आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

ओलीको रिट निवेदनमा सुनुवाइ हुँदै, माधब नेपालको हालत के होला ?

प्रकाशित
423
SHARES

काठमाडौ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोग, सभामुख समेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट निवेदनमा आज पनि सुनुवाइ हुँदैछ। सोमबार ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको सो रिट निवेदनका सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने हो या होइन भन्नेबारे आज इजलासले निर्णय सुनाउने छ।

न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भएको उक्त रिट निवेदनमा सोमबार निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । यसैगरी विपक्षी तर्फका कानुन व्यवसायीले पनि सोमबार नै बहस थालेका छन् । यद्यपि विपक्षी तर्फका कानुन व्यवसायीको बहस टुङ्गिएको छैन ।

मंगलबार विपक्षी तर्फका कानुन व्यवसायीको बहस टुङ्ग्याएर जवाफी बहस हुने र इजलासले अन्तरिम आदेशका बारेमा फैसला गर्ने सम्भावना छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टीबाट कारवाही गरिएका १४ सांसद समेतको हस्ताक्षर सनाखत गराएर नयाँ दल गठन गरिएको भन्दै निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

पार्टीले कारवाही गरेको बारेमा जानकारी गराउँदासमेत सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ती १४ सांसदलाई पदमुक्त नगरेर नयाँ दल दर्ताका लागि भूमिका निर्वाह गरेको जिकिर पनि रिट निवेदनमा गरिएको छ ।तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गत वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभामा आफूले विश्वासको मत लिँदा अनुपस्थित भएर ह्वीप उल्लंघन गरेकामध्ये पार्टीले कारवाही गरेका १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न पनि रिट निवेदनमा माग गरेका छन् ।

यसै गरि, सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्रालयको विज्ञप्तिका आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । गृहमन्त्रालयले यही भदौ १८ र २० गते ‘मित्रराष्ट्रहरुको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी, विदेशी नागरिक र तिनको सम्पत्तिलाई लक्षित गरी प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा नकारात्मक टीकाटिप्पणी गर्ने, धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनेजस्ता गतिविधि गर्ने उपर सूक्ष्म रुपमा निगरानी राख्न, यस्ता कार्यमा संलग्नलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्ने तथा उच्छृङ्खल गतिविधि नर्गन सचेत गराउँदै विरोध प्रदर्शनलाई निरुत्साहित गर्ने, त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न भई कानुन हातमा लिनेलाई कडा कारबाही गरिने’ बेहोराका प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको थियो ।

न्यायाधीश मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले सोमबार गृह मन्त्रालयको १८ भदौको सूचनाका आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले भने संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रदान गरेको र यस अन्तर्गत सकारात्मक, नकारात्मक र समीक्षात्मक टिप्पणी गर्ने बताएको छ ।गृहमन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेपछि अधिवक्ता प्रवेश केसीले सवोच्चमा रिटदायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चलाई सर्वाेच्चको जवाफ : निर्णय नै नभएको विषयविरुद्ध रिट, ‘इजलास छाड्ने तजबिजीको निर्णय’

प्रधानन्यायाधीशविना संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्न नमिल्ने भनेर दायर गरिएका रिट खारेज गर्न माग गर्दै सर्वाेच्च अदालत प्रशासनले सर्वाेच्चको एक इजलासलाई जवाफ लेखेको छ । यस विषयमा कुनै निर्णय नै नभएकाले रिट खारेजको माग गरिएको छ ।

संवैधानिक इजलासमा आफ्नो स्वार्थ बाझिने मुद्दाबाट अलग हुने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले निर्णय गरेको भनेर त्यसविरुद्ध परेका रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भइसकेको छ । तर, सर्वाेच्चले पेस गरेको लिखित जवाफमा त्यससम्बन्धी निर्णय नै नभएकाले रिट खारेजको माग गरेको छ ।

रजिस्ट्रार नारायण पन्थीले सर्वोच्च अदालतका तर्फबाट लिखित जवाफ पेस गर्दै अधिवक्ताद्वय डा. गणेश रेग्मी र दीपक मिश्रको त्यससम्बन्धी रिट खारेजीको माग गरेका हुन् । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले १७ भदौमा दिएको आदेशअनुसार सर्वाेच्चले जवाफ लेखेको हो ।

सर्वाेच्चलाई समेत विपक्षी बनाई दायर भएको रिटको जवाफमा यसअघिको सर्वाेच्चकै फैसलाको अंश उद्धृत गरिएको छ । जवाफमा भनिएको छ, ‘निवेदकले निवेदनमा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश नबस्ने भनी निर्णय भएको हो भने कुन संवैधानिक वा कानुनी आधारमा गर्नुभएको हो र अन्य न्यायाधीशज्यूले कुन आधारमा सल्लाह दिनुभएको हो,।

सल्लाह दिनुभएको भए सो कार्यान्वयन नगर्न र यसरी राय–सल्लाह दिनुहुने माननीयबाहेकको रोस्टरमा रहेका अन्य माननीय न्यायाधीशहरू रहेको संवैधानिक इजलास गठन गर्न लिएको जिकिरका सन्दर्भमा निवेदक शेरबहादुर देउवासमेतको प्रत्यर्थी राष्ट्रपति कार्यालयसमेत भएको नम्बर २०७७–डब्लुसी–००७१ को निवेदनमा ..न्यायिक निष्पक्षताको प्रत्याभूति दिनका लागि संविधान, कानुन र न्यायाधीशहरूको आचारसंहितामा रहेका प्रावधानहरूका आधारमा कुनै विवाद निरुपण गर्नबाट अलग रहने (रिक्युजल गर्ने) अवस्था पनि आइपर्दछन् । यस्ता विषयमा उचित, शिष्ट र मर्यादित तवरबाट सम्बन्धित इजलासको ध्यानाकर्षण गराउन सकिन्छ र इजलासले पनि उचित निकास दिने गर्दछ ।’

जवाफमा थप छ, ‘तर, यसलाई विवादका कुनै पक्षले पनि अधिकारको रूपमा तथा प्रतिस्पर्धात्मक शैलीमा दाबी गर्न मिल्दैन । रिक्युजल गर्ने वा नगर्ने कुरा विवादको सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीश र इजलासको तजबिजको कुरा हो भनी व्याख्या भएको सन्दर्भमा विनाआधार निर्णय नै नभएको र सल्लाह नै नलिएको विषयमा निवेदकले रिट लिई आएको देखिन्छ ।’ सर्वाेच्चको यो जवाफअनुसार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दाबाट अलग्गिने भनेर प्रधानन्यायाधीशले कुनै औपचारिक निर्णय नै गरेको छैन भन्ने देखिन्छ ।

तर, निर्णय नै नभएको विषयमा न्यायाधीश हरि फुँयालको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको यस जवाफबाट प्रस्ट भएको छ । जसकारण पनि न्यायाधीश फुँयालको आदेशमा समेत प्रश्न उठेको छ । केपी ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय उल्टाउँदै सर्वाेच्चले न्यायिक निष्पक्षताका लागि कुनै इलजासमा न्यायाधीश नबस्ने निर्णय तजबिजीको कुरा भएको भनेर फैसला गरेको थियो । त्यतिवेला पनि संवैधानिक इजलास गठनमा विवाद भएपछि यसबारे फैसलामा व्याख्या गरिएको थियो ।

आफैँले गरेको निर्णयविरुद्ध आफैँले फैसला गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको भन्ने प्रश्न उठेपछि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका नियुक्तिविरुद्ध परेका रिटको सुनुवाइबाट अलग हुने भनेर प्रधानन्यायाधीश राणाले जानकारी गराएको निवेदकहरूले बताएका थिए । तर, त्यस विषयमा निर्णय नै नभएको भनेर सर्वाेच्चले जवाफ लेखेपछि यो मुद्दाले नयाँ मोड लिएको छ ।

संवैधानिक परिषद्का सदस्यका रूपमा प्रधानन्यायाधीश राणा विभिन्न आयोगमा भएका नियुक्तिको निर्णयमा उनी सहभागी थिए । त्यससम्बन्धी मुद्दा सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि पठाइएको थियो । तर, आठ महिनासम्म सुनुवाइ हुन नसकेकोमा गत ११ भदौमा प्रधानन्यायाधीश राणा त्यससम्बन्धी सुनुवाइबाट अलग हुने जानकारी गराएपछि वरिष्ठ न्यायाधीशको नेतृत्वमा सुनुवाइ अघि बढेको थियो । त्यससम्बन्धी औपचारिक कुनै निर्णय भने भएको होइन । त्यसविरुद्ध परेका दुई रिटमा न्यायाधीश फुँयालको इजलासले यो विवादको न्यायिक निरुपण नभएसम्म सुुनुवाइ रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । संवैधानिक इजलासको निर्णयविरुद्ध एकल इजलासले आदेश दिएको भन्दै सो आदेश सुरुमै विवादमा परेको थियो । त्यसविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पूरक निवेदनसमेत दर्ता गराएकोमा त्यसउपर संवैधानिक इजलासबाट कुनै आदेश भएको छैन ।

रेग्मीले संवैधानिक परिषद्विरुद्धका मुद्दालाई बहृत् इजलासबाट निरुपण गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । तर, यसो हुन नसक्ने लिखित जवाफमा छ । ‘…नेपालको संविधानको धारा १३७ मा नै संवैधानिक इजलासबाट निरुपण हुने निवेदन एवं मुद्दाको सम्बन्धमा व्यवस्था भएको र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ ले बृहत् पूर्ण इजलासबाट के–कस्ता विवादको निरुपण हुने भनी स्पष्ट रूपमा तोकेको अवस्था छ । यसरी संविधानले नै संवैधानिक इजलासबाट निरुपण हुने भनी तोकेका मुद्दा एवं निवेदन बृहत् पूर्ण इजलासबाट निरुपण हुन सक्ने अवस्था हुँदैन,’ सर्वोच्चले लिखित जवाफमार्फत भनेको छ ।
शेरबहादुर देउवासहितका सांसद निवेदक भएको पछिल्लो विघटनविरुद्धको रिटमाथि भएको परमादेशकै अंश लिएर यो रिट खारेज हुनुपर्ने सर्वोच्चको दाबी छ ।

‘नेपालको संविधानको धारा १३३(४)मा तोकिएका निश्चित आधारमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । संविधानले तोकेको संवैधानिक इजलासको गठन प्रक्रिया, इजलासको अधिकार क्षेत्र र इजलासबाट निरुपण हुने निवेदन एवं मुद्दाको प्रकृतिबाट पनि पुनरावलोकन हुने प्रकृतिका नभएबाट निवेदकको जिकिरअनुरूपको आदेश जारी हुने अवस्था छैन,’ जवाफमा छ ।

प्रधानन्यायाधीशविना संवैधानिक इजलास बस्न नसक्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको र कुन अवस्थामा कामु प्रधानन्यायाधीश तोक्न सकिन्छ भन्ने संवैधानिक प्रावधान पनि जवाफमा उल्लेख छ । न्यायाधीश फुँयालको इलजासको आदेशले संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिविरुद्ध परेका रिटको सुनुवाइ अनिश्चित बनेको छ । त्यससम्बन्धी रिट दर्तामै समेत कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका छन् । रिट दर्ता गरे पनि त्यसको संवैधानिक इलजासबाटै निरुपण गर्नुपर्नेमा प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायाधीश फुँयालको इलजासमा पेसी राखेपछि कानुन व्यवसायीले शंका व्यक्त गरेका थिए । न्यायाधीश फँुयाल एमाले अध्यक्ष ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारको महान्यायाधिवक्ता भएकाले उनले यो मुद्दामा आदेश दिन नमिल्नेसम्मका प्रश्न उठिरहेका छन् ।

नेपाल बार र सर्वोच्च बारले टुंग्यायो एमिकस क्युरीका लागि नाम 

प्रधानन्यायाधीशविना संवैधानिक इलजासले सुनुवाइ गर्न मिल्ने/नमिल्ने विषयमा राय दिन नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले एमिकस क्युरीका रूपमा पठाउने वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको नाम चयन गरेको छ ।
न्यायाधीश फँुयालको इजलासले १७ भदौमा दिएको आदेशअनुसार बारले वरिष्ठ अधिवक्ताहरू चयन गरेको हो । यद्यपि, औपचारिक निर्णय भने सार्वजनिक गरेको छैन । ‘हाम्रो अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीलाई पठाउँदै छौँ । औपचारिक निर्णय हुन मात्र बाँकी हो,’ बार स्रोत भन्छ । यसैगरी, सर्वोच्च बारबाट पनि अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य र वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनाललाई चयन गरिएको सचिव ऋषिराम घिमिरेले बताए । ‘उहाँहरू दुवैजना संवैधानिक कानुनका राम्रा जानकार हुनुभएकाले हामीले उहाँहरूलाई पठाउने निर्णय गरेका हौँ,’ घिमिरेले भने ।

न्यायाधीश फुँयालको इजलासले अधिवक्ता गणेश रेग्मीको रिटउपर सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा बस्ने वा नबस्ने विषयमा राय दिन चार सदस्यीय एमिकस क्युरी झिकाउने आदेश दिएको थियो । यो विषय ‘राष्ट्रिय महत्वको देखिँदा लिखित जवाफ परेको तेस्रो दिनमा पेसी चढाई संवैधानिक विषय र महत्वसमेतलाई मध्यनजर गरी सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट दुईजना र नेपाल बार एसोसिएसनबाट दुईजना वरिष्ठ अधिवक्तालाई अदालतको सहयोगीको रूपमा उपस्थित’ गराउन आदेशमा भनिएको थियो ।

फुँयालको इजलासले बारबाट हुने संस्थागत निर्णयका विषयमा पनि आदेशमा उल्लेख गरेको थियो । ‘यस अदालतमा चलिरहेको मुद्दामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले सार्वजनिक गर्ने अभिव्यक्ति, बार एसोसिएसनले गर्ने संस्थागत निर्णय’ आदिलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा न्यायिक संस्कृतिको परम्परा र विकासका सम्बन्धमा कसरी हेर्ने भन्ने विषय इजलासले निक्र्योल गर्ने उल्लेख थियो ।

संवैधानिक परिषद् अध्यादेशविरुद्धका रिटमाथि सुनुवाइ हुन लागेको एक दिनअघि १७ भदौमा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन मुद्दामाथि एक न्यायाधीशको इजलासबाट यस्तो आदेश आएको थियो । सोही दिन सोही इजलासमा परेको दीपकविक्रम मिश्रको रिटमाथि भने अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको थियो ।

मिश्रले प्रधानन्यायाधीशको स्वार्थ बाझिने भएकाले उनी इजलासमा बस्न नहुने दाबी गरेका थिए । तर, रेग्मीको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिएपछि संवैधानिक परिषद्विरुद्धका मुद्दाहरूको सुनुवाइ अनिश्चित बनेको थियो । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश सदस्य रहने तथा संवैधानिक इजलासको पनि नेतृत्व गर्ने भएकाले परिषद् र यसका निर्णयविरुद्ध परेका रिटमाथि उनी बस्न मिल्ने वा नमिल्ने विवाद छ ।

प्रधानन्यायाधीश आफैँ विपक्षी भएको मुद्दामा आफैँ न्यायाधीश बन्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएकाले उनी बस्न नमिल्ने निवेदक तथा कानुन व्यवसायीहरूले बताएका थिए । दर्ता भएको नवौँ महिनामा बल्ल पेसी चढेको उक्त मुद्दाको पहिलो बहसमा नै प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा नरही वरिष्ठतम्लाई नेतृत्व गर्न दिनुपर्ने कुरा निवेदकहरूले उठाएका थिए । उनले लिखित जवाफमा समेत अध्यादेशको पक्ष लिइसकेकाले पनि उनको उपस्थिति रहन नहुने कानुन व्यवसायीहरूको माग थियो।

प्रतिक्रिया