले जानबुझी जनतामा राजनीतिप्रति निराशाभाव पैदा गर्न खोजेको ओलीको आरोप छ । दिउँसो पनि ग्रहण लाग्यो भने नहेर भन्ने गरेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘अहिले ग्रहण लागेको छ, यो ग्रहणतिर धेरै हेर्ने काम छैन ।’

सरकारले १४०० रणनीतिक सडकको समेत काम रोकेको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले भने, ‘क्या बहादुर सरकार ! अघिल्लो सरकारले रणनीतिक सडक बनाउँछु भन्यो । यो सरकारले आउनेवित्तिकै रोक्यो । ल बना बाटा ! केपी ओलीको फुर्ती एक्कै झट्कामा खत्तम पारिदिन्छु भनेर १४०० बाटो खत्तम ।’ शेरबहादुर देउवा सरकारले आफूतिर नलाग्ने कर्मचारीलाई अपायकमा सार्न थालेको उनको आरोप छ ।

यसै गरि , शेयर निस्कासन नगरेको कम्पनीको शेयर पदीय आचरण विपरीत छोरी रेविका ढुंगानाको नाममा खरिद गरेको आरोप लागेका नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानालाई कारवाही गर्न जाँचबुझ समितिले सिफारिस गरेको छ ।

सरकारले उच्च अदालतका न्यायाधीश अनन्तराज डुम्रेको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय समिति गठन गरी सो घटनाको जाँचबुझ गरेको थियो । समितिले मंगलबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई प्रतिवेदन बुझाउँदै वोर्डको अध्यक्ष भएको बेलामा छोरीको नाममा १० हजार कित्ता शेयर पदीय आचरणविरुद्ध खरिद गरेको उल्लेख गरेको छ ।

बिवाहित छोरी भएपनि आफैंले रकम तिरेर शेयर किनेको पाइएको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । ढुंगानाले कानूनविपरीत बुक बिल्डिङका क्रममा रहेको सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर छोरीको नाममा खरीद गरेर विवादमा तानिएपछि २०७८ भदौ १६ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले न्यायाधीश डुम्रेको अध्यक्षतामा विज्ञ सदस्य नारायणप्रसाद पौडेल र सहसचिव अर्जुनकुमार खड्का रहेको तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो ।

स्रोतका अनुसार ‘पदीय आचरणविरुद्ध शेयर किनबेच गरेको पाइएको भन्दै दोषीलाई कारबाही गर्ने जिम्मेवारी सरकारको काँधमा आएको छ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानाले धितोपत्रको भित्री कारोबार तथा धितोपत्र व्यवसाय गरी बोर्डलाई हानी नोक्सानी पु¥याइ बोर्डको हित र पुँजी बजारको विकास विपरीत हुनेगरी पदीय आचरण विपरीत काम कारवाही गरेको भन्ने सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न गत भदौ १६ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो।

प्रतिक्रिया