आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

मन्त्रिपरिषद्को यस्तो निर्णयले देशभर तरङ्ग, ओलीलाई झट्का

प्रकाशित
387
SHARES

काठमाडौ। सरकारले राजनीतिक नियुक्ति गरेका सबै राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । आज सिंहदरबारमा बसेको सो बैठकले सो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, सल्लीसल्ला– सिमिकोट खण्डको डुल्लीकुनादेखि लालीबगर सडकखण्डको ७ कि.मि. र लैफुबद्री गाउँदेखि हुक्का खोलासम्म १३.५ कि.मि सडकखण्डको ट्रयाक निर्माण कार्यको ठेक्का नेपाली सेनालाई दिने सरकारले निर्णय गरेको छ ।

यसको साथै कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, औषधि ऐन, २०३५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने पनि आजको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।

कोभिड–१९ व्यवस्था २०७८ स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ७६औँ महासङ्घको सभामा भाग लिन जाने प्रतिनिधि मण्डल गठन गर्ने पनि सरकारले निर्णय गरेको कार्कीले जानकारी दिए ।

यसै गरि , नेकपा एमालेले कारबाही गरेका लुम्बिनीका २ जना प्रदेश सांसदलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै दिएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशसभाका सांसदहरू अजय शाही र विमला वलीलाई एमालेले आफ्ना सांसद भन्दै कारबाही गरे पनि प्रदेश सभाले उनीहरूलाई कारबाही गरेको सूचना जारी गर्न मानेको थिएन ।

सोही विषयलाई लिएर सभामुख पूर्ण बहादुर घर्तीसहित प्रदेश सभा सचिवालयविरुद्ध नेकपा एमाले सर्वोच्चमा पुगेको थियो ।एमालेले दायर गरेको उक्त मुद्दामाथि मंगलबार भएको सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश दिन न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले अस्वीकार गरेको हो । मंगलबारको सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि प्रदेश सभा सचिवालयले गरेको निर्णयको सक्कल कागजात झिकाउन आदेश दिएको छ ।

प्रदेश सभा सदस्य नवलपरासीबाट सूर्य चिन्हबाट उम्मेदवार भए पनि उनले आफू नेकपा एमालेबाट नभई आफ्नै हैसियतबाट सांसदमा निर्वाचित भएको बताउँदै आएका छन् । यस्तै दाङको उपनिर्वाचनमा वलीले आफू नेकपाबाट चुनाव जितेकाले सर्वोच्चको आदेशपछि ब्यूँतिएका एमाले र माओवादी रोज्ने अधिकार भएको बताउँदै आएकी छन् ।

सोही अधिकार प्रयोग गरेर आफूले माओवादी केन्द्र रोजेको बताउँदै आएकी छिन् ।शाही अहिले लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्री बनेका छन् । सोही विषयलाई लिएर एमाले र प्रदेशसभा सचिवालयबीच द्वन्द्व जारी छ । एमालेले भने पटक पटक आफ्ना सांसदलाई कारबाही गरी पदमुक्त गर्नुपर्ने माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गर्ने गरेको छ ।

यसैगरि, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारकै संरक्षणमा मुलुकमा गुण्डागर्दी भइरहेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । अध्यक्ष ओलीले सरकारले प्रहरी परिचालन गरेर आफ्ना पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन, युवा संगठन र कर्मचारी संगठनको कार्यालयमा गुण्डागर्दी गरेको भन्दै त्यसको प्रतिवादमा उत्रन पनि पार्टी निकट अनेरास्ववियूका नेता–कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए ।

अनेरास्ववियूको नयाँ नेतृत्वको सपथग्रहणका लागि मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले जनताले भयरहित ढङ्गले जीवनयापन गर्न चाहेको उल्लेख गर्दै त्यसका विरुद्ध सरकार लागे प्रतिवादमा उत्रिनुको विकल्प नरहेको पटक–पटक दोहो–याए । अध्यक्ष ओलीले सरकारले जनतालाई दुःख दिने काम मात्रै गरेकाले आफूहरूले आपत्ति जनाउनु परेको पनि स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘सरकार निर्देशित, सरकार सञ्चालित, सरकार संरक्षित गुण्डागर्दी जुन भइराखेको छ, त्यस कुराको पनि तपाईंहरुले भण्डाफोर गर्नु पर्छ । र मैले अस्ति बोल्दा पनि भनेको छु–जनता शान्तिपूर्ण ढङ्गले बाँच्न चाहन्छ । एउटा न्यायपूर्ण समाज होस्, न्यायपूर्ण व्यवहार होस् । र त्यहाँ शान्तिपूर्ण, भयरहित सम्मानजनक व्यवहार होस भन्ने जनता चाहन्छ ।

शान्तिपूर्ण ढङ्गले जीवनयापन गर्न चाहन्छ । तर जनतालाई त्यसरी बस्न दिँदै दिइएन भने जनताले के गर्छ ? प्रतिवाद गर्नु परेन । जनता भोलि प्रतिवादमा निस्कन्छ । अथवा असहज, अप्ठ्यारो, प्रतिकूल परिस्थिति आयो भने सरकारले त्यस्तो बेलामा साथ पाउँदैन । सबै चुप लागेर मूकदर्शक भएर हेर्छन् ।’

२०१७ साल हेरे हुन्छ । २०१७ सालमा दुई तिहाइ ल्याएको काँग्रेस संसद् सबै अपदस्थ गर्दा पनि काँग्रेस केही पनि बोलेन । कोही पनि बोलेन । ३० वर्षसम्म किन चल्यो ? पछि त्यहीँ सिको गरेर ज्ञानेन्द्रले गरेको होइन ? माघ १९ । माघ १९ गर्दा ६१ सालबाट ६२ को अन्त्यमा पुग्दा त्यस रेजिमको नै समाप्त गरिदियो जनताले,’ उनले थपे, ‘त्यस शासन नै अन्त्य गरिदियो जनताले ।

तसर्थ जनता सचेत हुनुपर्दछ । जनतालाई सरकारले दुःख दिनु हुँदैन । लोकतन्त्र केही मानिसहरू शासनमा पुग्ने प्रणाली मात्रै होइन । जनतालाई छकाउने प्रणाली होइन, जनतालाई सेवा गर्ने, जनताको अधिकारको सुरक्षा गर्ने प्रणाली हो । सरकारले त जनताको अधिकार सुरक्षा गर्नुपर्ने ठाउँमा जनताको अधिकार खोसेर, जनतालाई दुःख दिएर, कानुनी ढङ्गले दुःख दिएर, अमानवीय ढंगले दुःख दिएर कुनै लोकतान्त्रिक आचरण भएन । हाम्रो आपत्ति त्यसमा हो ।’

अध्यक्ष ओलीले जनताको हितमा केन्द्रित भएर अघि बढ्न पनि अनेरास्ववियूका नेता, कार्यकर्तालाई सचेत गराए । उनले मुलुकलाई समृद्ध बनाउने अभियानलाई लक्ष्य बनाएर युवा, विद्यार्थीहरूले अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए।

प्रतिक्रिया