आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दै देउवा, क-कसलाई आयो मन्त्रिको अफर ?

प्रकाशित
485
SHARES

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषदलाई छिट्टै पूर्णता दिइने बताएका छन्। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा भाग लिएर निस्किएका प्रधानमन्त्री देउवाले पत्रकारहरूको प्रश्नमा मन्त्रिपरिषदले छिट्टै पूर्णता पाउने बताए।

‘मन्त्रिपरिषदले छिट्टै पूर्णता पाउँछ,’ उनले भने। प्रधानमन्त्री देउवाले कांग्रेसबाट २ र माओवादीबाट २ मन्त्री तथा कांग्रेसबाट एक राज्यमन्त्री बनाएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले १७ मन्त्रालय आफैँसँग राखेका छन्।

देउवाले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलका शीर्ष नेतासँग मन्त्रीका लागि नाम मागे पनि अहिलेसम्म नाम दिएका छैनन्। राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश निष्कृय बनाएपछि मात्रै जसपा सरकारमा जान इच्छुक छ। तर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले भने अध्यादेश पारित हुनुपर्ने बताइरहेको छ। सत्तागठबन्धनभित्रै मन्त्रिपरिषद विस्तार कहिले गर्ने भन्नेमा एकमत देखिएको छैन।

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएपछि मात्रै मन्त्रिमन्डलले पूर्णता पाउने बताए। संसद भवन बाहिर आज पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष यादवले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशले अस्थिरता निम्त्याउने भएकोले त्यो पहिले निस्कृय हुनुपर्ने बताइरहेका छन्।

अध्यक्ष यादवका अनुसार मन्त्रालयको भागबन्डाबारे पनि छलफल बाँकी नै छ। कुन दलले कुन मन्त्रालय लिने भन्नेबारे छलफल बाँकी नै रहेको उनको भनाइ थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा गत असार २९ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

५ दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै असार २९ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता कहिले दिने भन्ने टुंगो लगाइसकेका छैनन् । उनले जहिले पनि ‘छिट्टै पूर्णता पाउँछ’ भन्दै आएका छन् ।

सत्तारुढ गठबन्धनका अरु नेताहरू पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल पनि सोही बोली दोहोर्‍याउँदै आएका छन् । तर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन भने सकस भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले सोमबार पनि छिट्टै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता कहिले पाउँछ भन्ने सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नमा देउवाको छोटो जवाफ थियो, ‘छिट्टै पाउँछ ।’

त्यसको केहीपछि संसद् भवनबाट बाहिरिएका सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ खारेज नभएसम्म मन्त्रिपरषद्ले पूर्णता नपाउने बताएका छन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश कायमै राखेमा दलहरूलाई अस्थिर बनाउने र विभाजन गर्ने भन्दै यादवले त्यसको खारेजी गरेर मात्रै मन्त्रिपरषद्लाई पूर्णता दिनुपर्ने बताए । उनले अझैसम्म पनि सत्तारढ गठबन्धनबीच कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्ने टुंगो नलागिसकेको बताएका छन् ।

‘सरकारलाई पूर्णता दिनका लागि मन्त्रालयको बाँडफाँड हुनुपर्छ । त्यो भइसक्या छैन,’ यादवले भने, ‘दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज हुन्छ । र त्यो खारेज हुने बित्तिकै मन्त्रिपरिषद्को बिस्तार हुन्छ । सरकारले पूर्णता पाउँछ ।’

दलसम्बन्धी अध्यादेश छिट्टै खारेज गरिने पनि यादवको भनाइ थियो । उनले थपे, ‘यो गलत छ । दलहरूलाई अस्थिर बनाउने, विभाजन गर्ने, विकृति फैलाउने दलहरू भित्र र त्यसले अन्तत्वगत्वा लोकतन्त्रलाई अस्थिर बनाउने खालको अध्यादेश भएको हुनाले त्यसलाई खारेज गर्ने र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नेछ ।’

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश कायमै राखेर मन्त्रिपरिषद् बिस्तार हुन नसक्ने यादवको भनाइ थियो । यस्तै एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विदेश दूत बनेर नेपाल आएका तत्कालीन विदेश सचिव एस जयशंकरले आफ्नो सुझावलाई बेवास्ता गर्दै संविधान जारी भए राम्रो नहुने भन्दै ‘धम्क्याएको’ कुरा लिखित दस्तावेजका रूपमा पार्टीमा पेस गरेका छन् ।

आगामी विधान महाधिवेशनका लागि उनले तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा हाल भारतका विदेशमन्त्री रहेका जयशंकरले आफ्नो सुझावलाई मान्न दबाब दिएको जनाएका हुन् ।

‘२०७२ असोज १ गते विशेष दूत बनेर आएका भारतीय प्रतिनिधिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई संविधान जारी नगर्न र आफ्नो सुझावका विपरीत गरिएमा आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने एवं परिणामम नराम्रो हुने धम्की दिएर फर्किए,’ ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

जारी स्थायी कमिटीको बैठकमा सदस्यहरुबीच छलफलमा रहेको प्रतिवेदनमा नेपालको संविधान तयारी भएपछि जारी गर्नबाट रोक्नका लागि भारत प्रत्यक्ष रुपमा दबाब सिर्जना गरेको उल्लेख छ । ‘संविधान निर्माण हुँदैदेखि आफ्नो सरोकार र चासोलाई ध्यान नदिएको भनी असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएको भारत सरकारले संविधान निर्माण भइसकेपछि जारी नगर्न प्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्यो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘२०७२ असोज १ गते विशेष दूत बनेर आएका भारतीय प्रतिनिधिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई संविधान जारी नगर्न र आफंनो सुझावविपरीत गरिएमा आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने एव| परिणाम नराम्रो हुने धम्की दिएर फर्किए ।’

अध्यक्ष ओलीले भारतको भूमिका स्वतन्त्र मुलुकको सार्वभौम अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भएको बताएका छन् । ‘जुन कुनै पनि अर्थमा स्वीकार्य थिएन । यसलाई चिर्दै नेपालको संविधान जारी भयो,’ प्रतिवेदनमा ओलीले भनेका छन् । नेपालको संविधान जारी भएको आइतबार ६ वर्ष पूरा भएको छ ।

प्रतिक्रिया